काठमाडौं। वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरुको व्यापारमा नराम्रो धक्का लागेको छ। इन्धनको भाउ वृद्धिले भाडा अकासिएपछि त्यसको असर आन्तरिक उडानमा परेको हो।
पछिल्लो तीन महिनामा वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरुको व्यापार लगातार ओरालो लागेको छ। गत फागुन तेस्रो साता अमेरिका-इरान युद्धका कारण इन्धनको मूल्य अकासिएयता महँगो भाडाका कारण आन्तरिक उडानमा यात्रुको संख्या पछिल्लो तीन महिनामा ३१ प्रतिशतले घटेको छ।
सन् २०२६ को अप्रिलयता आन्तरिक उडानमा यात्रुको संख्या निरन्तर घटेको हो। पोहोर अप्रिलमा आन्तरिक उडानमा ४ लाख १५ हजार २०५ यायुले गात्रा गरेकामा यसपालि त्यो संख्या २ लाख ९६ हजार १८१ मा सीमित भएको छ।
अप्रिलमा पोहोरको तुलनामा यात्रु संख्या २९ प्रतिशतले घटेकामा मे र जुनमा गिरावट अझै बढेको छ। यसपालि मेमा २ लाख ८४ हजार ८१८ यात्रुले आन्तरिक उडानमार्फत ओहोरदोहर गरेका छन्। यो संख्या पोहोर मेमा ४ लाख ४ हजार २५९ थियो। मे मा यात्रु संख्या ३० प्रतिशतले घटेकामा जुन महिनामा गिरावट ३४ प्रतिशत पुगेको छ।
पोहोर जुनमा आन्तरिक उडानमार्फत ३ लाख ८२ ३०२ यात्रुले ओहोरदोहोर गरेकामा यसपालि सोही अवधिमा यात्रु संख्या २ लाख ५० हजार ९३२ मा खुम्चिएको छ। यात्रुको संख्या निरन्तर ओरालो लागेर व्यापारमा धक्का लागेपछि वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरु तनावमा परेका छन्। उनीहरुलाई खर्च धान्न मुस्किल हुने स्थिति निम्तिएको छ।
यती एयरलाइन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास सापकोटाले आन्तरिक उडानमा यात्रुको संख्या निरन्तर उल्लेख्यरुपमा घट्दा वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरु संकट उन्मुख भएको बताए।
‘हामीले अहिले जहाज खाली उडाउनु परिरहेको छ। यात्रुको संख्या निरन्तर घटिरहेको छ। सिट खाली राखेर उडाउनुपरेपछि कम्पनीहरु कसरी सस्टेन हुन्छन्?,’ सापकोटाले भने, ‘यात्रुको संख्यामा गिरावटका कारण व्यापार घटे पनि हाम्रो खर्च घटेको छैन। इन्धन, मर्मत-सम्भार र कर्मचारीको खर्च स्थिर नै छ। अहिलेको व्यापार हेर्दा त वायु सेवा प्रदायक कम्पनीसामु ठूलो चुनौती देखिन्छ।’
अमेरिका-इरान युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढेपछि नेपाल आयल निगमले अप्रिल १ यता इन्धनको भाउ पटक पटक गरेर ६० प्रतिशतसम्म बढाएपछि वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरु हवाई भाडा बढाउन बाध्य भएका थिए। कम्पनीहरुले औसतमा ४ हजार रुपैयाँ बढाउनुपर्ने भाडा २५०० रुपैयाँ मात्रै वृद्धि गरेका थिए।
‘हामीले इन्धनको भाउ धेरै वृद्धि हुँदा पनि भाडा सोही अनुपातमा बढाएका थिएनौं। घाटा सहेका थियौं। यात्रुको संख्यामा देखिएको गिरावटले हामीलाई अहिले दोहोरो असर परेको छ,’ सापकोटाले भने।
वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आर्थिक संकटको सामना गरिरहँदा हवाई भाडाको लागत दर भने एक दशकदेखि उही छ। सरकारले १० वर्षदेखि हवाई भाडाको लागत दर परिमार्जन गरेको छैन। त्यसले गर्दा पनि आन्तरिक वायुसेवा कम्पनी गम्भीर संकटमा परेको नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का उपप्रबन्धक ज्ञानेन्द्र भुलले बताए।
‘प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा नवीकरण हुनुपर्ने लागत दर २०७३ सालदेखि यथावत रहँदा वायुसेवा कम्पनीहरुलाई सञ्चालन खर्च धान्न मुस्किल भएको छ,’ उनले भने।
हवाई यात्रुले तिर्ने कुल भाडादर इन्धनको मूल्यमा मात्र आधारित हुँदैन। विमानस्थल कर, भ्याट, वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरुको प्रशासनिक खर्च सबैलाई आधार मानेर भाडा समायोजन गरिनुपर्नेमा १० वर्षदेखि इन्धनको मूल्य घटबढका आधारमा मात्र समायोजन गर्ने गरिएको छ। प्रशासनिक र प्रविधिक लागत दर पुरानै छ।
२०७३ मा अमेरिकी डलरको विनिमय दर १०५ को हुँदा तोकिएको लागत दर अहिले डलरको मूल्य १५२ रुपैयाँ पुग्दा पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन। तर कम्पनीहरुले जहाजका पार्टपुर्जा डलरमा खरिद गर्छन्। त्यही कारण वायुसेवा प्रदायक कम्मपनीहरुलाई जोगाउन क्यान पनि हालको दररेट परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा छ।
क्यानको सिफारिस बेवास्ता
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ बमोजिम हवाई भाडा पुनरावलोकन गर्न अन्तिम अधिकार मन्त्रालयको रहेको भुल बताउँछन्। प्राधिकरणले बजारको यथार्थपरक अध्ययन गरेर २०७९ र २०८१ साल गरी दुई पटक विस्तृत रिपोर्ट र नयाँ भाडादर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा अध्ययन गरेर सिफारिस पठाएको थियो तर फाइल अहिलेसम्म कसैले नखोलेको उनको भनाइ छ।
सिफारिसमा वायुसेवा कम्पनीहरु पनि ‘सस्टेन’ हुनुपर्ने, यात्रुलाई मार पर्न नहुने र इन्धनमा सहुलियत दिनुपर्ने जस्ता कुराहरु समेटिएको भुलले बताए ।
हाल वायुसेवा संचालकहरुले प्राधिकरणले तोकेको न्युनतम र अधिकतम भाडा भित्र रहेर टिकट बिक्री गरिरहेको उनले बताए। उनका अनुसार बजार प्रतिस्पर्धा कायम राख्न र यात्रु ठगिनबाट जोगाउन सीमा तोकेको भए पनि लागत दर समायोजन नभएसम्म यसको दीर्घकालीन समाधान भने हुन गाह्रो छ।
‘त्यसैले, ‘वायुसेवा क्षेत्रलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सरकारले प्राधिकरणले बुझाएको २०८१ सालको अध्ययन प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ’ उनले भने।
यता, प्राधिकरणबाट आएको सिफारिसबारे केही जानकारी नभएको मन्त्रालयको एक उच्च स्रोतले बिजमाण्डूलाई जानकारी दिए।
उनले भने,’पछिल्लो समय क्यानले छलफल समिति गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको छ। क्यानबाट आएको पुरानो सिफारिस के रहेछ मन्त्रालयमा छलफल गर्नेछु।’
