काठमाडौं। निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङका विषयमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

समितिले करिब ५० पेजको प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको समय अनुसार प्रतिवेदन बुझाउने समितिको तयारी छ। समितिले प्रतिवेदनमा पूर्वगृहमन्त्री सुदन गुरुङसँग बयान लिएको छ। त्यस्तै अन्य लेनदेनमा जोडिएका ४ जना व्यक्तिसँग कागज गरिएको छ।

समितिका सदस्य अच्युतमणि न्यौपानेले प्रतिवेदन सोमबारभित्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने जानकारी दिए। ‘छानबिन सकियो। सम्भव भए आज नै बुझाउनेमा छौं,’ सदस्य न्यौपानेले बिजमाण्डूसँग भने।

स्रोतका अनुसार बुधबार सबै कागजात तयार पारेर फाइलिङ गरिएको थियो। ‘बुधबार र बिहीबार समितिको टिम नै बसेर गुरुङको सम्पत्तिको कागजात फाइलिङ गर्ने काम भएको थियो। सँगसँगै प्रतिवेदन लेख्ने काम पनि भइसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हामीले भेटिएका सम्पत्ति बैंक ब्यालेन्स, ऋण लगायत सबै कागजात हेरेका छौं।’

ती सदस्यका अनुसार जग्गा, बैंक ब्यालेन्स, ऋण लगायत कागजातको छुट्टाछुट्टै फाइल बनाएर राखिएको छ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार बाहिर भनिएजस्तो सम्पत्तिको स्रोत नखुल्ने देखिएको छैन। ‘वर्षौंदेखि ठमेलमा व्यवसाय गरेर बसेको मान्छेसँग सम्पत्ति नहुने कुरा हुँदैन। रोपनीका रोपनी जग्गा पनि दुर्गम गाउँमा हुनु अस्वाभाविक होइन। गोरखाको दुर्गम क्षेत्रमा पुर्ख्यौली जग्गा नै भएकाले त्यसमा स्रोतको कुरा भएन,’ ती सदस्यले भने।

त्यसबाहेक लघु बीमाको सेयर किन्नका लागि ऋण लिएको देखिएको छ। राजीनामा दिँदा नै गुरुङ आत्मविश्वासी देखिएका थिए। उनले केही दिनअघि निकटस्थसँग आफूले फेरि गृहको बागडोर सम्हाल्ने बताएका थिए।

विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टको लघु बीमाको सेयरमा जोडिएर राजीनामा दिने अवस्था आउँदा उनले प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेसँग छानबिन समिति बनाउन र क्लिन चिट पाए गृह मन्त्रालय आफैंले पाउनुपर्ने सर्त राखेका थिए। स्रोतका अनुसार यो सर्तमा शाह र लामिछाने दुबै सहमत भएका थिए।

कतिपयले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका कारण गुरुङ गृहमा नफर्किने अनुमान गरिरहेका छन्।

तर, उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह गुरुङप्रति सकारात्मक छन्। ‘त्यसैले गुरुङ गृहमा आउनेमा निश्चितजस्तै छ,’ स्रोतले भन्यो। बालेनले सुरुमै गुरुङलाई गृहमन्त्री बनाउन पार्टी सभापति लामिछानेसँग प्रस्ताव गरेका थिए।

त्यो बेलामा गृहमन्त्रीका लागि डीपी अर्याल मुख्य आकांक्षी थिए। तर, बालेनले जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने सर्त राखेपछि अर्याल ब्याक भएका थिए।

गुरुङले भने तत्कालै प्रकाउ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि बालेनले उनलाई गृहमन्त्री बनाएका थिए। तर सम्पत्तिको स्रोतलाई लिएर प्रश्न उठेपछि गुरुङले वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका थिए।

गुरुङको सम्पत्तिबारे छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २८ गतेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य छन्।