अहिले दुईवटा ब्रोडर फ्रेमभित्र हामी हिंड्न खोजिरहेका छौं। विगतमा कतै अलमल गरेका थियौं जस्तो लाग्छ। एउटा विकास अर्थशास्त्रमा सिभिलाइजेसनल डेमोक्रेटिक र डेभलपमेन्टल ट्रायलमा कसरी सुशासन/शासन व्यवस्था संस्थागत सुदृढीकरणका कुराहरुलाई अगाडि बढाउने? कसरी समाजलाई डेमोक्रेटिक हिसाबबाट अगाडि बढाउने? विकासको जुन एम्बिसन छ त्यो कसरी प्राप्त गर्ने? भन्ने यो ट्रायलको रुपमा रहिरहेको छ।

डेमोक्रेसी र डेभलपमेन्ट अगाडि लाने तर सिभिलाइजेसन बिर्सिने अथवा गभर्नेन्सका कुरा बिर्सिने हुँदाखेरि त्यो पनि दिगो नहुने रहेछ। त्यसैले यो तीनटा कुरालाई सँगसँगै लानुपर्ने छ। तर त्यो चुनौतीपूर्ण छ भन्ने देखिरहेको छ। अर्को ओभरल्यापिङ जेनेरेसन मोडल भनेर भन्छ। पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताबीचको एक्जिस्टेन्सको कुरा आउँछ, उत्पादनको कुरा आउँछ, सामाजिक सुरक्षाका कुरा आउँछन्।

यिनीहरुको बीचमा कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसैले अहिले संसारभरि अर्थशास्त्रमा लेख्ने, पढ्ने अथवा अर्थतन्त्र चलाउनु पर्ने मान्छेहरु सबैका लागि यो फ्रेमवर्कभित्र बसेर कसरी अगाडि जाने? भन्ने चुनौती जस्तो देखिएको छ। तर, त्यसलाई म्यानेज गरेर जानुपर्ने हुन्छ। बजेटका सन्दर्भमा म तीन/चार वटा कुरा राख्छु।

एउटा, अर्थतन्त्रको आजको सम्भावना मुख्यरुपमा हामी सबैले हेरिरहेका छौं। सुशासन, संस्थागत व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्ने महत्वपूर्ण काम भइरहेको छ। त्यो एउटा अवसर हो। त्यसले भोलि नयाँ सम्भावनाको ढोका पनि खोल्छ।

पछिल्लो समय केही वर्षयता निरन्तर अर्थतन्त्रमा जुन हिसाबबाट डिजिटलाइजेसन बढिरहेको छ, प्रविधिको प्रयोगमा हामी एडप्टिभ भएर गइरहेका छौं।

डिजिटलाइजेसनले हामीलाई थप विकास र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अर्को सम्भावना दिइरहेको छ। जनसंख्याको लाभ, त्यसै गरेर प्रजातान्त्रिक खुला समाज र हाम्रो जुन विविधता छ, जियोग्राफिक डाइभर्सिटी र डायस्पोरा। त्यसैले मैले पाँचवटा डी भन्ने गरेको छु। डेमोक्रेसी, डाइभर्सिटी, त्यसै गरेर डेमोग्राफिक डिभिडेण्ड, डिजिटलाइजेसन र नेपाल बाहिर रहेको डायस्पोरा।

यो क्षमता अर्थात जुन रिसोर्स छ, त्यसलाई म्याक्सिमाइज गरेर आइडियल्ली उपयोग गरेर जान सक्यौं भने हामी धेरै गर्न सक्छौं। उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा हामी अगाडि जान सक्छौं भन्ने मलाई लागिरहेको छ।

अर्थतन्त्रका केही संरचनात्मक विशेषता छन्, केही स्ट्रक्चरल अवस्था पनि छ। सँगसँगै त्यो के हो भन्दा हाम्रो आन्तरिक र बाह्य जुन हिसाबबाट बसाई सराई भइराखेको छ, मध्यपहाडी क्षेत्रबाट मान्छेहरुको बसाई सराई भइराखेको छ तराईतिर, नेपालबाट त्यतिकै ठूलो संख्यामा मान्छे बाहिर गइहरेका छन्। यो अर्थतन्त्रको स्ट्रक्चरलाई प्रभावित गर्ने वान अफ द मेजर फिचर्सको रुपमा देखिएको छ। त्यसैले हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौ? त्यो एउटा अर्को महत्वपूर्ण विषय छ।

हामी अलिकति प्रिम्च्योचर डिइण्डस्ट्रियलाइजेसनको बाटोमा समय अगावै हिड्यौं। जस्तै २०४१/४२ सालमा नेपालमा रिफर्म के भएको थियो?

इनिसियल्ली नेपालको इकोनोमीमा लिबरलाइजेसनको सुरुवात त्यहाँबाट भयो। २०४८ सालपछि त्यसले स्पिडअप गर्ने मौका पायो। २०४२/४३ सालतिर इन्डस्ट्रियलाइजेसन हुन थालिरहेको देखिन्छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य बढेको देखिन्छ। २०५२/५३, २०५३/५४ सालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा २२.२३% पुगेको थियो।

त्यो घट्दै घट्दै आएको देखिन्छ। करिब १० प्रतिशत विन्दुले औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा घटिरहेको देखिन्छ। यो एउटा स्ट्रक्चरल च्यालेन्जको रुपमा इकोनोमीमा देखिएको अवस्था हो। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा उल्लेखित देखिन्छ।

अध्ययनहरुले ४२, ४३ र कुनै कुनै अध्ययनहरुले ५०% सम्म हाम्रो इकोनोमीको जुन साइज छ त्यो जीडीपीको करिब करिब ४२, ४३ देखि ४०, ४५ को हाराहारीमा छ। ४०/४५% को हाराहारीमा भन्ने देखाइराखेको छ। तर यो स्ट्रक्चरल फिचरलाई कसरी म्यानेज गरेर हामीले मेन स्ट्रिमिङ इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई फर्मलाइज इकोनोमीमा लान सक्छौं?

त्यसलाई राजस्व परिचालन गर्ने, अर्थतन्त्रको साइज बढाउने र त्यसले भोलि हामीले गर्ने सुधार र हामीले बाँड्ने जुन डिभिडेन्ड छ, रिडिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने छ इकोनोमीमा। त्यो विषय अर्को देखिर‍हेका छौं।

अर्को हामीले निजी र सार्वजनिक दुईटै क्षेत्रको कार्यान्वयन गर्ने जुन क्षमता छ त्यसलाई सुदृढ बनाउनु पर्ने, त्यसलाई इनहान्स गर्नुपर्ने, एउटा स्ट्रक्चरल रिफर्म हाम्रो त्यहाँनिर देखिन्छ।

सरकारको मुख्य दायित्व चाहिँ निरन्तर बढ्दो छ। सरकारको सामाजिक सुरक्षाको खर्च, अनुदान खर्च, ऋणको लागत लगायतका कुरा त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। त्यसैले पाँचवटा मैले के राखें भन्दा स्ट्रक्चरल च्यालेन्ज चाहिँ इकोनोमीमा देखिरहेको छु। कसरी इकोनोमीलाई ट्रान्सफर्म गर्ने भन्ने कुराहरुमा यी स्ट्रक्चरल फिचर्सलाई पनि सँगसँगै म्यानेज गरेर जानु पर्नेछ। अब हामीले प्राथमिकता तय गर्नु पर्ने विषय के हो त?

यो बजेट भनेको केवल सरकारको मात्र होइन। बजेट भनेको निजी क्षेत्रको पनि हो। बजेटको मेजर स्टेकहोल्डर, मेजर बेनिफिसर भनेकै निजी क्षेत्र हो। निजी सार्वजनिक साझेदारीबाट हामीले प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय भनेको स्वाभाविकरुपमा निजी क्षेत्रको पनि संस्थागत सुदृढीकरण हो।

सरकारी क्षेत्रको पनि, सार्वजनिक क्षेत्रको पनि संस्थागत सुदृढीकरण हो। दुवै क्षेत्रमा गभर्नेन्स चाहिएको छ। हामीलाई गुड गभर्नेन्स, कर्पोरेट गभर्नेन्स उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

मैले केहीदिन पहिले कतै भनिरहेको थिएँ, फिसिङ विथ डिनोमो। डाइनामाइट लगाएर माछा मार्ने अनि सबै एकैचोटी खाने र भोलि के गर्ने भन्ने अथवा पछि के गर्ने भन्ने मतलव छैन। त्यस्तो पनि हुन्छ। २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकट आइसकेपछि अर्थशास्त्रीहरुले र त्यो क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरुले युज गरेको भाषा नै के हो भन्दा आज सबै खाउ भन्ने जुन प्रलोभन कर्पोरेट सेक्टरमा देखियो, त्यो प्रलोभनका कारणले २००८ को संकट आएको हो भन्ने देखियो।

त्यसो भएर संस्थागत सुदृढीकरण निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रमा उत्तिकै आवश्यक छ। त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दा त्यसलाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिरहेका छौं।

पूर्वाधारका परियोजना जति चाँडो हामीले समयमै सम्पन्न गर्न सक्छौं, त्यसले मुलुकमा उत्पादन र उत्पादकत्व दुईटै बढाउने हुन्छ। त्यसमा पनि सरकारले एक्लै गर्न सक्ने होइन। निजी क्षेत्रले मात्र गर्ने होइन, त्यहाँ पनि समन्वय र साझेदारीको उत्तिकै आवश्यकता देखिरहेको छु।

डिजिटल कनेक्टिभिटी थप विस्तार गर्नुपर्ने छ। हामीले अहिलेसम्म बैकिङ क्षेत्रमा, फाइनान्सियल क्षेत्रमा जुन हिसाबबाट डिजिटलाइज भइरहेको छ। अब ननफाइनान्सियल सेक्टरलाई पनि डिजिटलाइजेसनमा त्यतिकै आबद्ध गर्न सक्यौं भने त्यसले राजस्वको दायरा पनि बढाउँछ। निजी क्षेत्रको इफिसिएन्सी पनि त्यसले इनहान्स गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र छ। अहिले एउटा चुनौतीको विषय के हो त भन्दा ग्लोबलल्ली जुन एउटा सक देखिरहेको छ इनर्जी सेक्टरमा, इनर्जी र खाद्य सुरक्षाको विषय छ।

यो वर्ष २०२६ ग्लोबल्ली नै फुड इन्फ्लेसन हाइ हुन्छ। कि कतिपय विकसित मुलुकमा ९% सम्म फुड इन्फ्लेसन हुने प्रक्षेपण आइरहेको छ। क्लाइमेटिक चेन्जका हिसाबबाट यो जुन एलनिनो अथवा ड्राउटको वर्षको रुपमा आइरहेको छ।

इनर्जी कस्टले पनि त्यसलाई बढाउने देखिरहेको छ। खाद्य सुरक्षा र ऊर्जा सुरक्षालाई दीर्घकालमा पनि हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्राथमिकताका विषय छन्।

हामीले ठूला परियोजना बनाउँदा, ठूला विकासका कुरा गर्दा कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा मात्रै कन्सर्नट्रेट गरिरहेका छौं कि त्यसलाई डिभर्सिफाई गर्न उत्तिकै आवश्यक छ?

अब अहिलेको आवश्यकता के हो त भन्दा हामी अर्थशास्त्रमा यो लोककल्याणकारी सिद्धान्तसँग सम्बन्धित फर्स्ट फन्डामेन्टल थियोरम अफ वेलफेयर इकोनोमिक्स भन्छौं, जहाँ सबै चिज बजारले गर्छ। मार्केट फेल हुँदैन, पर्फेक्ट इन्फर्मेसन हुन्छ भन्छौं।

त्यसलाई थोरै करेक्सन गरेर सेकेन्ड फन्डामेन्टल थियोरम अफ वेलफेयर इकोनोमिक्सको अवधारणा आयो। जहाँ इक्विटी र इफिसिएन्सी स्वाभाविकरुपमा निजी क्षेत्रले इफिसिएन्सी प्रमोट गर्छ। निजी क्षेत्रले इफिसिएन्सी गेन गराउँछ। तर त्यहाँ इक्विटी कहिलेकाहिँ जुन पछाडि परेको वर्ग, क्षेत्र सम्प्रदाय अथवा अवसरका कुरा छन्, त्यो छुट्न सक्छ। इक्विटी र इफिसिएन्सीको ट्रेड उत्तिकै महत्वपूर्ण छ भनेर सेकेन्ड फन्डामेन्टल थियोरम अफ वेलफेयर इकोनोमिक्सको कुरा आयो। त्यसैले यो हामीले मिलाएर जानु पर्ने र यो दोस्रो जुन सिद्धान्त छ त्यसलाई आत्मसात् गरेर जानु पर्ने मैले देखिरहेको छु। यसका लागि पनि राज्य र निजी क्षेत्रको साझेदारी उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

हामी सबैलाई थाहा छ नेपालको २००८/०९ सालको पहिलो बजेट ५ करोडको थियो। २०१६/१७ सालमा नेपालको बजेट २४ करोड ८९ लाखको थियो। २०४६/४७ सालसम्म पुग्दा त्यो बजेटको साइज ८१ गुणाले बढेको छ। बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछिको ३० वर्षमा पनि बजेटको साइज करिब ६७ गुणाले बढेको देखिन्छ। उस्तै उस्तै साइज बढेको छ।

नेपालको आर्थिक वृद्धि ४% को वरिपरि छ, एभरेज गर्दाखेरि ओभर द इयर्समा। समस्या कहाँ छ त भन्नुहुन्छ भने २०१६/१७ सालको करिब २५ करोडको बजेट हुँदा पुँजीगत खर्चका लागि करिब १५ करोड छुट्टाइएको थियो।

२०४६/४७ सालमा हेर्दाखेरि २० अर्ब २४ करोडको बजेट छ। २० अर्ब २४ करोडको बजेटमा पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ५९ करोड सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट छ। करिब करिब दुई तिहाई अमाउन्ट चाहीं पुँजीगत खर्चमा गएको देखिन्छ।

अहिले पछिल्लो समय २०७६/७७ को बजेट १३ खर्ब ६५ अर्बको बजेट छ। पुँजीगत खर्च ४ खर्ब छ। पहिले दुई तिहाई, त्यसपछि घट्दै घट्दै आएर वान फोर्थ को वरिपरि अहिले बजेट पुँजीगत खर्चका लागि छ। यस हिसाबले निजी क्षेत्रको पनि अब्लिकेसन बढिरहेको छ। यसले सार्वजनिक क्षेत्रको/सरकारको पनि अब्लिगेसन बढाइरहेको छ।

यसैले मैले ब्याकग्राउन्डमा राखें कि इफिसिएन्सी गेन गर्नुपर्ने हामीले इन्स्टिच्युसनल क्यापासिटी प्राइभेट सेक्टर र पब्लिक सेक्टर दुईटैको इनहान्स गर्नुपर्ने छ। सरकारको बर्डन भनेको निजी क्षेत्रको बर्डन हो। निजी क्षेत्रको बर्डन भनेको अल्टिमेटली सरकारको बर्डन हो। दुइटै क्षेत्रलाई समन्वयात्मक हिसाबबाट हामीले लगेर उच्च आर्थिक वृद्धिको हाम्रो जुन एम्बिसन छ, ७% आर्थिक वृद्धि हामीले हासिल गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं।

विगतका एपिसोडहरुले त्यो असम्भव चाहिँ देखाउँदैन। १९९० को दशकमा रेगुलेटरी रिफर्म, इकोनोमिक पोलिसी रिफर्म भइसकेपछि त्यतिबेला पनि ७% आर्थिक वृद्धि भएको देखिन्छ। २०७३/७४ पछि तीन वर्ष लगातार ७% को आर्थिक वृद्धि भएको देखिन्छ। त्यो इन्भेस्टमेन्ट ड्रिभन इकोनोमिक ग्रोथ थियो।

इन्भेस्टमेन्ट र इन्स्टिच्युसनल रिफर्म सँगसँगै लान सक्यौं भने हाम्रो हाइ इकोनोमिक ग्रोथको एम्बिसन हामीले अचिभ गर्न सक्छौं। त्यसका लागि बजेटलाई निजी क्षेत्रले पनि एउटा परिपूरका रुपमा लिनुपर्छ। डेभलपमेन्ट सेन्टर, डेभलपमेन्ट ड्रिभन र त्यसको प्रतिफल सबै वर्ग, क्षेत्र सम्प्रदायले प्राप्त गर्न सकोस् र हाम्रो रिफर्मको प्रोसेस सस्टेनेबल होस् भन्नेतिर हामीले लाग्नु पर्ने हुन्छ।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भट्टले बिजमाण्डूले बिहीबार काठमाडौंमा गरेको प्रि-बजेट कन्फ्रेन्समा व्यक्त गरेको विचार।)