काठमाडौंबाट गुडिरहेको एउटा टिपर अचानक रोकिन्छ। कारण सडक बिग्रिएको होइन, इन्धन सकिएको हो। सयौं किलोमिटर टाढाको भूराजनीतिक तनाव यहाँ, यही क्षण, एउटा साधारण निर्माण साइटमा अवरोध बनेर उभिएको छ। प्रश्न उठ्छ, के हाम्रो विकास यति कमजोर छ कि बाहिरी झट्काले सजिलै थला पारिदिन्छ? वा समस्या अझ गहिरो छ? हजारौं किलोमिटर टाढा भएको युद्धले आज नेपालका सडक परियोजनाहरूलाई ढिलो बनाइरहेको छ। तर यसको दोष केवल बाहिरी द्वन्द्वलाई दिनु भने भित्री यथार्थलाई बेवास्ता गर्नु हो। आजको संकट आउनुअघि नै नेपालको निर्माण क्षेत्र कमजोर भइसकेको थियो।

पश्चिम एसियामा तनाव बढ्दै जाँदा तेलको मूल्य चुलिएको छ। होर्मुज जलडमरूजस्ता महत्त्वपूर्ण आपूर्ति मार्ग जोखिममा पर्दा संसारका थुप्रै देशलाई इन्धन संकट भएको छ। नेपालजस्तो पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर देशमा असर तत्काल देखिएको छ। विश्व बजारको कम्पन हामीकहाँ सोझै स्थानीय समस्यामा परिणत हुने गरेको छ।

काठमाडौंमा डिजेलको मूल्य केही महिनाअघि १३९ रुपैयाँ लिटर थियो, बढेर अहिले करिब रु २३७ रुपैयाँ पुगेको छ। अप्रिल महिनामै चार पटक मूल्य वृद्धि हुनु सामान्य उतारचढाव होइन, यो प्रणालीगत संकटको संकेत हो।

निर्माण क्षेत्र यस्तो झट्काबाट सबैभन्दा पहिले प्रभावित हुन्छ। डिजेलले उत्खनन, ढुवानी, कम्प्याक्सनदेखि निर्माणका सबै काम चलाउँछ। सिधै पेट्रोलियमबाट बनेको बिटुमिन सडक कालोपत्रे गर्ने मुख्य सामग्री हो। त्यसैले तेलको मूल्य बढ्दा निर्माणको सम्पूर्ण संरचना नै अस्थिर हुन्छ।

आज नेपालभर यही अवस्था देखिएको छ। सडकहरू इन्जिनियरिङ समस्याका कारण होइन, सामग्री अभावका कारण ढिलो भइरहेका छन्। नागढुंगा–नौबिसे, नौबिसे–मलेखु, मलेखु–मुग्लिन खण्डहरूमा बिटुमिन अभावले काम प्रभावित भएको छ। काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गमा समेत आवश्यक सामग्रीको अभावले प्रगति रोकिएको छ।

काँकडभिट्टा–लौकही खण्ड (एसियन हाइवे) मा देखिएको समस्या अझ गम्भीर छ। यहाँ डिजेल र बिटुमिन अभावले कालोपत्रे कार्य नै रोकिएको छ। यो सामान्य परियोजना होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटीसँग जोडिएको संरचना हो। यस्तो परियोजना आधारभूत सामग्री अभावले रोकिनु भने प्रणालीगत कमजोरीको स्पष्ट संकेत हो।

यो समस्या केवल निर्माण स्थलसम्म सीमित छैन। निर्माण क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। यसले जीडीपीको करिब ९–११ प्रतिशत योगदान दिन्छ र लाखौँ मानिसलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी दिन्छ। यो सिमेन्ट, स्टिल, यातायात, बैंकिङ, रियल इस्टेट लगायतका क्षेत्रसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। निर्माण चल्दा अर्थतन्त्र चल्छ, निर्माण रोकिन्छ भने विकास रोकिन्छ।

तर आजको संकट नयाँ होइन। यसको जरा कोभिड–१९ महामारीसम्म पुग्छ। २०२० को लकडाउनले निर्माण क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा ठप्प बनायो। कामदार विस्थापित भए, आपूर्ति प्रणाली भत्कियो, परियोजनाहरू रोकिए। त्यसपछि पनि निर्माण क्षेत्र पूर्ण रूपमा पुनःस्थापित हुन सकेन।

त्यसपछि एकपछि अर्को समस्या थपिँदै गयो उच्च ब्याजदर, आयात प्रतिबन्ध, कमजोर पुँजीगत खर्च, ढिला निर्णय प्रक्रिया, र सबैभन्दा गम्भीर, सरकारी भुक्तानीमा ढिलाइ। ठेकेदारहरूले अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी समयमै नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। यसले नगद प्रवाह कमजोर बनाएको छ र संकट सहने क्षमता घटाएको छ।

तर अहिले सबैभन्दा गम्भीर समस्या बनेको छ ‘लागत मूल्य समायोजन’ (कस्ट प्राइस एडजस्टमेन्ट)। जो कुनै सुविधा होइन। यो ठेकेदारको करार अधिकार हो। लामो अवधिका परियोजनामा बजार मूल्य बढ्दा ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि ‘लागत मूल्य समायोजन व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यसको उद्देश्य जोखिम बाँडफाँड गर्नु हो।

तर व्यवहारमा यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू भइरहेको छैन। नेपालमा अहिले ‘लागत मूल्य समायोजनलाई कृत्रिम रूपमा रोकिएको वा सीमित गरिएको देखिन्छ। विशेषगरी सम्झौताको मूल अवधि सकिएपछि। यसको अर्थ, डिजेल, बिटुमिन, स्टिलजस्ता सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढ्दा पनि ठेकेदारहरूले त्यसअनुसारको भुक्तानी पाउँदैनन्।

यसको असर गम्भीर छ। ठेकेदारहरू आफूले नबेहोर्नुपर्ने लागत बेहोर्न बाध्य भएका छन्। परियोजनाहरू आर्थिक रूपमा असम्भव बन्दै गएका छन्। काम ढिलो हुन्छ, कतिपय अवस्थामा रोकिन्छ। विवाद बढ्छ।

यो अभ्यास संविधानको मर्म र प्रावधान दुवैसँग असंगत देखिन्छ। जब मूल्य सबैभन्दा धेरै बढिरहेको बेला ‘लागत मूल्य समायोजन  सीमित गरिन्छ, त्यसको अस्तित्व नै अर्थहीन हुन्छ। जोखिम बाँड्ने संयन्त्र उल्टै सम्पूर्ण जोखिम ठेकेदारमाथि थोपर्ने माध्यम बन्छ। यो अवस्था अझ चिन्ताजनक छ किनभने यस्तो संकटको समयमा सरकारले उल्टै समर्थन गर्नुपर्ने हो।

तर देखिएको अवस्था उल्टो छ। यसले एउटा गम्भीर सन्देश दिन्छ, संकटका बेला पनि प्रणाली आफ्नै संविदात्मक प्रतिबद्धता पूरा गर्न इच्छुक छैन।

अन्य देशहरूले भने फरक बाटो अपनाएका छन्। सिंगापुरले डिजेल र बिटुमिनको मूल्य वृद्धिमा सरकार–ठेकेदारबीच लागत साझेदारी गरेको छ। भारतले मूल्य समायोजन प्रणालीलाई छिटो बनाएको छ। जापानले असामान्य अवस्थामा करार पुनःसम्झौता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यी कदमहरू उदारता होइनन्, यी आर्थिक सुरक्षा उपाय हुन्।

नेपालमा भने अवस्था फरक छ। संविदा कठोर छन्, ‘लागत मूल्य समायोजन प्रभावकारी छैन, भुक्तानी ढिलो छ, सामग्री आपूर्ति अस्थिर छ। सबै भार ठेकेदारमाथि परेको छ।

परिणाम स्पष्ट छ, परियोजनाहरू रोकिन्छन्। श्रमिक घट्छन्। विवाद बढ्छ र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन्छ। अझ अर्को जोखिम पनि देखिँदैछ।

पश्चिम एसियामा अस्थिरताले रेमिट्यान्समा असर पार्न सक्छ। यसले घर निर्माण र लगानी घटाउन सक्छ, जसले निर्माण क्षेत्रमा थप दबाब सिर्जना गर्नेछ। यसरी हेर्दा नेपालको निर्माण क्षेत्र अहिले दीर्घकालीन रूपमा कमजोर भइसकेको छ।

समाधान जटिल छैन तर इच्छाशक्ति आवश्यक छ। ‘लागत मूल्य समायोजन पूर्ण रूपमा लागू हुनुपर्छ। भुक्तानी ढिलाइ अन्त्य हुनुपर्छ। संविदा लचिलो हुनुपर्छ। सामग्री आपूर्ति स्थिर बनाउनुपर्छ र नीति निर्माणमा वास्तविक सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नत्र, हरेक संकटले उही परिणाम दोहोर्याउनेछ। यो संकट युद्धबाट सुरु भएको होइन।

यो सुरु भएको हो, जब प्रणालीगत कमजोरीहरूलाई वर्षौँसम्म बेवास्ता गरियो। आज ती कमजोरीहरू लुकाउन सकिने अवस्थामा छैनन्।

(पाण्डे पेसाले सिभिल इन्जिनियर तथा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्तरका कन्ट्रयाक्ट व्यवस्थापन विशेषज्ञ र राजमार्ग इन्जिनियर हुन्।)