सुरुमै उत्साहजनक देखिनेगरी भाषण गरे पनि अन्तर्यमा भाषणमा भने जस्तो देखिन्न। अन्तःशुल्क हटाएको छु भनेर धेरै वस्तुमा हरित करका नाम मा फिर्ता नहुने कर थोपरिएको छ। डिजेल, पेट्रोल अनि मट्टितेलमा पैसा उठाइएको छ, जुन सर्वसाधारणले नै तिर्ने हो।

सम्झनुस् बुढीगण्डकी आफ्नै स्रोतले बनाउने भनेर प्रति लिटर १० रुपैयाँका डरले उठाएको पैसाको हिसाब हालसम्म देखाउन सकेका छैनन्।

व्यापक जनमत पाएको सरकार भए पनि सुधारका ठुला योजना कतै भेटिन्नन्। सरकारी खर्च कटौती गर्छु भनेर सुवर्ण शमशेरसँग तुलना गर्दै बजेट पुस्तिका बोकेर फोटो त खिचाउनु भयो तर सुवर्ण शमशेर भएका भए गालामा झापड हान्ने थिए।

५० युनिटभन्दा बढीको बिजुलीमा भ्याट, निजी विद्यालयमा पढाउने र निजी अस्पतालमा उपचारका लागि जानेलाई थप कर लगाएर अर्थमन्त्रीले घुमाउरो पारमा सर्वसाधारणलाई नै थप मारमा पार्दिनु भएको छ। आइटी क्षेत्रमा दिने भनिएको ५० प्रतिशत छुट बारे सोही क्षेत्रका ले हिसाब गरे हुन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेट को २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्छ भनेर फलाकेर प्रतिपक्षमा हुँदा कुर्लिनेले आफैं अर्थमन्त्री भएका बेला त्यो गर्न नसक्नुले प्रष्ट पार्छ, उहाँ फुटेज खान कति बाठो हुनु हुन्छ भनेर।

संस्थागत सुधारका कुरा गरेर नथाक्ने अर्थमन्त्रीले नेपालका सार्वजनिक संस्थान हरूको बेथिति बारे खासै केही बोल्न सकेनन्। एडीबीले दुई वर्ष अगाडिदेखि दिएको लोनमा हाल भइरहेको सार्वजनिक संस्थान सुधारको कार्यक्रमलाई देखाएर ‘डीडीए गरिनेछ’ भनेर भन्नुभयो तर सरकारको सेयर ५० प्रतिशत भन्दा बढी घटाएर निजी क्षेत्र लाई हस्तान्तरण गर्दै क्रमशः दायित्वबाट मुक्त हुनेछ भनेर भन्न सक्नु भएन।

नेपाल टेलिकम मा विनिवेश गर्ने भएर केवल स्रोत व्यवस्थापन मात्र गर्नुभयो। अझै पनि सरकारको ६६ प्रतिशत सेयर राखेर खासै उपलब्धि हुने देखिन्न।

पूर्वाधारमा गर्ने भनिएका खासै कुनै नयाँ योजना छैनन्। सक्ने भनिएका ठुला सडक योजना हरू पुरानै योजना हुनु जुन समयमै सकिने नै छन्। अब त्यसैलाई यो सरकारको उपलब्धि हो भनेर खुसी हुने हो भने त पुराना सबै खराब, केही पनि गरेका थिएनन्, देश डुबेको थियो भनेर कराउने अर्थमन्त्रीले के चैँ नयाँ गर्नु भयो त भने के भन्ने होला?

विदेशी ऋण बढ्यो भनेर गत वर्षको बजेट भाषणपछि कुर्लिनेले आफू अर्थमन्त्री हुँदा अझ बढाउनु भयो त्यो कसरी बुझाउनु हुन्छ? आउने दिनमा प्रश्न सोधेलाई खेद्ने होइन वास्तविकता स्विकार्ने ज्ञान मिलोस्।