नेपालको आधुनिक बैंकिङ इतिहासलाई फर्केर हेर्दा पछिल्ला तीन दशक वित्तीय विस्तारका दृष्टिले अत्यन्त तीव्र देखिन्छन्। विसं. २०४१ मा निजी क्षेत्रको पहिलो बैंक स्थापना भएयता नेपालको वित्तीय परिदृश्य पूर्णतः बदलिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा सञ्जाल ११ हजार ५०० नाघिसकेको छ भने कुल निक्षेप र कर्जा प्रवाहको आयतन पनि दक्षिण एसियामै उच्चदरमा पुगेको मानिन्छ। तर, यो आकर्षक अंकगणितभित्र एउटा गम्भीर संरचनात्मक प्रश्न लुकेको छ, के यो विस्तारले नेपालको वास्तविक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएको छ?

विडम्बना के छ भने वित्तीय पहुँच र तरलता व्यापक रूपमा बढ्दा पनि नेपालको औद्योगिक उत्पादन तथा कृषि क्षेत्रको योगदान जीडीपीमा क्रमशः खुम्चिँदै गएको छ। बैंकहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्र, घरजग्गा तथा आयातमुखी व्यापारमा केन्द्रित रहनुले नेपाली बैंकिङ प्रणाली वित्तीय मध्यस्थता भन्दा पनि व्यापार प्रवर्धनको साधन बनेको अनुभूति हुन्छ। यही सन्दर्भमा ‘भ्यालु बेस्ड बैंकिङ’ अर्थात् मूल्यमा आधारित बैंकिङको बहस केवल आदर्शवादी अवधारणा नभई नेपालको आर्थिक सार्वभौमिकता जोगाउने रणनीतिक औजारका रूपमा महत्त्वपूर्ण देखिन्छ।

मूल्यमा आधारित बैंकिङ वित्तीय मध्यस्थताको यस्तो दृष्टिकोण हो, जसमा बैंकहरूले नाफा कमाउने लक्ष्यलाई सामाजिक कल्याण, वातावरणीय दिगोपन र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वसँग सन्तुलित रूपमा जोड्छन्। यस प्रणालीमा पुँजी विनियोजन केवल छोटो अवधिको प्रतिफलमा सीमित हुँदैन, बरु नैतिक मूल्य, सामाजिक प्रभाव र दिगोपनका मापदण्डलाई समेत समेटेर निर्णय गरिन्छ। बैंकहरूले आफ्ना लगानी र गतिविधिलाई सकारात्मक सामाजिक योगदानसँग जोड्ने तथा वातावरण र समुदायलाई प्रतिकूल असर पुर्‍याउने क्षेत्रबाट दूरी कायम गर्ने अभ्यासलाई मूल्यमा आधारित बैंकिङको मूल मर्म मानिन्छ। यसले वित्तीय सफलतालाई स्वतन्त्र लक्ष्य नभई व्यापक सामाजिक जिम्मेवारीसँग जोडिएको विषयका रूपमा व्याख्या गर्छ।

परम्परागत बैंकिङ प्रणाली मुख्यतः सेयरधनीको हितमा केन्द्रित रहँदै आएको छ, जहाँ नाफा र प्रतिसेयर आम्दानीलाई सफलताको प्रमुख मापदण्ड मानिन्छ। ‘व्यवसायको एकमात्र सामाजिक उत्तरदायित्व नाफा कमाउनु हो’ भन्ने मिल्टन फ्रिडम्यानको पुरानो सिद्धान्त आजको जटिल विश्व अर्थतन्त्रमा पूर्णतः पर्याप्त देखिँदैन।

मूल्यमा आधारित बैंकिङले भने सरोकारवालाको सर्वोच्चताको वकालत गर्छ। यसले वित्तीय नाफालाई सामाजिक न्याय, वातावरणीय सन्तुलन र संस्थागत सुशासनसँग एकाकार गर्न खोज्छ। अर्थात् बैंकहरूले नाफा कमाउनु हुँदैन भन्ने होइन, तर नाफा कसरी कमाइयो र त्यसले समाजमा कस्तो प्रभाव पार्‍यो भन्ने प्रश्नलाई पनि समान रूपमा महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने यसको मूल सन्देश हो।

आज नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा धितोमुखी कर्जा संस्कार गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको छ। परियोजनाको सम्भाव्यता, उद्यमीको दक्षता र भविष्यको नगद प्रवाहभन्दा पनि घरजग्गाको लालपुर्जालाई कर्जाको मुख्य आधार बनाइन्छ। नेपालको कुल बैंकिङ कर्जामध्ये करिब ६५ देखि ७० प्रतिशत हिस्सा घरजग्गा धितोमा आधारित रहेको अनुमान गरिन्छ। यसले बैंकहरूको जोखिम वहन क्षमता पनि जग्गाको बजार मूल्यसँग अत्यधिक रूपमा गाँसिएको छ। यदि घरजग्गाको मूल्यमा उल्लेखनीय गिरावट आयो भने सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमै प्रणालीगत संकट उत्पन्न हुन सक्ने खतरा रहन्छ।

यहीँनेर मूल्यमा आधारित बैंकिङको आवश्यकता अझ स्पष्ट हुन्छ। नेपालका हजारौं युवासँग नवीन सोच, सीप र उद्यमशीलता छ, तर उनीहरूसँग बैंकयोग्य धितो छैन। मूल्यमा आधारित बैंकिङले परियोजनामा आधारित कर्जालाई प्राथमिकता दिँदै बौद्धिक र श्रम पुँजीलाई वित्तीय मूलधारमा ल्याउन सक्छ।

यसले स्थानीय उत्पादन, रैथाने उद्यम र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै समग्र अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव सिर्जना गर्न सक्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले युवाको विदेश पलायन कम गर्न दीर्घकालीन रणनीतिक भूमिका खेल्न सक्छ।

विश्व अहिले बहुआयामिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। युक्रेन-रुस युद्धदेखि खाडीको तनावसम्मले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलालाई अस्थिर बनाएको छ। नेपालजस्तो आयातमा अत्यधिक निर्भर मुलुकका लागि यस्तो अवस्था अझ संवेदनशील हुन्छ। बैंकिङ प्रणालीले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्छ भन्ने कुराले देशको आर्थिक सुरक्षा र रणनीतिक स्थायित्वलाई समेत प्रभाव पार्छ।

यदि बैंकहरूले आयातमुखी व्यापारमै मात्र लगानी गरिरहे भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना भइरहन्छ। मूल्यमा आधारित बैंकिङले ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा तथा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। इन्धनमा आधारित सवारीसाधनको आयातमा अर्बौं कर्जा प्रवाह गर्नुको सट्टा विद्युतीय यातायात, नवीकरणीय ऊर्जा र स्थानीय कृषि आपूर्ति शृंखलामा लगानी गर्नु दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग बढी मेल खान्छ।

जलवायु परिवर्तन अर्को गम्भीर चुनौती हो। नेपाल जलवायु जोखिमको दृष्टिले उच्च जोखिमयुक्त मुलुकमध्ये पर्दछ। हिमनदी पग्लिने दर, बेमौसमी वर्षा र प्राकृतिक विपद्का कारण कृषि तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा जुनसुकै बेला जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा हरित वित्त र दिगो लगानीलाई केन्द्रमा राख्ने मूल्यमा आधारित बैंकिङको अभ्यास अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ।

बैंकहरूले अब आफ्नो कर्जा पोर्टफोलियोमा कार्बन उत्सर्जन बढाउने र घटाउने क्षेत्रको विश्लेषण गर्नुपर्छ। सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, दिगो सहरी विकास तथा वातावरणमैत्री पूर्वाधारमा लगानी अब विकल्प होइन, आवश्यकता बनिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित वातावरण, समाज र सुशासनसम्बन्धी मापदण्डलाई नेपाली बैंकहरूले पनि आफ्नो व्यावसायिक संरचनामा समेट्नुपर्छ।

यस यात्रामा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका केवल नियामकको मात्र नभई प्रोत्साहनकर्ताको पनि हुनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन निर्देशिका र ‘नेपाल ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी’ लागू गरिसकेको भए पनि यसको कार्यान्वयन अझ प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

अब नियामक निकायले कुन लगानी हरित हो र कुन होइन भन्ने स्पष्ट वर्गीकरण गर्दै दिगो क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैंकहरूलाई जोखिममा आधारित पुँजीको सहुलियत दिनुपर्छ। साथै, प्रभाव मापन प्रणाली र पारदर्शी रिपोर्टिङलाई अनिवार्य बनाउँदै लगानी निर्णयलाई उत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ।

मूल्यमा आधारित बैंकिङ बाहिरबाट थोपरिने अवधारणा होइन, यो बैंकभित्रकै संस्कार र दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित विषय हो। बैंकका कार्यकारीदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्मले आफूहरू केवल पैसाको कारोबार मात्र होइन, देशको दिगो भविष्य निर्माणमा पनि सहभागी रहेको बुझ्नुपर्छ। नाफा केन्द्रित मानसिकताबाट प्रभाव उन्मुख बैंकिङतर्फ जान कर्मचारीको क्षमता विकास र सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ। आधुनिक प्रविधि, तथ्यांक विश्लेषण र प्रभाव मूल्यांकन प्रणालीको विकास पनि यसका लागि अपरिहार्य छ।

विश्वव्यापी रूपमा नैतिक उपभोक्तावादको अवधारणा बढ्दो छ। नयाँ पुस्ताका ग्राहकहरूले केवल सेवा होइन, संस्थाको नैतिकता र सामाजिक प्रभावलाई पनि महत्त्व दिन थालेका छन्। यदि नेपाली ग्राहकहरूले पनि पारदर्शी, दिगो र उत्तरदायी बैंकिङ अभ्यास गर्ने संस्थालाई प्राथमिकता दिन थाले भने बजारले स्वतः मूल्यमा आधारित बैंकिङलाई प्रवर्धन गर्नेछ। ‘मैले जम्मा गरेको पैसा वातावरणीय विनाशमा प्रयोग भइरहेको त छैन?’ भन्ने प्रश्न यदि निक्षेपकर्ताले उठाउन थाले भने बैंकहरू पनि सुधारतर्फ उन्मुख हुनेछन्।

अन्ततः बैंकिङ प्रणाली अर्थतन्त्रको हृदय हो। यदि यो हृदयले केवल नाफाको रगत मात्र पम्प गरिरह्यो भने समाज र वातावरणजस्ता अन्य अंगहरू कमजोर हुँदै समग्र अर्थतन्त्र असन्तुलित बन्न सक्छ। आज नेपालको बैंकिङ प्रणाली एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ।

एउटा बाटो परम्परागत नाफामुखी मोडेलको निरन्तरता हो, जसले केही समय लाभ दिए पनि दीर्घकालीन रूपमा संरचनात्मक संकट, आर्थिक असमानता र परनिर्भरताको जोखिम बढाउन सक्छ। अर्को बाटो मूल्यमा आधारित बैंकिङको हो, जुन प्रारम्भमा चुनौतीपूर्ण देखिए पनि यसले दिगो, समावेशी र लचिलो अर्थतन्त्र निर्माणको आधार तयार गर्न सक्छ।

यदि नेपालले समयमै सही नीतिगत हस्तक्षेप, संस्थागत प्रतिबद्धता र सचेत ग्राहक व्यवहारमार्फत यस दिशामा रणनीतिक रूपान्तरण गर्न सक्यो भने मूल्यमा आधारित बैंकिङले नेपालको विकास यात्रालाई केवल तीव्र मात्र होइन, दिगो र सुरक्षित पनि बनाउन सक्छ। बैंकिङ प्रणालीलाई केवल नाफा आर्जनको माध्यमका रूपमा सीमित राख्ने सोच अब अपर्याप्त भइसकेको छ।

आजको विश्वमा वित्तीय प्रणालीले अर्थतन्त्रको दिशा मात्र होइन, समाज र वातावरणको भविष्यसमेत निर्धारण गर्छ। मूल्यमा आधारित बैंकिङ यही व्यापक दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व हो, जहाँ वित्तीय सफलता, सामाजिक न्याय र वातावरणीय सन्तुलन परस्पर पूरक हुन्छन्।

(उल्लिखित विचार लेखकका निजी भएकाले आबद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्)