नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ११ प्रतिशतमा पुर्‍याउने प्रक्षेपणसहित सार्वजनिक गरेको छ। झट्ट हेर्दा विगतका महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरूको तुलनामा यो लक्ष्य केही यथार्थपरक र संयमित जस्तो लाग्छ। तैपनि बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको खर्बौं रुपैयाँको अधिक तरलता, बैंकहरूको खस्कँदो सम्पत्तिको गुणस्तर र सरकारको फराकिलो वित्तीय नीतिको त्रिकोणात्मक चेपुवामा परेको अर्थतन्त्रमा यो ११ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्नु पनि फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने देखिन्छ।

यस पृष्ठभूमिमा, यो लक्ष्य कसरी सम्भव होला वा यसका चुनौतीहरू के-के हुन् भन्ने विश्लेषण गर्नु प्रासंगिक छ।

विरोधाभासपूर्ण तरलताको बाढी, लगानीको खडेरीका कारण अहिले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको कुनै अभाव छैन। रेमिट्यान्सको निरन्तर बढ्दो प्रवाह र आयातमा देखिएको संकुचनका कारण बैंकहरूमा तरलताको महासागर छ। ब्याजदर इतिहासकै न्यून बिन्दुको आसपास आइपुग्दा पनि निजी क्षेत्र कर्जा लिन इच्छुक देखिएको छैन। यसको सिधा अर्थ बजारमा कर्जाकेन्द्रित परियोजनाप्रति आत्मविश्वासको अभाव हो।

माग नै नभएको बजारमा सस्तो ब्याजदरले मात्र कर्जा बढाउन सक्दैन भन्ने कुरा चालु आर्थिक वर्षको करिब ६ प्रतिशतको न्यून कर्जा विस्तारले पुष्टि गरिसकेको छ।

माग नै नभएको बजारमा सस्तो ब्याजदरले मात्र कर्जा बढाउन सक्दैन भन्ने कुरा चालु आर्थिक वर्षको करिब ६ प्रतिशतको न्यून कर्जा विस्तारले पुष्टि गरिसकेको छ। त्यसैले ११ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्न बैंकहरूले पैसा छर्नुभन्दा पनि निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग र व्यावसायिक विश्वास जगाउनु पहिलो सर्त हो जस्तो देखिन्छ।

खराब कर्जाको पासो र पुँजी कोषको दबाब दोस्रो र सबैभन्दा ठूलो गाँठो बैंकहरूको वासलातमै छ। पछिल्लो समय बैंकहरूको खराब कर्जा डरलाग्दो गरी बढेको छ। निष्क्रिय कर्जा बढेसँगै बैंकहरूले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि ठूलो रकम छुट्याउनुपर्दा बैंकहरूको नाफा मात्र घटेको छैन, प्राथमिक पुँजी कोषमा समेत गम्भीर दबाब परेको कुरा छर्लङ्ग छ।

अहिले आधा दर्जनभन्दा बढी वाणिज्य बैंक प्राथमिक पुँजी कोषको तीव्र दबाबमा छन्। नियमनकारी प्रावधानअनुसार पुँजी कोष नपुगेका बैंकहरूले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न पाउँदैनन्। यस्तो अवस्थामा बैंकहरू आक्रामक रूपमा थप कर्जा विस्तार गरी झन् जोखिम मोल्न डराउने नै भए। कर्जा प्रवाहमा संयम अपनाउने, सुरक्षित क्षेत्रमा मात्र कर्जा दिने र पुरानो कर्जा असुलीमा केन्द्रित हुने बैंकहरूको आन्तरिक रणनीतिले ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारलाई सिधै धक्का पुर्‍याउन सक्छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ, जसलाई सघाउन मौद्रिक नीति लचिलो बन्न खोजेको देखिन्छ। तर धरातलीय यथार्थ भने फरक छ। सरकारको राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न धौधौ परिरहँदा पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून वा सुस्त हुने त नेपाली अर्थतन्त्रको संस्कृति नै बनिसकेको छ। विकास निर्माणका काम ठप्प हुँदा बजारमा सिमेन्ट, डन्डी, निर्माण व्यवसायी र समग्र आपूर्ति शृंखला नै थला परेको देखिन्छ।

जबसम्म सरकारले बजेटमार्फत पुँजीगत खर्चबाट पैसा बजारमा पठाउँदैन, तबसम्म निजी क्षेत्रले नयाँ परियोजना सुरु गर्ने हिम्मत गर्दैन। विगतमा झैँ असारे विकासको पद्धति नै दोहोरिने हो भने कर्जा विस्तारका आँकडा झन् खुम्चिने निश्चित छ। वित्तीय नीतिले खुट्टा कमाइरहँदा मौद्रिक नीतिले मात्रै कर्जाको पाङ्ग्रा गुडाउन सक्दैन। तसर्थ, दुवै नीति एकअर्काका पूरकका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनु अत्यावश्यक देखिन्छ।

निर्धारित कर्जा विस्तारका लक्ष्यलाई केवल कागजमा सीमित हुन नदिन र वास्तविक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न केही संरचनागत सुधार आवश्यक हुन सक्छन्।

रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थान, गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा परिणत भएका धितोलाई बजारमा ल्याउने व्यवस्था तथा खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको स्थापनामा अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

कर्जाको विविधीकरण र उत्पादनशील क्षेत्र रियल स्टेट र सेयर बजारजस्ता सट्टेबाजी प्रकृतिका क्षेत्रमा मात्र कर्जा केन्द्रित नगरी कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित अर्थतन्त्र, साना तथा मझौला उद्योग र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्छ। मौद्रिक नीतिले व्यक्तिगत ग्यारेन्टी र सञ्चालन सहजीकरणमा ल्याएका केही सुधारमूलक व्यवस्थाहरूलाई चलाखीपूर्वक र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

पुँजी कोषको दबाबमा रहेका बैंकहरूलाई राइट सेयर वा सबअर्डिनेटेड डेब्टमार्फत पुँजी बढाउने अवसर दिनुपर्छ, ताकि उनीहरू थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्षम होऊन्। विद्यमान कर्जाका आधारमा कायम गर्नुपर्ने जोखिमभारित कोषसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि प्राथमिकता प्राप्त उद्यमहरूमा प्रवाह हुने कर्जाका लागि केही लचकता कायम गर्न सकिने हो भने पुँजीगत अपर्याप्तताको जालोमा परेका बैंकहरूलाई थप कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन मिल्न सक्छ।

वर्तमान समयमा कार्यान्वयनमा रहेको कर्जा नोक्सानीबापतको प्रावधानलाई पनि पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिन्छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जा र उत्पादनमूलक तथा दिगो विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कर्जालाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरी निरुत्साहन र प्रोत्साहनमुखी परिपाटी अवलम्बन गर्नुपर्छ।

रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थान, गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा परिणत भएका धितोलाई बजारमा ल्याउने व्यवस्था तथा खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको स्थापनामा अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन। नीतिगत स्थिरता र मनोवैज्ञानिक सुधारका लागि कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको केही लचकता तथा चेक अनादरसम्बन्धी व्यवस्थाले व्यवसायीहरूमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ। तर समग्र व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न नीतिगत स्थिरता अपरिहार्य छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको ११ प्रतिशतको निजी क्षेत्र कर्जा विस्तारको लक्ष्य न अति महत्त्वाकांक्षी हो, न त सजिलै प्राप्त हुने खालको। यो लक्ष्य भेट्टाउन बैंकिङ प्रणालीको अत्यधिक तरलतालाई सही ढंगले उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेछ। यदि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्ने र बैंकहरू खराब कर्जाकै दलदलमा फसिरहने हो भने यो मौद्रिक नीतिले पनि तरलताको महासागरमा तिर्खाएको नेपाली अर्थतन्त्रलाई अपेक्षित राहत दिन सक्ने छैन।

ब्याजदर न्यून हुनु र कर्जा प्रवाह संकुचित रहनुले बजारमा कर्जा प्रवाह संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ। यसले कर्जाको माग र आपूर्तिलाई संकुचित बनाउने अन्तर्निहित कारणबारे नयाँ बहससमेत सिर्जना गरेको छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा ऐतिहासिक रूपमा उच्च अधिक तरलता रहेका बेला पनि कर्जा विस्तार सुस्त हुनुलाई हालका दिनमा गम्भीर आर्थिक पहेलीका रूपमा हेरिएको छ। हाल बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता करिब १.१ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने २०८३ जेठको मध्यसम्म भारित औसत कर्जा ब्याजदर घटेर ६.७ प्रतिशतमा झरेको छ। वित्तीय पहुँचका लागि यति अनुकूल वातावरण हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार भने निकै सुस्त अर्थात् करिब ६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। जबकि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले यसलाई १२ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो।

ब्याजदर न्यून हुनु र कर्जा प्रवाह संकुचित रहनुले बजारमा कर्जा प्रवाह संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ। यसले कर्जाको माग र आपूर्तिलाई संकुचित बनाउने अन्तर्निहित कारणबारे नयाँ बहससमेत सिर्जना गरेको छ। अबको बाटो केवल धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह मात्रै हो कि नगद प्रवाहमा आधारित कर्जालगायतका अन्य मोडेल पनि आत्मसात गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

कोरोना महामारीका बेला बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलतालाई महामारीपछि छोटो अवधिमै आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्दा त्यसको परिणामस्वरूप निष्क्रिय कर्जा उल्लेखनीय रूपमा बढेको अनुभवबाट अब पाठ सिक्नुपर्ने बेला आएको छ। अबको बाटो कर्जा वृद्धिको संख्या बढाउने होइन, गुणस्तरीय, उत्पादनशील र दिगो कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने हुनुपर्छ।

(उल्लिखित विचार लेखकका निजी भएकाले आबद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्)