काठमाडौं। विकास आयोजनामा समयमा काम नहुनु र भए पनि गुणस्तरहीन हुनुमा लो-बिडिङ मुख्य कारण रहेको निष्कर्षसहित अब कम पैसा कबोल गरेकै आधारमा ठेक्का दिने व्यवस्था हटाउन लागिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी लो-बिडिङ गर्नेलाई ठेक्का दिने व्यवस्था हटाउन लागेको हो। लो-बिडिङको साटो अब ‘एभरेज बिडिङ’को व्यवस्था गर्न लागिएको छ। मस्यौदा अनुसार आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकनको विधि नै फेर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकन गर्दा खरिदको प्रकृति, जटिलता, लागत, जोखिम, प्राविधिक आवश्यकता तथा कार्यसम्पादन परिणामका आधारमा सार्वजनिक निकायले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा स्पष्ट उल्लेख गरी औसत बोलपत्र मूल्यांकन विधि, गुणस्तर लागत तथा अङ्काधारित मूल्यांकन विधि वा तोकिए बमोजिमको अन्य मूल्यांकन विधि अवलम्बन गर्न सक्नेछ।’

लो-बिडिङ गर्नेलाई ठेक्का दिने व्यवस्थाको असर पुँजीगत खर्चमा परिरहेको छ। केही वर्षयता पुँजीगत बजेटको हिस्सा २० प्रतिशतबाट तल झरे पनि ६५ प्रतिशत हाराहारी भन्दा खर्च हुन सकिरहेको छैन।

अब यदि कुनै ठेक्कामा १० कम्पनीले आर्थिक प्रस्ताव हालेका छन् भने ती सबैको रकम जोडेर औसत निकालिन्छ। औसत रकमको नजिक हुने प्रस्तावकर्ता कम्पनीले ठेक्का पाउनेछ। अहिलेसम्म सबैभन्दा कम कबोल गर्नेले ठेक्का पाउने व्यवस्था छ।

विधेयकको मस्यौदा अनुसार लागत अनुमानको ३० प्रतिशतभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनी ‘एभरेज बिडिङ’मा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

मस्यौदामा भनिएको छ, ‘औसत बोलपत्र मूल्याङ्कन विधि अवलम्बन गरिएको अवस्थामा स्वीकृत लागत अनुमानको ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर बोलपत्र पेस गर्ने बोलपत्रलाई औसत रकम गणनामा समावेश गरिने छैन। गुणस्तर लागत तथा अंकमा आधारित मूल्याङ्कन विधि अवलम्बन गरिएको अवस्थामा त्यस्तो बोलपत्रलाई आर्थिक प्रस्तावको अंक गणना तथा अन्तिम संयुक्त मूल्याङ्कनमा समावेश गरिने छैन।’

‘एभरेज बिडिङ’को विधि अवलम्बन नगरिएको अवस्थामा प्रत्येक बोलपत्रको मूल्याङ्कित रकम अर्को बोलपत्रको मूल्याङ्कित रकमसँग तुलना गरी न्यूनतम अङ्क कबुल गर्ने बोलपत्र निर्धारण गर्नु पर्ने र त्यस्तो बोलपत्र न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र मानिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

जसले कम रकम कबोल गर्‍यो उसैले ठेक्का पाउने व्यवस्थाका कारण विकास आयोजनाको काममा प्रगति हुन नसकेपछि एशियाली विकास बैंक(एडीबी) र विश्व बैंकको सहयोगका परियोजनामा ‘मेरिट पोइन्ट क्राइटेरिया’मा ठेक्का लगाउने गरिएको छ।

एडीबीका दक्षिण एसिया विभागका पूर्वमहानिर्देशक केनिची योकोयामाले बिजमाण्डूले गत वैशाखमा आयोजना गरेको प्रि-बजेट कन्फ्रेन्समा ‘लो-बिडिङ’कै भरमा ठेक्का दिने व्यवस्थाले नेपालको पूर्वाधार विकास पछाडि परेको बताएका थिए।

मस्यौदामा गरिएको व्यवस्थाले कानुनी रुप लिएको अवस्थामा ठेक्का हात पार्नका लागि लागत अनुमानको आधा रकमसम्मको आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनेछ।

विकास आयोजनाको ठेक्का हात पार्नका लागि लागत अनुमानभन्दा धेरै कम आर्थिक प्रस्ताव गर्ने विकृति मौलाएको र त्यसका कारण काममै असर परेकाले त्यसलाई रोक्न एभरेज बिडिङको प्रस्ताव गरेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन्।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तले सार्वजनिक निर्माणको क्षेत्रमा सुधारका लागि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताए। विकास आयोजनाको ठेक्कामा अहिले धेरै विकृति रहेको सबैलाई जगजाहेर छ। कम रकम कबोल गरेर ठेक्का लिने तर पछि काम गर्न नसक्ने अवस्थाले हाम्रा धेरै योजना रुग्ण अवस्थामा छन्। त्यसैले हामीले अब गुणस्तर समेत सुनिश्चित गर्न एभरेजङ बिडिङको प्रस्ताव गरेका हौं,’ पन्तले बिजमाण्डूसँग भने।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि सार्वजनिक ठेक्कामा लो-बिडिङ मुख्य समस्या भएको भन्दै ‘एभरेज बिडिङ’को व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो। महासंघको टोलीले मंगलबार पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालसँगको भेटमा पनि ‘एभरेज बिडिङ’को व्यवस्था नछुटाउन आग्रह गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरी त्यसमा सुझाव मागेको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसद्‍मा पेस गर्न स्वीकृति दिएकमो छ।