काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न ठेक्कामा सम्झौताका सर्त अनुसार काम नगर्ने २० वटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ताहरूसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूबाट कार्बाही सिफारिस भई आएका कम्पनीहरूलाई ‘कालोसूचीमा किन नराख्ने ?’ भन्दै सात दिनको समय दिएर लिखित स्पष्टीकरण मागेको हो।

कार्बाही सिफारिसमा परेका कम्पनीहरूमा शिशिर निर्माण सेवा (प्यूठान), त्रिवेणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि, जागृत निर्माण सेवा, ॐ बुद्ध सरस्वती कन्स्ट्रक्सन (ललितपुर), बेबो इन्जिनियरिङ ग्रुप प्रालि र उग्रबज्र निर्माण सेवा (काठमाडौं) छन्। त्यस्तै अर्भान कन्स्ट्रक्सन (चितवन), शंकरमाली निर्माण सेवा प्रालि (काठमाडौं), मान शाही निर्माण सेवा (कालिकोट) र विनम्र निर्माण सेवा (सुर्खेत)सँग स्पष्टीकरण मागिएको छ।

यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सिफारिसमा चिनियाँ कम्पनी ग्वाङ्सी हुआगन इलेक्ट्रिक पावर इक्विपमेन्टसँग पनि स्पष्टीकरण माग गरिएको छ।  बटाला निर्माण सेवा (कालिकोट), माँ बोधी कन्स्ट्रक्सन (रौतहट), थापा कन्स्ट्रक्सन सेवा (जाजरकोट), गगन निर्माण सेवा (मुगु), बुढीगण्डकी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालि (गोरखा), हिमानी काब्य कन्स्ट्रक्सन सेवा (सिन्धुली), एलएनएसएमसीसी जेभी (धनुषा) र नागवंशी कन्स्ट्रक्सन (कैलाली) लाई कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने आधार भए सात दिनभित्र प्रमाणसहित कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।

सोमबार जारी सूचनाअनुसार यसअघि नै ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न सम्बन्धित कम्पनीहरूको ठेगानामा सूचना पठाइएको थियो। जवाफ नआएकाले पुनः सातदिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको हो। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (४क) को प्रयोजनका लागि यो अन्तिम अवसर दिइएको कार्यालयले जनाएको छ।

तोकिएको म्यादभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेस नगरेमा ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाइएको छ।