काठमाडौं। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल शनिबार बिहान कानुनमन्त्री सोविता गौतमसहित काठमाडौंबाट बीपी राजमार्ग हुँदै दोलखा र सिन्धुपाल्चोकका सडकको अनुगमनमा निस्किए।

सांसदहरु जगदीश खरेल, स्मृति सेन्चुरी, डा. कृष्णहरि बुढाथोकी र राम लामा, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापा, पूर्वाधार सचिव गोपाल सिग्देल, सडक विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र खानेपानी विभागका महानिर्देशक, मन्त्रीको सचिवालय सदस्य लगायतका कारण टोली जम्बो थियो।

सुनिल र सोविता एउटै गाडीमा सवार थिए। गाडी सुनिलले हाँके। अनुगमनमा निस्किएको भनिएको टोलीका सदस्यका लागि १५ भन्दा बढी प्राडो, स्कोर्पियोलगायत सवारीसाधन प्रयोग गरिएको थियो।

मन्त्री लम्सालको जम्बो टोली साउन १० गते सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकास्थित कोदारीमा पहिरो प्रभावित बस्तीमा पुग्यो। लम्सालले सडक राम्रो बनाउन पहिरो प्रभावित गाउँ नै सार्ने कुरा गरे जसले इको पहिरो क्षेत्रका स्थानीयबासी आक्रोशित बने।

पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा सडक स्तरोन्नतिको विषयमा प्रश्न गर्दा लम्सालले ‘गाउँ सार्नुपर्ने स्थिति छ?’ भन्ने प्रतिप्रश्न गर्दै ‘त्यसो भए गाउँ सारे भइहाल्थ्यो नि’ भनेपछि स्थानीय ताते।

त्यसपछि स्थानीय वर्षायाममा परिवार, चौपाया, विद्यालय र सम्पूर्ण बस्ती सार्न मुखले भनेजस्तो सजिलो हुँदैन भन्दै कड्किए। उनीहरुले दुई वटा पहिरोको जोखिममा रहेका २२४ घरधुरी रहेको बस्ती स्थानान्तरण सामान्य विषय नभएको भन्दै व्यवहारिक समाधान मागेर मन्त्रीलाई र्‍याखर्याख्ती पारे।

विवाद बढेपछि मन्त्री लम्सालले भोटेकोशी नदीको कटानका कारण गाउँ जोखिममा रहेको नभन्दै सरकारको प्राथमिकता स्थानीयको सुरक्षा भएको बताए। ‘भोटेकोशीले काटेर बगाएको हो। बाटो खोल्दा होस् वा नखोल्दा, गाउँ जोखिममै छ। हाम्रो जिम्मेवारी तपायँहरुको सुरक्षा गर्नु हो। जोखिममा पारेर बाटो खोल्दैनौं,’ लम्सालले भने।

अहिले भोटेकोशी नदीले कटान जारी राखेकाले पहाड थप काटेर सडक खोल्ने प्रयास गर्दा बस्ती थप जोखिममा पर्ने प्राविधिक निष्कर्ष छ। स्थानीयको मुख्य माग पनि भित्तो नकटाई सुरक्षित विकल्प अपनाएर सडक संचालन गर्नुपर्ने छ।

सडक बनाउने क्रममा बस्तीमा क्षति पुगे सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने सहमति गर्ने प्रयास भएकामा स्थानीयले विश्वास गरेनन्। त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य थापाले स्थानीयसँगको विवाद मिलाएका थिए।

छलफल तनावपूर्ण बन्दै गएपछि थापाले पहिरोका कारण अवरुद्ध सडक तत्काल सडक नखोल्ने, कोदारीमा रोकिएका कन्टेनर वैकल्पिक नाकाबाट ल्याउने वा ट्रान्सलोड गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सडक विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा प्राविधिकको विज्ञ टोली खटाएर विस्तृत अध्ययन गर्ने र त्यसपछि स्थायी समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि स्थानीयवासी शान्त भएको स्रोतले बतायो।

ठेक्का तोडेर सान्त्वना

कोदारी क्षेत्रको अरनिको राजमार्ग सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटले हेर्छ। अरनिको राजमार्गको इकु पहिरो क्षेत्रको सडक पुनर्निर्माणका लागि गत फागुनमा करिब ४८ करोड रुपैयाँको ठेक्का लागेको थियो। यसका लागि कुलमान घिसिङले चाँजोपाँजो मिलाएका थिए।

ठेक्का लगाउँदा कुलमान कुनै जिम्मेवारीमा थिएनन्। उनले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा नै स्थानीयसँग सहमति गरी अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित गराएका थिए। उनले फागुन २१ को चुनावका लागि पुसको अन्तिम साता राजीनामा दिएका थिए।

नयाँ सरकार बनेपछि चीनको अनुदान सहयोगमा सडक स्तरोन्तति गर्ने सहमति भयो। स्रोतका अनुसार त्यसपछि मन्त्री लम्सालकै निर्देशनमा गत वैशाखमा ठेक्का रद्द गरिएको थियो।

‘इको पहिरो क्षेत्रमा अघिल्लो सरकारका पालामा ठेक्का लगाइसकेकामा मन्त्रीज्यूकै निर्देशनमा तोडियो। अर्कातिर चीन सरकारले अनुदानमा बनाइदिने भचनिए पनि हालसम्म काम हुने कुनै संकेत देखिएको छैन,’ कार्यालयका एक कर्मचारीले भने।

मन्त्री लम्साल आफैंले ठेक्का तोड्न लगाएको सडकमा आसपासका स्थानीयलाई सान्त्वना दिन पुग्दा उनीहरुकै तारो बनेका हुन्।

डाक्लाङको एउटा क्षेत्रमा गत वर्ष नै ठेक्का लागेकाले पहिरो व्यवस्थापनको काम सम्पन्न भइसकेको छ। डाक्लाङका अन्य दुई जोखिमयुक्त खण्डमा करिब २८ करोड रुपैयाँको ठेक्का गत असार अन्तिममा मात्रै लागेकाले वर्षाका कारण निर्माण कार्य सुरु हुन नसकेको सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटले जनाएको छ।

जम्बो टोलीको बिल कसले बेहोर्छ?

विभागीय मन्त्री सार्वजनिक बिदामा दिन पनि काममै खटिनु राम्रो हो। तर, लावालस्कर लगाएर हिंडेका कारण मन्त्री लम्सालको टोलीको खर्चलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेको छ।

लम्सालको टोलीमा रहेका सदस्यका लागि साउन ९ गते सडक डिभिजन कार्यालयलाई होटलका १८ वटा कोठा बुक गर्न लगाइएको थियो। तर त्यतिले पनि पुगेन। लम्सालको टोलीमा रहेका सदस्य चरिकोटका होटलमा बसेका थिए।

‘सुरुमा १८ वटा रुम बुक गर्न भनिएको थियो। तर त्यसले नपुगेपछि थप कोठा लिनुपर्‍यो। टोलीका ५० जनाभन्दा बढीलाई बसोबासको व्यवस्था गर्न लगाइयो। राति खाना खाँदा मन्त्रीको टोलीमा करिब ७० जना थिए। बिहान नास्ता गर्दा त करिब २०० जना थिए,’ स्रोतले भन्यो।

होटलले खाना नास्तादेखि कोठाको बिल तिर्न सडक डिभिजन कार्यालयलाई ताकेता गरिरहेको छ। तर, कार्यालयले तिरेको छैन। मन्त्रीको टोलीमा सडक, शहरी विकास तथा भवन निर्माण र खानेपानी विभागका महानिर्देशक पनि सहभागी भएकाले तीनवटै विभागले आफ्नो कन्टिन्जेन्सी बजेटबाट खर्च व्यवस्थापन गर्नेबारे छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो।