काठमाडौं। नेपाल वित्तीय संस्था संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई १० बुँदे सुझाव दिएको छ।

संघले आर्थिक मन्दी, बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र वित्तीय संस्थामाथिको नियामकीय दबाबलाई ध्यानमा राख्दै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, विपन्न वर्ग कर्जा, पुँजी पर्याप्तता तथा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा सहुलियत माग गरेको छ।

संघले वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह क्षमता बढाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ। आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, ऋणीको कमजोर भुक्तानी क्षमता र धितो लिलामी बढ्दै गएको अवस्थामा लचिलो नीति आवश्यक रहेको संघको भनाइ छ। नियामकीय लचकताले वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार क्षमता बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने संघको दाबी छ।

संघले पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरिएका वर्गीकृत कर्जामा कायम रहेको २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाएर १२.५ प्रतिशतमा सीमित गर्न आग्रह गरेको छ। उच्च प्रोभिजनका कारण वित्तीय संस्थाको पुँजीमा दबाब परेको र कर्जा विस्तार प्रभावित भएको भन्दै संघले लचकता अपनाउन आग्रह गरेको हो।

त्यस्तै, वर्गीकृत कर्जाको साँवा तथा ब्याज पूर्णरूपमा भुक्तानी भएपछि पनि थप तीन महिना सोही वर्गमा राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन पनि संघले आग्रह गरेको छ। ऋणीले दायित्व पूरा गरिसकेपछि पनि तत्काल सामान्य कर्जा वर्गमा फर्कन नसक्ने अवस्था रहेको संघले बताएको छ।

संघले घरजग्गा धितो रहेको कर्जाको प्रोभिजन गणना गर्दा धितोको बजार मूल्यलाई समेत आधार बनाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। धितोले सुरक्षित कर्जालाई समेत असुरक्षित कर्जासरह व्यवहार गर्दा वास्तविक जोखिमभन्दा बढी प्रोभिजन राख्नुपर्ने अवस्था आएको संघले जनाएको छ।

वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी ३ प्रतिशत कायम गर्न संघले माग गरेको छ। लक्षित क्षेत्रमा पर्याप्त कर्जा माग र पहुँचको अभावका कारण हालको ५ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन भएको संघको भनाइ छ।

संघले चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेका व्यक्ति तथा संस्थालाई साँवा-ब्याज भुक्तानी, कर्जा नवीकरण, कर भुक्तानीलगायत अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न बैंक खाता सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। हालको व्यवस्थाले ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्न समेत कठिनाइ भएको संघको भनाइ छ।

संघले जलविद्युत्, प्रसारण लाइन तथा केबलकार परियोजनाजस्तै अस्पताल तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि उच्च कर्जा सीमा उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ।

टियर-टू क्यापिटलमा गणना गर्न पाइने जनरल लोन लस प्रोभिजनको सीमा १.२५ प्रतिशतबाट बढाएर ५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने संघको सुझाव छ।

त्यस्तै, नियमित कर्जाबाट प्राप्त हुन बाँकी ब्याजलाई रेगुलेटरी रिजर्भमा समावेश गर्न तथा गैर बैंकिङ सम्पत्तिसम्बन्धी रेगुलेटरी रिजर्भ गणनाको अवधि २४ महिनाबाट बढाएर ६० महिना पुर्‍याउन माग गरिएको छ।

संघले घर, सवारीसाधन तथा अन्य खुद्रा कर्जालाई ४० प्रतिशतको क्षेत्रगत सीमा छुट दिन आग्रह गरेको छ।

संघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ मा विपन्न वर्ग कर्जा लक्ष्य पूरा गर्न नसकेमा लघुवित्त संस्थालाई जरिवानाबाट अस्थायी छुट दिन राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ।