काठमाडौं। गत असार अन्तिम साता प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूसँग छलफल राखिएको थियो। छलफलको विषय थियो- करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रममा कसरी उपभोक्तालाई सजिलै समावेश गराउने र कारोबारको ट्र्याकिङ गर्ने।

छलफलमा क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्ने कम्पनीहरू इसेवा, खल्ती, फोन पे र अधिकांश बैंकका डिजिटल कारोबारको सफ्टवेयर चलाइरहेका कम्पनीका प्रतिनिधि सहभागी थिए। त्यसका साथै आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी पनि थिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निर्णायक छलफल हुनुअघि विभाग र अर्थ मन्त्रालयमा पनि सोही विषयमा पटक-पटक छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यलयमै यसबारे ५/७ वटा छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ।

असार अन्तिमको छलफलमा भुक्तानी प्रदायक र आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना प्रविधि र नीति विश्लेषण तथा व्यवस्थापन महाशाखाका कर्मचारीले कुरा राखे। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व र भुक्तानी प्रदायक सबैको साझा धारणा निस्कियो- प्रोत्साहन कार्यक्रमबाट डिजिटल ट्र्याकिङमार्फत कारोबारको निगरानी गर्न सकिन्छ।

त्यसपछि विभाग प्रोत्साहन कार्यक्रमको कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा जुट्यो, प्रधानमन्त्री कार्यालयको आइटी टिम र विभागको आइटी टिम भने एप र वेबसाइट बनाउन। अन्तत: साउन पहिलो सातादेखि ‘करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम’ सुरु भयो।

यो कार्यक्रमले बाहिर बिल लिंदा उपभोक्ताले नगद पुरस्कार पाउने आकर्षक नारा दिएको छ। तर, यही कार्यक्रमको विवरणका आधारमा भित्रीरुपमा भने आन्तरिक राजस्व विभागले व्यवसायको कारोबार ट्र्याकिङ गरिरहेको छ।

करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमले एकातिर व्यवसायको विवरण स्वचालितरुपमा विभागमा पठाइरहेको छ। अर्कातिर उपभोक्ताबाट व्यवसायीले उठाएको राजस्व सरकारको खातामा पुगेको छ/छैन भनेर पनि हेर्न सजिलो बनाइदिएको छ।

‘वास्तविक आन्तरिक कारोबार र राजस्वको वास्तविक स्रोत थाहा पाउन करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमले ठूलो भूमिका खेल्न थालेको छ,’ आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भूसालले भने।

त्यसो त संसारका अधिकांश मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि कर तिर्ने स्वघोषणा प्रणाली छ। यही सहज व्यवस्थाले गर्दा धेरैले राम्रो कारोबार र कमाइ हुँदा पनि न्यूनतममात्रै देखाउने गरेको विभागले अनुमान गरेको थियो।

जुन अहिले सत्य सावित हुँदै गएको छ। प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू भएपछि धेरै कारोबार गरेर कम देखाउने प्रवृत्ति ट्र्याक भइरहेको छ। हरेक डिजिटल कारोबार स्वत: विभागको प्रणालीमा देखिन्छ। नगद कारोबार गरेका व्यवसायहरूको बिल पनि उपभोक्ताले प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि दर्ता गर्ने भएकाले विभागलाई थप सहज भएको छ।

‘उपहार कार्यक्रममार्फत् उपभोक्तालाई बिल लिने बानीको विकास गर्नु मुख्य उद्देश्य हो। यति गर्दा भइरहेको कारोबार स्वत: फर्मल च्यानलमा आउँछ। त्यसैले यसका दुवै फाइदा छन्- एकातिर औपचारिक कारोबार बढाइरहेको छ भने अर्कातिर राजस्व चुहावट स्वत: कम हुने देखिन्छ,’ विभागका महानिर्देशक भूसालले भने।

यसले व्यवसायलाई झन् ठूलो फाइदा छ।

‘पहिलो कुरा व्यवसायले वास्तविक कारोबार गरेको ठहरिनेछ, दोस्रो व्यवसायको नाम आउँदा प्रचारप्रसार पनि स्वत: हुने देखिन्छ,’ भूसालले भने।

यसरी हुन्छ ट्र्याकिङ

एकाध बाहेक सामग्रीको खरिदमा उपभोक्ताले बिल नमाग्ने र व्यवसायीहरूले पनि बिल नकाट्ने हुँदा ठूलो राजस्व चुहावट भएको सरकारको बुझाइ थियो। यसलाई कम गरेर औपचारिक कारोबार बढाउन सरकारले बजेटमार्फत नै नगद प्रोत्साहनको कार्यक्रम ल्याएको थियो।

अनलाइन बिलिङ सफ्टवेयर आन्तरिक राजस्व विभागको सर्भरमा सिधै जोडिएको हुन्छ। यसले गर्दा व्यवसायको नाममा भएको खातामा डिजिटल भुक्तानी गर्दा उपभोक्ता स्वत: प्रोत्साहन कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन्।

ग्राहकले क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्नासाथ कारोबारको विवरण विभागको डेटाबेसमा पुग्छ। यसले व्यवसायीलाई वास्तविक बिक्री लुकाउन असम्भवप्रायः बनाउने विभागको बुझाइ छ।

त्यसका साथै नगदमा कारोबार गरेका ग्राहकले सोही प्रयोजनका लागि बिल अपलोड गर्दा पनि विभागको डेटाबेसमा व्यवसायीको कारोबार पुग्छ। जस्तो- उपभोक्ताले खरिदपछि पाएको बिल, बिलमा उल्लेखित प्यान वा भ्याट, कारोबार रकमजस्ता विवरण आन्तरिक राजस्व विभागको एप वा वेब पोर्टलमा दर्ता गर्छन्।

यसले कारोबार गर्ने तर कम विवरण पेस गर्ने व्यवसायको निगरानी गर्न सहज बनाएको छ।

‘नगद कारोबार उपभोक्ताले बिल विभागमा दर्ता गर्नसाथ व्यवसायको कारोबार अनुमान गर्न सकिने भयो,’ भूसालले भने।

यसका साथै डेटा एनालिटिक्स र प्रविधिको प्रयोग गरेर विभागले व्यवसायीहरूको खरिदबिक्रीको विश्लेषण पनि गरिरहेको छ। उदाहरणका लागि कुनै व्यवसायले महिनाभर १० लाख रुपैयाँको बिक्री भएको विवरण कर कार्यालयमा देखायो तर उपभोक्ताले दर्ता गरेका बिल तथा अन्य डिजिटल कारोबारको विवरण जोड्दा बिक्री रकम त्यसको तुलनामा बढी देखियो भने त्यसले थप अनुसन्धानको आधार बन्छ।

त्यसैगरी, एउटै व्यवसायको नाममा अस्वाभाविक रूपमा धेरै बिल, रकम वा कारोबारको ढाँचा देखिएमा पनि जोखिमका आधारमा परीक्षण गर्न सकिन्छ।

यसमा उपभोक्ता स्वयं कर निरीक्षक (ट्याक्स इन्स्पेक्टर)का रूपमा परिचालन भइरहेको महानिर्देशक भूसालले बताए।

‘प्रोत्साहन प्रयोजनका लागि उपभोक्ताले आफूले पाएको बिल प्रणालीमा दर्ता गर्छन्। यदि कुनै व्यवसायीले नक्कली बिल दिएको छ वा प्रणालीमा बिक्री दाखिला नगरी उपभोक्तालाई हाते बिल दिएको छ भने प्रविधिले त्यसलाई डिटेक्ट गर्छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा बिल नकाटी वा कर छलेर बिक्री गर्ने व्यवसायी सजिलै ट्र्याक हुन्छन्।’

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको भ्याटको ट्रयाकिङ हो। व्यवसायीले उपभोक्ताबाट भ्याटका रूपमा उठाएको रकम आफ्नो बिक्री विवरणमा देखाएर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। उपभोक्ताबाट संकलित बिलको संख्या र रकम तथा व्यवसायीले दाखिला गरेको भ्याट विवरणबीच तुलना गर्दा कर दायित्व पूरा भएको छ कि छैन भन्ने पत्ता लगाउन सहज हुन्छ।

कुनै व्यवसायले ठूलो मात्रामा बिक्री गरेको देखिए पनि भ्याट विवरणमा न्यून कारोबार देखाएको अवस्थामा प्रणालीले त्यस्तो कारोबारलाई जोखिमयुक्त करदाताका रूपमा पहिचान गर्न सक्छ।

यसरी प्राप्त तथ्यांकका आधारमा विभागले राजस्व छली गर्ने सम्भावित पसल वा फर्म पहिचान गरी लक्षित कर परीक्षण र आकस्मिक अनुगमन गर्न सक्छ। यसरी यो प्रणालीले सप्लाई चेनको तल्लो तहसम्मै स्वचालित ट्र्याकिङ कायम गर्न थालेको भूसालले बताए।

‘उपभोक्ताले बिल मागेपछि खुद्रा विक्रेता थोक विक्रेतासँग र थोक विक्रेता आयातकर्ता वा उत्पादकसँग बिल माग्न बाध्य हुन्छन्। हरेक कारोबार बिलसहितको हुँदा स्वत: औपचारिक अर्थतन्त्र बढ्ने भयो,’ उनले भने।

यसरी पहिले व्यवसायीको लेखा किताबमा मात्र सीमित कारोबार कर प्रशासनको दायरामा आउन थालेको छ।

‘यसले कर प्रशासनलाई हरेक व्यवसायीको कार्यालयमै पुगेर कारोबार खोज्नुपर्ने अवस्थाबाट अन्त्य गर्दै क्रमशः डेटामा आधारित परीक्षणतर्फ लगेको छ,’ महानिर्देशक भूसालले भने।