काठमाडौं। खाडी तनावका कारण बिटुमिन र डिजललगायत निर्माण सामाग्रीमा भएको अचाक्ली मूल्यवृद्धिका कारण मुख्य राजमार्गको कालोपत्रे रोकिएको छ। सडक विभागका अनुसार अहिले प्रायः मुख्य राजमार्गमा सामान्य काम भइराखे पनि कालोपत्रे गर्ने काम भने रोकिएको छ।  

बिटुमिनलगायतको निर्माण सामाग्रीमा भएको अहिलेको मूल्य तिरेर सडक कालोपत्रे गर्दा निर्माण व्यवसायीहरूलाई प्रतिकिलोमिटर दुई करोड घाटा हुने भएपछि कालोपत्रे गर्ने काम पनि रोकिएको हो।

लामो समयदेखिको बिटुमिन अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण घाटा हुने भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्न छोडेका छन्। साथै नेपालमा उपलब्ध डिजेल, सिमेन्ट र डन्डीहरूको मूल्यवृद्धि अचाक्ली भएपछि निर्माण क्षेत्र यतिखेर समस्यामा परेको हो।

खाडी तनाव अगाडि ८० रुपैयाँ प्रति केजीको बिटुमिन अहिले १५०-१६० रुपैयाँ पुगेको छ।

मूल्यवृद्धिसँगै केही समयअघि भारतले बिटुमिन निर्यातमा रोक समेत लगाएका थियो। निर्माण कम्पनीहरूले एलसी खोलेको पैसा समेत फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। हाल सामाग्री उपलब्ध भए पनि यसको मूल्य निकै बढेको छ। जसले गर्दा एक किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न अहिले निर्माण व्यवसायीहरूले डेढदेखि २ करोड रुपैयाँ बढी खर्च आउने परिस्थिति बनेको हो।

काठमाडौं उपत्यकाको लाइफलाइनको राजमार्ग नागढुंगा-मुग्लिन सडक यो वर्ष कालोपत्रे गरेर सक्ने योजनामा सरकार र निर्माण कम्पनी दुवै थिए। तर खाडी तनावले गर्दा निर्माण सामाग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिले घाटा लाग्ने भएपछि निर्माण व्यवसायीहरूले सडक निर्माणको काम होल्ड गरे।

उक्त आयोजनाको काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायी रमेश शर्मा सरकारले निर्माण सामाग्री उत्खनन गर्न सहजीकरण गरिदिए पनि निर्माण सामाग्रीको मूल्यवृद्धिमा सरकारले सहयोग नगर्दा काम ठप्प हुन पुगेको बताउँछन्। शर्मा भन्छन्- ‘हामीले गर्ने काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। सरकारले मूल्य समायोजनमा सहयोग नगर्दा समस्या भइरहेको हो। अहिलेको अवस्थामा मुख्य राजमार्गको काम गर्न प्रति किलोमिटर २ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च हामीलाई लाग्छ।’

नागढुंगा-मुग्लिन सडकमा अब ४४ किलोमिटर कालोपत्रे गर्न बाँकी छ। यसमा प्रायः सबै स्टक्चरको काम सकेर कालोपत्रे गर्ने स्थितिमा छन्। तर अहिलेको अवस्थामा कालोपत्रे गर्दा लगभग ८८ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च लाग्छ। जसले गर्दा कालोपत्रे गर्ने काम रोकिएको शर्माको भनाइ छ।  

मूल्य समायोजनको कुरा बजेटमा ल्याइएको छ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयहरूले छिटो काम गर्न सकेको छैन। कालोपत्रे गर्ने सडक सबै स्थानमा रोकिएको छ। अहिले निर्माण व्यवसायीहरूले काम गरेको जस्तो देखाउन १० प्रतिशत मात्रै कालोपत्रे गर्ने काम गरिरहेका छन्। ४० दिन अझै आर्थिक वर्ष सकिन बाँकी छ। यसमा जतिसक्दो छिट्टो मूल्य समायोजनको काम गरेर सडक निर्माणमा जोड दिनुपर्नेमा शर्माको भनाइ छ।

मूल्यवृद्धि समायोजनको कुरामा मन्त्रालयले एग्रेसिभ मुभमेन्ट लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। साथै निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने पुरानो बाँकी बक्यौता भुक्तानी पनि दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने शर्मा बताउँछन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेका अनुसार अहिले सबै कालोपत्रे गर्ने काम बन्द भएको छ। मूल्य समायोजनको कुरा सरकारले समयमा नगर्दा आफूहरू समस्यामा परेको उनको भनाइ छ।

‘बजेट भाषणमा आएपछि बाटो खुल्यो भन्ने थियो। तर अहिलेसम्म केही भइरहेको देखिँदैन। दिन्छु भन्नुभयो दिन्न पनि भन्नुभएको छैन। कानुनी जटिलताले गर्दा भन्दा पनि बजेटमा आएको कुरालाई लागू गर्न के कुराले रोक्यो?,’ उनले भने, ‘कालोपत्रे गर्ने काम अहिले सबैले ठप्प भएको छ। कार्यविधि बनाए पनि त्यसलाई कसरी लागू गर्ने भन्नेमा उहाँहरू अन्योलमा रहेको बुझिन्छ।’

यसरी निर्माण व्यवसायीहरूले खाडी क्षेत्रमा बढेको तनावका कारण इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेको भन्दै लामो समयदेखि मूल्य समायोजनको माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार बिटुमिन, डन्डी, सिमेन्टलगायत सामग्रीको मूल्य दोब्बर नजिक पुगेको छ। यो समस्या समाधान गर्न मन्त्रीले सम्बन्धित विभागका महानिर्देशकहरूलाई प्रतिवेदन तयार पार्ने निर्देशन पनि दिए। उक्त प्रतिवेदन अनुसार उनीहरूको समस्या समाधान गर्न पनि कानुनी रूपमा त्यति सहज नभएपछि बजेटमार्फत नै मूल्य समायोजन गर्ने व्यवस्था राखे। तर अहिलेसम्म पनि उक्त समस्या समाधानको लागि कुनै पहल गरिएको छैन।

बजेटमा समावेश गरिएको प्रावधानलाई कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुरेश पौडेलले बताए।

‘आगामी केही दिनमा कार्यविधि बनाएर निर्माण व्यवसायीहरूको मूल्यवृद्धि समायोजन गरेर एग्रेसिभ रूपमा काम लगाउने तयारी भइरहेको छ। साथै म्याद थप गर्ने कुरामा पनि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बुझिएको छ,’ पौडेलले भने, ‘सरकारले बजेटमा नै उक्त कुरा राखेर मूल्य समायोजनको कुरालाई अगाडि बढाएको छ।’ 

हाल देशभर करिब ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजना सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये तीन हजारभन्दा बढी आयोजना विभिन्न चरणमा कार्यान्वयन भइरहेका छन्। निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले समयमै सहजीकरण नगरे ती अधिकांश आयोजना प्रभावित हुन सक्छन्।