काठमाडौं। प्राकृतिक विपद् तथा आपतकालीन अवस्थामा सहज आवागमन सुनिश्चित गर्न काठमाडौं उपत्यकामा ‘इमर्जेन्सी रोड नेटवर्क’ विस्तार गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र जाइकाले तयार पारेको ‘काठमाडौं भ्याली अर्बन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम मास्टर प्लान’मा सन् २०४० सम्म ‘इमर्जेन्सी रोड नेटवर्क’ विस्तार गर्न प्रस्ताव गरिएको हो।
हाल उपत्यकामा ५५.७ किलोमिटर सडक तोकिएको मापदण्डभन्दा कम चौडाइका छन्। जुन कुल इमर्जेन्सी सडक संजालको ३३.१ प्रतिशत हो। ती सडकलाई चरणबद्ध रुपमा ८ देखि १२ मिटर वा सोभन्दा बढी चौडा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
आपतकालीन सडकलाई दुई वर्गमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो वर्गमा विमानस्थल, सैनिक प्रतिष्ठान, बसपार्क, प्रमुख सरकारी निकाय, ठूला अस्पताल तथा राष्ट्रिय राजमार्ग जोड्ने सडक छन्।
दोस्रो वर्गमा सरकारी कार्यालय, दमकल, पार्क, अस्पताल र प्रमुख सहरी सडक जोड्ने सडकलाई राखिएको छ।
पहिलो चरणमा ५.३ किलोमिटर सडक तत्काल विस्तार गर्ने प्रस्ताव छ। चक्रपथ बाहिर पहिलो वर्गमा रहेको ०.९ किलोमिटर सडकलाई ८-१२ मिटर चौडा र दोस्रो वर्गमा रहेकोमध्ये सुक्खा बन्दरगाहतर्फ जाने २.१ किलोमिटर पहुँच सडकलाई १२ मिटर चौडा बनाउने योजना अगाडि सारिएको छ।
चक्रपथभित्रका सडकलाई सन् २०४० सम्म चरणबद्धरुपमा मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गर्न तथा प्रमुख रेडियल सडक र ड्राइपोर्ट जोड्ने सडकलाई प्राथमिकताका साथ विस्तार गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
उपत्यकाका बाहिरी क्षेत्रका सडकलाई पनि क्रमशः सुधार गर्दै चक्रपथसँगको पहुँच बढाउने योजना छ।
‘इमर्जेन्सी रोड नेटवर्क’ विस्तारका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। कुल लागतमध्ये करिब ४.५ अर्ब रुपैयाँ जग्गा अधिग्रहण र भवनको क्षतिपूर्तिमा खर्च हुनेछ।
मास्टर प्लानमा विष्णुमती नदी करिडोर, धोबीखोला करिडोर र प्रस्तावित त्रिपुरेश्वर-माइतीघर एलिभेटेड हाइवे जस्ता परियोजनाले आपतकालीन अवस्थामा वैकल्पिक मार्गको रुपमा काम गर्ने उल्लेख छ। विशेषगरी विष्णुमती करिडोरलाई आपूर्ति तथा उद्धार कार्यका लागि महत्वपूर्ण मार्गका रुपमा विकास गर्ने योजना छ।
