एसियाली शताब्दी अब कूटनीतिक भाषण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन वा पुस्तकको आकर्षक शीर्षक मात्र नभई विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्र क्रमशः एसियातर्फ सर्दै गएको संरचनात्मक परिवर्तन हो। उत्पादन, उपभोग, पुँजी, प्रविधि, पूर्वाधार, ऊर्जा माग र मध्यमवर्गीय बजारको ठूलो हिस्सा अब यही क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदैछ।

एसियाली विकास बैंकको सन् २०११ को अध्ययन एसिया २०५० : एसियाली शताब्दीको साकार रूप ले सर्तसहितको महत्त्वाकांक्षी परिदृश्य प्रस्तुत गर्दै एसियाको विश्व उत्पादनमा रहेको हिस्सा सन् २०१० को २७.४ प्रतिशतबाट सन् २०५० मा ५०.६ प्रतिशत पुग्न सक्थ्यो। विश्व आर्थिक वृद्धिमा एसियाको योगदान ५५.७ प्रतिशतबाट बढेर ६६ प्रतिशत पुग्ने र प्रतिव्यक्ति आय क्रयशक्ति समताका आधारमा ६ हजार ६ सय अमेरिकी डलरबाट ३८ हजार ६ सय डलरसम्म पुग्ने सम्भावना देखाइएको थियो। एशियाली शताब्दी पूर्वनिर्धारित छैन भन्नेअध्ययनको तथ्यांकभन्दा अर्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण निष्कर्ष रहेको थियो। त्यसका लागि राष्ट्रिय सुधार, क्षेत्रीय सहकार्य र विश्वव्यापी इन्गेजमेन्ट तीनै तहमा काम गर्नुपर्छ।

यो सन् २०११ मा तयार गरिएको परिदृश्य हो। त्यसैले यसका अंकलाई आजको अद्यावधिक आर्थिक पूर्वानुमानका रूपमा नभई एसियामा भइरहेको दीर्घकालीन शक्ति र समृद्धिको स्थानान्तरण बुझ्ने रणनीतिक आधारका रूपमा हेर्नुपर्छ। नेपालका लागि यसको सन्देश अझ स्पष्ट छ। एसिया उठिरहेको छ भनेर उत्साहित हुनु मात्र पर्याप्त छैन। त्यस उभारभित्र नेपाल कहाँ उभिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो आफ्नै नीति, उत्पादन क्षमता र संस्थागत तयारीले निर्धारण गर्नेछ।

नेपाल विश्वका दुई ठूला र प्रभावशाली एसियाली अर्थतन्त्र भारत र चीनबीचमा अवस्थित छ। तर दुई ठूला बजारको छेउमा हुनु र ती बजारको मूल्य, लगानी, प्रविधि तथा उपभोग प्रणालीसँग जोडिनु एउटै कुरा होइन। भूगोलले नेपाललाई अवसर दिएको भएपनी समृद्धिको ग्यारेन्टी दिएको छैन।

भ्रमणको शृंखलाबाट आर्थिक रणनीतितर्फ

पछिल्लो समय नेपालको छिमेक कूटनीतिमा देखिएको सक्रियता उल्लेखनीय छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री एस. जयशंकरलगायत उच्च नेतृत्वसँग संवाद भयो। उक्त भ्रमणलाई दुवै देशबीचको सम्पर्क विस्तार र विकास कूटनीतितर्फको सम्भावित पुनर्संयोजनका रूपमा हेरियो। भारतको विदेश मन्त्रालयले पनि भ्रमणलाई भारत-नेपालबीच नियमित राजनीतिक सम्पर्कको भागका रूपमा व्याख्या गरेको थियो।

त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जुन ५-७ तीन दिन भारतको औपचारिक भ्रमण गरे। नेपाल सरकारका अनुसार भ्रमणको प्राथमिकतामा व्यापार, लगानी, सम्पर्क सञ्जाल, ऊर्जा र जनस्तरको सम्बन्ध थिए। लगत्तै जुन १४ देखि १७ सम्म उनले चीनको भ्रमण गरे। चीनसँग पूर्वाधार, सीमा व्यवस्थापन, ऊर्जा, व्यापार, लगानी, कृषि, प्रविधि हस्तान्तरण, सूचना प्रविधि, डिजिटलाइजेसन, पर्यटन, मल आपूर्ति र पेट्रोलियम अन्वेषणसम्मका विषयमा छलफल भएको थियो। बेइजिङमा नेपाली दूतावासले चिनियाँ व्यवसायीलाई लक्षित गरी लगानी सम्मेलन पनि आयोजना गरेको थियो।

यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार उर्फ कुमार बेनको नयाँदिल्ली भ्रमण र उच्च भारतीय अधिकारीसँगको संवादबारे समाचार आए। उनले भ्रमण नै नगरेको बताएका भए पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यम र कूटनीतिक स्रोतबीच पनि उनले भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाललाई भेटेका हुन् वा भारतीय विदेश मन्त्रालय तथा सुरक्षा संयन्त्रका अन्य वरिष्ठ अधिकारीलाई भेटेका हुन् भन्नेमा एकरूपता छैन। त्यसैले यो विषयलाई पुष्टि भएको औपचारिक भ्रमणभन्दा समाचारमा आएको अनौपचारिक सम्पर्कका रूपमा बुझ्नु उचित हुन्छ।

यी घटनालाई कसले पहिला भारत पुग्यो, कसको पहुँच बढी देखियो वा कुन नेताले कुन स्तरको स्वागत पायो भन्ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा सीमित गर्नु हुँदैन। पार्टी कूटनीति, औपचारिक सरकारी कूटनीति र प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनौपचारिक सम्पर्क उपयोगी हुन सक्छन्। तर यी माध्यमले एउटै राष्ट्रिय आर्थिक उद्देश्य बोकेनन् भने कूटनीतिक सक्रियता अन्ततः तस्बिर, विज्ञप्ति र भ्रमणको सूचीमै सीमित हुनेछ।

अनौपचारिक सम्पर्कले ढोका खोल्न सक्छ। तर त्यसले संस्थागत कूटनीतिको स्थान लिन सक्दैन। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बाहिर राखेर गरिएको कुनै पनि समानान्तर संवादले छोटो समयमा पहुँच दिलाए पनि दीर्घकालमा नीति समन्वय, जवाफदेहिता र राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा समस्या सिर्जना गर्न सक्छ।

अबको आवश्यकता भ्रमणलाई परियोजना, लगानी, व्यापार र रोजगारीमा बदल्ने साझा राष्ट्रिय प्रणाली बनाउनु हो।

विश्व अर्थतन्त्रका दुई इन्जिनको छेउमा नेपाल

एसिया २०५० को  अध्ययनले चीन र भारतसहित सात अर्थतन्त्रलाई एसियाली शताब्दीका प्रमुख इन्जिन मानेको छ। चीन, भारत, इन्डोनेसिया, जापान, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड र मलेसियाले सन् २०५० सम्म विश्व कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्न सक्ने परिदृश्य अध्ययनले प्रस्तुत गरेको थियो। ती सात अर्थतन्त्रले सन् २०१० देखि २०५० सम्म विश्व उत्पादन वृद्धिको झन्डै ५५ प्रतिशत योगदान गर्न सक्ने अनुमान थियो। अध्ययनको परिदृश्यमा चीनको अर्थतन्त्र ६२.९ ट्रिलियन र भारतको ४०.४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुग्न सक्ने देखाइएको थियो।

नेपालको आर्थिक भविष्यको मूल प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ। विश्व अर्थतन्त्रका सम्भावित दुई विशाल इन्जिनको छेउमा रहेको देश किन अझै उत्पादनभन्दा उपभोग, निर्यातभन्दा आयात र प्रविधि निर्माणभन्दा श्रम निर्यातमा निर्भर छ?

चीन र भारतको आर्थिक विस्तार नेपालका लागि आफैं अवसरमा बदलिँदैन। उनीहरूका उद्योगलाई आवश्यक वस्तु नेपालले उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ। उनीहरूको बजारले स्वीकार गर्ने गुणस्तर कायम गर्नुपर्छ। उनीहरूका लगानीकर्ताले विश्वास गर्ने कानुन, प्रशासन र पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ। उनीहरूका पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने सेवा, पहुँच र भुक्तानी प्रणाली तयार गर्नुपर्छ।

अन्यथा एसियाली शताब्दी नेपालको छेउबाट गुज्रिनेछ, नेपाललाई सँगै लिएर अघि बढ्ने छैन।

नेपालको व्यापार तथ्यांकले के भन्छ?

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामा नेपालको वस्तु निर्यात १२.३ प्रतिशतले बढेर २७७.९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। तर सोही अवधिमा आयात १५.२ प्रतिशतले बढेर १ हजार ८९४.१० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। परिणामस्वरूप व्यापार घाटा १ हजार ६१६.१३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। निर्यात-आयात अनुपात केवल १४.७ प्रतिशत छ।

भारततर्फको निर्यात १३.६ प्रतिशतले बढ्दा आयात ११.८ प्रतिशतले बढेको छ। चीनतर्फको निर्यात भने ३५.८ प्रतिशतले घटेको छ, जबकि आयात २१.५ प्रतिशतले बढेको छ। यो नेपालको आर्थिक कूटनीतिक क्षमताको रिपोर्ट कार्ड हो।

हामी बजार पहुँचको चर्चा गर्छौँ, तर बजारमा पठाउने पर्याप्त वस्तु छैन। लगानी सम्मेलन गर्छौँ, तर परियोजना तयार छैनन्। पारवहन सम्झौता गर्छौँ, तर सीमा, सडक, रेल, गोदाम र भन्सारको लागत प्रतिस्पर्धी छैन। पर्यटन प्रवर्द्धन गर्छौँ, तर हवाई भाडा, डिजिटल भुक्तानी, भाषा सेवा र गन्तव्य व्यवस्थापन कमजोर छ।

त्यसैले आर्थिक कूटनीति विदेश मन्त्रालयले विदेशमा गर्ने वार्ता मात्र नभई उद्योग नीति, कृषि उत्पादन, ऊर्जा योजना, भन्सार प्रशासन, लगानी कानुन, डिजिटल पूर्वाधार र मानव संसाधनको संयुक्त कार्य हो। कमजोर घरेलु अर्थतन्त्र लिएर बलियो आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्न सकिँदैन।

भारतसँग बजार, ऊर्जा र मूल्य शृंखलाको साझेदारी

भारतसँग नेपालको सम्बन्ध सामाजिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक मात्र होइन। यो नेपालको दैनिक आर्थिक जीवनसँग जोडिएको संरचनात्मक सम्बन्ध हो। व्यापार, समुद्री पारवहन, पेट्रोलियम आपूर्ति, सीमापार यातायात, ऊर्जा बजार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र श्रम आवागमनका अधिकांश क्षेत्रमा भारतको भूमिका प्रत्यक्ष छ।

यसलाई विशेष सम्बन्ध भनेर वर्णन गर्नु पर्याप्त छैन। अब यसलाई परिणाममुखी आर्थिक साझेदारीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।

पहिलो क्षेत्र ऊर्जा हो। नेपालले विद्युत् उत्पादनलाई राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण र क्षेत्रीय निर्यात रणनीतिसँग जोड्नुपर्छ। भारतमा विद्युत् बिक्री गर्नु अन्तिम लक्ष्य होइन। दीर्घकालीन खरिद सम्झौता, सीमापार प्रसारण लाइन, ऊर्जा भण्डारण, हरित हाइड्रोजन, विद्युतीय यातायात र ऊर्जामा आधारित उद्योगसम्मको मूल्य शृंखला निर्माण गर्नुपर्छ।

दोस्रो क्षेत्र ढुवानी तथा पारवहन हो। वीरगंज, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज र सुदूरपश्चिमका नाकालाई औद्योगिक तथा लजिस्टिक करिडोरका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। रेल, सुक्खा बन्दरगाह, परीक्षण प्रयोगशाला, चिस्यान भण्डार, डिजिटल भन्सार र पूर्वसूचना प्रणालीले नेपाली उद्योगको लागत घटाउन सक्छ।

तेस्रो क्षेत्र उत्पादन साझेदारी हो। औषधि, कृषि प्रशोधन, विद्युतीय उपकरण, सूचना प्रविधि, कपडा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र पर्यटन क्षेत्रमा भारतीय कम्पनीसँग संयुक्त उत्पादन गर्न सकिन्छ। नेपालमा उत्पादन गरेर भारतीय तथा तेस्रो मुलुकका बजारमा पुग्ने मोडेल विकास नगरेसम्म भारतीय लगानी केही सीमित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित रहनेछ।

चौथो क्षेत्र डिजिटल अर्थतन्त्र हो। सीमापार डिजिटल भुक्तानी, फिनटेक, ई-कमर्स, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र नेपाली स्टार्टअपका लागि भारतीय बजार पहुँच नयाँ आर्थिक कूटनीतिको हिस्सा बन्नुपर्छ।

भारतसँगको सम्बन्धलाई विगतका विवादबाट मात्र परिभाषित गर्दा नेपाल आफ्नै अवसर सीमित गर्छ। विवाद समाधानका संस्थागत संयन्त्र चलिरहनुपर्छ। तर आर्थिक सम्भावनालाई विवादको बन्धक बनाउनु हुँदैन।

चीनसँग घोषणाभन्दा उत्पादन र कार्यान्वयन

चीनसँग नेपालले धेरै समझदारी, पूर्वाधार प्रस्ताव र सहकार्यका क्षेत्र पहिचान गरेको छ। अबको प्राथमिकता नयाँ सूची थप्नु होइन, सहमति भएका विषयलाई समयबद्ध र आर्थिक रूपमा व्यवहार्य परियोजनामा बदल्नु हो।

चीनसँगको सम्बन्धलाई ऋण र ठूला पूर्वाधारमा मात्र सीमित गर्नु गलत हुन्छ। नेपालले चिनियाँ प्रविधि, उत्पादन क्षमता, अनुसन्धान संस्था, डिजिटल प्लेटफर्म, हरित ऊर्जा उद्योग र पर्यटन बजारसँग जोडिने रणनीति बनाउनुपर्छ।

नेपालबाट चीनतर्फ सम्भावित निर्यातका क्षेत्र पहिचान गरिनुपर्छ। चिया, कफी, जडीबुटी, पश्मिना, गलैँचा, हस्तकला, प्रशोधित कृषि उत्पादन, प्राकृतिक सौन्दर्य सामग्री र उच्च मूल्यका हिमाली उत्पादनका लागि वस्तुमा विशिष्ट रणनीति आवश्यक छ। चीनले बजार पहुँच दियो भनेर निर्यात आफैँ बढ्दैन। गुणस्तर प्रमाणीकरण, उत्पादनको मात्रा, प्याकेजिङ, चिनियाँ भाषा, व्यापारिक प्रतिनिधित्व र भरपर्दो ढुवानी सञ्जाल चाहिन्छ।

चिनियाँ लगानीलाई जलविद्युत् र सडकमा मात्र नभई सौर्य उपकरण, ब्याट्री, विद्युतीय सवारीका पार्टपुर्जा, कृषि प्रविधि, निर्माण सामग्री, होटल, डिजिटल सेवा र औद्योगिक पार्कमा आकर्षित गर्नुपर्छ। नेपालले कच्चा पदार्थ वा बजार मात्र उपलब्ध नगराई स्थानीय सीप, रोजगारी र प्रविधि हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्ने सर्त बनाउनुपर्छ।

चीनसँगको उत्तरी सम्पर्क नेपालका लागि भारतको विकल्प नभई व्यापारिक विविधीकरण, आपूर्ति सुरक्षा र नयाँ बजारमा पहुँचको थप माध्यम हो। विकल्पको राजनीतिभन्दा पूरकताको अर्थतन्त्र नेपालका लागि बढी व्यावहारिक छ।

दक्षिण एसियालाई परियोजना चाहिन्छ

एसिया २०५० ले दक्षिण एसियालाई क्षेत्रीय सहकार्य र एकीकरणमा तुलनात्मक रूपमा ढिलो प्रवेश गरेको क्षेत्रका रूपमा चित्रण गरेको छ। अध्ययनले दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग कार्यक्रम सासेकको परियोजनामुखी अभ्यासलाई महत्त्वपूर्ण मानेको छ। सासेकले यातायात, ऊर्जा, वातावरण, व्यापार, लगानी, निजी क्षेत्र, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिलाई क्षेत्रीय सहकार्यका प्राथमिक क्षेत्र बनाएको थियो।

यो अनुभव वर्तमान नेपालका लागि उपयोगी छ। क्षेत्रीय संस्थाका ठूला राजनीतिक घोषणाभन्दा सीमापार विद्युत् लाइन, रेल सेवा, बन्दरगाह पहुँच, डिजिटल भुक्तानी, पर्यटन मार्ग र भन्सार सुधारले बढी प्रत्यक्ष परिणाम दिन्छ।

नेपालले भारतसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई बंगलादेशसम्म विस्तार गर्नुपर्छ। नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतीय ग्रिड हुँदै बंगलादेश पुग्ने मोडेल क्षेत्रीय आर्थिक सहकार्यको उदाहरण बन्न सक्छ। यसलाई ऊर्जा मात्र होइन, सडक, रेल, बन्दरगाह, डिजिटल सञ्जाल र पर्यटनमा विस्तार गर्न सकिन्छ।

त्यसैगरी चीनसँगको सम्बन्धलाई हिमालयपार सम्पर्कमा सीमित नगरी दक्षिण र पूर्वी एसियाको उत्पादन तथा बजार सञ्जालसँग जोड्नुपर्छ। नेपाल भारत र चीनबीच मालसामान ओसारपसार गर्ने काल्पनिक पुल भन्दा शिक्षा, पर्यटन, ऊर्जा, डिजिटल सेवा र अनुसन्धानको विशिष्ट केन्द्र बन्न सक्छ।

नेपाल दुई देशबीचको पुल हो भन्ने धेरैपटक दोहोरिएको छ। तर पुल बन्न दुई किनार मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। बलियो संरचना, प्रयोगकर्ता र आर्थिक उद्देश्य पनि चाहिन्छ।

सरकारको एउटै आर्थिक सन्देश

बालेन शाह नेतृत्वको सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेपालको विदेश नीतिलाई पुरानो राजनीतिक प्रतिक्रियाबाट निकालेर विकासमुखी कूटनीतितर्फ लैजाने अवसर पाएका छन्। तर त्यसका लागि नयाँ अनुहारभन्दा नयाँ कार्यप्रणाली चाहिन्छ।

सरकारले राष्ट्रिय छिमेक आर्थिक संलग्नता रणनीति तयार गर्नुपर्छ। भारत र चीनका लागि छुट्टाछुट्टै प्राथमिकता हुन सक्छन्, तर तिनलाई एउटै राष्ट्रिय विकास लक्ष्यले जोड्नुपर्छ। भारतका लागि ऊर्जा, पारवहन, औद्योगिक मूल्य शृंखला, डिजिटल भुक्तानी र पर्यटन मुख्य हुन सक्छन्। चीनका लागि परियोजना कार्यान्वयन, उत्पादन प्रविधि, निर्यात बजार, हरित उद्योग, पर्यटन र उत्तरी सम्पर्क प्राथमिक हुन सक्छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, निजी क्षेत्र र प्रदेश सरकारबीच स्थायी आर्थिक कूटनीति संयन्त्र चाहिन्छ। भारत र चीनसँग अघि बढाउन सकिने दस-दस उच्च प्राथमिकताका परियोजना छनोट गरी लागत, वित्तीय स्रोत, जिम्मेवार निकाय, वार्ताको अवस्था र सम्पन्न हुने समय सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

दिल्ली र बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासको मूल्यांकन ल्याएको लगानी, बढाएको निर्यात, समाधान गरेको व्यापारिक समस्या, आकर्षित गरेको पर्यटक र जोडेको प्रविधिबाट हुनुपर्छ।

विदेश भ्रमणमा जाने प्रत्येक प्रतिनिधिमण्डलले एउटै राष्ट्रिय आर्थिक वार्ता पुस्तिका प्रयोग गर्नुपर्छ। कसले कसलाई भेट्यो भन्नेभन्दा उसले कुन परियोजनाका लागि के प्रतिबद्धता ल्यायो भन्ने महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ।

एसियन फ्युचर्सको नेपाली अर्थ

एसियाली शताब्दीको चर्चा गर्दा एसियन फ्युचर्स अर्थात् एसियाली भविष्यहरू भन्नु बढी उपयुक्त हुन्छ। किनकि एसियाको भविष्य एउटै र निश्चित छैन। सहयोग वा द्वन्द्व, एकीकरण वा विभाजन, समावेशी समृद्धि वा बढ्दो असमानता सबै सम्भावना खुला छन्।

एसियाली विकास बैंकको अध्ययनले पनि यही चेतावनी दिएको थियो। प्रभावकारी शासन, बलिया संस्था, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता, ऊर्जा सुरक्षा, समावेशी विकास र क्षेत्रीय सहकार्यबिना तीव्र आर्थिक वृद्धि बीचमै रोकिन सक्छ। एशियाली शताब्दीको सम्भावना जति ठूलो छ, त्यसलाई गुमाउँदाको मूल्य पनि त्यति नै ठूलो छ।

नेपालका लागि पनि भविष्यका कम्तीमा दुई बाटा छन्।

एउटा बाटोमा नेपाल भारत र चीनबाट वस्तु किन्ने, युवा विदेश पठाउने, विकास परियोजनाका लागि बाह्य स्रोत पर्खिने र हरेक कूटनीतिक भ्रमणपछि नयाँ प्रतिबद्धताको सूची सार्वजनिक गर्ने देशकै रूपमा रहन सक्छ।

अर्को बाटोमा नेपालले स्वच्छ ऊर्जा निर्यात गर्न सक्छ, क्षेत्रीय बजारका लागि वस्तु उत्पादन गर्न सक्छ, हिमालयी पर्यटनको केन्द्र बन्न सक्छ, डिजिटल सेवा बेच्न सक्छ, अनुसन्धान र शिक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी आकर्षित गर्न सक्छ र भारत तथा चीनका मूल्य शृंखलामा आफ्नै स्थान बनाउन सक्छ।

कुन भविष्य रोज्ने भन्ने निर्णय दिल्ली वा बेइजिङले गर्दैनन्। त्यो निर्णय काठमाडौंको नीति, प्रशासन, उद्योग र नेतृत्वले गर्छ।

निकटतालाई उत्पादकत्वमा बदल्ने समय

भारत र चीन नेपालले सन्तुलन गर्नुपर्ने दुई समस्या होइनन्। उनीहरू नेपालले फरक-फरक तर परिपूरक ढंगले संलग्न गर्नुपर्ने दुई आर्थिक अवसर हुन्।

भारतसँग नेपालको खुला सीमा, बजार पहुँच, ऊर्जा सम्बन्ध, पारवहन र जनस्तरको अन्तरसम्बन्ध छ। चीनसँग पुँजी, प्रविधि, उत्पादन क्षमता, पूर्वाधार अनुभव र विशाल पर्यटन तथा उपभोक्ता बजार छ। नेपालको कूटनीतिक बुद्धिमत्ता दुवैसँग एउटै प्रकारको सम्बन्ध नखोजी प्रत्येक सम्बन्धको विशेष आर्थिक सम्भावनालाई उपयोग गर्नुमा देखिनुपर्छ।

अब नेपालले भारत कि चीन ? भन्ने प्रश्नबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। भारतसँगको सम्बन्धबाट नेपालले कति उत्पादन, ऊर्जा व्यापार, लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ? चीनसँगको सम्बन्धबाट कति प्रविधि, निर्यात, उद्योग र पर्यटक भित्र्याउन सक्छ? यो नै आजको सही प्रश्न हो।

एशियाली शताब्दीमा नेपालको सफलता भ्रमणको संख्या, स्वागतको स्तर वा संयुक्त विज्ञप्तिको भाषाले मापन हुने छैन। कति मेगावाट विद्युत् निर्यात भयो, कति नेपाली वस्तुले छिमेकी बजार पाए, कति उद्योग सञ्चालनमा आए, ढुवानी लागत कति घट्यो, कति प्रविधि हस्तान्तरण भयो र कति युवाले स्वदेशमै गुणस्तरीय रोजगारी पाए भनेर मूल्यांकन त्यहाँ हुनेछ।

नेपालसँग असाधारण भूगोल छ। अब त्यस भूगोललाई आर्थिक रणनीति चाहिएको छ।

भारत र चीनबीच रहेको नेपाललाई अब भारत र चीनसँगै अघि बढ्ने क्षमता निर्माण गर्नुपर्छ। एसियाली शताब्दीमा हाम्रो प्रश्न कसको पक्ष लिने भन्ने नभई आफ्नो पक्षमा कति आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्ने भन्ने हो।