काठमाडौं। विभिन्न निकायले भोगाधिकारमा लिएका जग्गा अब भोग गर्न नपाइने भएको छ। सरकारले सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग र लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०७९ खारेज गरेसँगै भोगाधिकार खारेज भएको हो।

उक्त कार्यनीति खारेज भएको सूचना बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। ‘नेपाल सरकारले सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ खारेज गरेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ,’ राजपत्रमा भनिएको छ।

कार्यनीति खारेज भएसँगै मालपोत नियमावली, २०८३ सक्रिय भएको भूमि मन्त्रालयका उपसचिव भीमबहादुर बुढाले बताए।

‘पुरानो व्यवस्था खारेज गरेसँगै नियमावली सक्रिय भएको छ। मालपोत नियमावली नवौं संशोधनमा यसबारेको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ,’ उपसचिव बुढाले भने।

सरकारले संशोधित नियमावली यही जेठ २८ गते प्रकाशित गरेको थियो। संशोधित नियमावली अनुसार अब भोगाधिकारमा जग्गा प्राप्त गरेका व्यक्ति, संस्था वा निकायले जग्गा लिजमा परिणत गराउनुपर्नेछ। यदि यस्तो नगरेमा भोगाधिकार स्वतः खारेज हुने नियमावलीमा उल्लेख छ।

‘साबिकमा भोगाधिकारमा जग्गा प्राप्त गरेका व्यक्ति, संस्था वा निकायले यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र हालसम्मको भोगाधिकारबापत तिर्न बुझाउनुपर्ने कुनै रकम बाँकी भए त्यस्तो रकम दाखिला गरी उक्त जग्गा लिजमा परिणत गर्न कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘उपनियम १ बमोजिमको अवधिभित्र लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिने व्यक्ति, संस्था वा निकायको भोगाधिकार स्वतः समाप्त हुनेछ।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत वैशाख २३ गते भोगाधिकारमा लिइएका जग्गा र त्यसमाथि निर्माण गरिएका संरचना तत्काल खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई निर्देशन दिएको थियो।

यसअघि सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ (दोस्रो संशोधन सहित) को दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिम साबिकमा भोगाधिकार प्राप्त गरेका पक्षलाई उक्त जग्गा लिजमा परिणत गर्न ६ महिनाको समय दिइएको थियो।

तर पटक पटकको निर्देशनसमेत अटेर गरेकोले अब भोगाधिकार अन्त्यका लागि उक्त कार्यनीति खारेज गरेको उपसचिव बुढाले बताए।

‘विभिन्न निकायले लिएको भोगाधिकार अन्त्य भएको छ। यो कार्यनीति खारेज भनेको भोगाधिकार खारेज हो। अब कुनै पनि संस्थाले भोग लिन पाइएन,’ बुढाले भने।

योसँगै भोगाधिकार स्वतः समाप्त भएका जग्गामा कुनै संरचना निर्माण भएका रहेछन् भने त्यस्ता संरचना समेत नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। यसै गरी भोगाधिकार समाप्त भएका भोगाधिकार प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा निकायले भोगाधिकारबापत तिर्नु बुझाउनु पर्ने कुनै रकम बाँकी रहेमा त्यस्तो रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेसमेत नियमावलीमा उल्लेख छ।

यसका लागि मिति २०७३ जेठ ३१ गते र ०७४ वैशाख २१ मासमेत सूचना प्रकाशन गरेको थियो।

लिजमा ४० वर्षसम्म लिन सकिने

२०७१ को कार्यनीतिमा सरकारी जग्गा अल्पकालीन रूपमा भाडामा लिँदा ५ वर्ष, मध्यकालीन रूपमा भाडामा लिँदा २० वर्ष र दीर्घाकालीन रूपमा ३० वर्षसम्ममा भाडामा लिन सकिने व्यवस्था थियो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा भूमि मन्त्री रहेकी शशी श्रेष्ठकोको पालामा अल्पकालीन ५ वर्ष, मध्यकालीन १५ वर्ष र दीर्घकालीन रूपमा चालीस वर्षसम्म लिजमा लिन सकिने गरी व्यवस्था गरिएको थियो।

यो व्यवस्थालाई भने नयाँ सरकारले कायमै राखेको छ। १५ र ४० वर्षका लागि सरकारी जग्गा लिजमा लिएकाहरूले ५/५ वर्षमा सम्झौता नवीकरण गराउनुपर्ने र जग्गाको संरक्षणमा भाडा लिने पक्ष उदासीन भएमा सरकारले सम्झौता रुद्ध गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत देउवा सरकारले ल्याएको कार्यनीतिमा थियो।