दाङ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता, सांसद एवम् पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त राजीतिक उपलब्धी संविधान संशोधनको नाममा खोस्न खोजिए अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
मगर समुदायको भूमे पर्वका अवसरमा दाङको देउखुरीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले संविधान संशोधनका नममा जनताले उपभोग गरिसकेका अधिकार खोस्ने प्रयास हुन सक्ने संकेतहरु देखिएको बताए। २०७२ सालमा संविधान जारी हुनुअघि उठेका र सम्बोधन नभएका जनताका एजेण्डा संविधानमा थप्न सकिने तर, पाइसकेको अधिकार खोस्ने प्रयास किमार्थ स्वीकार गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
संघीयता, समावेशिता र समुदायका भाषा, संस्कृतिजस्ता अधिकारबाट वर्तमान सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ता दल पछि हट्न सक्ने आशंका पुनले गरे। २०५२ सालमा सुरु भएको ‘जनयुद्ध’ले राज्यबाट उत्पीडनमा परेका समुदायलाई माथि उठाएको र समाजमा आजको जागरण सम्भव भएको दाबी गर्दै ती अधिकार रक्षाको जिम्मेवारी पनि आफूहरुको भएको उनले उल्लेख गरे।
‘बहसपत्र बनाउने भनेर सरकारले कार्यदल गठन गरेपछि संविधान संशोधनको बहस सुरु भएको छ। सरकार, दलहरु र राज्य पछि हट्न सक्छ,’ उनले भने, ‘नपुगेका अधिकार थप्न सकिन्छ। हिजो प्राप्त भएका अधिकार बचाउने र प्राप्त हुन नसकेका समावेश गर्न सकिन्छ।’
संघीयता, समावेशिता, समुदायका भाषा, संस्कृतिजस्ता अधिकार खोस्न खोजिए जनताले खबरदारी गर्ने उनले बताए। पाएका अधिकारबाट पछि नहट्न राज्यलाई अहिल्यैदेखि खबरदारी गर्न पुनले सम्बद्ध सरोकारवालालाई अपिल पनि गरे। उनले आन्दोलनबाट आएका उपलब्धी खोस्नेतिर लाग्नुको साटो जनतालाई थप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र भाषिक अधिकारका लागि पहल गर्न सरकारलाई सुझाए।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको बजेट कटौती गरिएकामा उनले आपत्ति जनाए। भाषा आयोगले लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या रहेको मगर समुदायको भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा सिफारिस नगरेकामा उनले विरोध गरे।
‘जनआन्दोलन हुँदै संविधान निर्माणसम्म आउँदा राज्यले हामी सबै जातजाति बस्छौं र ती सबैको साझा नेपाल हो भनेर स्वीकार गरेको छ। संविधानले सबैका अधिकारलाई लिपिबद्ध गरेको छ। नेपालमा बोलिने सबै सवा सय भाषा राष्ट्रिय भाषा हो भनेर संविधानमा लेखिएको छ। राष्ट्रिय भाषा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा प्रयोग गर्न सक्छ बागमती र कोशी प्रदेशमा त्यो अभ्यासमा पनि आइसकेको छ,’ उनले भने।
‘तर, लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै १४.१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको मगर समुदायको भाषालाई भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा सिफारिस गरेन। यसमा धेरै असहमति छ,’ उनले भने।
मगर भाषालाई लुम्बिनी प्रदेशको सरकारी कमकाजको भाषा बनाउन राज्यका निकाय र सरकारलाई दबाब दिने भन्दै उनले संविधानले नै नेपाललाई बहुजाती, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक समाजको रुपमा स्वीकार गरेको तथ्य नभुल्न आग्रह गरे। समुदायहरुको चौतर्फी विकासका लागि भाषा, संस्कृतिसँगै उद्यमशीलता विकासमा जोड दिँदै आदिवासी समुदायका भेषभूषा र परिकारको बजारीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
