काठमाडौं। सरकारले सवारीसाधन खरिद गर्न कर्मचारीलाई ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी गरेसँगै अटो व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। व्यवसाय ‘बुम’ हुने भएकाले गाडी बिक्रेताहरु सरकारी तयारीलाई लिएर उत्साहित भएका हुन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सवारी साधन किन्न कर्मचारीलाई वरीयताअनुसार २ लाखदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म ब्याज अनुदान दिन प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रस्ताव कार्यान्वयन भएको अवस्थामा अटो व्यवसाय गुल्जार हुनेछ।

नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)का कार्यसमिति सदस्य तथा शारडा ग्रुपका निर्देशक गौरव शारडाले ४/५ वर्षदेखि स्थिर रहेको अटोमोबाइल क्षेत्र अब भने विस्तार हुने बताए।

‘केही वर्षदेखि हाम्रो ग्रोथ स्थिर थियो। सरकारले ल्याउन लागेको पोलिसीले राम्रै हुन्छ भन्ने लागेको छ। यसले हामीलाई उत्साहित पनि बनाएको छ,’ उनले भने।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार संघअन्तर्गत ५१ हजार ९०० दरबन्दी रहेकामा अहिले चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको सुविधा पाउने कर्मचारी २ हजार हाराहारी मात्र हुन्। प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा कार्यालय प्रमुखले मात्र चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउँछन्।

संघअन्तर्गतका उपसचिव र सोभन्दा माथिका आधा कर्मचारीले मात्रै सरकारले दिएको सुविधा उपभोग गरेमा करिब ८०० गाडी बिक्री हुने देखिन्छ।

त्यस्तै दुई पाङ्ग्रेको सुविधा पाउने अधिकृत र त्योभन्दा मुनिका एक तिहाइ कर्मचारीले मात्रै बाइक वा स्कुटर खरिद गरे १५ हजार हाराहारी बिक्री हुने अनुमान छ।

व्यवसायीका अनुसार सरकारी कर्मचारीले सरदर ४० लाखका ८०० गाडी किनेमा सवा ३ अर्बको व्यापार हुनेछ। त्यसैगरी सरदर ३ लाख दरका १५ हजार दुई पाङ्ग्रे बिक्री हुँदा ४ अर्ब ५० करोडको कारोबार हुने देखिन्छ।

त्यसो त निर्देशिका लागू हुनासाथ सबै कर्मचारीले एकै वर्ष सवारी साधन खरिद गर्छन् भन्ने हुँदैन। कर्मचारीले आफ्नो आवश्यकताअनुसार विस्तारै सुविधा उपयोग गर्दा पनि अटोमोबाइल क्षेत्र लाभान्वित हुनेछ।

यसबाहेक स्पेयर पार्टस्, सर्भिसलगायतको व्यापारमा आउने उछाल आउनेछ। ‘स्किमले कर्मचारी र व्यवसायी दुवैलाई लाभ हुने देखिएको छ। यसले बजारलाई पक्कै चलायमान बनाउँछ,’ शारडाले भने।

विशेषगरी मध्यम र उच्च तहका कर्मचारीले ४० देखि ६० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पाउँदा यही मूल्य हाराहारीका सवारी साधनको बिक्री बढ्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्।

एमएडब्लू इन्टरप्राइजेजका ग्रुप निर्देशक गोपालकुमार अग्रवालले आगामी आवदेखि मिड रेन्जका गाडीको बजार बढ्न सक्ने बताए। ‘आधिकारिक निर्णय बाहिर आएपछि थप भन्न सकिएला। तर सरकारको जुन योजना सुनिएको छ त्यसले हाम्रो व्यवसायदेखि सरकारको राजस्वलगायत समग्र क्षेत्रलाई पुस गर्नेछ,’ उनले भने।

वित्तीय क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलता पनि यो स्किमले बजारमा पुग्ने व्यवसायीको भनाइ छ। ‘अटोबाइल व्यवसाय उकालो लाग्ना साथ त्यसको चेन इफेक्ट देखिन्छ। जसले समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँछ,’ अग्रवालले भने।

कसले कति सुविधा पाउँछन्?

सरकारले तयार पारेको निर्देशिकाको मस्यौदा अनुसार सतप्रतिशत ब्याज अनुदानमा सवारी खरिद गर्ने सुविधा दिन सरकारले ५ वटा वर्ग छुट्याएको छ।

मुख्यसचिव, सचिव र १२औं तहका कर्मचारीलाई ‘क’ वर्गमा राखेर ६० लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान दिन प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा अतिरिक्त १ लाख ४० हजार वार्षिक इन्धन तथा १ लाख मर्मत तथा सञ्चालन खर्च पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ।

सहसचिव र ११औं तहका कर्मचारीलाई ‘ख’ वर्गमा राखिएको छ। जसलाई ब्याज अनुदानको अधिकतम सीमा ५० लाख छ। यो समूहमा सवारी खरिद गर्ने कर्मचारीले वार्षिक १ लाख २० हजार इन्धन र ७५ हजार मर्मत खर्च पाउनेछन्।

उपसचिव र नवौं तथा दशौं तहका कर्मचारीले ४० लाख बराबरको गाडी ब्याज अनुदानमा खरिद गर्न सक्नेछन्। उनीहरूले वार्षिक रुपमा १ लाख इन्धन र ५० हजार मर्मत तथा सञ्चालन खर्च पाउनेछन्।

त्यसैगरी ‘घ’ वर्गमा पर्ने शाखा अधिकृत, छैटौं, सातौं र आठौं तहका कर्मचारीले ४ लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान प्राप्त गर्नेछन्। दुई पाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि प्राप्त हुने अनुदानका साथै वार्षिक ४० हजार इन्धन सुविधा र १० हजार मर्मत खर्च उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

‘ङ’ वर्गमा पर्ने राजपत्र अनङ्कित वा सहायकस्तरका कर्मचारीले २ लाख ब्याज अनुदानका साथै २५ हजार इन्धन र १० हजार मर्मत खर्च पाउनेछन्।  

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिले विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको दरबन्दी ६३ छ। यस्तै संघ सरकार मातहत ६१० सहसचिव र ९५० उपसचिव तहका कर्मचारी छन्।

निर्देशिकाको मस्यौदा अनुसार मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सो सरहका कर्मचारीले व्यक्तिगत स्वामित्वको सवारी वा सरकारी सवारी जुनसुकै प्रयोग गरे पनि चालक सुविधा वा आफैंले सवारी चलाउने सुविधामध्ये एक मात्र रोज्न पाउनेछन्।

सवारी साधन आफैंले चलाउने भएमा हलुका सवारी चालकले पाउने सुरू स्केलको पारिश्रमिक रकम मासिक रूपमा उपलब्ध गराइने भनिएको छ। अन्य तहका कर्मचारीले भने सवारी चालक सुविधा पाउने छैनन्।

जे कारणले भए पनि सरकारी सेवाबाट अलग भएमा ऋण तथा ब्याज भुक्तानीको जिम्मा कर्मचारीकै हुनेछ। त्यस्तै बढुवा भएमा कर्मचारीले माथिल्लो वर्गको सुविधा उपभोग गर्न र पहिले गरेको भए त्यसको साँवा, ब्याज कर्मचारीले भुक्तानी गर्नुपर्ने छ।

सवारी साधन कर्मचारीकै नाममा हुनेछ। कर्मचारी जहाँ सरुवा भए पनि सोही सवारी प्रयोग गर्नुपर्ने छ। तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत सरकारले अनिवार्य सवारी उपलब्ध गराउने पदमा पुगेपछि सरकारी सवारी पनि प्रयोग गर्न पाउने छन्।

सवारी साधन खरिद, सञ्चालन खर्च नियन्त्रण, सरकारी सवारीको दुरुपयोग रोक्न र सवारीको दोहोरो सुविधा अन्त्य गर्न नयाँ योजना ल्याउन लागेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

२० वर्षका लागि मान्य हुने अनुदान सुविधामा रहेर सवारीसाधन खरिद गर्न चाहने कर्मचारीले २० प्रतिशत भुक्तानी भने आफैं गर्नुपर्नेछ। बाँकी ८० प्रतिशत बैंक तथा उपदान कोषहरूले लगानी गर्नेछन्। जसको ब्याज सरकारले तिरिदिने छ।  

मासिक किस्ताको साँवा कर्मचारीले बेहोर्नुपर्नेछ। कसैले सीमाभन्दा माथिको खरिद गरेमा पनि सरकारले अधिकतम सीमाभित्रको रकममा मात्रै ब्याज अनुदान दिनेछ।

यसअघि सरकारले खरिद गरेका सवारीलाई भने ‘पुल सवारी’का रुपमा उपयोग गर्ने योजना छ। कर्मचारीको सामूहिक प्रयोगमा उपयोग गरिने छ।