काठमाडौं। नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत उडो यूजेन भोल्जले प्रधानमन्त्री बालेन शाहका सचिवालयबाट भएको ह्युमिलेसन र पासपोर्ट ठेक्कामा भएको अनावश्यक हस्तक्षेपलाई गम्भीर रुपमा लिँदै आफ्नो देशमा जानकारी गराएका छन्।

पासपोर्ट ठेक्कामा हस्तक्षेप भएपछि भोल्ज सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुग्दा भएको सबै घट्नाक्रमबारे जानकारी गराएको स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार राजदूत भोल्जले राखेको सबै घट्नाक्रमपछि जर्मनको विदेश मन्त्रालयबाट सुरुवातमा परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालसँग छलफल गरेर आफ्नो अडान राख्न भनेको छ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको व्यवहार र पासपोर्टमा आफ्नो देशको कम्पनीको ठेक्का तोडेमा कडा कदम चाल्ने शर्त राख्न भनिएको छ,’ स्रोतले भन्यो।

नेपालमा जर्मन सहयोगमा ऊर्जा, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सुशासनका क्षेत्रमा कार्यक्रम रहेका छन्।

राजदूत भोल्ज बिहान १२ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। उच्च स्रोतका अनुसार आफ्नो देशका दुई वटा कम्पनीले पासपोर्टको ठेक्का पाएर माइग्रेसनको चरणमा रहँदा हस्तक्षेप भएको जानकारी पाएर उनी त्यहाँ पुगेका थिए। विहान १२ बजेतिर पुगे पनि झण्डै तीन घण्टा बढी कुराएर प्रधानमन्त्रीका सचिवालयका सदस्यले भेट्न समय दिएका थिए। भेटको क्रममा उनीहरुले परराष्ट्रमार्फत समय लिएर आउनुपर्ने भन्दै हयुमिलेट गरेका थिए।

‘विकसित देशमा आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च महत्व दिइएको हुन्छ। त्यही अनुरुप ठेक्कामा भइरहेको अनुसन्धानका बारेमा बुझ्न राजदूत पुगेका थिए,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘तर, त्यहाँ राजदूतलाई गरिएको व्यवहार असमान्य भयो।’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट कूटनीतिक मर्यादाको सामान्य ख्याल समेत गरिएन।

स्रोतका अनुसार राजदूत भोल्जले आफूमाथि भएको व्यवहारका बारेमा युरोपेली युनियनका राजदूतहरुलाई पनि जानकारी गराएका थिए। योसँगै उनीहरुबीच संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्नेबारेमा पनि छलफल भएको थियो। तर, अन्तिममा विज्ञप्तिभन्दा उनीहरुले परराष्ट्र मन्त्री खनाललाई नै भेटेर आफ्नो भनाई राख्न उपयुक्त हुने निष्कर्षमा पुगेका थिए।

जर्मन कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबौयर आइडी सर्भिस जीएमबीएचले ८ अर्बको पासपोर्ट छपाइ ठेक्का पाएका छन्।