भारत, चीन, भुटान र सिंगापुरजस्ता देशका रिसर्च ल्याब र प्रविधि केन्द्रहरू अवलोकन गर्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ – साइन्स, टेक्नोलोजी र इनोभेसनलाई अगाडि बढाउने मुख्य आधार अनुसन्धानमा आधारित पूर्वाधार हो। डिजिटलाइजेसन केवल प्रविधिको प्रयोग मात्र होइन, त्यससँग जोडिएको इनोभेसन इकोसिस्टम पनि हो।
विश्व अहिले फोर्थ इन्डस्ट्रियल रिभोलुसनको चरणमा छ। तर नेपाल उत्पादनमुखी औद्योगिक संरचनामा पूर्ण रूपमा स्थापित हुन नपाउँदै नयाँ प्रविधि आधारित युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। समस्या के हो भने, प्रविधिको गति अनुसार नीति, संस्थागत संरचना र कार्यान्वयन सुधार अघि बढ्न सकेको छैन।
नेपालमा आईटी पार्कदेखि विभिन्न प्रविधिमैत्री पूर्वाधार निर्माण गरिए पनि धेरै संरचना र करोडौं मूल्यका उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। कतिपय ल्याब र रिसर्च सेन्टर सञ्चालन गर्न खोज्दा आधारभूत टेस्टिङ पूर्वाधारसमेत अभाव देखिन्छ। यसले नेपालमा ‘नलेज-बेस्ड डेभलपमेन्ट’ अझै कमजोर रहेको देखाउँछ।
अब नेपालको विकास मोडल भौतिक संरचना केन्द्रित मात्र होइन, ज्ञानमा आधारित हुनुपर्छ। विश्वविद्यालयबाट निस्किने अनुसन्धानलाई टेक्नोलोजी, पेटेन्ट र उत्पादनसँग जोड्न सक्नुपर्छ। रिसर्च पेपर लेखेर मात्र नहुने, त्यसलाई बजार र उद्योगसँग जोड्ने वातावरण आवश्यक छ।
यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र शैक्षिक संस्थाबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक छ। सरकारले सहजकर्ता भूमिका खेल्न सके मात्रै ठूलो परिवर्तन सम्भव हुन्छ। नेपालसँग परम्परागत ज्ञान, जैविक विविधता र विश्वका ठूला संस्थामा काम गरिरहेका नेपाली वैज्ञानिक तथा डायस्पोराजस्ता ठूलो सम्भावना छन्। उनीहरूलाई उपयुक्त वातावरण, अनुसन्धानको अवसर र विश्वसनीय संरचना दिन सकियो भने नेपालमै फर्किएर काम गर्न सक्ने आधार तयार हुन्छ।
यसले केवल अनुसन्धानलाई होइन, दीर्घकालीन लगानी, नवप्रवर्तन र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणलाई समेत गति दिन सक्छ। नेपालका रिसर्च सेन्टरहरूलाई प्राकृतिक स्रोतसँग जोडेर अनुसन्धान, प्रशोधन र निर्यातमुखी बनाउने सम्भावना पनि छ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति केवल प्राकृतिक स्रोत होइन, ‘रअ ट्यालेन्ट’ पनि हो। तर त्यो प्रतिभालाई विश्वस्तरीय मूल्यमा रूपान्तरण गर्ने प्रणाली निर्माण गर्न सकेका छैनौं।
यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी ‘ब्रिजिङ’ आवश्यक छ। भौतिक पूर्वाधारले स्थानहरुलाई जोड्ने काम गर्छ भने नलेज पूर्वाधारले विचार, क्षमता र ज्ञानलाई जोड्ने काम गर्छ। अन्ततः यही नलेज-ड्रिभन संरचनाले देशको समग्र विकासलाई दिगो र प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ।
ब्युरोक्रेटिक हडल्स र रेड टेपलाई बाइपास गर्दा आईटी र आईसीटी फड्को मार्न सफल
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरुमा सूचना प्रविधि (आईटी) र सूचना तथा संचार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रले द्रुत गति लिएको छ। परम्परागत भौतिक पूर्वाधारको तुलनामा यो क्षेत्र अपेक्षाकृत छिटो विकास हुनुका पछाडि मुख्य कारणका रुपमा ब्युरोक्रेटिक हडल्स र रेड टेपलाई बाइपास गर्न सजिलो हुनु हो। ब्युरोक्रेटिक हडल्स र रेड टेपमा अल्झिएको भए यसरी आइटी क्षेत्रले हामीले सोचेभन्दा छिटो फड्को मार्न सक्ने थिएन।
द्रुत गतिमा इमर्जिङ टेक्नोलोजीलाई कसरी परिवर्तन गर्ने र कसरी त्यही स्तरको नीतिलाई बनाउने भन्दाभन्दै त्यसलाई नै बाइपास गरेर सूचना प्रविधि र सूचना तथा संचार प्रविधि क्षेत्र धेरै अगाडि पुग्यो। यसलाई सरकारले भन्दा अगाडि जनताले फिगरआउट गरे।
नयाँ प्रविधिलाई कसरी नीतिगत रुपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट योजना बनाउनुअघि नै निजी क्षेत्र र युवापुस्ताले प्रयोगात्मक रूपमा अघि बढिसकेको अवस्था देखिन्छ। यसले गर्दा आईटी क्षेत्र स्वस्फूर्त रुपमा विस्तार भएको हो।
नेपालले प्रविधि सेवाको निर्यात समेत गरिरहेको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधारभन्दा बढी नीतिगत पूर्वाधार आवश्यक छ। विशेषगरी वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नसक्दा केही कम्पनीहरुलाई नेपालमै मुख्यालय स्थापना गर्न कठिनाइ भएका कारण समस्या देखिएका छन्। कतिपय नेपाली प्रविधि कम्पनीहरुले आफुलाई दुबई, सिंगापुर वा अमेरिका जस्ता देशमा स्थापित गरेर त्यहाबाट हेडक्वाटरका रुपमा सञ्चालन गर्नुपरेको छ। जस्तै अमेरिकामा लिस्टेड फ्युज मेसिन नेपालबाट काम गर्न गाह्रो छ। नेपालमा धेरै हडल्सहरु छन्। त्यसैले उनीहरु अन्य देशबाट चलाउन बाध्य भए।
आईटी क्षेत्रमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा मुख्यतः कम लागत र सेवा गुणस्तरका कारण रहेको भए पनि यसलाई दीर्घकालीन रुपमा दिगो बनाउने चुनौती रहेको छ। ‘नेपाल केवल आईटी देश बन्ने कि बहुआयामिक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने?’ भन्ने प्रश्न पनि हो।
नेपालमा करिब ८ प्रतिशत जनसंख्या मधुमेहबाट प्रभावित छ। यसका लागि आवश्यक इन्सुलिन पूर्ण रुपमा आयातमा निर्भर छ। सामान्य प्रविधिगत हस्तक्षेपबाटै देशमै उत्पादन सम्भव हुने, साथै बायो-फार्मिङ जस्ता प्रविधि अपनाएर क्यान्सर उपचारसम्बन्धी औषधि उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ।
त्यस्तै, निर्यात वृद्धि नहुनुको प्रमुख कारण ‘अदृश्य पूर्वाधार’ को अभाव रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रमाणिकरण, मानकीकरण र गुणस्तर सुनिश्चितता जस्ता पक्षमा कमजोरी हुँदा उत्पादन भएर पनि निर्यात हुन नसकेको स्थिति छ।
पूर्वाधार विकासमा खर्चको मात्राभन्दा उत्पादकत्वमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर त्यसरी काम भइरहेको छैन। निजी क्षेत्रले जस्तै पूर्वाधार विकासमा गरिएको लगानीको प्रतिफललाई छोटो र दीर्घकालीन दुवै रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
नेपाल सरकारले बढ्दो विद्युत उत्पादनलाई खपत गर्न डेटा सेन्टर, विशेषगरी ‘ग्रीन डेटा सेन्टर’ स्थापना गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। नेपाललाई ‘डेटा हब’ बनाउने सम्भावनाबारे बहस भइरहेको छ।
तर डेटा सेन्टर स्थापना गर्दा भौगोलिक र जलवायु कुल क्लाइमेट उपयुक्त भए पनि ‘डेटा सुरक्षा’ र ‘विश्वसनीयता’ प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेका छन्। डेटा बैंकमा पैसा राखेझै हो, त्यसको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सके मात्र यो सम्भावना व्यवहारिक हुन्छ।
साथै, वर्षायाममा विद्युत् बढी भए पनि हिउदमा महगो ऊर्जा हुने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै दीर्घकालीन ऊर्जा व्यवस्थापन रणनीति आवश्यक छ।
हामीले आईटी-आईसीटी क्षेत्रको विकासलाई अवसरका रूपमा लिएर नीतिगत सुधार, क्षेत्रीय सन्तुलन र बहुआयामिक आर्थिक संरचनातर्फ ध्यान दिनुपर्छ।
नीतिगत सुधार र पूर्वाधार व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीका कारण नेपालमा उत्पादकत्व र ज्ञान-आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा चुनौती रहेको छ। हाल भइरहेका सुझाव र वाचापत्रहरू कार्यान्वयनमा गए भने उत्पादकत्व र ‘नलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर’ बलियो बन्ने विश्वास छ।
नेपालमा नीति निर्माणका क्रममा उद्योग, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र सिटिइभिटी जस्ता निकायहरूमा नयाँ पूर्वाधार निर्माणमा बढी जोड दिइने तर विद्यमान पूर्वाधार भने प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था छ। नयाँ बनाउनेभन्दा पहिले भएकालाई कसरी काम गर्न सक्ने बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ।
सिटिइभीटीको कुरामा पनि सरकारले केही सुधार वा पुनर्संरचना गर्न लागेको हो कि भन्ने आशा पनि छ।
औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादनभन्दा आयातित वस्तुको शो-रुम संचालन धेरै
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा पनि विकृतिहरु देखिएका छन्। औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादनभन्दा आयातित वस्तुको शो-रुम संचालन गर्ने व्यवसायहरु वर्षौंदेखि बसिरहेका छन्, जसले नयाँ उद्यम र स्टार्टअपलाई आवश्यक स्थान उपलब्ध हुन दिँदैन। स्पेस नै नपाउँदा नयाँ सोच भएका उद्यमीहरू अघि बढ्न सक्दैनन्। उनीहरुका लागि आवश्यक पर्ने नयाँ स्पेसहरु उपलब्ध गराउन सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा समेत निरन्तर विद्युत आपूर्ति र अन्य आधारभूत संरचना आवश्यक हुन्छ। औद्योगिक क्षेत्रको पुनरावलोकन आवश्यक छ। यदि यही पुराना औद्योगिक क्षेत्रको जस्तै अवस्थामा पोखराहरु जस्ता ठुला सहरहरुमा पनि दोहोरियो भने अपेक्षित परिणाम आउँदैन। त्यसैले उक्त बेथितिलाई हटाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ।
यसका लागि पूर्वाधार विकासको कुरा गर्दा ‘फर्म’ भर्सेस ‘फङ्सन’ कुरा हुन्छ। यसमा फर्ममा हामी धेरै गज्जब छौं। तर त्यसको फङ्सन गर्ने कुरा केकेसरी गर्ने भन्ने कुरा सँगसँगै नसोचेर समस्या भइरहेको छ। हामी डिजाइन र संरचनामा राम्रो छौं तर त्यसको उपयोगिता के हो भन्ने पहिले सोच्दैनौं। फर्म र फङ्सनलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ।
विश्वविद्यालय स्तरमा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यालय स्थापना, इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी हेल्प डेस्क आवश्यक छ।
उद्योग-शैक्षिक सम्बन्ध सुदृढीकरण र सुरुवाती दिनमा ग्रोथ गरिरहेका नयाँ उद्यमीका लागि ‘सिड फण्डिङ’ व्यवस्था आवश्यक छ। इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी प्रोटेक्सन नभएसम्म आईपी संरक्षण बिना विदेशी प्रत्यक्ष लगानी आउँदैन।
उद्योग मन्त्रालयले ‘स्टार्टअप इन्टरप्राइजेज एक्सेलरेटर ल्याब’ जस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। नेपालसँग धेरै आधारभूत संरचना र सम्भावना पहिले नै रहेको छ। अब आवश्यक भनेको सही प्याकेजिङ, सिक्वेन्सिङ र इन्टिग्रेसन हो। त्यो मिलाउन सके हामी आर्थिक लक्ष्यतर्फ धेरै नजिक पुग्न सक्छौं जस्तो लाग्छ।
(उद्यमी एवम् अनुसन्धानकर्ता डा. प्रतिभा पाण्डले बिजमाण्डू प्रि-बजेट कन्फरेन्समा राखेको मन्तव्य)
