हाम्रो मुलुकमा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा एउटा निकै रोचक आँकडा छ। मैले पूर्वाधार भन्नाले सडक, पुल र सुरुङमार्ग (टनेल) हरूलाई जनाएको हुँ। यो क्षेत्रमा अहिले निजी क्षेत्रको लगानी लगभग शून्यजस्तै छ।

जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान छ र यसले देशको आर्थिक वृद्धिदेखि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। तर, हामीले मात्र नभएर हाम्रो प्रमुख सरोकारवाला निकाय वर्ल्ड बैंकले पनि यातायात सञ्जाल (कनेक्टिभिटी), पुल, सडक, बाँध र सुरुङमार्ग निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सुझाव दिँदै आएको छ।

विशेष गरी वर्तमान समयमा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता (लिक्विडिटी) रहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि लगानीयोग्य रकम उपलब्ध भएकाले उक्त पुँजीको सही सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ। नेपालमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) का विभिन्न मोडलहरू प्रचलनमा छन्। हामीले जलविद्युत क्षेत्रमा ‘बुट’ (निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मोडल अपनाइरहेका छौँ। अहिले विश्व बैंकले हाइब्रिड एनुटी मोडल (ह्याम) लाई अत्यधिक प्रोत्साहन गर्न खोजिरहेको छ।

यदि नेपाल सरकार आफैंले आन्तरिक ऋण लिन सक्दैन भने पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्तै वा छुट्टै पूर्वाधार प्राधिकरण गठन गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्छ। नेपाल सरकारसँग आजको दिनमा पर्याप्त बजेट नहोला, तर १० वा १५ वर्षपछि त रकम उपलब्ध हुन्छ। हामीले जसरी गाडी किन्दा डाउन पेमेन्ट गर्छौं, त्यसैगरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई ‘तिमी यहाँदेखि यहाँसम्मको द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस-वे) वा पुल बनाऊ, म तत्कालका लागि ३० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्छु; बाँकी ७० प्रतिशत बैंक ऋण वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआइ) मार्फत जुटाऊ र उक्त रकम हामी तिमीलाई १५ वर्षको अवधिमा (वार्षिक मोडल वा हाइब्रिड एनुटी मोडलमा) सरकारी स्तरबाट भुक्तानी (पेब्याक) गर्छौं’ भन्ने नीति लिनुपर्छ।

विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले विगत ४-५ वर्षदेखि यसको बलियो वकालत (एडभोकेसी) गरिरहेका छन्। हाल हामीले नयाँ सरकार पाएका छौँ र उहाँहरूमा विकास गर्ने हुटहुटी पनि देखिन्छ। त्यसैले नयाँ अर्थमन्त्रीज्यूले आगामी बजेट भाषणमार्फत यस विषयमा ठोस सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्नेमा हामी पूर्ण आशावादी छौँ।

हामी १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने कुरा गरिरहेका छौँ। यसलाई सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बन्नका लागि काठमाडौंबाट नेपालको जुनसुकै प्रमुख सहरमा बढीमा साढे २ देखि ३ घण्टाभित्र पुग्न सक्ने यातायात पूर्वाधार हुनुपर्छ। यो विषयको पृष्ठभूमि मैले यहाँ अलिकति कथात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेँ।

नेपालमा ‘ह्याम’ मोडल लागू गर्नका लागि कि त लगानी बोर्डमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ, कि त हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन वा छुट्टै ‘पूर्वाधार ऐन’ तर्जुमा गरी निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिनुपर्छ।

विद्यमान बजेटरी चुनौती र नीतिगत सुधारको आवश्यकता

वर्तमान अवस्थामा नेपालसँग त्यस्तो ठूलो पुँजी छैन। यो वर्षको कुरा गर्ने हो भने बजेटको आकार, विशेषगरी हाम्रो पुँजीगत खर्च (क्यापिटल एक्सपेन्डिचर) वा पूर्वाधारका लागि विनियोजित बजेट विगतको तुलनामा घटेर आउँदै छ। यसको मुख्य कारण राज्यको बक्यौता रकम धेरै हुनु हो। विगतका सरकारहरूले राजनीतिक निर्णयका आधारमा आयोजनाहरू छनोट गरेकाले धेरै योजनाहरू छरिएर रहे, जहाँ पर्याप्त पुँजी परिचालन हुन सकेन।

तर मलाई आशा र विश्वास छ कि वर्तमान सरकारलाई त्यस्तो राजनीतिक बाध्यता रहने छैन। विगतमा जस्तो एउटै गाउँमा पुग्न चारवटा फरक बाटो बनाउने खालका योजनाहरू अब आउने छैनन् र बाँकी रहेका पुराना बक्यौता एवं अधुरा आयोजनाहरूले नै प्राथमिकता पाउनेछन्।

यसो भन्दै गर्दा देशको विकास त रोकिनु भएन। रोजगारी सिर्जना (इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन) र आर्थिक वृद्धि (इकोनोमिक ग्रोथ) त हुनै पर्छ। अघि उल्लेख गरे झैँ पूर्वाधारमा लगानी गर्दा त्यसको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर (मल्टिप्लायर इफेक्ट) हुन्छ। यसको एउटै मात्र विकल्प मैले देखेको छु, जुन हाम्रै छिमेकी राष्ट्र भारतका पूर्वाधार मन्त्री नितिन गडकरीले गरेर देखाउनुभयो। जब उहाँसँग बजेटको अभाव थियो, उहाँले भारतमा ‘ह्याम’ मोडल सुरु गरिदिनुभयो, जसका कारण त्यहाँ पूर्वाधार विकासमा अभूतपूर्व क्रान्ति आयो।

यो मोडल अपनाएमा नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेका केही मुख्य अवरोध (बटन-नेक) हरू समाधान हुनेछन्। हाम्रो बजारमा अहिले आयोजना हत्याउनका लागि अस्वस्थ र कट-थ्रोट कम्पिटिसन छ, जसले गर्दा अनेकौँ समस्या उत्पन्न भएका छन्। आयोजनाहरू समयमा सुरु नहुने (प्रोजेक्ट डिले), लागत बढ्ने (कस्ट ओभर-रन) र तोकिएको समयसीमाभित्र काम सम्पन्न नहुने वा अलपत्र पर्ने मुख्य कारण यही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै हो। तर, जब निर्माण व्यवसायी आफैंले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, तब कसैले पनि घाटा खाएर काम गर्दैन। यसो हुँदा आयोजनाको काम गुणस्तरीय हुन्छ, किनभने निर्माण कम्पनी आफैंले उक्त पूर्वाधारलाई १० देखि १५ वर्षसम्म मर्मत-सम्भार (मेन्टेनेन्स) गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहन्छ।

अहिले पनि एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित केही सडक आयोजनाहरूमा निर्माण सम्पन्न भएको ५ वर्षसम्म ठेकेदार कम्पनी आफैँले मर्मत गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान आइसकेको छ। नेपालमा ‘ह्याम’ मोडल लागू गर्नका लागि कि त लगानी बोर्डमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ, कि त हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन वा छुट्टै ‘पूर्वाधार ऐन’ तर्जुमा गरी निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिनुपर्छ। यसो गरिएमा हामी स्वदेशी व्यवसायी मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीहरू (इन्टरनेसनल कन्ट्रयाक्टर) समेत लगानी गर्न तयार छन्। नेपालका निजी बैंकहरूले समेत हाल लगानीका लागि उपयुक्त परियोजना नपाइरहेको अवस्थामा उनीहरू पनि यस मोडलमा लगानी गर्न निकै उत्साहित देखिन्छन्।

निजी क्षेत्रको तत्परता र इनोभेटिभ एप्रोच

मैले यसै सन्दर्भमा अर्को पूरक प्रश्न जोड्न चाहँदे। हालै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एउटा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ को रूपमा अघि बढाएको ट्यारिफ बेस्ड कम्पिटिटिभ बिडिङ पनि हाइब्रिड एनुटी मोडलकै एउटा रूप हो। चारवटा जलविद्युत प्रसारण लाइन (ट्रान्समिसन लाइन) निर्माणका लागि जुन प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान गरिएको छ, त्यसमा निजी क्षेत्रको तत्परता (रेडिनेस) कस्तो छ? यस्ता नयाँ क्षेत्रमा जाँदा निजी क्षेत्रको एउटा हिस्सा स्वपुँजी (इक्विटी) हुन्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋणको रूपमा सबैभन्दा ठूलो योगदान रहन्छ। म नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्षको नाताले पनि यस विषयलाई अझ प्रष्ट पार्न चाहन्छु।

निजी क्षेत्रले सधैँ नयाँ अवसर खोजिरहेको हुन्छ। जुन ठाउँमा प्रतिस्पर्धा कम र सीमित खेलाडी (प्लेयर्स) हुन्छन्, त्यहाँ उनीहरूको उत्साह पक्कै पनि बढी हुन्छ। सरकारले कस्तो नीति ल्याउँछ, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। तर मेरो विचारमा, नेपालसँग हाल प्रचुर मात्रामा इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध छ। हामीले यसलाई बिक्री गरेर ठूलो राजस्व (रेभेन्यु) संकलन गर्न सक्छौँ। हाम्रो मुख्य समस्या उत्पादित उर्जालाई प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने (पावर इभ्याकुएसन) कार्यमा लामो समयदेखि रहँदै आएको छ।

यदि यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइयो भने व्यवसायीहरू निकै उत्साहित हुनेछन्। मैले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का साथीहरूसँग कुरा गर्दा पनि उहाँहरू यो परियोजनालाई लिएर निकै उत्साहित हुनुहुन्छ। कतिपय साथीहरूले त यसैका लागि कम्पनी समेत दर्ता गरिसकेको सुनेको छु। त्यसैले यो केवल एउटा सामान्य सोच मात्र नभएर वास्तवमै एक उत्कृष्ट र व्यावहारिक अवधारणा भेरी गुड आइडिया हो।

हाम्रो विद्यमान ठेक्का प्रणालीमा जोखिम बाँडफाँड (रिस्क सेयरिङ मेकानिजम) को व्यवस्था छ। तर यो अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिको जोखिमलाई सरकारले वहन गर्न चाहेको देखिँदैन।

कोष व्यवस्थापन (फन्ड म्यानेजमेन्ट) र संस्थागत सुधार

यसको अर्को फाइदा कुशल कोष व्यवस्थापन (फन्ड म्यानेजमेन्ट) हो। यहाँ अर्थ मन्त्रालयका साथीहरू हुनुहुन्न होला, तर हाम्रो प्रशासनिक प्रणालीमा एउटा समस्या छ – बजेट घोषणा भइसकेपछि सम्बन्धित विकास मन्त्रालयहरूमा विनियोजित रकम उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा खर्च गर्न पाउँदैनन्। उदाहरणका लागि, हिजोको दिनसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने हाम्रो पुँजीगत खर्च मात्र २६.४५ प्रतिशत (झण्डै साढे २६ प्रतिशत) भएको छ।

असारको अन्त्यमा पुगेपछि यो खर्चको दर ह्वात्तै (ड्रास्टिकली) बढ्छ। यसो हुनुको मुख्य कारण अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोकेर राख्ने र पैसा बचाउनुलाई नै ठूलो उपलब्धि ठान्ने मानसिकता हो। तर अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त अनुसार, पैसा जति धेरै र समयमै बजारमा प्रवाह हुन्छ, त्यति नै त्यसको मल्टिप्लायर इफेक्ट बढी हुन्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ।

त्यसैले हामीले निरन्तर सुझाव दिँदै आएका छौँ कि बजेट रकमान्तर गर्ने र खर्च गर्ने अधिकार सम्बन्धित विकास मन्त्रालयका सचिवहरूलाई नै दिइनुपर्छ। उहाँहरूले आफ्नो कोष स्वतन्त्र रूपमा व्यवस्थापन गर्न पाएमा देशको आर्थिक वृद्धि हुनुका साथै पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेका ढिलासुस्ती र नीतिगत अड्चनहरू धेरै हदसम्म समाधान हुनेछन्। यो सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने कदम हो।

हाम्रो खरिद कानुनमा मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढी बढेमा त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर सरकारी अधिकारीहरूले यसबाट पन्छिन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ।

निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र कानुनी व्यावहारिक अड्चनहरू

दोस्रो महत्वपूर्ण कुरा, वर्तमान समयमा हाम्रा स्वदेशी निजी क्षेत्रको व्यावसायिक मनोबल (सेन्टिमेन्ट) निकै कमजोर छ। यसलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्छ। जबसम्म स्वदेशी लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढ्दैन, तबसम्म मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिन्छ भनेर कल्पना गर्नु अति एम्बिसियस मात्र हुनेछ।

अर्कोतर्फ, पछिल्लो समय स्ट्रेट अफ हर्मुजको तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएको छ। हाम्रो विद्यमान ठेक्का प्रणालीमा जोखिम बाँडफाँड (रिस्क सेयरिङ मेकानिजम) को व्यवस्था छ। तर यो अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिको जोखिमलाई सरकारले वहन गर्न चाहेको देखिँदैन। सरकारी निकायहरू विभिन्न बहाना बनाएर र उत्तरदायित्व एकअर्कामा पन्छाएर उम्किन खोजिरहेका छन्। ऐन-कानुनको हवाला दिँदै निर्माण व्यवसायीहरूलाई मन्त्रालयबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय र पुनः मन्त्रालय धाउन बाध्य पारेर महिना-डेढ महिनासम्म घुमाउने काम मात्र भयो। यस्तो ढिलासुस्तीले अन्ततः राज्यकै नोक्सानी हुने हो।

हाम्रो खरिद कानुनमा मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढी बढेमा त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर सरकारी अधिकारीहरूले यसबाट पन्छिन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ। यदि देशमा यस्तै फितलो सुशासन (गभर्नेन्स) रहने हो भने, बाह्य लगानीकर्ताहरू यस्तो संयन्त्रसँग काम गर्न कसरी आकर्षित होलान् र? त्यसैले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नु अपरिहार्य छ।

व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास बढाउने हो भने हाम्रा कठोर वन ऐनहरूमा पनि सुधार गर्नुपर्छ। विकास आयोजनाका क्रममा एउटा रुख काट्नुपर्‍यो भने पनि कडा कानुनी सजाय र जेल जानुपर्ने प्रावधान छ। रुख काटेकै निहुँमा हाम्रा केही व्यवसायी साथीहरू विगत ४० दिनदेखि भूमिगत हुनुपरेको अवस्था छ। के यस्तो विकासविरोधी नीतिमा सुधार आवश्यक छैन र?

त्यस्तै, निर्माण क्षेत्रका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ भनेको नदीजन्य र खानीजन्य सामग्री (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) नै हो। अस्ति भर्खरै मैले टिकटकमा एकजना जनप्रतिनिधिको भिडियो हेरेको थिएँ। उहाँले एउटा भिडियोमा ‘खोला उत्खननले वातावरणमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो, यसलाई तुरुन्त बन्द गर’ भनी निर्देशन दिनुभयो। फेरि अर्को भिडियोमा उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विकासको काम असाध्यै ढिलो भयो, यसलाई तुरुन्तै सम्पन्न गर।’

उहाँले दिएका यी दुवै निर्देशन एकैसाथ पालना हुन असम्भव छ। व्यावहारिक रूपमा कुनै एक मात्र निर्णय लागू हुन सक्छ। त्यसैले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय हुने गरी एउटा स्पष्ट र एकीकृत राष्ट्रिय नीति (ब्ल्याङ्केट पोलिसी) ल्याउनु आवश्यक छ।

सरकारले जसरी जलविद्युत क्षेत्रलाई संरक्षण (प्रोटेक्ट) गर्न खोजेको छ र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, त्यसै गरी पूर्वाधार क्षेत्रलाई पनि ‘पूर्वाधार वर्ष’ वा ‘पूर्वाधार दशक’ घोषणा गरेर विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ।

सरकारले जसरी जलविद्युत क्षेत्रलाई संरक्षण (प्रोटेक्ट) गर्न खोजेको छ र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, त्यसै गरी पूर्वाधार क्षेत्रलाई पनि ‘पूर्वाधार वर्ष’ वा ‘पूर्वाधार दशक’ घोषणा गरेर विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ। विकासको काम निर्वाध रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण बनोस्, जहाँ स्थानीयस्तरबाट अवरोध नहोस्, जग्गा प्राप्ति (ल्यान्ड एक्विजिसन) मा मुद्दा-मामिला झेल्नु नपरोस्, वन ऐनले आयोजना नअल्झाओस् र नदीजन्य सामग्रीको मापदण्ड परिमार्जन गरी व्यावहारिक रूपमा नियमन गरियोस्।

अन्तमा, नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरू (ब्युरोक्रेसी) लाई पनि निर्णय लिने आत्मबल र भरोसा दिनु जरुरी छ। अचेल कर्मचारीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन वा महालेखा परीक्षकको कार्यालय (मलेपा) को बेरुजुलाई देखाएर आवश्यक र व्यावहारिक निर्णय लिन डराउँछन्।

हालै एउटा मन्त्रालयका सचिवज्यूले भन्नुभयो – ‘मेरो सेवा अवधि अब चार महिना मात्र बाँकी छ, यस्तो जोखिमपूर्ण निर्णय नगरौँ होला। भोलि अवकाश (रिटायरमेन्ट) को बेलामा अदालत र अख्तियारको मुद्दा खेप्नुपर्‍यो भने जीवन बर्बाद हुन्छ।’ आगामी दिनमा हाम्रा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूबाट यस्तो निराशाजनक अभिव्यक्ति सुन्न नपर्ने र उनीहरूले दृढताका साथ निर्णय लिन सक्ने सुरक्षित नीतिगत वातावरण बनोस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो।

(नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष पाण्डेद्वारा बिजमाण्डूको प्रि-बजेट कन्फ्रेन्समा व्यक्त विचार)