जेठ १५ को साँझ संसद्मा बजेट प्रस्तुत भयो। अर्थमन्त्रीले कर, खर्च, ऋण, पूर्वाधार, प्रविधि, लगानी, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक संस्थान र सुशासनका विषय समेटिएको लामो वक्तव्य पढे। बजेट वक्तव्य वाचन सकिएपछि देशभरका नागरिक, उद्यमी, कर्मचारी, किसान, विद्यार्थी र युवा पुस्ताले आ-आफ्नै कोणबाट त्यसको अर्थ खोज्न थाले। त्यही रात प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमा दुई शब्द लेखे – ‘ढुक्क हुनुस् !’
राजनीतिमा कहिलेकाहीँ छोटा शब्दहरू नै सबैभन्दा भारी हुन्छन्। ‘ढुक्क हुनुस्’ भन्ने वाक्यले सरकार आत्मविश्वासी रहेको संकेत दिन्छ। यसले बजेटमार्फत प्रस्तुत नीति र कार्यक्रमले देशलाई नयाँ दिशामा लैजान सक्छन् भन्ने सन्देश दिन खोज्छ। तर लोकतन्त्रमा नागरिकले यस्तो सन्देशलाई सम्मानपूर्वक सुन्न सक्छन्, अन्धविश्वासपूर्वक स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन।
यहीँबाट यो बजेटको वास्तविक परीक्षण सुरु हुन्छ। देश ढुक्क हुन प्रधानमन्त्रीको आश्वासन पर्याप्त हुन्छ कि तथ्य, कार्यान्वयन, पारदर्शिता र संस्थागत इमानदारी चाहिन्छ? नागरिकलाई भरोसा दिलाउन फेसबुक स्टाटस काफी हुन्छ कि सार्वजनिक ड्यासबोर्ड, समयमै खर्च हुने पुँजीगत बजेट, घट्दो भ्रष्टाचार, सुधारिएको सेवा, स्पष्ट कर न्याय र परिणाममुखी शासन आवश्यक पर्छ?
यो केवल बजेटको प्रश्न होइन। यो राज्यको विश्वसनीयताको प्रश्न हो। यो नयाँ राजनीतिक शक्तिको पहिलो ठूलो आर्थिक परीक्षाको प्रश्न हो।
सुधारको भाषा हुनु र सुधारको शासन प्रणाली बन्नु एउटै कुरा होइन। विगतका धेरै बजेटमा पनि समृद्धि, रोजगारी, सुशासन र उत्पादन वृद्धिका आकर्षक शब्द थिए। समस्या घोषणा र परिणामबीचको दूरी थियो।
यो बजेट वार्षिक आयव्यय विवरण मात्र होइन। यो जनअसन्तोष, भ्रष्टाचारविरोधी चेतना, वैकल्पिक राजनीतिप्रतिको आशा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको ‘थिति बसाल्ने’ वाचाको पहिलो गम्भीर परीक्षण पनि हो। सरकारका १०० शासकीय सुधार कार्यसूचीले परिणाममुखी शासन, प्रशासनिक पुनर्संरचना, मितव्ययिता, डिजिटल सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक खरिद सुधार, रोजगारी र सेवा प्रवाह सुधारका प्रतिज्ञा गरेका थिए।
त्यसैले यो बजेटलाई केवल रकमको हिसाबले पढेर पुग्दैन। कति वाचा बजेटमा आयो? कति हरायो? कति घोषणा शब्दमा जीवित छन् तर बजेटीय संयन्त्रमा अनुपस्थित छन्? कति कार्यक्रममा परिणाम मापनको व्यवस्था छैन? यिनै प्रश्नले यसको मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
बजेटले आफूलाई सुधारवादी दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास, नागरिकको भरोसा, सेवाप्रदायक क्षमता, प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्र र संरचनागत सुधारको भाषा बजेटमा स्पष्ट छ। तर सुधारको भाषा हुनु र सुधारको शासन प्रणाली बन्नु एउटै कुरा होइन। विगतका धेरै बजेटमा पनि समृद्धि, रोजगारी, सुशासन र उत्पादन वृद्धिका आकर्षक शब्द थिए। समस्या घोषणा र परिणामबीचको दूरी थियो।
यस बजेटका केही सकारात्मक पक्षलाई निष्पक्ष रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। आयकर छुटको सीमा बढाइएको छ। व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर घटाइएको छ। औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल कम गरिएको छ। भन्सार संरचना सरल बनाउने प्रयास गरिएको छ। सयौँ वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइएको छ। डिजिटल भुक्तानीमार्फत खरिद गर्दा कर छुट दिने र भ्याट फिर्ता प्रणाली स्वचालित बनाउने घोषणा गरिएको छ। यी कदम व्यवहारमा लागू भए औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार गर्न सहयोगी हुन सक्छन्।
सरकारी संरचना सानो बनाउने संकेत पनि महत्त्वपूर्ण छ। मन्त्रालय संख्या घटाइएको छ। केही निकाय खारेज, केही गाभ्ने र केही पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरिएको छ। कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती, अनावश्यक सुविधा नियन्त्रण र मितव्ययिताबाट अर्बौं रुपैयाँ बचत हुने दाबी गरिएको छ। फुलेको राज्य संरचना सानो बनाउने बहस लामो समयदेखि उठिरहेको थियो, त्यसैले यो दिशा सकारात्मक मान्न सकिन्छ।
लगानी प्रवर्द्धनतर्फ पनि केही उल्लेखनीय प्रस्ताव छन्। कम्पनी कानुन, विदेशी लगानी, दामासाही, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, व्यापारिक विवाद समाधान, गैरआवासीय नेपालीको लगानी सहभागिता र विदेशी लगानी फिर्ता प्रक्रियामा सुधारका विषय बजेटमा समेटिएका छन्। कार्यान्वयन भए लगानी वातावरण सुधार्न मद्दत पुग्न सक्छ।
प्रविधिको क्षेत्रमा बजेट अझ महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ। नेपाल टेलिकमको केही सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने, रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता दिने, डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार विस्तार गर्ने, फिनटेक प्लेटफर्म स्थापना गर्ने, नागरिक एपमा थप सेवा जोड्ने र देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ। नेपाललाई टेकहब बनाउने सोच बजेटको आधुनिक पक्ष हो।
तर यिनै कारणले बजेटलाई रूपान्तरणकारी घोषणा गर्न हतार गर्नु हुँदैन। यी सुधारका बीउ हुन्, फल होइनन्। बीउ रोपियो कि कागजमै सीमित रह्यो भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ।
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न बजेटको संरचनासँग सम्बन्धित छ। आगामी वर्षका लागि कुल खर्च २१ खर्बभन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ। तर त्यसमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत चालु खर्च हो। पुँजीगत खर्च करिब २० प्रतिशत मात्र छ। बाँकी वित्तीय व्यवस्थातर्फ गएको छ। यदि राज्यको अधिकांश स्रोत राज्य सञ्चालन र विगतका दायित्व व्यवस्थापनमै खर्च हुन्छ भने भविष्य निर्माणका लागि कति ठाउँ बाँकी रहन्छ?
सरकारले आयोजना अनुशासन, सार्वजनिक खरिद सुधार र मिसन मोड कार्यान्वयनको कुरा गरेको छ। तर एउटा आधारभूत प्रश्न छ – प्रत्येक ठूला आयोजनाको सार्वजनिक अनलाइन ड्यासबोर्ड किन छैन?
नेपालको समस्या पुँजीगत बजेट छुट्याउन नसक्नु मात्र होइन, छुट्याइएको बजेटसमेत समयमा खर्च गर्न नसक्नु हो। सरकारले आयोजना अनुशासन, सार्वजनिक खरिद सुधार र मिसन मोड कार्यान्वयनको कुरा गरेको छ। तर नागरिकले अझै एउटा आधारभूत प्रश्न सोध्न सक्छन् – प्रत्येक ठूला आयोजनाको सार्वजनिक अनलाइन ड्यासबोर्ड किन छैन? स्वीकृत लागत, संशोधित लागत, ठेक्का, प्रगति, ढिलाइको कारण र जिम्मेवार अधिकारीको विवरण किन सार्वजनिक हुँदैन?
दोस्रो ठूलो प्रश्न ऋणसँग सम्बन्धित छ। राजस्व र अनुदानले नपुग्ने ठूलो हिस्सा पूर्ति गर्न वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण लिने योजना छ। ऋण आफैँमा खराब होइन। विकासशील मुलुकले उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न ऋण लिन सक्छन्। तर ऋणले उत्पादन क्षमता बढाउँछ कि चालु खर्च धान्छ? यही प्रश्न निर्णायक हो।
सार्वजनिक ऋण पछिल्लो दशकमा तीव्र रूपमा बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुसार अझै व्यवस्थापनयोग्य हुन सक्छ, तर ऋणको उपयोग उत्पादक नहुने हो भने जोखिम बढ्दै जान्छ। त्यसैले सरकारले कुन ऋण कुन परियोजनामा खर्च हुन्छ, त्यसबाट कति रोजगारी, कति उत्पादन र कति प्रतिफल आउँछ भन्ने स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
तेस्रो प्रश्न कर न्यायको हो। आयकरमा राहत दिइएको छ, जुन सकारात्मक छ। तर करको अन्तिम भार कसले बोक्छ भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण छ। हरित करको अवधारणा सिद्धान्ततः गलत होइन। तर त्यसले इन्धन, ढुवानी र उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाएर अन्ततः सर्वसाधारणमाथि भार थप्छ भने त्यसको सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन हुनुपर्छ।
बिजुलीमा भ्याट, निजी विद्यालय र अस्पतालमा कर सम्बन्धी बहस पनि यही सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ। यदि अन्तिम भार अभिभावक, बिरामी वा मध्यम वर्गीय परिवारमाथि सर्छ भने कर नीतिले अपेक्षित न्याय दिन सक्दैन। शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर नीति बनाउँदा सेवाप्रदायकभन्दा बढी सेवाग्राही प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको जवाफ आवश्यक हुन्छ।
चौथो प्रश्न सार्वजनिक संस्थान सुधारसँग जोडिएको छ। सरकारले केही संस्थानमा पुनर्संरचना, साझेदारी वा सेयर निष्कासनका योजना अघि सारेको छ। तर सार्वजनिक संस्थानको मुख्य समस्या राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर व्यवस्थापन, अस्पष्ट दायित्व र कम प्रतिफल हो। ठूलो सरकारी लगानीको तुलनामा प्राप्त लाभांश अत्यन्त न्यून छ।
त्यसैले केवल अध्ययन वा मूल्यांकनको घोषणा पर्याप्त हुँदैन। डीडीएपछि के हुन्छ? निजीकरण, रणनीतिक साझेदारी, व्यवस्थापन करार, सूचीकरण वा बन्दमध्ये कुन बाटो रोज्ने? जनतालाई स्पष्ट रोडम्याप चाहिन्छ।
नेपाल टेलिकमको सेयर बिक्री प्रस्ताव पनि यही प्रश्नमा जोडिन्छ। यदि व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धा र सेवा गुणस्तरमा सुधार हुँदैन भने सेयर बिक्रीले मात्र टेकहब निर्माण हुँदैन। टेकहबका लागि पुँजीसँगै नीति, प्रतिभा, डेटा पूर्वाधार, साइबर सुरक्षा र उद्यमशीलता वातावरण आवश्यक हुन्छ।
नेपाल टेलिकमको सेयर बिक्री प्रस्ताव पनि यही प्रश्नमा जोडिन्छ। यदि व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धा र सेवा गुणस्तरमा सुधार हुँदैन भने सेयर बिक्रीले मात्र टेकहब निर्माण हुँदैन। टेकहबका लागि पुँजीसँगै नीति, प्रतिभा, डेटा पूर्वाधार, साइबर सुरक्षा र उद्यमशीलता वातावरण आवश्यक हुन्छ।
बजेटको अर्को महत्त्वपूर्ण परीक्षण १०० बुँदे कार्यसूचीसँगको सम्बन्ध हो। कार्यसूचीले प्रत्येक मन्त्रालयका लक्ष्य, समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी र कार्यसम्पादन सूचक सार्वजनिक गर्ने वाचा गरेको थियो। तर नागरिकले कुन प्लेटफर्ममा गएर कुन मन्त्रालयको प्रगति हेर्न सक्छ? कुन काम समयमै भयो? कुन ढिलो भयो? यसको स्पष्ट व्यवस्था देखिँदैन।
मन्त्रालय संख्या घटाउने लक्ष्य र वास्तविक संरचनाबीच पनि अन्तर देखिन्छ। यसले राजनीतिक अनुशासनबारे प्रश्न उठाउँछ। यदि सरकारले आफ्नै कार्यसूची पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेन भने नागरिकले थप प्रमाण खोज्नु स्वाभाविक हुन्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा पनि यस्तै प्रश्न छन्। डिजिटल सम्पत्ति लगत, जोखिममा आधारित निगरानी प्रणाली, सार्वजनिक खरिद ट्रयाकिङ, स्वार्थ-द्वन्द्व व्यवस्थापन र पारदर्शिताका संयन्त्र कार्यसूचीमा थिए। बजेटमा सुशासनको भाषा छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत दाँत अझै स्पष्ट छैन।
रोजगारी र सीप विकासका क्षेत्रमा पनि कार्यक्रम धेरै छन्, तर परिणामका सूचक कम स्पष्ट छन्। कति युवाले सीप सिक्ने? कति रोजगारीमा जाने? कति उद्यमी बन्ने? कति वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाको पुनःएकीकरण हुने? यस्ता प्रश्नको उत्तर नतिजामै देखिनुपर्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने सुधार आवश्यक छ। निःशुल्क शय्या, डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख, उपचार पहुँच र सेवा गुणस्तर सुधारका विषयलाई व्यवहारमा उतार्न स्पष्ट प्रणाली चाहिन्छ। सुधारको मूल्यांकन अस्पतालको गेटमा पुग्दा नागरिकले कस्तो अनुभव गर्छ भन्ने आधारमा हुनुपर्छ।
यही कारणले यो बजेटलाई पूर्ण रूपमा निराशाजनक भन्न मिल्दैन। यसमा सुधारका केही गम्भीर प्रयास छन्। कर सरलीकरण, प्रशासनिक पुनर्संरचना, डिजिटल शासन, प्रविधि, लगानी र मितव्ययिताका संकेत महत्त्वपूर्ण छन्। तर यसलाई नागरिक ढुक्क हुने बजेट भन्न पनि हतार हुन्छ। सम्भावना देखिएको छ, प्रमाण अझै देखिएको छैन।
नागरिक साँच्चै ढुक्क हुन केही आधारभूत काम आवश्यक छन्। १०० कार्यसूचीको सार्वजनिक ड्यासबोर्ड चाहिन्छ। प्रत्येक सुधारको जिम्मेवार व्यक्ति, समयसीमा र नतिजा सूचक सार्वजनिक हुनुपर्छ। निकाय खारेजी र मर्जरको विस्तृत सूची सार्वजनिक हुनुपर्छ। पुँजीगत खर्चको मासिक प्रगति उपलब्ध हुनुपर्छ। कर नीतिको सामाजिक प्रभाव अध्ययन देखिनुपर्छ।
सार्वजनिक संस्थान सुधारको स्पष्ट मोडल आउनुपर्छ। ठेक्का र खरिद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा ट्रयाकिङयोग्य हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार र स्वार्थ-द्वन्द्व निगरानी प्रणाली विकास हुनुपर्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा नागरिकले महसुस गर्ने परिवर्तन देखिनुपर्छ।
यस बजेटमा आशाको ढोका खुलेको छ। तर भरोसाको घर अझै बनेको छैन। सरकारले अब १०० दिन, ६ महिना र १२ महिनामा मापनयोग्य नतिजा दिन सके ‘ढुक्क हुनुस्’ आत्मविश्वासको ऐतिहासिक वाक्य बन्न सक्छ। यदि घोषणा कागजमै सीमित रह्यो भने यही वाक्य व्यंग्यमा बदलिन सक्छ।
प्रधानमन्त्रीको ‘ढुक्क हुनुस्’लाई विश्वासको आग्रहका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। तर लोकतन्त्रमा विश्वास मागेर पाइँदैन, कमाइन्छ। नेपाली नागरिकले वर्षौंदेखि समृद्धि, सुशासन, मितव्ययिता, डिजिटल नेपाल र रोजगारीका वाचा सुन्दै आएका छन्। त्यसैले उनीहरूको शंका सरकारविरोधी भावना होइन; त्यो परिणाम खोज्ने लोकतान्त्रिक चेतना हो।
यस बजेटमा आशाको ढोका खुलेको छ। तर भरोसाको घर अझै बनेको छैन। सरकारले अब १०० दिन, ६ महिना र १२ महिनामा मापनयोग्य नतिजा दिन सके ‘ढुक्क हुनुस्’ आत्मविश्वासको ऐतिहासिक वाक्य बन्न सक्छ। यदि घोषणा कागजमै सीमित रह्यो भने यही वाक्य व्यंग्यमा बदलिन सक्छ।
बजेटले दिशा देखाएको छ। सम्भावना खोलेको छ। तर नागरिकले दिशा होइन, गन्तव्यतर्फको यात्रा हेर्न चाहेका छन्। उनीहरू भाषण होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्। उनीहरू आशा गर्न तयार छन्, तर प्रमाण पनि चाहन्छन्।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ – ‘ढुक्क हुनुस्।’
नागरिकको जवाफ सरल छ – हामी ढुक्क हुन तयार छौं, तर पहिले परिणाम देखाउनुस्।
