प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि सेयर बजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। बजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया (रियाक्ट) गर्दैगर्दा लामो समयदेखिको स्थायी सरकार पाउने नेपालीहरुको चाहना पनि पूरा भएको छ। फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि स्थायी सरकार आएको छ।

दुई तिहाइ बहुमत नजिक नतिजा पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति नै निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक देखिएका छन्। सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्व नै बजार र निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक हुँदा त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रतिर राम्रो पर्छ नै।  

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरु जुन आइरहेका छन्, त्यो पनि बजार र निजी क्षेत्र मैत्री छन्।उहाँले खुलेरै निजी क्षेत्रमैत्री अभिव्यक्ति दिनु भएको छ। यो सबै कुराको सेन्टिमेन्ट बजारमा परेको छ। यो सँगै हाम्रा नीतिगत रुपमा देखिएका कतिपय समस्या थिए, ती सम्बोधन भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमा सबै सहजीकरण गरिदिएको छ। राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिगत विषयहरु बजारमैत्री छन्। 

ब्याजदर र तरलताका सूचकहरु बजारमैत्री नै छन्। यसले गर्दा अब आन्तरिक सूचकहरु सबै बजारको लयमा देखिएका छन्। हामीले लामो समयदेखि लगानीमैत्री वातावरण भएन भनेर भनिरहेका थियौं, निजी क्षेत्रको मनोबल उठेन सकेन भन्ने जुन कुराहरु उठाइरहेका थियौं, त्यो निर्वाचनपछिको नतिजाले सम्बोधन गरेको छ। 

नयाँ आउने सरकारले यसलाई सही ढंंगले लिएको छ। मैले सबै ठाउँमा भन्दै पनि आएको छु,बजारले स्वागत गरिरहेको छ। र, यदि साँच्चिकै यो सरकारले निजी क्षेत्र मैत्री,सुशासन मैत्री काम गर्‍यो र त्यसको सुरुवात थाल्यो भने भविष्यमा बजार निकै माथि जानसक्ने देखिन्छ। त्यसका लागि धेरै आधारहरु तयार भएका छन्।

यसका लागि नयाँ सरकार र अहिले प्रमुख बनेको जुन राजनीतिक दल छ,उहाँहरुले घोषणा गरेको मात्रै पनि कुराहरु कार्यान्वयनमा जाने हो भने धेरै राम्रो छ। उहाँहरुको घोषणापत्रमा बजारका लागि गर्नुपर्ने सुधारका कुराहरु धेरै समेटिएका छन्, लेखिएका छन्। 

बजारलाई प्रविधिमैत्री बनाउने कुरा होस् कि नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने कुरा होस् वा सम्पूर्ण यो इकोसिस्टमलाई पनि चाहिने सुधारका कुराहरु आएका छन्। निजी क्षेत्रमैत्री कुराहरु आएका छन्। सूचकहरुलाई हेर्दा पनि सबैले साथ दिएका छन्। समग्रमा बजार वार्षिक रुपमा हेर्दा भन्नै सकिन्छ कि १५/२० प्रतिशत इन्डेक्सवाइज माथि नै जान सक्छ। तत्काल बजार यहाँ पुग्छ भन्दा पनि समग्र मान्छेको जुन सेन्टिमेन्ट हो, त्यो राम्रो देखिएको छ। 

र,बाह्य फ्याक्टरहरु जुन छन्, त्यसले पनि प्रभावित पार्ने देखिन्छ। बाह्य हिसाबबाट हेर्दा इरान लगायत खाडी देशहरुमा युद्ध भइरहेको छ। यसले पेट्रोलियम पदार्थदेखि रोजगारीसम्म असर पारिरहेको छ। यी बाह्य तत्वको कहीँ न कहीँ प्रभाव हामीसम्मै पुगेको छ। यसले गर्दा पनि लगानीका अन्य अवसरहरु नहुँदाखेरि आम लगानीकर्ता पुँजी बजारतिर नै फोकस हुने सम्भावना पनि हुनसक्छ। 

यसलाई सकारात्क र नकारात्मक दुइटै हिसाबले हेर्नुपर्छ। त्यहाँ कहिलेसम्म युद्ध हुन्छ,त्यसको प्रभाव कति पर्छ भन्ने कुराले पनि असर होला। तर,आन्तरिक रुपमा देशभित्रकै अवस्था हेर्दा बजार अब अलि सस्टेन भएर अगाडि जान्छ कि जस्तो देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व र सरकारको सम्बन्धलाई लिएर समेत विभिन्न प्रकारका बहसहरु हुने गरेका छन्। कतिपय कुराहरु नीतिमै समेत देखिएको हाम्रै अनुभव छ। अहिले सरकार दुईतिहाइ बहुमतको बन्दै गर्दा राष्ट्र बैंकमा चाहिँ यस अघिकै सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति नेतृत्वमा रहँदा ती दुई बीचको सम्बन्धले बजार कहीँ न कहीँ असर गर्छ कि भन्ने आशंका पनि अस्वाभाविक होइन। 

गभर्नर होस् वा राजनीतिक नियुक्ति लिएका सबैले अहिले जनताको जुन अपेक्षा छ,त्यसलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जनताले एउटा अपेक्षासहित दुई तिहाइ बहुमत नै दिएका छन्। त्यही भएर त्यस प्रकारका सरकारका संस्थाहरुले सहयोग नै गर्नुपर्छ। 

किनभने जनताले त्यो मत दिएर पठाएका छन् कि अर्को पार्टीबाट नियुक्ति भएर यस सरकारलाई असफल बनाउन लाग्ने कुरा बुद्धिमत्तापूर्ण हुँदैन।

अर्को कुरा, गभर्नरले निजी क्षेत्रका सन्दर्भमा जुन कुराहरु सुन्ने, बुझ्ने र काम गर्ने खुला रुपमा गरिरहनु भएको छ। यस हिसाबले पनि गभर्नर पदलाई उहाँले राजनीतिकरण गर्नुहुन्छ, निजी क्षेत्र बाहिर जानुहुन्छ वा अर्थ मन्त्रालयले ल्याउने नीतिभन्दा बाहिर गएर काम गर्नुहुन्छ भन्ने हामी अपेक्षा त गर्दैनौं। तर,अपेक्षा गरेभन्दा बाहिर भयो र त्यहाँभित्र हिजोको जुन कन्फ्लिक्ट देखिएको थियो, त्यो देखियो भने त त्यसको प्रभाव बजारमा कहीँ न कहीँ फेरि पर्न सक्छ।

तर,आम मान्छे, लगानीकर्ताको अपेक्षा एकातिर छ। र, नेपालको अर्थतन्त्रको डिप्रेसन अर्कोतिर छ। अहिलेको जुन आर्थिक डिप्रेसन छ, यसबाट माथि ल्याउने हो भने हिजोको गल्तीहरु गर्नुहुन्न। राम्रो गर्नेलाई सकिन्छ भने सकेरै सहयोग गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई अब पनि उपेक्षा गरेर राजनीतिक एंगलबाट मात्रै निर्णय गर्न थाल्यौं भने त्यसको दुर्भाग्य बजारमा परिहाल्छ। तर, त्यहाँबाट असहयोग हुन्छ र त्यसको प्रभाव बजारले भोग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। 

यदि त्यस्तो हुन्छ भने कि नेतृत्वबाट राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरुले छोड्नुपर्छ होइन भने सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 

यसअघि बजार बढ्दै गर्दाखेरि लोक्याप कम्पनीको सेयर मूल्य बढिरहेको देखिन्थ्यो। तर, यसपटक फरक देखिएको छ। बजार एक तहमा पुग्दै गर्दा एउटा मूल्य सिर्जना (भ्यालु क्रिएट) गर्दै गइसकेपछि मैले आफूले देख्दा बजार अहिले २९०० अंकमा छ भने यसको अर्को वर्षसम्म १५/२० प्रतिशतको स्थिर वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ। 

इन्डेक्सवाइज पनि बजारमा यो ट्रेन्ड हरेक वर्ष देखिन्छ नै। तर, छोटो अवधिमा इन्डेक्स जसरी बढ्दै जान्छ, त्यसमा लगानीकर्ताको सिफ्ट हुने जुन परिपाटी देखिएको छ,यसले बजारलाई परिपक्व बनाउँदै लैजान्छ। 

हिजो जसरी बजार नचल्दा वा लोक्यापले बजारलाई तानिरहेको थियो। अहिले बजार त्यहाँबाट सिप्ट भएर विस्तारै लार्ज क्यापतिर गएको देखिन्छ। लगानीकर्ता आफै सेलेक्ट गर्दै जानुभएको छ। यो भनेको बजार अझै परिपक्वता आउँदै छ भन्ने हो। 

लगानीकर्ता पनि म्याचुअर कम्पनीमा जाँदै छन् भन्ने देखाउँछ। बजारमा अहिले बैंकबाट पाउने ब्याजदर र कम्पनीको सेयर लगानीबाट आउने प्रतिफल लगानीकर्ताले आफैं हेरेर होल्ड गर्न सक्छन्। बैंकले देखिने ७ प्रतिशत ब्याजभन्दा १ वर्षसम्म कम्पनीको सेयर होल्ड गरेर प्रतिफल हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने लगानीकर्तामा सचेतना बढ्दै गएर लार्ज क्याप वा ठूला कम्पनीमा सिफ्ट भएको मुभमेन्ट नै देखिन्छ। 

यसको समग्रमा बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ र दिगो हुन्छ भन्ने नै हो। बजारमा लगानीकर्ताका लागि लगानीको अभाव जुन थियो, नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)ले ल्याएको मार्जिन ल्याण्डिङ प्रडक्टले सहज बनाउने भएको छ।  यो लिनै पर्छ भन्ने त होइन। तर, पैसा नभएर राम्रो कम्पनीमा लगानी गर्न पाउनु भएको छैन भने त्यो अभावलाई पूर्ति गर्छ। 

फण्ड अभावमा सेयर किन्न नपाउने स्थितिको ग्याप मार्जिन ल्याण्डिङले पुरा गर्ने हो। बजारका लागि यो एउटा उपकरण हो। यसले बजारलाई सकारात्मक बनाउँछ। 

यस बाहेक बजारको सकारात्मक वृद्धिमा बाधक देखिएका जुन प्रि-आइपीओ छ, त्यसलाई पनि सेबोनले सम्बोधन गर्नुपर्छ। प्रि-आइपीओ गर्ने नै हो भने त्यही अनुसारको  पोलिसी लिएर सेबोनमै गराउन सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यही छ। 

तर,अहिले प्रि-आइपीओको नाममा लगानी त्यतातिर जुन गइरहेको छ, यसले लगानीकर्तालाई बजारप्रति विश्वास नगर्ने तर प्रि-आइपीओमा विश्वास गर्ने जस्तो देखिन थालेको छ। पैसा जति प्रि-आइपीओमा गएर बजारमा ड्राइ पनि भइरहेको अवस्था छ। यसलाई सेबोनले सम्बोधन गर्नुपर्छ। ब्रोकरको पार्टभन्दा पनि यसलाई सेबोनले अझै कडाइ गर्नुपर्छ। 

सेयर बजारको विकास र विस्तारलाई लिएर सेबोन र नेप्सेको नै महत्त्वपूर्ण भूमिका हो। तर, आइपीओ निकाल्ने सन्दर्भमा होस्र वा सेबोनको जुनसुकै नीतिगत विषयमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट हाम्रो सधैं सकारात्मक एड्भोकेसी नै रहेको छ। 

बजारसँग जोडिएका यी संस्थाहरुले समग्र निजी क्षेत्रलाई हेरेर काम गर्नुपर्‍यो। आइपीओ अनुमति दिँदा नै जुन खालको रिटर्न बेस कम्पनी हो, त्यस्तालाई हेर्नुपर्छ भनेर मैले बारम्बार भनिआएकै कुरा हो। रियल सेक्टर भन्दैमा लगानीकर्तालाई प्रतिफल नै दिन नसक्ने कम्पनीलाई बजारमा ल्याएर लगानीकर्तालाई पेनिक बनाउनु हुँदैन। 

लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन सक्ने र जसले आफ्नो कम्पनीको प्रतिफल आम सर्वसाधारणलाई बाँड्न सक्छ,त्यस्तो कम्पनीहरु जो आज पनि ल्याउन सकेका छैनौं। बजारमा राम्रा कम्पनीलाई ल्याउन नसक्ने, नराम्रा कम्पनीलाई आइपीओ दिंदै गए आउने दिनहरुमा समस्या हुन्छ।

त्यसैले नियामक निकायहरुले नै यस खालका कम्पनीको सामर्थ्य हेर्नुपर्छ। बरु स्क्यानिङ गर्ने संयन्त्र छैन भने अझै धेरै त्यहाँको म्यानपावर रिसोर्स बढाउनु पर्छ। तर, पब्लिकमा गएर प्रतिफलसँग जोड्न सक्ने रियल सेक्टरका कम्पनी नै ल्याउनुपर्छ। 

कम्पनी सूचीकृत हुने कुरा सानो पनि होइन। जसरी अहिले हामीले देशको पुँजी परिचालन र विकासको भइरहेको छ, त्यस हिसाबले बजारमा सूचीकृत भएपछि बिजनेस पनि वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ। 

पुँजीको समस्याका कारणले ऋण बढी लिन पर्नेभन्दा आइपीओमा गएर पैसा उठाएर कम्पनीले विस्तारै व्यवसाय गरिरहेका छन् भन्ने पाटो एउटा होला, तर यसकालाई अहिले पीइभीसीको लाइसेन्स दिइएको छ। जुन कम्पनीको कम्पनी ऋण बढी भएका कारणले नाफामा जान सकेका छैनन्, त्यहाँ पीइभीसीले पैसा हालेर त्यसको ऋणको मात्रा घटाउनुपर्छ। 

अनि कम्पनी नाफामा गएर पछि बल्ल आइपीओ ल्याउनु पर्‍यो। कुनै कम्पनीलाई फण्ड चाहिएका कारणले नै प्रि-आइपीओ भइरहेको छ। फण्ड हाल्नका लागि लाइसेन्सै दिएका कम्पनी नै छन्। यस मोडलमा जान सकिन्छ। 

नियामकहरुले नीति बनाउँदा यस विषयलाई पनि ख्याल गर्‍यो भने बजारमा भएको समग्र जुन फण्ड छ, त्यो बाहिर पनि जाँदैन। बजार पनि दिगो हुन्छ। र, भोलि आउने कम्पनीको पनि बजारमा भ्यालु क्रियट भइरहन्छ भन्ने नै हो। 

अहिले अब बन्ने सरकारको जो हामीले कुरा गरिरहेका छौं, उहाँहरुले सुधारका कामहरु गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो पनि अपेक्षा हो। सेबोन होस् वा अरु निकायकहाँ हामीले लामो समयदेखि सुझावहरु दिने र बजारमा नयाँ प्रडक्ट ल्याउनलाई एड्भोकेसी गर्ने काम गर्दै आएका छौं। 

प्रडक्ट र प्रविधिका विषयमा हामीले कुराहरु उठाउँदै आएका छौं। हामीसँग भएका अहिले दुई वटा कार्यविधि पेन्डिङमा छन्। एउटा इन्ट्रा डेको कार्यविधि पेन्डिङमा छ, जुन सीडीएससीले दुई वर्षदेखि पेस गरेको छ। अर्को अक्सन मार्केटको कार्यविधि छ। यी दुई कार्यविधि ल्याउँदा बजारमा नयाँ प्रडक्ट आउँछ। अहिले मार्जिन ल्याण्डिङ हामीसँग एउटा प्रडक्ट आयो। 

यी दुई प्रडक्ट हुँदा हामीसँग तीनवटा प्रडक्ट हुन्छ। त्यसपछि नेप्सेमा सिस्टम म्याचिङ लगायतका कुराहरु जीटूजीबाट ल्याउनुस् भन्दै आएका छौं। सिस्टममा नयाँ प्रविधि अपग्रेड हुनुपर्छ। बाहिर किनेर ल्याउँदा भ्रष्टाचार भयो भन्ने जुन कुरा आउँछ कि भनेर कर्मचारी डराइरहनु भएको छ, त्यसमा पनि जीटुजीबाट ल्याउँदा प्रडक्टसहितको नयाँ सिस्टम फेर्न सकिन्छ भन्ने हो। 

लगानीकर्ता बढिरहेका छन्। कारोबार बढ्दैछ। त्यसैले प्रविधि पनि त्यही अनुसारको विकास गर्दै जानुपर्छ। नीतिहरु पनि त्यही अनुसार हुनुपर्छ। विस्तारै नयाँ  प्रविधि आउँदा हामीले इन्डेक्सको पनि ट्रेड गर्न सक्छौं। 

सानो एक-एक गरेर परिवर्तन गर्दै लगे समग्र बजारलाई एउटा विकासको उचाइमा लैजान सक्छौं। आम मान्छेको ठूलो अपेक्षा छ। पब्लिकको त्यो अपेक्षा अनुसार सरकारका सबै निकायहरु सुशासनभित्र बसेर निजी क्षेत्रलाई प्रमोट गर्ने गरी काम गरे रोजगारी सिर्जना हुन्छ,राजस्व वृद्धि हुन्छ र समग्र देशको विकास नै हुने हो। 

(स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ढकाल एफएनसीसीआइको केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार छन्)