काठमाडौं। विश्व फुटबल महासंघ (फिफा)ले सरकारी हस्तक्षेप नरोके अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)माथि निलम्बनसम्मको कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

एन्फाका महासचिव किरण राईलाई शनिबार पठाएको पत्रमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)को एन्फालाई निलम्बन गरेर निर्वाचन रोक्ने निर्णयलाई तेस्रो पक्षको अनुचित हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरेको छ।

एन्फाले ‘अर्ली इलेक्सन’ भनेर सुरु गरेको निर्वाचन प्रकृयामा संस्थापन इतरसँगै राखेप सहमत थिएन। राखेपले पहिल्यैबाट जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन गरेर मात्र केन्द्रको निर्वाचन गर्न भनेको थियो। एन्फा भने जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन नगरी केन्द्रको निर्वाचन चाँडो गरेर नेतृत्वमा दोहोरिने होडमा थियो। एन्फालाई पटकपटक पत्र काट्दा पनि निर्वाचन गरेरै छाड्ने बताएको थियो। एन्फाले हठ नछाडेपछि राखेपले निर्वाचनअघि एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो।

राखेपको यो निर्णयलाई एन्फाको स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने अधिकारमा प्रत्यक्ष अवरोध पुर्‍याएको फिफाको पत्रमा उल्लेख छ।

परिषद्ले भने एन्फाले आवधिक निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउँदा आवश्यक समन्वय र स्वीकृति नलिएको तथा पटक–पटकका निर्देशन बेवास्ता गरेको निष्कर्ष निकाल्दै निलम्बनको निर्णय गरेको थियो। राखेपले एन्फालाई तीन महिनासम्म निलम्बन गर्दै विधान संशोधन, कानुनी दायराभित्र निर्वाचन प्रक्रिया सञ्चालन तथा नियमित चार वर्षे निर्वाचन सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको थियो।

त्यसअघि एन्फाले राखेपलाई दिएको स्पस्टीकरणमा आफू स्वायत्त संस्था भएकाले आफ्नो विधानअनुसार निर्वाचन मिति, समय र स्थान निर्धारण गर्ने पूर्ण अधिकार रहेको जिकिर गरेको थियो।

शनिबारको पत्रमा राखेपले आफ्नो निर्णय ७ दिनभित्र फिर्ता लिएर एन्फालाई निर्वाचन प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न नदिएमा यो विषय फिफा काउन्सिलमा पठाइने र एन्फालाई तत्काल निलम्बन गर्न सकिने चेतावनी दिएको छ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री सस्मित पोखरेलले अहिलेसम्म एन्फा विवादमा कुनै औपचारिक धारणा दिएका छैनन्। उनले फुटबल खेलाडी संघसँग बसेर उनीहरुको धारण भने सुनेका थिए। छलफलमा भएका एक खेलाडीले फुटबलको घटनाक्रम र निलम्बनको सम्भावनाबारे उनले जानकारी भने लिएका थिए। उनी शिक्षा मन्त्रालयमा ब्यस्त रहँदा खेलकुदमा खासै ध्यान दिन सकेका छैनन्। उनले आज कर्णाली प्रदेश खेलकुदका सदस्यसचिवसँग भने भेटेर राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीमा भने चासो बढाएको बुझिएको छ।

निलम्बनको के हुन्छ असर?

निलम्बन भएमा एन्फाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन नपाउने, फिफा तथा एएफसीबाट प्राप्त हुने आर्थिक तथा विकास सहयोग बन्द हुने, र अन्य सदस्य राष्ट्रहरूले एन्फासँग खेलकुद सम्बन्ध राख्न नपाउने जस्ता गम्भीर असर पर्ने फिफाले जनाएको छ।

यसको असर नेपाली फुटबलमा पर्न थालेको छ। लाओससँगको एसियन कप छनोट अघि नेपालले दशरथ रंगशालामा हङकङविरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका थियो। राखेप र एन्फाले एकअर्कालाई दोष देखाउँदै यो खेल रद्ध गरे। पछि नेपाल लाओस गएर खेल भने खेल्यो। यो दुबै खेल एन्फा निलम्बन पछिकै कुरा हो।

पत्रमा एन्फालाई आफ्नो गतिविधि स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व सम्झाउँदै, कुनै पनि तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपले नेपाल फुटबललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट अलग गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

‘संघको निलम्बनले फिफा विधानमा परिभाषित गरिए अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सहभागिता र फिफा तथा एएफसीका विकास कोषहरूमा पहुँच लगायतका सम्पूर्ण सदस्यता अधिकारहरू गुम्नेछ। साथै, निलम्बन कायम रहुन्जेल अन्य सदस्य संघहरूलाई एन्फासँग खेलकुद सम्बन्ध राख्न प्रतिबन्ध लगाइनेछ।’ पत्रमा भनिएको छ।

सम्बन्धित समाचार:अञ्जिलाको आक्रोश : दशकको मेहेनत खरानी बनाउन स्वार्थको राजनीतिलाई १० मिनेट पनि लागेन

त्यस्तै, नेपाली महिला टोलीले खेल्ने फिफा सिरिजमा पनि नेपालले नाम फिर्ता लिएको छ। यसमा पनि एन्फा र राखेपले एकअर्कालाई दोष दिइरहेका छन्। राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीले नै दश मिनेटको फोहोरी राजनीतिले दशकको मेहेनत खेर गएको आरोप लगाएका छन्।

यस्तै, अध्यागमनको विदेशी खेलाडीमाथिको कडाइले राष्ट्रिय लिग र शहीद स्मारक महिला लिग पनि स्थगित छ। अगाडिका कुनैपनि प्रतियोगिताको अहिले टुंगो छैन।