वर्षायाम सुरु भएसँगै जलविद्युत् प्रवर्धकहरूका लागि यो समय उत्साह र चुनौती दुवै लिएर आउँछ। वर्षायाममा नदीमा पानीको बहाव बढेर पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुन थाल्छ।

अब पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन्छ भन्ने उत्साहसँगै कतिपय प्रवर्धकलाई यसपालि पनि बिजुली खेर जान्छ भन्ने चिन्ताले सताउँछ। अर्कोतिर वर्षायाममा कहाँ कुन ठाउँमा बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपले आयोजनामा हुन सक्ने क्षति र जोखिम समेत बढ्छ।

सरकारले प्रसारणलाइन समयमा नबनाउँदा बर्सेनि हामीले उत्पादन गरेको बिजुली खेर गइरहेको छ। तर, यसमा सरकारी अधिकारीहरू गम्भीर देखिएका छैनन्।

बिजुली मागभन्दा बढी हुनासाथ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई बेच्दै आएको छ भने सुक्खायाममा किन्दै आएको छ। भारतसँगको यो व्यापार १२ महिनै चल्छ। अर्कोतिर बंगलादेशमा आगामी हरेक वर्ष जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म बिजुली बिक्री गर्दै आएको छ। तर, यति हुँदा पनि प्रवर्धकमा वर्षायाम आउनसाथ चुनौती नै थपिन्छ। किनकी बिजुली व्यापारमा विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार छ।

आन्तरिक बजारमा बिजुली खपत नहुने र बढी बिजुली बेच्न निजी क्षेत्रलाई सरकारले बाटो खोलेको छैन। त्यसका कारण गत वर्ष ५०० मेगावाट बिजुली खेर गएको थियो भने यो वर्ष ७०० मेगावाटभन्दा बढी खेर जाने स्थिति बनेको छ। ‘आफू नबेच्ने र अरूलाई पनि मार्गप्रशस्त नगर्ने’ प्राधिकरण र सरकारको यो प्रवृत्तिका कारण बर्सेनि करोडौंको बिजुली खेर गइरहेको छ।

मुलुकमा बिजुली उत्पादन निरन्तर बढ्दो क्रममा छ। तर, त्यसको आन्तरिक खपत, व्यापार र पूर्वाधार सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ४ हजार २ सय ९६ मेगावाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ भने असार मसान्तसम्म ४५ सय मेगावाट पुग्नेछ।

सरकारले एकातिर समयमा प्रसारण लाइन बनाउँदैन, अर्कोतिर वर्षायाम सुरु हुनासाथ प्राधिकरणले निजी आयोजनाहरूलाई ‘कन्टिन्जेन्सी’ (जगेडा) मा राखेर उत्पादन बन्द गराइदिन्छ।

सरकारले विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स वितरणमा समेत विभेद र नीतिगत अलमल प्रष्ट देखिन्छ। सरकारले प्राधिकरणकै सहायक कम्पनी ‘नेपाल पावर ट्रेड कम्पनी’लाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिए पनि निजी क्षेत्रलाई भने पाखा लगाउँदै आएको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) मार्फत सन् २०१८ मै ‘नेपाल पावर एक्सचेन्ज’ (नेपेक्स) दर्ता गरेर अनुमति माग गर्दा पनि सरकारले अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन। अनुमति पाउने आसमा नेपेक्स र भारतको मणिकरण पावर लिमिटेडबीच २०७७ पुस २७ मा ५ सय मेगावाट र २०८० वैशाखमा थप २ सय मेगावाट विद्युत् व्यापारका लागि समझदारीपत्र (एमओयू) भए पनि सरकारले सहजीकरण नगर्दा यी सम्झौता र समझदारी कागजमै सीमित छन्।

अहिले नेपेक्स, नेपाल पूर्वाधार बैंक (निफ्रा) ट्रेडिङ एन्ड इनर्जी एक्सचेन्ज र हिमालयन ट्रेडिङ विद्युत् लगायतका कम्पनीहरू अनुमति पत्रको पर्खाइमा छन्। प्रवर्धकहरूले प्राकृतिक स्रोत नभई उत्पादित बिजुली मात्र बेच्ने अनुमति मागेका हुन्, जसमा कम्पनी डुबे त्यसको जोखिम स्वयं प्रवर्धकले बेहोर्नेछन्। एकातिर सरकारले समयमा प्रसारण लाइन बनाउँदैन, अर्कोतिर वर्षायाम सुरु हुनासाथ प्राधिकरणले निजी आयोजनाहरूलाई ‘कन्टिन्जेन्सी’ (जगेडा) मा राखेर उत्पादन बन्द गराइदिन्छ।

बर्सेनि बिजुली खेर गइरहने र निजी क्षेत्रले ‘हामी बजार खोजेर बेच्छौँ’ भन्दा पनि अनुमति नपाइने परिपाटीले ऊर्जा प्रवर्धकहरू अप्ठ्यारोमा पर्ने निश्चित छ।

यसरी बर्सेनि बिजुली खेर गइरहने र निजी क्षेत्रले ‘हामी बजार खोजेर बेच्छौँ’ भन्दा पनि अनुमति नपाइने परिपाटीले ऊर्जा प्रवर्धकहरू अप्ठ्यारोमा पर्ने निश्चित छ। बिजुली व्यापारका लागि कानुनी व्यवस्था नभएको भने होइन। विद्युत् ऐन, २०४९ मै उत्पादित बिजुली बिक्री र आयात-निर्यातबारे कल्पना गरिसकेको छ। तर, कार्यान्वयनमा भने आलटाल गरिरहेको देखिन्छ।

विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा २१ र २२ कम उत्पादित बिजुलीको बिक्री र आयात निर्यातबारे व्यवस्था गरिएको छ। दफा २१ को १ मा ऐनबमोजिम उत्पादन गरेको विद्युत् एकमुष्ट बिक्री गर्न चाहेमा राष्ट्रिय ग्रिडमा समावेश हुने गरी नेपाल सरकारले खरिद गर्न वा गराउन सक्ने उल्लेख छ। सोही ऐनको दफा २२ को उपदफा १ मा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले नेपालभित्र विद्युत् आयात गरी वितरण गर्न चाहेमा तोकिएबमोजिम नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिई विद्युत् आयात गर्न सक्ने उल्लेख छ।

उक्त दफाको उपदफा २ मा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत् विदेशमा निर्यात गर्न चाहेमा सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी निर्यात गर्न सक्ने समेत व्यवस्था छ। विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका अनुमति पत्र लिनका लागि उक्त ऐनमा ५ लाख रुपैयाँ ५० लाख रुपैयाँसम्म शुल्क तोकिएको छ।

यो नीतिगत जटिलतालाई फुकाउन पूर्वऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित ‘विद्युत् व्यापार अध्ययन सुझाव समिति’ले स्पष्ट मार्गचित्र दिइसकेको छ। समितिको निष्कर्षअनुसार निजी क्षेत्रको भूमिका मूलतः विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित रहेको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूलाई समेत विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनु आवश्यक भइसकेको उल्लेख छ।

हाल विद्युत् व्यापार नियमन र व्यवस्थापनमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था नहुँदा निजी क्षेत्रलाई समेट्न नसकिएको भन्दै समितिले तत्कालका लागि विद्यमान विद्युत् नियमावली, २०५० संशोधनमार्फत विद्युत् व्यापार अनुमति पत्रसम्बन्धी नियम समावेश गर्न उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको छ। विद्युत् ऐन २०४९ को दफा ४० को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनुसूची २ बमोजिम नियमावली संशोधन गर्न सकिने समितिको ठम्याइ छ।

उक्त उपदफामा ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमहरू बनाउन सक्ने उल्लेख छ। साथै, समितिले प्रसारण र वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) को कानुनी व्यवस्था गरी आवश्यक ह्विलिङ चार्ज (प्रसारण लाइन भाडामा प्रयोग गरेबापत तिर्ने शुल्क) तत्काल निर्धारण गर्न, आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण तथा वितरण संरचनाको विकास र विस्तारलाई तीव्रता दिन र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधिहरू अविलम्ब तयार पार्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

तर, उक्त प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयको कुनै कोठामा थन्किएको छ। लाइसेन्सविना निजी क्षेत्रले अन्य मुलुकमा बिजुली बिक्री गर्नै नसक्ने भने होइन। ९०० मेगावाटको अरुण-३ जलविद्युत् आयोजनाले आफैं आयोजना र प्रसारण लाइन बनाएर भारतमा बिजुली लैजाने तयारी गरेझैँ ठूला आयोजनाले गर्न सक्छन्।

तर, नेपालका अधिकांश निजी परियोजनाहरू साना छन्। यस्ता साना आयोजनाहरूले आफैं प्रसारण लाइन बनाएर बिजुली बेच्न सक्ने आर्थिक र प्राविधिक स्थिति रहँदैन। त्यसैले निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारको अनुमति पत्र लिएर धेरै आयोजनाको बिजुली एकमुस्ट रूपमा एकैचोटि निर्यात गर्न लाइसेन्स मागि रहे पनि सरकारले अनुमति पत्र नदिँदा समग्र प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ।

भारतमा ‘जीडीएएम’ अर्थात् ‘ग्रिन डे अहेड मार्केट’को समेत व्यवस्था छ, जहाँ बिजुली बेच्न पाउने हो भने अन्य बजारको तुलनामा प्रति युनिट करिब ७५ पैसादेखि १ भारतीय रूपैयाँसम्म बढी मूल्य पाइन्छ।

यसरी बिजुली व्यापार गर्न लाइसेन्स अनिवार्य छ। नेपालले ‘ह्विलिङ चार्ज’ (प्रसारण लाइन उपयोग गरेबापतको शुल्क) तिरेर भारतसँग विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) मार्फत बिजुली बेच्न सक्ने बाटो भए पनि आन्तरिक नीतिगत ढिलाइ बाधक बनेको छ। नेपालमा खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) निर्देशिका बने पनि ह्विलिङ चार्ज लगायतका प्राविधिक मापदण्डहरू अझै तय हुन सकेका छैनन्।

अहिले भारतमा ऊर्जा बजार पूर्ण रूपमा खुला छ। नेपालले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईएक्स) को ‘डे अहेड’ र ‘रियल टाइम मार्केट’मा प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली बिक्री गर्दै आएको छ। तर, नेपाल अझै पनि दीर्घकालीन बजारमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। भारतमा ‘जीडीएएम’ अर्थात् ‘ग्रिन डे अहेड मार्केट’को समेत व्यवस्था छ, जहाँ बिजुली बेच्न पाउने हो भने अन्य बजारको तुलनामा प्रति युनिट करिब ७५ पैसादेखि १ भारतीय रूपैयाँसम्म बढी मूल्य पाइन्छ।

नेपालले पूर्ण रूपमा स्वच्छ हरित ऊर्जा उत्पादन गरिरहेको र यसलाई ‘ग्रीन इनर्जी’ भनेर स्वीकार गरिए पनि भारतले नेपाललाई उक्त आकर्षक बजारमा सहभागी हुन दिएको छैन। भारतको ‘क्रस बोर्डर ऊर्जा व्यापार निर्देशिका’का कतिपय कडा प्रावधानहरू छन्। यसलाई सरकारको कूटनीतिक पहलले सुल्झाउन जरुरी छ।

नेपालको समृद्धि र आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार नै जलविद्युत् हो। निजी क्षेत्रले सहभागिताका कारण देशलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाएको छ। प्रसारणलाइन पूर्वाधार र उत्पादित ऊर्जाको सही बजारीकरण गर्नु हो। नयाँ ऐन पर्खेर बस्नुभन्दा पुराना विद्युत् नियमावली २०५० संशोधन गरी निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिनु नै अहिलेको आवश्यकता हो।

बिजुली खेर फालेर ग्यास र पेट्रोलियम आयातमा बाहिर पैसा पठाइरहेको अवस्था छ। जसलाई प्रतिस्थापन गर्न जरुरी छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रतिद्वन्द्वी होइन, साझेदार मान्नुपर्छ।