काठमाडौं। भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले पुर्याएको क्षतिले गल्छी-बेत्रावती सडक अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। नदी करिडोरको बाटो त पूरै कोल्याप्स भयो।
दुई वर्षअघि रोशी खोलामा आएको बाढीले बीपी राजमार्गमा चौकीडाँडादेखि कालढुंगासम्मको १८ किलोमिटर खण्डमा करिब १२ किलोमिटर सडक पूर्णरुपमा बगाएकामा अहिलेसम्म पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। यो राजमार्गमा अस्थायी ट्र्याक खोलेर सवारीसाधन सञ्चालन गरिंदै आएकामा अहिलेको बाढीले फेरि क्षति पुर्याएको छ।
त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले गत भदौ १४ गते गरेको कटानले काठमाडौं उपत्यकाको लाइफलाइन पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा सडक भासिएको ठाउँमा सवारीसाधन ढुक्क भएर चलाउन सक्ने अवस्था छैन।
असोज ८ देखि लगातार परेको वर्षाले देशका धेरै ठाउँमा सडक सम्पर्क विच्छेद हुन पुग्यो। धेरै ठाउँमा पहिरोका कारण सवारीसाधन सञ्चालन हुन सकेन भने कतिय ठाउँमा बाढीले सडक नै बगाएको छ।
बाढीले नदी किनारमा रहेका सडकमा निरन्तर भइरहेको क्षतिका कारण अब सडक पूर्वाधार विकासको मोडलमाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
नदी तथा खोलाको किनारलाई आधार बनाएर बनाइएका सडकमा जोखिम बढेकाले अब सडकको अलाइनमेन्ट नै परिवर्तन गर्नुपर्ने पूर्वाधार विज्ञहरु बताउँछन्।
पूर्वपूर्वाधार विकासमन्त्री कुलमान घिसिङका अनुसार नेपालका धेरैजसो सडक नदी तथा खोलाको किनार हुँदै निर्माण गरिएका कारण वर्षामा समयमा वर्षेनि अवरुद्ध हुने गरेका हुन्। जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्ला वर्ष जुनस्तरको बाढी, पहिरो आइरहेको छ त्यसले नदी किनारका सडक संरचना दीर्घकालीन रुपमा सुरक्षित नहुने देखाएको घिसिङको बुझाइ छ।
‘रिभर बेसिनमा भएका बाटोको अब अलाइनमेन्ट नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। खोलाको कम्तीमा २०० मिटर माथिबाट सडक बनाउने गरी सोच्नुपर्छ,’ घिसिङले भने, ‘खोलाको छेउमा र रिभर बैंकमा बनाइएका सडक अब काम छैन। भएका सडकमा जोखिम मोल्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसैले अबदेखि सडकको डीपीआरमा बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, नदी कटान र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमलाई अनिवार्य रुपमा समेट्नुपर्छ।’
नदी किनारमा सडक निर्माणसँगै विकास भएका वस्ती र बजार पनि खासगरी प्राकृतिक विपद्का बेला सबैभन्दा जोखिममा देखिएका छन्। कालीगण्डकी नदी र सेतीखोलामा आएको बाढीका कारण सेतीवेणी बजार डुबानमा परेको छ। स्याङ्जा, पर्वत र गुल्मीको सीमामा रहेको कालीगण्डकी नदी र सेतीखोलाको किनारमा अवस्थित सेतीवेणी बजार डुबानमा परेको हो।
कालीगण्डकी नदीको बाढीले म्याग्दी सदरमुकाम बेनी बजारमा करिब १०० मिटर तटबन्ध भत्काएर कटान गर्न थालेपछि स्थानीय त्रसित भएका छन्।
भवटेकोशीको बाढीले रसुवागढीदेखि गल्छीसम्म नदी किनारका वस्ती सखाप पार्दा जनधनको ठूलो क्षति भएको थियो। अहिलेसम्म १४०० भन्दा बढीको शव भेटिएकामा ५ हजारभन्दा बढी अझै बेपत्ता छन्।
बाढीले नदी किनारका सडक र वस्तीमा पुर्याएको क्षतिका कारण राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जनुजंग थापा पनि अब सडकका योजना बनाउनँदा सोच्नुपर्ने देखिएको बताउँछन्।
‘रिभर करिडोर नेपालमा मात्रै नभइ संसारभर नै प्रयोगमा ल्याइएको छ। रिभर करिडोरलाई छोड्न गाह्रो हुन्छ। तर नदी किनारमा वस्ती बसाउन नहुने देखियो। सडक पनि नदीबाट केही माथि बनाउनुपर्ने विषयमा हामी सबैले सोच्ने बेला आएको छ,‘ थापाले भने।
पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि बसेको नुवाकोटको देवीघाट बजार क्षेत्र अहिले त्रिशूलीको बाढीले बगाएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल पनि अब रिभर बेसिनमा आधारित सडक र बस्ती बसाल्नुलाई जानाजान जोखिम निम्त्याउनु भन्छन्।
‘पहिले र अहिले अवस्था परिस्थिति बदलिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण नसोचेको बाढी पहिरो आउन थाल्यो। त्यसैले नदी किनारमा सडक र वस्ती उपयुक्त देखिएन। त्यसैले अब नदीबाट कम्तिमा २०० मिटर माथिबाट सडक बनाउने योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ,’ सिग्देलले भने।
घिसिङ भोटेकोशी बाढीले नदी किनारमा सडक र बस्ती विस्तार गर्ने विकास मोडलमाथि नै प्रश्न उठाएको बताउँछन्। ‘भोटेकोशीको बाढीले रिभर बैंकलाई आधार बनाएर बनाइने सडक अति जोखिमपूर्ण हुन्छन् भन्ने सन्देश दिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा धेरै सडक नदी किनारमै छन्। त्यसैले अब रिभर करिडोरलाई नै विकासको मुख्य आधार बनाउने सोचबाट बाहिर आउनुपर्छ। सुरक्षित हुने मोडलमा जानैपर्छ।’
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव केशवकुमार शर्माले पनि अब सडक निर्माणसँगै बस्ती विकासको नीतिमा परिवर्तन आवश्यक देखेका छन्।
‘नेपालमा धेरै स्थानमा सडक र बस्ती नै खोला किनारमा बनाइएका छन्। अब खोला किनारमा भएका सबै बस्तीको पुनः अध्ययन गर्नुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘बस्ती विकास नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। जोखिममा रहेका पुराना बस्तीलाई समेत क्रमशः सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बेला आएको छ।’
पूर्वसचिव शर्माका अनुसार अब मुख्य राजमार्गको अलाइनमेन्ट नदीको नजिकभन्दा सकेसम्म सुरक्षित उचाइमा लैजानुपर्छ। भौगोलिक अवस्था जटिल भए सुरुङमार्ग र वैकल्पिक अलाइनमेन्ट प्रयोग गरेर भए पनि नदीबाट सडकको दूरी बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘अब रिभर करिडोर बनाएर हुँदैन। मुख्य राजमार्ग नदी किनारबाट माथि बनाउनुपर्छ। यसको अर्थ अहिले संचालनमा रहेका सबै नदी करिडोर प्रयोग नै नगर्ने भन्ने होइन। त्यसको विकल्प तत्कालै तयार पार्न सकिंदैन। तर नयाँ सडक बनाउँदा अहिलेको बाढीबाट पाठ सिक्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘किनभने नदीको बहावलाई सडकको नक्साअनुसार बदल्न सकिँदैन, तर सडकको नक्सा भने नदीको जोखिमअनुसार बदल्न सकिन्छ।‘
