नयाँ सरकार गठन लगत्तै भएका हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी, ब्यूरोक्रेसीमा अनुशासन तथा सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन गरिएका प्रयासहरु तथा आसेपासेलाई संरक्षण गर्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी नयाँ सिराबाट अघि बढ्ने संकेत देखाएको छ।

सरकार जुन गम्भीरताका साथ नयाँ कार्यशैलीलाई अंगीकार गरेर अघि बढिरहको छ त्यसले सम्पूर्ण प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउँछ वा ल्याउँदैन स्पष्ट देखिन अझै कुर्नुपर्ला। त्यो भन्दा पनि गम्भीर प्रश्न के हो भने यो परिवर्तनले व्यापार व्यवसायको संचालनलाई कसरी प्रभावित पार्छ र के अर्थ राख्छ?

ढाँचा परिवर्तन वा केवल पुराना खेलाडीहरुलाई दण्ड ?

धेरैजसो नेपाली व्यवसाय मुख्यगरी ठूला र स्थापित व्यवसायहरु लामो समयदेखि एक यस्तो इकोसिस्टमभित्र संचालित हुँदै आएका छन् जसलाई नीतिगत संरक्षण, नियामकीय विवेक र राजनीति तथा ब्यूरोक्रेसीका शक्ति केन्द्रहरुसँगको सम्बन्धले आकार दिने गर्थ्यो।

भौगोलिक अवस्था, पूर्वाधार तथा पुँजीको सीमितताका बाबजुद नेपाली अर्थतन्त्रमा राज्य नै अवसरहरु वितरण गर्ने प्राथमिक वितरकजस्तो बन्यो। लाइसेन्स, कोटा, करको लाभ, ऋण प्रवाहमा पहुँच, जमीन र नियामकीय सुविधाहरु तिनैले पाउँथे जसको शक्तिकेन्द्रसँग निकटता वा प्रभाव रहन्थ्यो।

समयसँगै यसले यस्तो विशिष्टिकृत व्यावसायिक कल्चर जन्मायो जो जोखिमप्रति सचेत त देखियो तर राजनीतिक रुपमा लचिलो बनिदियो। नेपालमा प्रभावकारी संचालनमा आएपनि ती विश्वमञ्चमा प्रतिस्पर्धामा जानेगरी न सक्षम देखिए न त उनीहरुको व्यावसायिक पारदर्शिता नै देखियो।  

बिगतमा जे भइरहेको थियो त्यसलाई आलोचना मात्र गर्नुभन्दा पनि त्यो परिस्थिति कसरी बन्यो भन्ने चर्चा गरौं। हामीले यो पनि बिर्सनु हुँदैन कि नेपालका अधिकांश ठूला र स्थापित बिजनेस घरानाहरु यो प्रवृत्तिभित्रकै खेलाडी थिए। उनीहरुले जे चलिरहेको थियो त्यस अनुकूलकै कार्यप्रणालीभित्र रहेर त्यसलाई पक्षपोषण गरिरहे। यद्यपि दीर्घकालमा उनीहरुले त्यसबाट आफ्नो व्यवसायलाई योगदान नै पुर्‍याएका पनि होलान्। तर तटस्थ भएर भन्नुपर्दा त्यस प्रणालीभित्र नै असाध्यै धेरै कमीकमजोरीहरु थिए। जसका कारण व्यवसाय संचालकले पूर्ण स्वच्छ बाटो अपनाउन चाहेकै अवस्थामा पनि अधिकांश केसमा त्यो सम्भव थिएन। चाहेर/नचाहेर उनीहरु त्यो कमजोर प्रणालीभित्रको बेथितिको अंग बनिसकेका थिए।  

अहिले हाम्रा अघि यक्ष प्रश्न के छ भने यतिबेला खेलको त्यो पुरानो ढाँचा नै परिवर्तन भइरहेको हो कि केवल पुराना खेलाडीहरुलाई दण्डित मात्र गरिँदैछ?

हालै व्यावसायिक क्षेत्रमा उत्पन्न परिस्थिति तथा भइरहेका गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेको व्यावसायिक समुदाय यसमा मिश्रित प्रतिक्रिया जनाइरहेको छ। उनीहरुको प्रतिक्रियामा एकैसाथ आश्चर्य, भय, सचेतता र आशापूर्ण अपेक्षाहरु मिसिएका छन्। उनीहरु के कुरामा बढी चिन्तित र अप्ठेरो महसुस गरिरहेका छन् भने ‘निर्दोष साबित नभएसम्म दोषी’ भन्ने अवधारणालाई आमरुपमा कसरी व्याख्या गरिँदैछ?

‘निर्दोष साबित नभएसम्म दोषी’ करार गरिने यही अवधारणा बलियो बन्दै गयो भने कालान्तरमा अवैधसँगै राम्रा र वैध उद्यमहरु पनि निरुत्साहित हुने अवस्था आउँछ। हाल थालनी भएको संरचनागत सुधारले यो अवस्थाको परिकल्पना गरेको त पक्कै होइन।

परिवर्तन स्वीकार्न नचाहने पुरानो समूह र उदयीमान खेलाडीहरु

नयाँ सरकारले जसरी संरचनागत परिवर्तनको लागि भन्दै सरकार गठनको सुरुवातका महिनाहरुदेखि जुन तदारुकता र तत्परताका साथ काम गरिरहेको छ त्यसलाई नै निरन्तरता दिँदै जाने हो भने यसले बलियो परिवर्तन ल्याउन सक्छ जसले व्यावसायिक समुदायभित्रै अर्थपूर्ण विभाजनको अवस्था सिर्जना हुन्छ।

एउटा समुदाय पुरानो कित्ताको रहनेछ, ‘ओल्ड गार्ड’ जो पहिलेदेखि नै संरक्षण र पहुँचको लाभ लिइरहेको थियो। धेरै क्षेत्रमा उनीहरुको संगठनको क्षमताको आधार नै नियामक पहुँच थियो। कतिपय अवस्थामा यसले स्थिरता तथा बजार व्यवस्थाका केही वैध उद्देश्यहरु समेत परिपूर्ति गर्थ्यो। यी मध्ये धेरै संस्थाहरु खुला बजारभन्दा पनि नीतिगत वातावरण अनुकूल संचालित थिए। यसलाई ती संगठनको नैतिक कमजोरी भन्नुभन्दा पनि उनीहरुले जे लाभ लिइरहेका थिए त्यसकै प्रतिविम्ब भन्नु उपयुक्त ठहर्छ।

अब पनि यो कित्ता रातारात बिलाउने छैन। केहीले आफ्नो संगठनलाई दक्ष व्यवस्थापन तथा बलियो सुशासनलाई अंगीकार गरी समयअनुकूल परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नेछन्। केहीले संघर्ष गर्नेछन्, मुख्यगरी त्यस्ता संगठनहरु जसको व्यापार मोडल पुरानो लाभको सुविधामा अधिक निर्भर थियो, जुन अब क्षय हुँदै जानेछ।

प्रतिस्पर्धी बजारमा टिक्न सक्ने गरीको संस्थागत अब्बलता,  उपभोक्ताप्रतिको उत्तरदायित्व तथा बलियो संस्थागत सुशासनका पक्षमा क्षमता बढाउन कम लगानी गरेका संस्थाहरुको चुनौती अब यति बढेको छ कि अब कुनै पनि व्यावसायिक संस्थाका लागि बजार प्रतिस्पर्धामा उत्रिन केवल फरक बजार रणनीतिहरुले मात्र काम गर्दैन त्यसका लागि फरक बिजनेस कल्चर, विशिष्ट दक्षता र सफलताका फरक मापदण्डहरुको आवश्यकता पर्छ। 

अर्कोतर्फ नयाँ पुस्ताको व्यावसायिक समूह उदाएको छ जो मुख्यगरी सेवा, प्रविधि तथा लाइट म्यानुफ्याक्चर क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्। यसलाई विश्वबजारमा अथाह सम्भावना बोकेर प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने र पहुँच भएका उद्यमीहरुले संचालन गरिरहेका छन्। यो समूह संरचनागत रुपमै पुरानो स्वरुपको लाभको शैलीमा कम निर्भर छ । यस समूहले नियमसम्मत प्रणालीगत अवसरहरुमा विश्वास गर्छ जहाँ पहुँच र सम्बन्धहरुभन्दा बढी क्षमताले निर्धारण गर्छ। यो समूह मेरिट बेस्ड बिजनेस कल्चरमा विश्वास गर्छ र त्यसकै आधारमा व्यावसायिक सम्भावनाहरु पनि खोज्छ।

यो विभाजन ठूला व्यावसायिक समूहहरुभित्रै पनि आउन सक्छ। यस्तोमा युवा पुस्ता जो लिबरल कल्चर र ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटीहरुबाट निर्देशित हुन्छन् उनीहरुले पुरातन सोचलाई नकार्दै अघि बढ्न सक्छन्। यो पुस्ता इन्टरप्रेन्योर्स अर्गनाइजेसन, योंग प्रेसिडेन्ट्स अर्गनाइजेसन जस्ता ग्लोबल नेटवर्कमा आबद्ध भइ त्यसबाट सिकेका कुराहरुलाई व्यवहारमा उतार्न लालायित रहन्छन्।

कुनै पनि व्यवसायमा मेरिटोक्रेसी अर्थात योग्यतालाई आधार बनाएमा मात्र त्यसले उत्कृष्ट प्रतिफल दिन्छ। प्रभावकारिता, नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धाले त्यसलाई अझ परिष्कृत बनाउँदै लैजान्छ र प्रभाव तथा पहुँचबाट पर लैजान मद्दत गर्छ। कुनै पनि कम्पनीले प्राथमिकताका आधारमा पाउने लाभको सट्टा उत्पादकत्वलाई सुधार गर्दै जाँदा बढी कमाउन थाल्छ भने उसले पहुँचको लाभ लिनुको सट्टा सुधारको बाटो नै अंगीकार गर्दछ। यस विपरीत प्रतिफलका लागि व्यावसायिक संस्थाहरुले पुरानै ढर्राको पहुँचबाट लाभ लिने सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्न थालेमा प्रणाली फेरि पुरानै अवस्थामा फर्कनेछ।

नेपालको व्यावसायिक समुदायको व्यवहार कस्तो हुनेछ भन्ने निर्धारण चाहिँ नयाँ नियमहरुको कार्यान्वयनमा निरन्तरता तथा राजनीतिक साँठगाँठ र मध्यस्थताबिनै हासिल हुने उद्यमको सफलतामा निर्भर रहन्छ। नीति नियमहरुको कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुन सके र उद्यम सफल हुन राजनीतिक मध्यस्थताको आवश्यकता नै नपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सके व्यावसायिक समुदायले आफ्नो परम्परागत शैली फेर्नेछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट के सिक्ने?

नेपालमात्र होइन विश्वका कैयन् देशहरुले पनि बिबिध समयमा यस्तै किसिमको संक्रमणकालीन अवस्था पार गरेका छन्। चीनमा बजारउन्मुख सुधारका कार्यले निजी क्षेत्रका लागि नयाँ अवसरको ढोका खोल्न सक्यो। यसबाट उनीहरुले उत्पादकत्व तथा परिमाण दुवै बढाउन सके।  तर चीनमा राजनीतिक पहुँच तथा सम्बन्धहरुको जालो भने कहिल्यै तोड्न सकिएन। ती त बजारसँगै अझै विकसित हुँदै गए।

जर्जियाले आक्रामक रुपमा लागू गरेको भ्रष्टाचारविरोधी उपायहरुसँगै नियामकीय सुधार तथा डिजिटलाइजेसनका माध्यमबाट व्यावसायिक क्षेत्रमा निर्णायक परिवर्तन हासिल गर्न सक्यो। फलस्वरुप बिजनेस कल्चरमा छिटो रुपान्तरण हुन सक्यो भने उद्यमशीलतातर्फ जर्जियाले तीव्र छलाङ मार्न सक्यो।

भारतमा उदारीकरणसँगै धेरै किसिमका अवरोधहरु हटेर नयाँ क्षेत्रतर्फ उद्यमलाई फस्टाउन सक्षम वातावरण बन्यो। तर त्यहाँ अझै पनि पुरानो प्रणालीको धङधङी कायमै छ । यसको प्रभावस्वरुप सिर्जना भएको द्वैध अर्थतन्त्रका कारण भारतमा अझै पनि मेरिटोक्रेसी र क्रोनिज्म एकैसाथ अस्तित्वमा छन्। 

श्रीलंका भने भारतको द्वैधवाद र जर्जियाको पूर्ण रुपान्तरणको बीचमा कतै अडिएको छ। अझ थोरै बढी भारतकै अवस्थातर्फ श्रीलंका झुकेको देखिन्छ। सन् २०२२ को संकट पछि श्रीलंका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको कार्यक्रममार्फत वित्तीय अनुशासनतर्फ कडाइका साथ उन्मुख भयो जसबाट थोरै भए पनि पारदर्शिता तथा सरकारी संस्थाहरुको सुधारतर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ। कागजी रुपमा यसले जर्जिया स्टाइलको रुपान्तरणको झल्को दिए पनि व्यवहारमा श्रीलंकाले अझै पनि जर्जियामा जस्तै रुपान्तरणका लागि प्रणालीगत सरलतातर्फ काम गर्न धेरै नै बाँकी छ।

नेपालमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जर्जियन शैलीमा काम गर्ने आकांक्षा रहेको संकेत गरिसकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरुले के स्मरण गराउँछ भने कुनै पनि सुधारका कार्यक्रमले विद्यमान परिदृश्यलाई बदल्न त सक्छ तर त्यसले बिगतलाई अनिवार्य रुपमा बिर्साउँछ नै भन्ने छैन।   

संरचनागत बाधा

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यहाँ मेरिटमा आधारित व्यापार वातावरण बनाउनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिभन्दा पनि बढी संरचनागत चुनौतीहरु बाधक छन्।  

यसमध्ये पहिलो हो –‘संस्थागत निरन्तरता।’ राजनीतिक रुपले मात्र प्रेरित भएर लागू गरिएका बाध्यात्मक नियमहरुले विश्वसनीयतालाई घटाउँछ भलै त्यो सही आशयका साथ गरिएको किन नहोस्। व्यापार व्यवसायमाथि कडाइका साथ लागू गरिने नीतिनियम पालना गर्न उनीहरुलाई त्यति कठिनाइ पर्दैन । तर त्यही नियम अप्रत्याशित रुपमा लागू हुँदा भने सहजै स्वीकार्न कठिन हुन्छ।

दोस्रो हो- ‘नियामकीय जटिलता।’ कुनै पनि अर्थपूर्ण सुधारका लागि सरलीकरण पूर्व सर्त हो। जबसम्म नियामकीय प्रक्रिया बोझिलो र जटिल भइरहन्छ। त्यसलाई अनिवार्य लागू गरिँदैन भने त्यो अवस्था सुधारको बाधक बनिरहन्छ।

तेस्रो बाधक हो- ‘पुँजीमा पहुँच।’ मेरिटोक्रेसी साँच्चै नै लागू गर्नका लागि क्षमतावान उद्यमीहरुले कुनै प्रभावको सञ्जालमा भर नपरी सहजै वित्तीय स्रोतमा पहुँच पाउन सक्ने अवस्था हुनुपर्छ। यहाँ वैकल्पिक लगानीका संरचनाहरु समेत महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। जोखिम बहन गर्न सक्ने गरीको पर्याप्त पुँजी र धैर्यता नभएसम्म कुनै पनि नयाँ प्रवेशकर्ता/उद्यमीले क्षमता बिस्तार गर्न सक्दैनन् र त्यसो हुन नसकेसम्म ओल्ड गार्ड अर्थात पुरानै शैलीको संरचनागत प्रभुत्व रहिरहन्छ।

महत्त्वपूर्ण र अन्तिम, यहाँ राज्यको क्षमतामाथिको प्रश्न पनि छ। नेपालको ट्र्याक रेकर्ड हेर्दा प्रशासनिक दक्षता सबैभन्दा कमजोर देखिन्छ। राज्यको संयन्त्रको कार्यान्वयन क्षमताले नै कमजोर भएका कारण यसले अन्य क्षेत्रको प्रभावकारितालाई पनि सीमित बनाइदिएको छ।

भविष्यका लागि के निर्णायक हुनुपर्छ?

यो सरकारको वास्तविक परीक्षा भनेको हेडलाइन बन्ने अर्थात् चर्चाका लागि गरिने काममा लक्षित नभई संस्थागत अभ्यासलाई सुधार गर्नेतर्फ लक्षित हुनु हो। त्यसका लागि ‘ग्ल्यामरस’ भन्दा स्थिर तर निरन्तर परिणाममुखी अभ्यासमा लाग्नुपर्छ जसबाट प्रणालीले चुस्त र सही डेलिभरी दिन सकोस्। प्रणालीले काम गर्दा कुनै पनि प्रभाव, अपारदर्शिता र संरक्षणवादबाट मुक्त भएर दक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धीलाई पुरस्कृत गर्न थाल्यो भने व्यावसायिक संस्थाहरुले पनि आफूलाई त्यसै अनुसार ढाल्न थाल्छन्।

प्रश्न यो होइन कि आगामी दिनमा नेपालका व्यापार व्यवसायहरु रुपान्तरण र परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न कतिको अग्रसर होलान्, प्रश्न त यो हो –‘के हाम्रो प्रणालीले उनीहरुलाई रुपान्तरणतर्फ अग्रसर हुन योग्य बनाउँछ?’

(प्राइभेट इक्विटी इन्भेष्टर सुमन जोशी पूर्व बैंकर हुन्।)