काठमाडौं। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिनै लाग्दासमेत राजस्व वृद्धि उत्साहजनक नभएपछि अर्थ मन्त्रालय र मातहतका विभाग तथा कार्यालयले थप रणनीति तय गरे।

अघिल्लो आवमा १०.४८ प्रतिशतको वृद्धि भए पनि गत आवका महिनाहरूमा ६ प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेन। जेठ महिनामा लगभग ३ प्रतिशत वृद्धि थियो। असारको पहिलो र दोस्रो साता पनि राजस्व वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेन।

वृद्धिदर खुम्चिएपछि अर्थ मन्त्रालयले ठूलो दबाब महसुस गर्‍यो। त्यसपछि राजस्व संकलनको ग्राफलाई उकास्न मन्त्रालय र मातहतका विभाग तथा कार्यालयहरूले अनेकौं रणनीतिक र प्रशासनिक अस्त्र प्रयोग गरे।

यो बीचमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मातहत विभागका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक र निर्देशकहरूसँग पटकपटक छलफल गरे।

‘विगतमा महिनामा एक पटक समीक्षात्मक बैठक हुन्थ्यो। योपटक अर्थमन्त्रीले ५/७ पटक नै छलफल राख्नु भयो। मुख्य उद्देश्य लक्ष्य नजिक कसरी पुग्ने र अर्को आवमा कसरी लक्ष्य पूरा गर्ने भन्नेमै केन्द्रित रह्यो,’ आन्तरिक राजस्व विभागका एक उच्च अधिकृतले भने।

नयाँ सरकार बनेपछि भएको धरपकडले व्यवसायीहरूमा एक खालको निराशा बढेकामा अर्थमन्त्री वाग्लेले भने व्यवसायीहरूलाई फकाएर राजस्व उठाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए।

त्यसपछि आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालय र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयका कर्मचारीले कर नतिरेका वा विवरण बुझाउन ढिलाइ गरेका व्यवसायीलाई कार्यालयमै बोलाएर वा फोनमार्फत कर तिर्न सहजीकरण गरे।

‘फोनमार्फत सहजीकरण गर्ने विगतदेखिकै अभ्यास हो। तर गत वर्षजस्तो कर तिर्न सम्झाउनमात्रै नभएर यसपटक फकाउने र विश्वस्त बनाउने रणनीति पनि लिइयो,’ अर्का कर्मचारीले भने।

यो अवधिमा डाबर नेपाल, युनिलिभर, नेपाल टेलिकम, एनसेलजस्ता कम्पनीलाई उच्च अधिकृतले नै फोन गरे। त्यस्तै केही सिमेन्ट उद्योग र गाडी आयातकर्ता ग्रुपलाई पनि फोन गरेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। केही ठूला बैंकलाई पनि कर प्रशासकहरूले टेलिफोन गरी सहजीकरण गरेका थिए।

स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेले कर प्रशासनका कर्मचारीलाई व्यवसायीसँग जतिसक्दो नरम भएर प्रस्तुत हुन, उनीहरूका व्यावहारिक समस्या बुझिदिन र कर तिर्न मनोवैज्ञानिक रूपमा प्रोत्साहन गर्न भनेका थिए।

त्यसका साथै पछिल्लो १५ दिनमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमार्फत निगरानी बढाइएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। ‘अघिल्लो वर्ष करदाताले बुझाएको विवरणलाई डाटाबेससँग भिडाएर निगरानीसमेत बढाइएको थियो,’ एक कर्मचारीले भने।

ठूला व्यावसायिक घराना र आयातकर्ताले बैंकबाट खोलेको एलसी, ऋण प्रवाह, कर कार्यालयमा पेस गरेको विवरण पनि क्रस भेरिफिकेसन गरिएको स्रोतले बताएको छ।

‘अहिले राजस्वको सबै काम अनलाइनबाटै हुन्छ। तैपनि कुनै व्यवसायको ठूलो अन्तर देखिएमा कार्यालयमै बोलाएर समस्या पनि सुनिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो।

नयाँ करदाता थपिन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत अदालतमा रहेका वा पुनरवलोकनमा रहेका मुद्दालाई १ प्रतिशत अतिरिक्त रकम तिरेर भुक्तानी गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ।

आगामी पुस मसान्तसम्म यसको म्याद भए पनि विभाग र कर कार्यालयहरूले केही ठूला व्यवसायीलाई अहिले भुक्तानी गरिदिन अनुरोध गरेका थिए। तर व्यवसायीहरूले असार वा पुसमा तिर्दा उही रकम हुने भएकाले अहिले नसक्ने जवाफ फर्काएका थिए।

‘जहिले बुझाए पनि उही रकम भएकाले व्यवसायीहरूले लगानी र आफ्नो हित हेर्छन्। त्यसैले हामीले सम्पर्क गरेका लगभग सबै व्यवसायी पछिमात्रै भुक्तानी गर्ने भनेर पन्छिए,’ अर्थ मन्त्रालय मातहतका एक सहसचिवले भने।

कर राजस्व वृद्धिदर सन्तोषजनक नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले गैरकर राजस्व असुलीमा पनि ध्यान दिएको थियो। वन, खानी, जलविद्युत्‌जस्ता क्षेत्रबाट प्राप्त हुने रोयल्टी पनि समयमै असुल गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई भनिएको थियो।

राजस्व संकलनमा खासे प्रगति नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले आव सकिनु केही दिनअघि आन्तरिक राजस्व र भन्सार विभागको नेतृत्वमा फेरबदल गर्‍यो। बजेट बनाउँदासमेत खाली राखिएको आन्तरिक राजस्व विभागमा आव सकिनु १० दिनअघि महानिर्देशकका रुपमा डा. भीष्मकुमार भुसाल पुगे। भन्सार विभागमा यमलाल भुसालले महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाए।  

‘नयाँ नेतृत्व आएपछि कर बक्यौता दाखिला गराउने, भन्सारमा रहेका समान छुटाउन सहजीकरण गर्ने र व्यवसायीहरूलाई टेलिफोन गरेर सम्झाउने काम तीव्र भयो,’ स्रोतले भन्यो।

तैपनि राजस्व वृद्धिदर ५.६८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लक्ष्यको ८४.१३ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ। सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा १२ खर्ब ४५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको हो। अघिल्लो आवमा राजस्व वृद्धिदर १०.४८ प्रतिशत थियो।

गत आवमा भ्याटको वृद्धिदर स्थिर देखिएको छ। आव २०८१/८२ मा भ्याट संकलन १०.१४ प्रतिशतले बढेकामा गत आवमा ९.९४ प्रतिशत अर्थात ३३ अर्ब ७५ करोडले बढेर ३ खर्ब ७६ अर्ब ६ करोड संकलन भएको छ।

अन्त:शुल्कको वृद्धिदर ९.१४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। अन्त:शुल्क २०८१/८२ मा १९.६९ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ७५ अर्ब १२ करोड संकलन भएकामा गत आवमा १ खर्ब ९१ अर्ब ६६ करोड उठेको छ।

भन्सार महसुलको वृद्धिदर करिब ६ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ। आव २०८१/८२ मा भन्सार महसुल १४.८७ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ९२ अर्ब संकलन भएकामा यसपालि करिब ८ प्रतिशतले वृद्धि भइ २ खर्ब ८ अर्ब उठेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

आयकर अघिल्लो आवको तुलनामा ३.६१ प्रतिशत बढेको छ। अघिल्लो आवमा २ खर्ब ९७ अर्ब ८२ करोड आयकर उठेकामा गत आवमा ३ खर्ब ८ अर्ब ५८ करोड संकलन भएको छ।