काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्तिमतिर घरजग्गा व्यवसाय ‘क्र्यास’ भयो। अन्तिमतिर ‘क्र्यास’ भएकाले त्यो आर्थिक वर्षको समग्र कारोबारमा असर देखिएन। त्यो आर्थिक वर्ष घरजग्गा किनबेचबाट ७४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भयो।

तर त्यसपछिका वर्षमा कारोबार शिथिल बन्यो। कित्ताकाटमा रोक, आर्थिक गतविधिमा सुस्तता लगायत कारण अर्को आर्थिक वर्ष कारोबार उल्लेख्य घट्यो। २०७९/८० मा घरजग्गा किनबेचबाट संकलन हुने राजस्व ४५ प्रतिशतले घटेर ४१ अर्ब १५ करोडमा सीमित भयो।

कारोबार ओरालो लागेपछि घरजग्गा व्यवसायीले सरकारलाई गुहारे। सरकारले व्यवसायीको आग्रहमा कित्ताकाट खुलायो। तर कारोबारमा खासै प्रगति भएन। २०८०/८१ मा पनि राजस्व रकम ४२ अर्ब ९२ लाखमा सीमित भयो।

२०८१ असारमा कांग्रेस र एमालेले मिलेर सरकार बनाए। तत्कालीन दुई ठूला दलको करिब दुई तिहाइको सरकार बनेपछि बजारको शिथिलता हटेर आर्थिक गतिविधि बढ्ने र त्यसको प्रभाव घरजग्गा कारोबारमा पनि देखिने विश्वास गरियो।

व्यवसायीलाई उत्साही तुल्याउन एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले कित्ताकाटको अवधि एक वर्ष थप्यो। तर घरजग्गामा लगानी गर्नेहरु खासै नबढेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संकलित राजस्वले देखाउँछ। त्यो वर्ष घरजग्गा किनबेचबाट ४९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्यो।

यसरी लगातार तीन वर्ष शिथिल रहेको घरजग्गा व्यवसाय विस्तारै लयमा फर्किन खोजेको छ। गत आर्थिक वर्षको सुरुमै जेनजी आन्दोलन र त्यसले निम्त्याएको राजनीतिक अनिश्चितताका बीच अन्तिमतिर आएर किनबेच बढेको छ।

फागुनको निर्वाचनपछि चैतमा ६ अर्ब १६ करोड ५७ लाख, वैशाखमा ६ अर्ब २६ करोड ३८ लाख र जेठमा ५ अर्ब २४ करोड ४२ लाख राजस्व उठेकामा असारमा घरजग्गा किनबेचमा बहार नै आएको छ। यो महिनामा ७० हजार ४८० लिखत पारित हुँदा ११ अर्ब ८४ करोड ५९ लाख राजस्व उठ्यो। जबकि पोहोर असारमा जम्मा ४६ हजार १७९ लिखत पारित भएको थियो।

असारमा एक्कासी बढेको किनबेचले वर्षभरिकै तथ्यांक सुधारिएको छ। गत आर्थिक वर्ष घरजग्गा कारोबारबाट ६० अर्ब ६३ करोड २ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २४ प्रतिशत बढी हो।

त्यही कारण त लामो समयदेखि ग्राहक नपाएर घरजग्गा किनबेच गर्न नसकेका व्यवसायीहरु अहिले केही आशावादी बनेका छन्।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले असारको कारोबारले व्यवसायीमा आशा जगाएको बताए।

‘लामो समयदेखि खस्किएको घरजग्गा कारोबार उकालो लागेको संकेत देखिएको छ। यो हामी व्यवसायीका लागि खुशीको कुरा हो,’ अध्यक्ष घिमिरले भने, ‘तर कित्ताकाट बन्द भएकाले व्यवसाय फेरि सुस्ताउने जोखिम छ। सरकारले सक्दो चाँडो निर्णय गर्नुपर्छ।’

उनका अनुसार अहिले सबैभन्दा बढी कारोबार हुने काठमाडौं, विराटनगरजस्ता ठूला स्थानीय तहमै कित्ताकाट रोकिएको छ।

सरकारले साउनयता कित्ताकाटका लागि जग्गा वर्गीकरण अनिवार्य गरेको छ। यसकारण वर्गीकरण रोकिएका स्थानीय तहमा १० आना जग्गा पनि अंशबण्डा गर्न पाइने छैन।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले भने घरजग्गा कारोबार धेरै हुने महत्वपूर्ण क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण सकिइसकेकोले कित्ताकाट नखोल्दा खासै असर नपर्ने बताए।

‘कित्ताकाट जग्गा वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहमा रोकिएको हो। वर्गीकरण गरेकाहरुको हकमा अप्ठेरो परे मन्त्रालयले सहजीकरण गर्छ,’ प्रवक्ता भट्टले भने।

जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई पछिल्लोपटक दिइएको म्याद असार २२ मा सकिएको छ। तर अझै ४११ स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरेका छैनन्।

सरकारले २०८१ भदौ २७ मा भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा दोस्रो संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई २०८२ असारसम्मको समय दिएको थियो। त्यो अवधिमा २५३ स्थानीय तहले मात्र वर्गीकरण सकाएकामा पछिल्लो एक वर्षमा ८९ वटा स्थानीय तह थपिएका छन्।

भूमिसम्बन्धी नियमावलीमा जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्वको क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर स्थानीय तहले जनशक्ति अभाव देखाउँदै वर्गीकरण नगरेका कारण कित्ताकाट नहुँदा कारोबार नै ठप्प भएपछि अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन भन्दै २०८० साउनमा तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट २०८१ असारसम्मका लागि कित्ताकाट फुकुवा गरेको थियो।