महालक्ष्मी विकास बैंकले गत वर्षको नाफाबाट २१.०५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ। यसमध्ये २० प्रतिशत बोनस सेयर घोषणा गरेको छ। अहिले नै बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छ। बैंकले पुँजी वृद्धि गरेर अगाडि जाने रणनीति लिएको छ। धेरै संस्थासँग मर्जर महालक्ष्मी बनेको हो। महालक्ष्मीले आफ्नो व्यवहार, रणनीति फरक गर्न ९ महिना अगाडि वाणिज्य बैंकका क्याडर बोधराज देवकोटालाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको छ। देवकोटालाई बिजमाण्डूका सुदर्शन सापकोटा र उन्नत सापकोटाले सोधे- थुप्रै मर्जरहरुको संगम जस्तो छ महालक्ष्मी विकास बैंक। यसले सिनर्जी पनि आएको छ। यति हुँदाहुँदै नन-पर्फर्मिङ लोन (एनपीएल) अहिले पनि ३ प्रतिशत माथि छ। लाभांश पोहोरभन्दा राम्रो भएर गयो। के गरिरहेको महालक्ष्मीले? 
अब हामीसँग धेरै कम  मात्रामा डुबेको कर्जा उठ्न बाँकी छन्। हामीले बिग्रिएका अधिकांश ऋण उठाएका छौं। यसले हाम्रो वासलात सुदृढ भएर गएको छ। नियमित व्यापार पनि राम्रो भएर गएको छ। यही कारण हाम्रो लाभांश क्षमतामा उच्च सुधार भएको हो। अब बिस्तारै अलि अलि बिग्रिएका ऋणहरु पनि उठ्ने चरणमा छन्। पुसकै वित्तीय विवरणमा यो देखिने छ। 

अहिले केही कारणले खराब ऋण ३ प्रतिशत जति देखिन्छ। तर परिस्कृत वित्तीय विवरणमा यो अझै घटेर आएको छ। पहिलो त्रैमासमा चाडपर्वलगायतका कारण केही ऋणको भुक्तानी तालिका प्रभावित भएको थियो। अब त्यो हाम्रो नियन्त्रणमा छ। अहिले हामीले सबैभन्दा बढी ध्यान रिकभरी/असुलीमा दिएका छौं। एक नम्बर प्राथमिकतामै यही छ।

एकपछि अर्को मर्जर, फेरि अर्को मर्जर, हामीलाई लागेको थियो। महालक्ष्मी निकै ठूलो हुन्छ। सबैभन्दा ठूलो विकास बैंक हुनेछ। ठूलो हुने महत्वकांक्षा छाडेर फरक रणनीतिमा लाग्न थालेको हो कि? अरु नै कारणहरु छन्?

ठूलो नहुने वा महत्वकांक्षा नहुने भन्ने कुरै भएन। प्रतिस्पर्धाका कारण विकल्प पनि छैन। सानो आकारमै बसेर बिजनेस गर्छु भन्ने अवस्था छैन। बढेको पुँजीलाई सर्भ गर्न बिजनेस नबढाइ उपाय नै छैन। पुँजी त हरेक वर्ष बढेको छ । 

विकास बैंक-विकास बैंक र फाइनान्सको मर्जर र वाणिज्य बैंकसँग पनि मर्जर भए जाँदाको सिनर्जी फरक हुने रहेछ। मैले यहाँ आएर ८/९ महिना अध्ययन गर्दा विगतमा भएको मर्जरको सिनर्जी आउन केही समय लागेको अनुभूत गरेँ। तर अब त्यसको सिनर्जी आउने समय सुरु भएको छ।

अलिकति व्यवस्थापन गर्ने तरिकामा पनि फरक पर्ने रहेछ। विगतको व्यवस्थापनले मेहेनत नगरेको, प्रयास नगरेको भन्ने होइन। लाभांश वितरणका हिसाबले पनि संस्थाले राम्रो दिएको हो। यसपाली केही बढेको मात्र हो। अब हामीले अलिकति सोचाइ फराकिलो र व्यवहार फरक गरेर जानु पर्छ, त्यो हामीले गर्न थालेका छौं। संस्थालाई परिवर्तन वा रुपान्तरण गरेर व्यवस्थापन गर्न थालेका छौं। त्यसको असर केही महिनामा नै देखिन थालेको छ। 

कस्तो रुपान्तरण? कि मर्जर मै जाने हो? 

यो विषय संचालक समितिको हो। गत साल नै वार्षिक साधारणसभाले मर्जर/प्राप्तिको एजेण्डा पारित गरिसकेको छ। ग्रोथको सम्भावना भएर जान सक्ने हदसम्म आफ्नो बलबुतामै जाने हो। विकास बैंक, फाइनान्स भने हामी ल्याउँदैनौं। भरसक मर्जर भन्दा पनि आफ्नै ग्रोथ गर्ने भन्ने हो।

अब के गर्दैछ महालक्ष्मी?

हामी अब ग्रोथ नै गरेर, शाखा सञ्जाल विस्तार गरेर र सुदृढ गर्दै लैजाने भन्ने हो। हामीले यति नाफा भयो, हामी यति लाभांश दिन्छौं भनेर बसेर हुँदैन। राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार हामीले सहयोगी भूमिका खोल्नुपर्छ। हामीले जोखिम व्यवस्थापनलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिने हो। आन्तरिक विभागहरुलाई पनि त्यसैगरी सुदृढ गर्दैछौं। आन्तरिक नीति पनि सुधार गर्दैछौं। संस्थागत संरचना पनि जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुने गरी पुनर्संरचना गरिसकेका छौं। यो वर्ष हामीले करिब १२ वटा नयाँ शाखा थप्छौं। अहिले १०३ वटा शाखा सञ्जाल छ।

तरलताको यत्रो संकट हुँदा पनि विकास बैंकहरुमा त त्यसको असर खासै ठूलो देखिँदैन त? कसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छन्?

ठिक भन्नुभयो। मैले वाणिज्य बैंक छोडेर विकास बैंक आएको ७/८ महिना भयो। के महसुस गरेँ भने विकास बैंकहरु धेरै छरिएको व्यवसाय (रिटेल) मा छन्। यसले गर्दा उनीहरुको आधार बलियो भएको छ। व्यक्तिगत निक्षेपकर्ता धेरै छन्। 

ठूला सरकारी संस्थाहरु, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थागत निक्षेपकर्ताले विकास बैंकमा निक्षेप राख्दैनन्। उनीहरुले निक्षेप नराखेपछि परनिर्भरता कम हुने भयो। यस्ता संस्थाहरुको निक्षेप पनि धेरै हुने र त्यो तानिँदा ठूलै असर पर्ने हुन्छ। उनीहरु विकास बैंकमा नभएपछि त्यसको असर पनि शून्य हुने भयो। वाणिज्य बैंकहरुमा उनीहरुका कारण बढी असर हुने हो। नवीकरण गर्ने बेलामा  गरिदिँदैन, त्यसको बदलामा ऋण गइसकेको हुन्छ। अनि ऋणलाई चाहिने निक्षेप फेरि खोज्न हिँड्नु पर्‍यो। यसले उतारचढावको स्थिति वाणिज्य बैंकहरुमा देखिन्छ।

वाणिज्य बैंकमा अभाव बढी र विकास बैंकमा अभाव कम हुनुका अरु पनि कारण छन्। निक्षेपको स्रोत जति छ त्योभन्दा बढी ऋणको माग छ। वाणिज्य बैंकहरुले आयातका लागि धेरै ठूलो हिस्सा ऋण दिन्छन्। 

नेपालमा खान, लगाउन, बस्न आधारभूत आवश्यकताका कुरा पनि आयात नै हुन्छ। रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा आयातमै गइरहेको छ, बचत कम छ। भनेपछि आयात कहाँबाट हुन्छ, वाणिज्य बैंकबाटै एलसी खोलेर हुन्छ। जस्तोसुकै गाह्रो अवस्थामा पनि व्यापारीले खाद्यान्न, लत्ताकपडा आयात गर्छन्। आधाभूत आवश्यकता पुरा गर्न आयात गरिन्छ भने त्यसको व्यापार, एलसी रोकिने कुरा भएन। नरोकिनेबित्तिकै यो सेगमेन्टबाट पनि निरन्तर ऋणको माग भइ नै रहन्छ। जब एलसीको भुक्तानीको कुरा आउँछ त्यो डलरमा हुन्छ। डलर बाहिर जान्छ। नेपाली रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा बुझायो अनि डलर भुक्तानी गर्‍यो। यसले गर्दा आन्तरिक स्रोत सुक्दै गएको छ। तरलता अभाव वाणिज्य बैंकहरुमा अलिक बढी देखिनुको प्रमुख कारण यो पनि हो।

विकास निर्माणका लागि पनि आयात गर्नु पर्‍यो। विकासका कामै भएका छैनन् भने पनि केही न केही त भइरहेको छ। जलविद्युत, मेसिनरी, एयरलाइन्स, दूरसंचार, सडकमा काम भइरहेका छन्। अहिले जता गयो धुले बाटो खोलिएका छन्। यसले पेट्रोलियमको खपत बढाएको छ। नजानिँदो हिसाबले हामीले आयात बढाउँदै लगेका छौं। अभाव हुनुको कारण उपभोग मात्र होइन विकासका लागि पनि भएको छ।

अहिलेको समस्या अझ भनौं यो समस्या बारम्बार दोहोरिने गरेको छ। यसमा कसको बढी दोष अझ भनौं जिम्मेवार छ? 

यसमा हामीले दुईवटा कुरा हेर्नुपर्छ। नेपालमा मौद्रिक नीति (मनिटरी पोलिसी) व्यवस्थापन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्को नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट (फिस्कल पोलिसी) निर्माण गर्ने  सरकार हो। राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षमता अनुसार काम गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकका केही सीमितता हुन्छ। राष्ट्र बैंकले सीआरआर (अनिवार्य तरलता अनुपात) लाई घटाइदिएको छ, सीडी रेसियो (कर्जा-निक्षेप अनुपात) मा लचकता अपनाइदिएको छ। पोहोर कोभिडका कारण अलिकति जोखिम लिएर राष्ट्र बैंकले सबै पक्षलाई जोगाएको थियो। यसपाली अलिकति ‘फन्डामेन्टल’ बिग्रिएका कारण केही क्षेत्रमा कडाइ गरिएको छ। तर, हरेक हिसाबले तरलता प्रवाह गर्ने काम राष्ट्र बैंकको पक्षबाट रोकिएको छैन।

तरलता प्रवाह गर्ने प्रमुख पक्ष भनेको सरकार हो। राज्यले विदेशी अनुदान, ऋण, लगानी भित्र्याउने हो। समयमै कर उठाइसके पछि समयमै खर्च गर्नु पर्ने दायित्व पनि राज्यको हो। काम मात्र गरेर पनि भएन, गरेको कामका लागि चेक काटेर धमाधम भुक्तानी पनि दिँदै जानुपर्छ। बाणिज्य बैंकहरुबाट करको रुपमा राष्ट्र बैंकमा पुगेको पैसा पुन: प्रणालीमा फर्काउन राज्यले खर्च गर्नु पर्छ। त्यो काम रोकिएको छ। यसले पनि तरलता अभाव गहिरिएर गएको हो। 

पोहोर साल ९ सय अर्ब रुपैयँ ऋण गयो। तर, निक्षेप त्यो अनुपातमा उठेन। नेपालमा निक्षेप ५-६ सय अर्ब परिचालन हुने हो। ६ सय अर्बको निक्षेपबाट ५ सय अर्बको ऋण प्रवाह गर्ने हो भने समस्या हुँदैन। त्यो ६ सय अर्बको निक्षेप पनि क्रमिक रुपमा आउँदैन। असार साउनमा एकै पटक आउँछ। 

समयमै राज्यले पैसा प्रणालीमा नपठाउँदा बैंकमा आएको ऋणको माग धान्न गाह्रो हुन्छ। राज्यको ढुकुटीमा जहिले पनि दुई सय अर्बभन्दा बढी नै हुन्छ तर खर्च हुँदैन। बैंकहरुमा पैसा नभएर ऋण दिन नसक्ने अवस्था हुन्छ। राज्यले पैसा उठाउने र फिर्ता गर्ने चक्रमा तालमेल मिलाउनु पर्छ। यसो गर्दा समस्या हुँदैन। 

तर, यसमा त घाँटी हेरेर हाड निल्ने काम नभएको पनि त हो नि? 

हामीले यसमा केही विचार पुर्‍याउनु पर्ने छ। पक्कै पनि घाँटी हेरेर हाड निल्ने काम भएको छैन। तर कतिपय व्यवहारिक समस्या पनि छन्। आज मेरो सबै रेसियो मिलेको छ। निक्षेप पनि र ऋण पनि। तपाइँसँग निक्षेप सीमित छ- अब कुनै निक्षेप जाने वित्तिकै मैले ऋण बढाइसकेको हुन्छ, त्यसले रेसियो बिग्रिहाल्छ। राष्ट्र बैंकको नियम मिचेर जाने कसैको हिम्मत हुँदैन। 

उदाहरणका लागि, नेपाल आयल निगमको करिब १८ अर्ब मुद्दती निक्षेप बैंकहरुमा थियो। भुक्तानी अवधि निश्चित छ त्यसैले अहिले नै यो फिर्ता जान्छ भन्ने अनुमान गरिएको हुँदैन। तर, राज्यको एउटा निकाय मलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो भन्दै मुद्दती निक्षेपलाई पहिले नै झिक्न खोज्छ भने सहयोग गर्नु पर्‍यो। अब उसको १८ अर्बका आधारमा ऋण गइसकेको हुन्छ। यस्तो बेलामा रेसियो बिग्रिन्छ। त्यसैले धेरै हदसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले घाँटी नहेरी ऋण दिएका होइनन्। 

निक्षेप आउँदै गर्छ। व्यापार गर्दै गरौं भन्ने चरित्र पनि त झांगियो नि?

यो सम्भव नहुने कुरा हो। निक्षेप आइहाल्छ अहिले ऋण दिइहाल्छु भनेर ऋण कसले दिन्छ र ? राष्ट्र बैंकको यति कडा नियम छ। ‘सीआरआर’ कायम गर्नुपर्छ।

त्यो सबै एसएलएफ लिएर व्यवस्थापन गरिरहेका छन् त?

त्यो माने मैले। तर, दीर्घकालीन रुपमा यसले सम्भव हुँदैन नि। त्यो त छोटो अवधिको कुरा भयो। 

आफू अप्ठेरोमा परेपछि वाणिज्य बैंकहरुले पहिले आक्रमण गर्ने क्षेत्र विकास बैंकहरु बन्नेजस्तो देखिन्छ। अलिकति आधार दर सस्तो भयो- विकास बैंकका ऋणी तान्न थाल्यो, निक्षेप महँगो भयो विकास बैंककै निक्षेप खोस्यो। यसले अलिकति अप्ठेरो त बनाउला नि?

पछिल्ला दिनहरुमा हेर्नु भयो भने ब्याजदरको इतिहासमै विकास बैंक, सहकारी संस्थाहरुको ब्याज वाणिज्य बैंकहरुको भन्दा कम भयो। सामान्यतया विकास बैंक, सहकारी संस्थाहरुको ब्याज वाणिज्य बैंकहरुको भन्दा माथि हुने गर्छ। यही अभ्यास र सोचका कारण ‘वाणिज्य बैंकहरुभन्दा तिमीहरु सस्तो’ भन्ने कुरा पनि आयो। हाम्रो सोच नै विकास बैंकहरु महँगो हुनुपर्छ भन्ने छ। यसका कारण हामीलाई दुई महिना यस्तो अवस्थासँग जुध्न निकै गाह्रो भयो। 

राष्ट्र बैंकले एक करोडभन्दा कमको ऋण निश्चित क्षेत्रहरुमा दुई प्रतिशतको प्रिमियम लिएर गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, यो विकास बैंकहरुको बजार हो। हामीले हुर्काएका, विकास गराएका, शिक्षित गराएर बैंकिङ प्रणालीमा ल्याएर जन्माएका ग्राहकहरु हाम्रै हुन्। विकास बैंक पनि व्यवसायिक, जोखिम विश्लेषण गर्ने तरिका, ग्राहक पहिचान गर्ने विधि हिजोको जस्तो जग्गा राख्ने दिने भन्ने अब रहेन। यी विधिहरु वाणिज्य बैंकहरुको जस्तै भइसकेको छ। प्यारामिटरहरु पनि उही भइहाले। त्यसैले वाणिज्य बैंकहरुले सजिलै खोस्ने अवस्था आएको छ।

हिजोको रिपेमेन्ट हिस्ट्री छँदैछ, रिपेमेन्ट क्षमता देखिएकै छ, एसेसमेन्ट सबै पूर्ण छ। यसलाई कसरी हेर्नु पर्‍यो भने विकास बैंक क्षेत्र पनि अपग्रेड हुँदै गएको अवस्था हो। विस्तारै वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबीच कारोबारका प्रकृति र कामको स्कोपमा बाहेक अब करिब करिब ग्याप नै नहुने स्थिति आउँदैछ।

ब्याज दरका विषयमा पनि वाणिज्य बैंकहरुमा परिपक्वता देखियो। ऋण बिस्तारमा पनि त्यही देखियो। तपाइँ त वाणिज्य बैंकबाटै आउनु भयो। वाणिज्य बैंकहरुलाई कहाँ पुग्ने हतारो हुने रहेछ? जुन कुरा विकास बैंकहरुलाई मतलब छैन?

म विकास बैंक संघको सचिव पनि भएको नाताले सबै क्षेत्रको बारेमा भन्छु हतार यहाँ पनि छ, नभएको कसलाई छ र? प्रेसर कसलाई छैन र? सबैले आफ्नो पुँजीअनुसार व्यापार गर्नै पर्छ। क्षमताभित्र बसेर विकास बैंकहरुले स्रोतको सर्वाधिक उपयोग गरिरहेका छन्। 

अहिले ग्रोथको हिसाबले पनि हेर्नुहुन्छ भने ऋणको ग्रोथ धेरै राम्रोसँग अगाडि बढिसकेको छ। विकास बैंकअनुसार पहिला कसैको बढी कसैको कम थियो होला। सानो रिटेलमा आधारित हुने भएकाले यसको वृद्धि सन्तुलित हुन्छ। विकास बैंकहरुमा यसको आकार एकदम मिठो छ। ह्वात्तै केही पनि नदेखिने भएकाले विकास बैंकलाई हतार नभएको हो कि भन्ने लागेको होला- तर उनीहरुले आफ्नो पुँजी स्रोत अनुसार लगानी बिस्तार गरिरहेका छन्।  

अहिले देख्नु भएकै छ। बोनस सेयर निष्कासन भइरहेको छ। राष्ट्र बैंकले पनि बोनस सेयर नै जारी गर भन्ने निर्देशन छ। यसले पनि पुँजीको आधार विकास बैंकहरुको बढेर गएको छ। हिजो इच्छामा भर पर्थ्यो भने अब अनिवार्य भयो। पुँजीको आधार पनि बलियो हुँदै गयो विकास बैंकको। यसले व्यापार बढाउन सघाउ पुग्यो। नत्र इच्छा अनुसार हुन्थ्यो भने किन नगद लाभांश नदिने भन्ने आउथ्यो। 

अब अलिकति गभर्नेन्सको कुरा आउँदा विकास बैंकमा समस्या छ भनिन्छ। अलिकति नियामकीय प्रावधानहरु पनि विकास बैंकले मान्दैनन् भनिन्छ। तर व्यवहारमा वाणिज्य बैंकहरुमा त्यो बढी देखिन्छ। आत्तिने र मात्तिने पनि त्यहीँ बढी देखिन्छ। यो धारणलाई कसरी चिर्ने?

हामी अलिकित इतिहासतिर जाऔं। तुलनात्मकरूपमा विकास बैंकहरुको संख्या छोटो अवधिमा धेरै भयो। राज्यले पनि त्यो आवश्यकता महसुस गरेर लाइसेन्स जारी गर्‍यो, संस्थाहरु खुले। संस्थाहरु खुल्ने क्रममा व्यापार बढाउने हतारो होला, विभिन्न प्रकारका प्रतिस्पर्धा होला, कहीँ कमीकमजोरीहरु भयो होला। 

तर, कुनै एउटा संस्थामा त्यस्तो भयो भने जनरलाइज गर्ने चलन छ। यसले आम मानिसहरुमा गलत सन्देश जान्छ। राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जरको नीतिका कारण बलियो हुँदै हिजोका ती कमीकमजोरीहरु पनि व्यापक सुधार हुँदै गएका छन्। नियामकीय रुपमै अब त्यो विकल्प हामीसँग छैन। म सुध्रिन्छु भन्ने चाहना सबैले राख्छन् को बिग्रिन चाहन्छ र? नियामकीय रुपमै विकास बैंकहरु राम्रो हुँदै गएका छन्। आजको दिनमा विकास बैंकहरुको पुँजीको आधार, शाखा, रिटर्न, स्टाबिलिटीलगायत यी सबैमा विकास बैंकले क्रमिक फड्को मारिसकेका छन्।

गभर्नेन्समा मेरो अर्को प्रश्न पनि छ। विगतमा वित्तीय अनुशासनमा पनि कमजोर थिए विकास बैंक। संस्थागत सुशासनको समस्या हटेको हो कि पुँजी वृद्धिपछि नियामकको आँखा ठूला बैंकमा मात्रै केन्द्रित भएर यस्तो भएको होॽ

छिटो अवधिमा धेरै संख्या जन्मनु, त्यो पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था र प्रतिस्पर्धा एकाएक बढाइदिएको कारणले कहीँ केही भएको हुन सक्छ। तर, एउटा दुईवटा मुद्दालाई जेनरलाइज गरिहाल्नु पनि हुँदैन। धेरै संख्या हुँदा प्रभावकारी ढंगले नजर नपुगेको हुन सक्छ। त्यसैले त मर्जर र प्राप्तिका मुद्दाहरु आए। संस्था त सबल हुनुपर्छ है, पुँजीको आधार दह्रो हुनुपर्छ है, संख्याभन्दा पनि गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने आवश्यकता भएपछि आयो नि। 

हिजो संख्या धेरै भएर पनि राम्रो गर्‍यो भन्छु म। गाउँगाउँमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका शाखाहरु पुगे। ती शाखा पुग्दा वित्तीय पहुँच आम जनतासम्म पुग्न सहयोग पुग्यो। केही अप्ठ्यारो परे पनि म के भन्छु भने वित्तीय पहुँच विस्तार, वित्तीय साक्षरता र रेमिट्यान्स बैंक खातामा आउने अवस्था सिर्जना भयो। मान्छेले बैंक भनेको के हो बुझे, बैंकिङ बानी बस्यो। संख्या बढी भएपनि ग्राहक बढाउन विकास बैंकहरुको ठूलो योगदान रह्यो। 

विकास बैंक र फाइनान्सको काम पनि सबै वाणिज्य बैंकहरुले नै गर्छन्। सानातिना कर्जा पनि बैंकहरुले छाड्दैनन्। नागरिक वा राज्यको तहबाट हेर्दा अब विकास बैकहरुको औचित्य समाप्त हुँदै गएको देखिन्छ। तपाईलाई के लाग्छ?

अझै पनि तल्लोस्तरमा यी संस्थाहरुको आवश्यकता छ हेर्नुस्। 

हरेक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगेका छन् त?

पक्कै पुगे। विकास बैंकहरुभन्दा वाणिज्य बैंक नै पुगे। सरकारी कारोबार गर्न वाणिज्य बैंकहरु पुगे। तरपनि, आजको दिनमा अझै पनि विकास बैंकमा ऋण लिन सजिलो छ भन्ने आममानिसमा व्याप्त छ। 

ग्रोथको हिसाबले विकास बैंकहरु मर्ज भएर वाणिज्य बैंकमा विलय भए पनि, त्यतिबेला ९० वटा संस्था र आज ८ वटा राष्ट्रिस्तरमा विकास बैंकहरु आइसके पनि मार्केट सेयर घटेको छैन। मर्जर भएर गएका संस्थाका कारण वाणिज्य बैंकहरुको पनि बढेको अवस्थामा विकास बैंकको मार्केट सेयर घटेको छैन। १० प्रतिशत छ नि, यसले नै विकास बैंकहरुको ‍औचित्य छ भन्ने देखाउँछ। किनभने ग्रोथको सम्भावना त देखिएको देखिएकै छ। 
 
विकास बैंकहरु अब स्याचुरेसनमा पुगेका हुन्। किनभनेर अलिकति साइज लिउँ न भनेर जाँदा मर्जरमा पनि प्रोत्साहन गरिएको छैन। हैन पुँजी बढाएर जाउँ भन्यो भने हकप्रदमा पनि सहयोग छैन। के लाग्छ?

होइन, छैन। विकास बैंकहरुले गत साल बढाएको ऋणको हिसाब अहिले हेर्नुभयो भने त वासलात बढेको छ।

त्यो त नेचुरल हो नि त। तपाईंको १०/१५ प्रतिशतको ग्रोथ भनेको त पुँजीले नै धान्दैन। यो वर्षसम्म धान्यो!

अहिले अब राष्ट्र बैंकले डिबेन्चरको विकल्प दिएकै छ। राष्ट्रश बैंकले बिजनेस रोकियोस् भनेर विकल्पविहीन बनाएको अवस्था होइन। राष्ट्र बैंकले तिमी डिबेन्चर जारी गर भनेकै छ। वहाँहरुले नै गत सालदेखि ७०:३० भनेर यो साल पनि जारी राख्नुभयो। ठिक छ राइट सेयर दिएर मैले बिजनेस रोकिदिउँला तर, यो बाटोबाट बिजनेस ग्रोथ वा पुँजी आधारको ग्रोथलाई रोक्नु हुँदैन भनेर विकल्प दिएकै छ नि।

हामी कहीँबाट पनि स्याचुरेसनमा पुगेका छैनौं। विकास बैंकको नजरबाट हेर्दा सानो रिटेलको हिस्सा नेपालमा बढिरहेको छ। अहिले वाणिज्य बैंकहरु नै रिटेलमा जान लागिसके। गाउँगाउँमा अवसर तथा सुविधाहरु पुगेका छन्। यही कारणले साना साना काम गरौं भन्ने जागरण मान्छेहरुमा छ। सडक, विद्युत, सञ्चार सेवा पुगेको छ। त्यहाँ ठूला ठूला कर्जाको माग होइन, जति पूर्वाधारको पहुँच बढ्दै जान्छ त्यति साना कर्जाको माग बढ्दै जान्छ।

ठूलो स्तरमा कर्जा उपयोग गर्ने ठूला व्यवसायी, उद्योग, ट्रेडिङ हिजो पनि थिए, आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ। विस्तार हुने क्षेत्र भनेको त साना क्षेत्रहरु हुन्। हिजो त यो वर्गले कामै गर्दैनथ्यो, पुँजी थिएन, पहुँच थिएन, पूर्वाधार थिएन। जति थिए ठूला थिए। ठूला बढ्दै जान्छन्। ठूलालाई पैसा सस्तो थियो, सानालाई महँगो थियो। आज त्यो पहुँच साना धेरै मात्रामा बढेको छ।

यो क्षेत्रलाई कहीँबाट पनि त्रास छैन, बरु अवसर छ। यो प्रमाणित भयो। ऋणको माग हामीसँग जति छ, जुन प्रकृतिका ग्राहक हामीले सामना गरिरहेका छौं त्यो देख्दा एकदमै आत्मसन्तुष्टि मिल्छ। यस्ता वर्गलाई हामीले ऋण दिएर सहयोग गरेर साना तथा घरेलु उद्योग, व्यक्तिगत लगानीमा योगदान गर्न सकेका छौं।