काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को विधानमा थपिएको ‘सभापतिले दिएको नीतिगत निर्देशन पालना नगरेमा संसदीय दलका नेतालाई पदमुक्त गर्ने’ व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको पक्षमा भुईंचालो गएको छ।
चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा राखिएको त्यो व्यवस्थाबारे सुईंको पनि नदिइएपछि बालेन पक्ष सक्ड भएको छ। उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था विधानमा रहेको जानकारी पाएपछि शाह पक्षले ‘क्लोज भेला’ गरेको छ।
विधानमा दफा ६८ मा उपदफा १ (ङ) थपेर संसदीय दलको नेतालाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था राखिएपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने रणनीति बनाउन भेला राखिएको हो।
‘यो कसरी राखियो? भनेर छलफल हुँदा मुखामुख गरेर जानकारी नभएको जवाफ आयो,’ भेलामा सहभागी भएका एक सांसदको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री बालेनलाई कस्नकै लागि बद्नियतपूर्वक प्रावधान राखिएको निष्कर्ष निकालियो।’
विधानमा राखिएको यो व्यवस्थाका विषयमा बालेन पक्षले मंगलबार बिहानसम्म पार्टी सभापति रवि लामिछाने पक्षसँग कुनै सोधखोज गरेको छैन।
स्रोतका अनुसार बालेन पक्षको ‘क्लोज भेला’ले आफ्नो क्याम्पमा रहेका भनिएका नेताहरूले नै घात गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। निवर्तमान महामन्त्री भूपदेव शाह नै सभापति लामिछानेको क्याम्पमा पुगेको उनीहरूको बुझाइ छ।
‘महाधिवेशनमै भूपदेवले विपिन आचार्यलाई भोट मागेको थाहा भएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यो सूचनापछि उनलाई ब्ल्याक लिस्टमा राखिएको छ।’
स्रोतका अनुसार सांसद केपी खनाल र बब्लु गुप्ताले समेत असहयोग गरेको बालेन पक्षको बुझाइ छ। लामिछानेको भारत भ्रमणपछि राजनीतिक हिसाबकिताब बिग्रन थालेको अनुमान बालेन पक्षका नेताहरूले गरेका छन्।
‘सभापति लामिछानेको भारत भ्रमणपछि राजनीतिक घट्नाक्रम विकसित भएको देखिन्छ,’ बालेन पक्षका एक सांसदले भने, ‘एकाएक विधानमा थाहा नदिइ राखिएको व्यवस्थाले दुई नेताको सम्बन्ध सुमधुर रहनेमा आशंका गर्ने रुम सिर्जना गरेको छ।’
स्रोतका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा सल्टिएपछि लामिछानेले विधानमा संसदीय दलको नेतालाई समेत कस्ने अधिकार निहीत गरिएको बुझाइ बालेन पक्षको छ।
राहदानीले गर्यो ‘ट्रिगर’
सत्ता संचालनमा बालेनको कार्यशैलीप्रति सभापति लामिछाने सन्तुष्ट थिएनन्। बालेनले आफ्नो सचिवालयलाई शक्तिशाली बनाएर मन्त्रीहरूलाई समेत नियन्त्रणमा राखेकामा लामिछानेमा असन्तुष्टि गुम्सिएको थियो।
बालेनको कार्यशैलीका बारेमा मन्त्रीदेखि सांसदहरूले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। त्यो असन्तुष्टिको क्रममा लामिछानेले आफूले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने जानकारी गराउँदै आएका थिए।
‘जनताको अगाध विश्वासका कारण यति ठूलो जनमत पाएका हौं। यो जनमतको सम्मान गर्नका लागि पनि विगतमा पुराना दलले गरेकोजस्तो विवाद सिर्जना गर्न हुन्न,’ उनले भन्ने गर्थे।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनले नै सत्ता सुम्पिए मात्रै लिने भनेर जवाफ समेत दिएका थिए। लामिछानेले आफ्ना निकटहरूलाई भने जनताको ठूलो आशा र विश्वास गुम्यो भनेर टिप्पणी गरेका थिए। कतिपय निर्णयमा असहमत हुँदाहुँदै पनि लामिछाने जनताले गर्ने प्रश्नमा चुपचाप बसेका थिए।
तर, जब राहदानीमा प्रधानमन्त्री बालेन र उनको सचिवालयका सदस्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई बन्धक बनाएर हस्तक्षेप गरे, त्यसपछि लामिछानेलाई ठूलै झड्का लाग्यो।
स्रोतका अनुसार पुरानो कम्पनी आइडिमियासँग निकट भएका बालेनका सचिवालय सदस्यले अनावश्यक रुपमा हस्तक्षेप गरेर जर्मन कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गर्न खोजेको जानकारी लामिछानेले पाए।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयकै दबाबमा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहितलाई मुद्दा हालेपछि लामिछानेको मनमा चिसो पस्यो। लामिछानेले राहदानी विवादमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग बिफ्रिङ लिएका थिए। त्यो ब्रिफिङपछि अनावश्यक रुपमा जर्मन कम्पनीलाई रोक्न खोजिएको भन्दै लामिछाने रुष्ट बनेका थिए।
प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवालयका माधव खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई टेलिफोन गरेर जर्मन कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि परराष्ट्रमन्त्री खनाल राजीनामा दिने मनसायसहित लामिछानेलाई भेट्न गएका थिए।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको ठाडो हस्तक्षेप सहन गर्न नसकिने भन्दै खनालले राजीनामा दिने बताएपछि लामिछानेले जर्मन कम्पनीलाई राहदानीको ठेक्का अघि बढाउने अडान लिन भनेका थिए।
त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री बालेनका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहसहितको टिमलाई बोलाएर जर्मन कम्पनीलाई एउटा समय सीमा दिने र त्यो समयमा नभए अर्को विकल्पमा जान सकिने निर्णय गराएका थिए।
राहदानीले नैतिक दबाबमा बालेन
राहदानीको ठेक्का प्रकरणमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेपछि प्रधानमन्त्री बालेन नैतिक दबाबमा परेका छन्। स्रोतका अनुसार जर्मन कम्पनीले समयमै राहदानी दिएमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको म्यासेज जाने र त्यसले नैतिक दबाबमा पर्ने बुझाइ बालेन पक्षको छ।
त्यही भएर उनीहरूले जर्मन कम्पनीले दीर्घकालीन रुपमै राहदानी दिन सक्छ कि सक्दैन भनेर मंगलबार विभागका केही कर्मचारीलाई प्रश्न गरेका थिए। सँगै बुधबार सिस्टम हेर्न आउने जानकारी समेत गराएको स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार रातिसम्म पनि राहदानीकै विषयमा छलफल भएको सूचना अरु मन्त्रीले समेत पाएका थिए।
‘राहदानीको विषयलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट कुनै हस्तक्षेप हुन्छ कि भन्ने चिन्ता आएका छन्,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘हामीले प्रक्रिया र परराष्ट्रमन्त्रीको कुरा मान्नुपर्छ।’
