आम नेपालीले आफूले सुरक्षित राखेको सुन बैंकमा जम्मा गरेर ब्याज पाउने, सुनचाँदी व्यवसायीले बैंकबाट नगदको सट्टा सुन नै ऋणका रूपमा प्राप्त गर्ने र सर्वसाधारणले सानो रकमबाटै डिजिटल रूपमा सुन किनबेच गर्न सक्ने व्यवस्था नेपालमा सम्भव छ? विश्वमा प्रचलित गोल्ड बैंकिङको अवधारणालाई नेपालले पनि आफ्नो आर्थिक, कानुनी र व्यावसायिक परिवेशअनुकूल लागू गर्न सके यस्तो व्यवस्था सम्भव हुन सक्छ।

गोल्ड बैंकिङ भन्नाले सुनलाई नगदसरह वित्तीय सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार गरी त्यसको बैंकिङ कारोबार गर्ने प्रणाली हो। यसअन्तर्गत ग्राहकले बैंकमा सुन जम्मा गर्न, सुनमा आधारित बचत खाता खोल्न, सुनमा ऋण लिन वा दिन, सुरक्षित भण्डारण सेवा लिन तथा सुनको स्वामित्व डिजिटल रूपमा हस्तान्तरण गर्न सक्छन्। यसरी निष्क्रिय रूपमा घर, बैंक लकर वा अन्य स्थानमा थन्किएको सुनलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा ल्याएर उत्पादनशील पुँजीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।

व्यक्तिले आफ्नो सुन सुरक्षित राख्दै आर्थिक लाभ लिन सक्छन् भने बैंकिङ प्रणालीले पनि नयाँ प्रकारका वित्तीय सेवा विस्तार गर्ने अवसर पाउँछ।

सुनको आर्थिक महत्त्व नयाँ होइन। प्राचीन मिश्र, मेसोपोटामिया र रोमन सभ्यतामा सुनलाई राज्यको सम्पत्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय विनिमय र व्यापारको महत्त्वपूर्ण वस्तुका रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। १९औँ शताब्दीमा धेरै देशले गोल्ड स्ट्यान्डर्ड अपनाए, जसमा राष्ट्रिय मुद्राको समर्थन मूल्यका रूपमा केन्द्रीय बैंकमा रहेको सुनको सञ्चितिलाई आधार मानिन्थ्यो। पछि अधिकांश देशले गोल्ड स्ट्यान्डर्ड त्यागे पनि सुनको आर्थिक महत्त्व घटेन। बरु, वैकल्पिक सम्पत्ति र सुरक्षित लगानीका रूपमा यसको महत्त्व बढ्दै गयो।

यही क्रममा सुनलाई केवल भण्डारण गर्ने वस्तु नभई वित्तीय सम्पत्तिका रूपमा परिचालन गर्ने अवधारणा विकास भयो। लण्डन, न्युयोर्क, जुरिच र दुबईजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गोल्ड मार्केट विस्तार हुँदै गए भने गोल्ड एक्सचेन्ज र गोल्ड बैंकको पनि विकास भयो। सुनको खरिद–बिक्रीसँगै सुन निक्षेप, सुन कर्जा, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड, गोल्ड मनिटाइजेसन, गोल्ड बन्ड, सुरक्षित गोल्ड भल्ट र हेजिङजस्ता विभिन्न वित्तीय उपकरणसमेत विकास भए। यसले केन्द्रीय बैंक, ज्वेलरी उद्योग, लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबीचको सम्बन्धलाई थप व्यवस्थित बनाएको छ।

विश्वका विभिन्न मुलुकले आ-आफ्नो आवश्यकता र बजारअनुसार गोल्ड बैंकिङको अभ्यास गरिरहेका छन्। बेलायतको लण्डन विश्वकै ठूलो ओभर-द-काउन्टर बुलियन बजारका रूपमा परिचित छ। यहाँका गोल्ड बैंकले विश्वव्यापी सुन कारोबार तथा सेवामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। टर्कीले घरपरिवारमा रहेको ठूलो परिमाणको सुनलाई औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने प्रयास गरेको छ। त्यहाँ सुन निक्षेप खाता, डिजिटल सुन खाता तथा एटीएममार्फत सुन जम्मा गर्न सकिने सेवासमेत विकास भएका छन्।

सिंगापुर न्यून कर, उत्कृष्ट पूर्वाधार, सुरक्षित भण्डारण र पारदर्शी नियमनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बुलियन व्यापारको केन्द्र बनेको छ। स्विट्जरल्यान्ड सुन प्रशोधन, सुरक्षित भण्डारण र बलियो वित्तीय प्रणालीका कारण बुलियन बैंकिङको महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो। दुबईले करमैत्री नीति, आधुनिक गोल्ड मार्केट, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पूर्वाधार र खुला बजारका कारण मध्यपूर्वको प्रमुख गोल्ड हबका रूपमा विकास गरेको छ। थाइल्याण्डमा सर्वसाधारणका लागि गोल्ड सेभिङ प्लान तथा मोबाइल एपमार्फत डिजिटल गोल्ड कारोबारको व्यवस्था छ भने मलेसियामा गोल्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट र शरिया-अनुकूल गोल्ड एकाउन्ट सञ्चालनमा छन्।

अमेरिकामा पनि बुलियन बैंकिङ विकसित अवस्थामा छ। जेपी मोर्गन चेज, एचएसबीसी, यूबीएस र सिटी बैंकजस्ता ठूला बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय बुलियन कारोबारमा भूमिका खेल्छन्। कमेक्स विश्वकै प्रमुख गोल्ड फ्युचर्स बजारमध्ये एक हो, जहाँ भविष्यमा डेलिभरी हुने सुनको कारोबारसमेत हुन्छ। ठूला कम्पनी, रिफाइनरी, ज्वेलरी निर्माता तथा संस्थागत लगानीकर्तालाई गोल्ड लोन र गोल्ड लिज उपलब्ध गराउने अभ्यास पनि छ।

चीनमा सांघाई गोल्ड एक्सचेन्ज, व्यावसायिक बैंक र केन्द्रीय बैंकबीचको समन्वयबाट विकसित गोल्ड बैंकिङ प्रणाली सञ्चालनमा छ।

नेपालका लागि भने सबैभन्दा नजिकको र उपयोगी उदाहरण भारत हुन सक्छ। भारतमा सुनलाई केवल गहनाका रूपमा नभई वित्तीय सम्पत्तिका रूपमा विकास गर्ने प्रयास भइरहेको छ। सन् २०१५ देखि लागू गोल्ड मनिटाइजेसन स्किमअन्तर्गत व्यक्तिले बैंकमा सुन जम्मा गरेर निश्चित अवधिपछि ब्याजसहित सुन वा नगद प्राप्त गर्न सक्छन्। प्रारम्भमा अपेक्षाअनुसार सुन संकलन हुन नसकेपछि बैंक, ज्वेलर्स र गुणस्तर परीक्षण केन्द्रलाई समेटेर नयाँ मोडल विकास गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

भारतमा बैंकले ज्वेलर्सलाई नगदको सट्टा सुन नै ऋणका रूपमा दिने गोल्ड मेटल लोनको अभ्यास पनि छ। ज्वेलर्सले त्यसबाट उत्पादन र बिक्री गरेपछि सुन वा बराबर मूल्य फिर्ता गर्छन्। सन् २०२२ मा स्थापना भएको इन्डिया इन्टरनेसनल बुलियन एक्सचेन्जमार्फत आयातकर्ता, बैंक, बुलियन डिलर र ज्वेलरी कम्पनीले सुनको कारोबार गर्न सक्छन्। त्यस्तै, इलेक्ट्रोनिक गोल्ड रिसिप्टमार्फत भण्डारणमा रहेको भौतिक सुनको डिजिटल कारोबार गर्न सकिन्छ र आवश्यक पर्दा त्यसलाई पुनः भौतिक सुनमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।

गोल्ड ईटीएफमार्फत डिम्याट खाताबाट सुनमा लगानी गर्ने, गोल्ड म्युचुअल फन्डमार्फत सानो पुँजीबाट अप्रत्यक्ष रूपमा सुनमा लगानी गर्ने र सरकारले जारी गर्ने सोभरेन गोल्ड बन्डमार्फत सुनको मूल्यवृद्धिसँगै निश्चित ब्याज प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि भारतमा छ। मोबाइल एप वा फिनटेक प्लेटफर्ममार्फत सानो परिमाणमा डिजिटल गोल्ड खरिद गर्न सकिने व्यवस्था पनि विस्तार भइरहेको छ।

गोल्ड बैंकिङले यही निष्क्रिय सम्पत्तिलाई आर्थिक गतिविधिमा ल्याउन सक्छ। कतिपय अवस्थामा बिल–बिजकको अभाव वा अन्य कारणले बजारमा सहजै बेच्न नसकिने सुनसमेत औपचारिक प्रणालीमार्फत परिचालन गर्न सकिने अवस्था बन्न सक्छ।

नेपालमा यस्तो प्रणालीको आवश्यकता र सम्भावना दुवै देखिन्छ। नेपाली समाजमा सुनप्रतिको आकर्षण निकै बलियो छ। जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कार, विवाह, पास्नी, व्रतबन्ध, पूजा तथा विभिन्न पर्वमा सुनका गहनाको प्रयोग हुने भएकाले अधिकांश परिवारमा सुनको कुनै न कुनै रूपमा सञ्चिति रहेको हुन्छ। मठमन्दिर, गुठी तथा निजी संस्थाहरूमा समेत सुन छ। तर यसको ठूलो हिस्सा उत्पादनशील आर्थिक गतिविधिमा परिचालन हुन सकेको छैन।

गोल्ड बैंकिङले यही निष्क्रिय सम्पत्तिलाई आर्थिक गतिविधिमा ल्याउन सक्छ। कतिपय अवस्थामा बिल–बिजकको अभाव वा अन्य कारणले बजारमा सहजै बेच्न नसकिने सुनसमेत औपचारिक प्रणालीमार्फत परिचालन गर्न सकिने अवस्था बन्न सक्छ। यसबाट उपभोक्ताले निष्क्रिय सुनबाट आर्थिक लाभ लिन सक्छन् भने देशले पनि आन्तरिक स्रोत परिचालनको अवसर पाउँछ।

नेपालमा सुन आयातमा लामो समयदेखि कोटा प्रणाली लागू छ। यसले सुनचाँदी व्यवसायी र ज्वेलरी उद्योगले आवश्यकताअनुसार कच्चा सुन प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ। गोल्ड लोनको व्यवस्था भएमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत उपलब्ध सुनलाई व्यवसायीले उत्पादनमा प्रयोग गर्न सक्छन्। यसले ज्वेलरी उद्योगको उत्पादन क्षमता बढाउनुका साथै रोजगारी, राजस्व र सम्भावित निर्यातमा समेत योगदान दिन सक्छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष विदेशी मुद्रा बचत हो। नेपालले हरेक वर्ष ठूलो मूल्यको सुन आयात गर्छ। देशभित्रै उपलब्ध सुनको केही हिस्सा पुनः बैंकिङ प्रणालीमार्फत परिचालन गर्न सके आयातमा कमी ल्याउन सकिन्छ। यसले विदेशी मुद्रा बचतमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ। साथै, सुनको संकलन र आपूर्ति औपचारिक प्रणालीमार्फत हुन थालेमा कारोबारमा पारदर्शिता बढ्ने र अवैध कारोबार तथा कर छलीमा कमी ल्याउनसमेत सहयोग पुग्न सक्छ।

नेपालमा गोल्ड बैंकिङको सम्भावनालाई बलियो बनाउने अर्को आधार सुनको ऐतिहासिक सञ्चिति र निरन्तर माग हो। लामो समयदेखि विभिन्न माध्यमबाट नेपालमा सुन भित्रिँदै आएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने नेपालीले समेत आफ्नो सुविधाअनुसार सुन ल्याउने गरेका छन्।

नेपालीसँग कति सुन छ भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि भारतमा रहेको ठूलो सुन सञ्चितिलाई आधार मानेर नेपालको जनसङ्ख्या र पारिवारिक संरचनाका आधारमा नेपालमा जनस्तरमा ठूलो परिमाणमा सुन रहेको अनुमान गरिएको छ। देशभर रहेका हजारौँ सुनचाँदी व्यवसायीको सञ्जाल र वैदेशिक रोजगारी तथा बढ्दो क्रयशक्तिका कारण सुनको माग पनि निरन्तर रहने देखिन्छ।

तर सम्भावना जति ठूलो छ, चुनौती पनि उत्तिकै छन्। गोल्ड बैंकिङका लागि स्पष्ट कानुनी र नीतिगत व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, सुनचाँदी व्यवसायी, रिफाइनरी तथा अन्य नियामक निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्छ। सुनको शुद्धता परीक्षण, हलमार्किङ, सुरक्षित भण्डारण र डिजिटल पूर्वाधार विकासमा लगानी आवश्यक हुन्छ।

घरपरिवारमा रहेको सुन बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन सर्वसाधारणको विश्वास जित्नु अर्को ठूलो चुनौती हो। त्यसका साथै सुनको स्रोत प्रमाणीकरण, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मापदण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा हुने उतारचढाव, विदेशी विनिमय जोखिम, कर नीतिको स्पष्टता, तरलता व्यवस्थापन र सुन तस्करी नियन्त्रणजस्ता विषयमा पनि सावधानी आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले नेपालमा गोल्ड बैंकिङ एकैपटक देशव्यापी रूपमा लागू गर्नुभन्दा चरणबद्ध ढंगले अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा सम्बन्धित सरकारी निकाय, बैंक तथा सुन व्यवसायीबीच समन्वय गरी सीमित वाणिज्य बैंकबाट पाइलट कार्यक्रम सुरु गर्न सकिन्छ। प्रारम्भिक चरणमा भारतको अभ्यासबाट सिक्दै गोल्ड मनिटाइजेसन र गोल्ड लोनजस्ता सेवाको परीक्षण गर्न सकिन्छ।

विदेशी अभ्यासको नक्कल मात्र होइन, नेपालको आर्थिक, कानुनी र व्यावसायिक अवस्थाअनुकूल मोडल विकास गर्न आवश्यक छ।

नेपालमा सर्वसाधारणसँग रहेको अनुमानित सुनको सानो अंश मात्र बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन सकियो भने पनि त्यसले उल्लेखनीय आर्थिक प्रभाव पार्न सक्छ। उदाहरणका लागि ५०० टन सुन सञ्चितिको अनुमानलाई आधार मान्दा त्यसको दुई प्रतिशत अर्थात् १० टन सुन बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन सके ठूलो परिमाणमा आयात प्रतिस्थापन र विदेशी मुद्रा बचत गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि देशभर हलमार्किङ केन्द्र र गुणस्तरीय रिफाइनरीको विस्तार, ग्राहक पहिचान तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको सुदृढीकरण र नियमित अनुगमन आवश्यक हुन्छ।

गोल्ड बैंकिङप्रति विश्वास निर्माण गर्न बैंक कर्मचारी, सुन व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई लक्षित वित्तीय साक्षरता तथा जनचेतना कार्यक्रम पनि आवश्यक हुनेछ। पाइलट कार्यक्रमबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा सेवा विस्तार गर्दै छोटो अवधिमा डिजिटल गोल्ड र दीर्घकालमा गोल्ड एक्सचेन्जजस्ता संरचना विकास गर्न सकिन्छ।

नेपालमा सुन केवल गहना वा परम्परागत बचतको साधन मात्र होइन, ठूलो आर्थिक सम्भावना बोकेको सम्पत्ति पनि हो। घरपरिवार, व्यवसायी र विभिन्न संस्थामा निष्क्रिय रूपमा रहेको सुनलाई सुरक्षित, पारदर्शी र नियमन गरिएको माध्यमबाट वित्तीय प्रणालीमा ल्याउन सकियो भने त्यसले उपभोक्ता, सुनचाँदी व्यवसाय र समग्र अर्थतन्त्रलाई लाभ पुर्‍याउन सक्छ। त्यसका लागि विदेशी अभ्यासको नक्कल मात्र होइन, नेपालको आर्थिक, कानुनी र व्यावसायिक अवस्थाअनुकूल मोडल विकास गर्न आवश्यक छ।

गोल्ड बैंकिङ आधुनिक वित्तीय प्रणालीको महत्त्वपूर्ण अवधारणा हो। यसले निष्क्रिय सुनलाई उत्पादनशील वित्तीय सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना बोकेको छ। नेपालको सुनप्रतिको सामाजिक विश्वास, ठूलो सम्भावित सञ्चिति र ज्वेलरी उद्योगको मागलाई हेर्दा यसको कार्यान्वयन सुनचाँदी व्यवसायको विकासमा मात्र होइन, दीर्घकालीन आर्थिक सुधारमा समेत उपयोगी हुन सक्छ। तर त्यसका लागि स्पष्ट कानुनी ढाँचा, संस्थागत क्षमता, प्रविधि, गुणस्तर प्रमाणीकरण र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा जनविश्वास निर्माण अनिवार्य हुनेछ।