काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मदिरा र सूर्तिजन्य बाहेकका उद्योग दर्ता र नवीकरणमा सतप्रतिशत छुट दिएको छ।
आव २०८३/८४ को बजेटमार्फत राजस्व परिचालनको नीति बदल्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले क्रसर र खानी उद्योगलाई वर्गीकरण गरी वातावरणीय सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छ।
निजी तथा कबुलियती वनबाट व्यावसायिक रूपमा काठ दाउरा बिक्री गर्दा मूल्यको ३ प्रतिशत र वन पैदावार आपूर्ति समितिबाट बिक्री हुँदा २५ प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, चिया, कफी, कपास, पुष्प व्यवसाय, तरकारी खेती, अलैंची, जडिबुटी खेती एवम् फलफूल बगैंचा, पशुपन्छीपालनको नाममा जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन र जेन-जी आन्दोलनका सहिदका पतिपत्नी, आमाबुबा र छोराछोरीको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण हुने लिखतमा सबै प्रकारका शुल्क पूर्णरूपमा छुट दिइएको छ।
निजी सवारी साधनको लगत कट्टा गर्नका लागि २०८३ चैत मसान्तभित्र पछिल्लो दुई वर्षको बाँकी कर बुझाएमा जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था पनि बजेटमार्फत गरिएको छ।
सवारी साधन कर बुझाउने चैत मसान्तसम्मको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ब्लूबुक नवीकरण गर्ने म्याद समाप्त भएको ९० दिनभित्र वा असार मसान्तमध्ये जुन अगाडि हुन्छ त्यही म्यादभित्र कर बुझाइसक्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
विगतमा दर्ता भई वार्षिक सवारी साधन कर नबुझाएका र नवीकरण समेत नगरेका सवारी साधन पुससम्म नवीकरण गरेमा कुल जरिवानाको ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ।
