काठमाडौं । सरकारले विकास आयोजनाहरुमा वर्षौं लाग्ने समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र परियोजना सहजीकरण सम्बन्धी ‘छाता कानून’ को मस्यौदा तयार गर्ने भएको छ।
शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको कार्यसूची अनुसार सरकारले विकास आयोजनाहरुमा वर्षौं लाग्ने समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र परियोजना सहजीकरण सम्बन्धी छाता कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने निर्णय गरेको हो।
कार्यसूचीमा भनिएको छ, ‘परियोजनाहरू विभिन्न कानून, स्वीकृति र निकायगत प्रक्रियामा अल्झिँदा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा वर्षौं लाग्ने समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र परियोजना सहजीकरण सम्बन्धी छाता कानूनको मस्यौदा तयार गर्नेछ।’
यसले एकीकृत रुपमा कानुनी रुपमा भएको समस्यालाई समाधान गर्ने सरकारको अपेक्षा छ।
