नेपालले आगामी वर्षहरूमा १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ। अहिलेको अर्थतन्त्रको आकार हेर्दा यो लक्ष्य असम्भव जस्तो देखिँदैन। तर, प्रश्न केवल अर्थतन्त्रको आकार बढाउने होइन, त्यो वृद्धिलाई दिगो बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो।

अर्थतन्त्र विस्तार गर्न उच्च आर्थिक वृद्धि आवश्यक पर्छ। सामान्यतया ७ देखि ८ प्रतिशतसम्मको वास्तविक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकियो भने मात्र यस्तो लक्ष्य सम्भव हुन्छ। तर, त्यो वृद्धि कहाँबाट आउँछ? रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ? लगानीको पैसा कहाँबाट आउँछ? यिनै प्रश्न अहिले हाम्रा आर्थिक बहसको केन्द्रमा छन्।

नेपालजस्तो मुलुक, जहाँ आधारभूत पूर्वाधार अझै कमजोर छ, त्यहाँ आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार पूर्वाधारमै लगानी हो। सडक, ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिभिटी, लोजिस्टिक्स जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढे अर्थतन्त्रमा त्यसको बहुगुणात्मक प्रभाव देखिन्छ। अर्थशास्त्रमा यसलाई ‘फिस्कल मल्टिप्लायर’ भनिन्छ। अर्थात् सरकारले एक रुपैयाँ लगानी गर्दा त्यसले दीर्घकालमा डेढ रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक उत्पादन सिर्जना गर्न सक्छ।

तर, लगानी मात्र पर्याप्त हुँदैन। सही ठाउँमा, सही तरिकाले, सही समयमा लगानी भयो भने मात्र त्यसको प्रतिफल आउँछ। अन्यथा ठूलो परियोजना बने पनि त्यसले अर्थतन्त्रलाई अपेक्षित लाभ दिन सक्दैन।

पूर्वाधारमा लगानी : निर्माण मात्रै होइन, प्रतिफल पनि चाहिन्छ

नेपालमा लामो समयदेखि पूर्वाधार निर्माणलाई विकासको प्रमुख सूचकका रूपमा हेरिँदै आएको छ। विमानस्थल, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना जस्ता ठूला परियोजनाले निर्माण अवधिमा रोजगारी सिर्जना गर्छन्, आर्थिक गतिविधि बढाउँछन् र जीडीपी वृद्धिमा योगदान पनि दिन्छन्।

तर, मुख्य प्रश्न निर्माणपछि सुरु हुन्छ, के ती परियोजनाले लगानीको प्रतिफल दिन सके? उदाहरणका लागि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। निर्माणका बेला ठूलो आर्थिक गतिविधि भयो, रोजगारी सिर्जना भयो, निर्माण क्षेत्र चलायमान भयो। तर, अहिले त्यो विमानस्थलबाट हुने आम्दानीले ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।

यही कारणले अहिले कति खर्च भयो? भन्दा पनि कस्तो परियोजनामा खर्च भयो? भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएको छ।

नेपालमा समस्या परियोजना निर्माणभन्दा पनि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनमा देखिन्छ। परियोजना छनोट, स्वीकृति, कार्यान्वयन र अनुगमनसम्मको चक्र प्रभावकारी हुन सकेको छैन। धेरै आयोजना तयारीविनै बजेटमा हालिन्छन्। जग्गा अधिग्रहण भएको हुँदैन, खरिद प्रक्रिया तयार हुँदैन, प्राविधिक डिजाइन अधुरो हुन्छ। परिणामस्वरूप बजेट खर्च हुँदैन, आयोजना अलपत्र पर्छन्।

सडक निर्माणको उदाहरण नै पर्याप्त छ। राम्रो गुणस्तरको सडक बनेमा ५ वर्षसम्म ठूलो मर्मत खर्च आवश्यक नपर्ने मानिन्छ। तर, सडक बनेको अर्को वर्षमै खाल्डाखुल्डी पर्न थाल्छ। त्यसपछि फेरि चालु खर्चबाट मर्मत गर्नुपर्छ। यसरी पुँजीगत खर्चले बनाएको सम्पत्ति टिकाउ नभएपछि त्यसले प्रतिफल दिनुको सट्टा थप बोझ सिर्जना गर्छ।

विश्वव्यापी अध्ययनले पनि देखाउँछ कि पूर्वाधार लगानीबाट प्राप्त हुन सक्ने सम्भावित लाभको करिब एक तिहाइ हिस्सा कार्यान्वयनको कमजोरीका कारण हराउने गर्छ। त्यसैले अब नेपालले धेरै आयोजना होइन, गुणस्तरीय आयोजना रोज्नुपर्ने आवश्यकता छ।

सबै गर्न सकिँदैन, प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ

नेपालसँग स्रोत सीमित छन्। त्यसैले सरकारले सबै क्षेत्रमा एकैपटक लगानी गर्न सम्भव छैन। अब प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ, कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा सबैभन्दा धेरै आर्थिक प्रभाव पर्छ?

विशेषगरी लोजिस्टिक्स, ऊर्जा र डिजिटल कनेक्टिभिटी जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसको असर एउटै क्षेत्रमा सीमित हुँदैन। ती क्षेत्रले अन्य उद्योग, सेवा र उत्पादन क्षेत्रलाई पनि चलायमान बनाउँछन्।

उदाहरणका लागि राम्रो सडक र डिजिटल नेटवर्क बनेमा उद्योग, पर्यटन, कृषि, व्यापार सबै क्षेत्रलाई लाभ पुग्छ। यसलाई ‘नेटवर्क इफेक्ट’ भनिन्छ। यही कारणले पूर्वाधार लगानीलाई छुट्टाछुट्टै परियोजनाका रूपमा होइन, समग्र आर्थिक संरचनासँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालले अहिले पनि ठूलो मात्रामा सेवा क्षेत्र र रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्र चलाइरहेको छ। तर, दीर्घकालीन विकासका लागि औद्योगिक आधार बलियो बनाउनैपर्छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगरी केवल उपभोगमुखी अर्थतन्त्रले दिगो वृद्धि दिन सक्दैन।

त्यसका लागि म्याक्रो आर्थिक आधार बलियो हुनुपर्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त हुनु, ऋणको भार नियन्त्रणमा हुनु, राजस्वले खर्च धान्न सक्नु र संस्थागत स्थिरता हुनु अत्यावश्यक हुन्छ।

नेपाली कर प्रणालीले जीडीपीको अनुपातमा हेर्दा उल्लेखनीय राजस्व उठाइरहेको छ। कर-जीडीपी अनुपात दक्षिण एसियाका धेरै मुलुकभन्दा उच्च छ। तर, समस्या राजस्व कम हुनु होइन, खर्चको संरचना हो। सामाजिक दायित्व, तलब, सुविधा र अन्य चालु खर्चले बजेटको ठूलो हिस्सा खाइरहेका छन्।

त्यसैले ठूलो पूर्वाधार लगानीका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन नयाँ उपाय खोज्नुपर्ने अवस्था छ।

लगानीको पैसा कहाँबाट आउँछ?

नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अहिले वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन हो। बैंकिङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई दिइएको ऋण जीडीपीकै हाराहारी पुगेको छ। गैर-सञ्चालित कर्जा बढ्ने चिन्ता छ। सरकारसँग पनि अतिरिक्त स्रोत सीमित छन्।

यस्तो अवस्थामा बहुपक्षीय विकास साझेदारहरू, जस्तै वर्ल्ड बैंक र एसियाली विकास बैंकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उनीहरू केवल ऋणदाता मात्र होइनन्, लगानी परिचालन गर्ने र जोखिम बाँड्ने साझेदार पनि हुन्।

नेपालले विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन सक्यो भने ठूलो पुँजी भित्र्याउन सक्छ। तर, त्यसका लागि राजनीतिक स्थिरता, स्पष्ट नीतिगत संरचना र विश्वसनीय परियोजना पाइपलाइन आवश्यक पर्छ।

सरकारले सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेललाई पनि प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। भारतले राष्ट्रिय पूर्वाधार पाइपलाइनमार्फत सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा ठूलो पूर्वाधार विस्तार गरिरहेको छ। नेपालले पनि त्यस्तो मोडेलबाट सिक्न सक्छ।

अहिले नेपालमा ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’, परियोजना बण्ड, मिश्रित वित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स), जोखिम साझेदारी जस्ता उपकरण कानुनी रूपमा उपलब्ध भए पनि व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुन सकेका छैनन्।

नेपालले रेमिटेन्सलाई पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने संरचना बनाउन सक्छ। अहिले जीडीपीको करिब चौथाइ बराबर रेमिटेन्स भित्रिन्छ। तर, त्यो पैसा प्रायः उपभोग र घरजग्गामा खर्च भइरहेको छ। यदि विश्वसनीय संरचना बनाइयो भने जलविद्युत्, द्रुतमार्ग वा अन्य पूर्वाधार परियोजनाका लागि प्रवासी नेपालीलाई लक्षित बण्ड वा इक्विटी योजना ल्याउन सकिन्छ।

तर, यसको आधार भनेकै ‘विश्वास’ हो। लगानीकर्ताले आफ्नो पैसा सुरक्षित छ र मुद्रास्फीतिभन्दा बढी प्रतिफल आउँछ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ। त्यो विश्वासविना कुनै पनि वित्तीय उपकरण सफल हुँदैन।

अब सरकारको प्राथमिकता के हुनुपर्छ?

अहिले सरकारले सबैभन्दा पहिले परियोजना छनोट र बजेट प्रक्रियामा विश्वसनीयता स्थापित गर्नुपर्छ। अचानक आएका प्रस्ताव बजेटमा हाल्ने, तयारीविनाका आयोजना राख्ने, खर्च नहुने तर बजेट बाँड्ने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्छ। पाँचवर्षीय योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेटबीच तालमेल हुनुपर्छ।

६ महिनाभित्र सरकारले गर्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो सुधार भनेकै परियोजना तयारी, लागत-लाभ विश्लेषण र खरिद तयारीलाई अनिवार्य बनाउनु हो। १२ महिनाभित्र पीपीपी ढाँचा व्यवहारमा लागू गर्ने, जोखिम साझेदारी स्पष्ट बनाउने र कम्तीमा एउटा सफल नमुना परियोजना देखाउने काम गर्न सकिन्छ।

२४ महिनाभित्र भने परियोजनामुखी सोचबाट कार्यक्रममुखी सोचमा जानुपर्ने आवश्यकता छ। सडक, ऊर्जा, डिजिटल सेवा, लोजिस्टिक्स र सहरीकरणलाई एकीकृत रूपमा जोडेर विकास गर्न सकियो भने त्यसले नयाँ आर्थिक केन्द्र र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ।

नेपालले केवल काठमाडौं, पोखरा र विराटनगरमै केन्द्रित विकास होइन, दोस्रो तहका नयाँ आर्थिक केन्द्र पनि निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसले क्षेत्रीय असन्तुलन घटाउने र आर्थिक गतिविधि फैलाउने काम गर्छ।

अन्ततः १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य केवल ठूलो संख्या होइन। त्यो लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले खर्च गर्ने शैली बदल्नुपर्छ। धेरै खर्च गरेर मात्र होइन, सही ठाउँमा, सही तरिकाले, पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगले लगानी गर्न सकियो भने मात्र दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव हुन्छ।

(बिजमाण्डूको प्रि-बजेट कन्फ्रेन्समा सापकोटाद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)