बैंकिङ प्रणालीको स्वास्थ्य सामान्यतया दुई प्रश्नले जाँच्न सकिन्छ – बैंकहरूसँग पैसा छ कि छैन? र, त्यो पैसा अर्थतन्त्रमा घुमिरहेको छ कि बैंकको ढुकुटीमै थन्किएर रहेको छ? नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित तथ्यांकले यी दुवै प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिन्छन्। त्यो जवाफ चिन्ताजनक ढंगले परिचित भान हुन्छ, जुन सन् १९९० को दशकमा जापानको अर्थतन्त्रमा मौलाएको थियो।

नेपाली वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित पछिल्ला दशकका आधिकारिक तथ्यांकहरू हेर्दा तीनवटा क्रमिक अनि महत्त्वपूर्ण रुझानहरू देखिन्छन्।

पहिलो, निक्षेप र कर्जाबीचको खाडल बढ्दो छ। कुनै बेला ९६.२९ प्रतिशतसम्म पुगेको कुल निक्षेप र कुल कर्जा अनुपात घट्दै गएर २०८३ जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा ७३.५६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। यसको अर्थ बैंकहरूमा निक्षेप संकलनको अनुपातमा कर्जा परिचालनमा सीमान्त ह्रासको अवस्था छ।

दोस्रो, तरलता प्रशस्त छ तर ऋणको माग सुस्त छ। कुल तरल सम्पत्ति र निक्षेप अनुपात कुनै बेला २१.८७ प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा ३६.४७ प्रतिशतको ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको छ। अन्तर-बैंक ब्याजदर उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ८.५१ प्रतिशतबाट क्रमिक रूपमा घट्दै पछिल्लो समयमा केवल ३.२९ प्रतिशत कायम हुँदा पनि १०.३ प्रतिशतले बैंकहरूमा निक्षेप वृद्धि भएको देखिन्छ।

कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १३.०३ प्रतिशतबाट क्रमिक रूपमा घट्दै पछिल्लो समयमा ६.६४ प्रतिशत कायम हुँदा समेत कर्जा परिचालनको वृद्धिदर केवल ६.२ प्रतिशत कायम भएको छ। तरलता उच्च भई ब्याजदर सस्तो भइसक्दा पनि कर्जा प्रवाह किन बढ्न सकिरहेको छैन? यो नै वर्तमान समयको मुख्य प्रश्न हो।

तेस्रो, निष्क्रिय कर्जा लगातार बढिरहेको छ। केही वर्षअघि समग्र निष्क्रिय कर्जा अनुपात १.३१ प्रतिशतको सुरक्षित दायरामा रहेकोमा हालका तथ्यांकहरूले ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूमा १२ प्रतिशत नाघेको र समग्र प्रणालीमा साढे ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको देखाउँछन्। मुद्रा आपूर्तिको वृद्धिदर र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धिदरबीचको खाडल पनि क्रमिक रूपमा बढेको स्पष्ट देखिन्छ।

संक्षेपमा यी सबै सूचकहरूको अर्थ हुन्छ – वित्तीय प्रणालीमा पैसा त बढिरहेको छ, तर त्यो उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन भने हुन सकिरहेको छैन।

रोचक कुरा के छ भने यो अवस्था साँघुरो वित्तीय पहुँचबाट सिर्जना भएको भने देखिँदैन। पछिल्लो दशकमा बैंकहरूको शाखा सञ्जाल संख्या झन्डै २,९०० बाट बढेर ६,००० नाघिसकेको छ। निक्षेप खाता १ करोड ६० लाखबाट बढेर ६ करोड नाघेको छ भने मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता १७ लाखबाट विस्तार भएर ३ करोडभन्दा बढी पुगेका छन्। नेपालको कुल जनसंख्या, अनि यी आँकडामा देखिन सक्ने दोहोरो गणनाको सम्भावनासमेतलाई नियाल्दा समस्या पहुँचको होइन, पहुँच भएर पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालन नहुनुको हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

कुल कर्जा परिचालन र कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९६.९२ प्रतिशतको अनुपात अनि देशको आर्थिक वृद्धिको आँकडासमेतलाई नियालेर हेर्दा बैंकिङबाट प्रवाह हुने कर्जामा अनुत्पादक अनि आयातमुखी क्रियाकलापहरूको दबदबा रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। विगत १० वर्षमा ऋणीको संख्या केवल १० लाखबाट २० लाखको आकारमा विस्तार हुनुले समेत यसलाई स्पष्ट पार्छ।

सन् १९८५ मा भएको प्लाजा सम्झौताले जापानी येनलाई कृत्रिम रूपमा बलियो बनायो, जसका कारण जापानी निर्यात महँगो भई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुम्यो। यसको प्रतिकार गर्न जापानको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाई अर्थतन्त्रमा ठूलो मात्रामा वित्तीय तरलता प्रवाहमा जोड दिँदा सेयर बजार तथा घरजग्गाजस्ता क्षेत्रमा अत्यधिक रूपमा लगानी केन्द्रित हुन गई अर्थतन्त्रमा ठूलो बबल सिर्जना भएको थियो।

जब त्यो बबल फुट्यो, त्यसपछि जापानमा सिर्जना भएको मन्द आर्थिक वृद्धि तथा संकुचनले अर्थतन्त्रमा केही दशकसम्म प्रतिकूलता मौलाएको थियो। यही अवधिलाई ‘उशिनावारेता जु-नेन’ अर्थात् ‘हराएको दशक’ (लस्ट डिकेड) भनेर चिनिन्छ, जुन वास्तवमा एक दशकमा सीमित रहेन, दुई-तीन दशकसम्म तन्किएको थियो।

उक्त समयमा व्याप्त प्रवृत्तिलाई सांकेतिक रूपमा नियाल्दा जापानी वित्तीय व्यवस्थामा मौलाएका केही प्रमुख नियतिहरू यसप्रकार रहेको भेटिन्छ।

बैंकहरूको ब्यालेन्स सिटमा ठूलो परिमाणमा खराब कर्जा जम्मा भएको थियो। तर, बैंकहरूले त्यसलाई तुरुन्तै स्वीकार गरेर सफा गर्नुको सट्टा लामो समयसम्म लुकाए वा ‘एभरग्रिनिङ’ गर्दै नराम्रा ऋणीलाई पनि थप ऋण दिएर पुरानो ऋण चुक्ता गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो। यसले व्यावसायिक रूपमा मरिसकेका तर बैंकको सहयोगमा कागजी रूपमा बाँचिरहेका ‘जम्बी कम्पनी’हरू बढ्दै गए।

जापानको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर लगभग शून्यमा झार्दा समेत कर्जाको माग बढ्न सकेको थिएन। किनभने त्यतिबेला समस्या ब्याजदरको नभई लगानीकर्ताको घट्दो मनोबलमा थियो। व्यावसायिक मनोबल यति खस्किएको थियो कि ब्याजदर जति सस्तो भए पनि थप ऋण लिने होइन, पुरानो ऋण तिर्दै ऋणको भार घटाउने प्रवृत्ति मौलाएको थियो। अर्थशास्त्री रिचार्ड कूले यसलाई ‘ब्यालेन्स सिट मन्दी’ भनेर नामकरण गरेका थिए।

नेपालको पछिल्लो अवस्थालाई नियाल्दा यी लक्षणहरूको सांकेतिक छायाँ प्रस्टै देखिन्छ। ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यूनतम विन्दु नजिक पुगिसक्दा पनि कर्जाको माग सुस्त छ, बैंकहरूमा अतिरिक्त तरलता जम्मा हुँदै गएको छ र निष्क्रिय कर्जाको आयतन लगातार बढ्दै गएको छ।

२०७८-७९ पछिको घरजग्गा र सेयर बजारको सुधारपछिको सुस्ती तथा कोभिडपछि दिइएका पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूको गुणस्तरमा अहिले देखिएको गिरावट आदिलाई मिहिन ढंगले विश्लेषण गर्ने हो भने यी सबैले सूक्ष्म रूपमा जापानले भोगेको ‘हराएको दशक’का शैलीहरूलाई नै प्रतिबिम्बित गरेको भान हुन्छ।

तर, यहाँ स्पष्ट पार्नैपर्ने भिन्नता पनि छन्। जापान त्यतिबेला निर्यातमुखी र उच्च वित्तीय गहिराइ भएको विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र थियो, जसको समस्या आन्तरिक अधिक लगानी अनि अत्यधिक केन्द्रित बबलबाट सुरु भएको थियो।

नेपाल एउटा सानो, आयात र रेमिट्यान्समा आधारित अनि भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर कायम गरिएको खुला अर्थतन्त्र हो, जहाँको वित्तीय तरलता प्रवाह आन्तरिक बचत अनि लगानी चक्रबाट नभई धेरै हदसम्म वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सद्वारा निर्धारण हुन्छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, उपभोग प्रवर्धन अनि गरिबी न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको भए तापनि यसको अत्यधिक निर्भरताबाट क्रमशः ‘डच डिजिज’जस्तै संरचनात्मक समस्या मौलाउँदै गरेको देखिन्छ।

ठूलो मात्रामा भित्रिने विप्रेषणले घरेलु माग र आयात बढाउँदा उत्पादनशील कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ। युवा श्रमशक्ति विदेश पलायन हुँदा एकातिर स्वदेशी उत्पादनको लागत बढ्छ भने अर्कोतिर सक्रिय उपभोग घट्छ। निर्यातमुखी उद्योगले पनि आवश्यक दक्ष जनशक्ति गुमाउँछन्।

परिणामतः अर्थतन्त्र उत्पादन र निर्यातभन्दा उपभोग अनि आयातमा बढी निर्भर हुँदै जान्छ, जसले व्यापार घाटा बढाउनुका साथै दीर्घकालीन रूपमा घरेलु उत्पादनका आधारहरूलाई समेत क्रमिक रूपमा कमजोर बनाउँछ।

त्यसैले वर्तमान समयमा देखिएको वित्तीय तरलताको उछालका कारकहरू जापानको जस्तो ठूलो एसेट बबल फुटेको अवस्थाभन्दा बढी संरचनागत छन्, जसलाई उत्पादनशील लगानीका अवसरको अभाव, राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता, जटिल व्यवसाय गर्ने वातावरण, बैंकहरूको जोखिम वहन क्षमता तथा इच्छाशक्ति दुवैको कमी आदि अनेकौँ घटकहरूले निर्धारण गरिरहेका छन्।

यदि यी प्रवृत्तिहरू यसैगरी जारी रहे भने नेपालले भोग्न सक्ने जोखिम जापानको जस्तै अचानक संकटभन्दा पनि क्रमिक गतिमा गुम्ने दशक हुन सक्छ। बैंकहरू थप जोखिम नलिने प्रवृत्ति बढ्दा उत्पादनशील क्षेत्र जस्तै उद्योग, कृषि, साना तथा मझौला उद्यम आदि ऋणबाट वञ्चित हुँदै जाने, प्रवाहित कर्जा घरजग्गा धितोमुखी सुरक्षित क्षेत्रमै केन्द्रित रहने, खराब कर्जा लुकाउन ‘एभरग्रिनिङ’ जस्ता अभ्यास बढ्ने अनि जति ब्याजदर घटाए पनि लगानीकर्ताको आत्मविश्वास नफर्किने अवस्था आउन सक्छ।

त्यस्तै, न्यून ब्याज प्रतिफलका कारण निक्षेपकर्ताहरूमा नैराश्यता आई समग्र बचत निरुत्साहित हुनेजस्ता अनेकौँ प्रतिकूल प्रवृत्तिहरू क्रमिक रूपमा झाँगिँदै जान सक्छन्। यसको अन्तिम परिणाम आर्थिक वृद्धिदर लामो समयसम्म यथास्थितिको चङ्गुलमा अड्किँदा न संकट, न पुनरुत्थान, बरु एक किसिमको दीर्घकालीन स्थिर मन्दीको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

जापानबाट सिक्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो पाठ के हो भने समस्या ढाकछोप गर्दा त्यो झन् लामो र गहिरो बन्छ। सस्तो ब्याजदर वा प्रशस्त तरलता आफैँमा समाधान होइनन्। तिनले त केवल अवसर सिर्जना गर्छन्, जुन संरचनागत सुधारबिना व्यर्थ हुन सक्छ।

नीतिगत तहमा नेपालका लागि केही ठोस प्राथमिकता यस्ता हुन सक्छन्।

१. निष्क्रिय कर्जालाई समयमै व्यवस्थापन गर्ने

खराब कर्जालाई ढाकछोप गर्नुको सट्टा वर्गीकरण, कर्जा पुनर्संरचना र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीजस्ता संयन्त्रमार्फत समयमै सफा गर्ने अभ्यास संस्थागत गर्नुपर्छ।

२. धितो केन्द्रित कर्जाबाट नगद प्रवाह केन्द्रित मूल्यांकनतर्फ सर्ने

जबसम्म कर्जा जग्गा-घर धितोमै अल्झिरहन्छ, उत्पादनशील तर धितो कमजोर भएका व्यावसायिक सम्भावना वा उद्यमहरू ऋणबाट वञ्चित भइरहन्छन्। अनुत्पादक क्षेत्र र जंक प्रकृतिका उपभोग्य कर्जा प्रवाहलाई निरुत्साहित गर्दै पर्यावरण, जलवायु र सकारात्मक सामाजिक प्रभावजस्ता विषयमा केन्द्रित दिगो लगानी विस्तारका रणनीति बनाउनुपर्छ।

३. मौद्रिक र वित्त नीतिबीच समन्वय गर्ने

केवल ब्याजदर घटाएर मात्रै हुँदैन। सरकारी पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी परिचालन तथा उत्पादनशील क्षेत्रका लागि लक्षित कर्जा सुरक्षा ग्यारेन्टी योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।

४. वित्तीय पहुँचलाई वित्तीय गहिराइमा रूपान्तरण गर्ने

शाखा र खाता संख्या बढेर मात्र पुग्दैन। पुँजी बजारलाई विस्तार गरेर अर्थतन्त्रको लगानी आवश्यकता बैंक कर्जामा मात्र निर्भर रहने अवस्थाबाट मुक्त गर्नुपर्छ।

५. रेमिट्यान्स, निक्षेप र आयात चक्रको पुनर्संरचना गर्ने

बाहिरबाट आउने रेमिट्यान्स उपभोग र आयातमै फर्किरहँदा त्यसले सिर्जना गर्ने तरलता बैंकमै थुप्रिरहन्छ। त्यसैले रेमिट्यान्सको केही अंश उत्पादनशील लगानी वा साना उद्यमशीलतातर्फ मोड्ने नीतिगत प्रोत्साहन आवश्यक छ।

नेपाल अझै जापानको ‘हराएको दशक’ बन्ने परिस्थितिसम्म पुगेको छैन र यो तुलना डर देखाउनका लागि नभई समयमै सचेत हुनका लागि हो। तथ्यांकले देखाइरहेको संकेत स्पष्ट छ – बैंकिङ प्रणाली तरलताले भरिएको छ, तर त्यो तरलतालाई उत्पादनशील बाटोमा डोर्‍याउने संरचनागत साहस र संयन्त्र अझै अपुग छ।

यो खाडल जति चाँडो पुरिन्छ, नेपालको आर्थिक भविष्य उति नै सुरक्षित रहनेछ।

(उल्लिखित विचार लेखकका निजी भएकाले आबद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्)