काठमाडौं। सोमबार हरिसिद्धिमा रहेको श्रीराम ग्यास उद्योगको वेयरहाउसमा वाणिज्य विभाग र नेपाल आयल निगमको संयुक्त टोलीले छापा हान्यो। विभागले छापा हान्दा सो वेयरहाउसमा ६ हजार ३७७ वटा भरिएका ग्यास सिलिण्डर फेला पर्यो।
त्यसपछि विभागले निगमको रोहवरमा श्रीराम ग्यास उद्योगलाई स्टकमा धेरै ग्यास राखेको भन्दै ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना तिरायो। तर, ती उद्योगका संचालक आयुष नेपालका अनुसार आफूहरूले यसअघि नै निगमलाई स्टकमा रहेका सिलिण्डर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर जानकारी गराउँदा उल्टै सजाय गरियो।
नेपालका अनुसार फागुन २७ गतेसम्म उद्योगको गोदाममा करिब ९ हजार सिलिण्डर थियो।
‘हाम्रो ९९ प्रतिशतभन्दा बढी बजार काठमाडौं हो। अभाव भएकाले फागुनमा कोटा अनुसार ग्यास ल्याएर बेचिरहेका थियौँ,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हाम्रो दैनिक बिक्री ३ हजार सिलिण्डर हो। त्यही आधारमा ३ दिनको ग्यास हाम्रो वेयरहाउसमा राखेर बिक्री गरिरहेका थियौं।’
उनका अनुसार फागुन २७ गतेसम्म स्टोरमा भएको सिलिण्डर बजारमा पठाउन ३ दिनका लागि पर्याप्त थियो। निगमले २८ गते बेलुका (फागुन २९) देखि आधा सिलिण्डर मात्रै बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था लागू गरेपछि विलखबन्दमा परेको उनले बताए।
‘हामीले शुक्रबार ग्यास बेचेपछि शनिबार कामदार नआएकाले स्टक घटेन। त्यसपछि आइतबार नै निगमलाई चिठ्ठी लेखेका थियौं,’ नेपालले भने, ‘निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिका भट्टज्यूलाई पनि जानकारी गराएका थियौं।’
उनका अनुसार पूरा सिलिण्डर धादिङको उद्योगमा लगेर आधा बनाएर बेच्ने निर्णय गर्दा वाणिज्यले छापा हानेको हो।
वाणिज्य विभाग अन्तर्गत आपूर्ति अनुगमन तथा उपभोक्ता संरक्षण शाखाका अधिकृत अमितकुमार झाले छापा हान्दा निगमलाई दिएको पत्र देखाएको नेपाल जिकिर गर्छन्। झासँग निगमका प्रतिनिधि उपेन्द्र सुवेदी पनि उपस्थित थिए। तर, विभागले पत्रलाई बेवास्ता गर्दै ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना गरेको उनले जिकिर गरे।
निगमका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायले ६ हजार सिलिण्डर स्टक रहेको पत्र निगमलाई उद्योगले दिएको स्वीकार गरे।
‘हामीले नियमित रूपमा ग्यास आपूर्ति गरिरहेका छौं। दुई दिनका लागि पुग्ने ग्यास स्टक रहेको र त्यसलाई अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो निगमको निर्देशन चाहियो भन्दै उद्योगले हामीलाई पत्राचार गरेको थियो,’ उनले भने।
तर, वाणिज्य विभागको निर्णयमा आफूहरूले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने उनले बताए।
‘हाम्रो नियामक निकाय वाणिज्य विभाग भएकाले यस्तो नगर्न भन्न सक्ने अवस्था थिएन,’ उनले भने।
विभागका निर्देशक नरहरि तिवारी भने ठूलो परिमाणमा स्टक भेटिएपछि कैफियतको आशंका गरिएको बताउँछन्।
‘बजारमा अभाव बढ्दै जाँदा स्टोरमा यति ठूलो परिमाणमा ग्यास राखिनु उपयुक्त देखिएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले जरिबाना गरिएको हो।’
उनका अनुसार उद्योगले दिएको स्पष्टीकरणबारे थप अध्ययन भइरहेको छ।
‘६ हजार सिलिण्डर डिलरमार्फत बिक्री गर्न र ३७७ सिलिण्डर नेपाल आयल निगमको टेकुस्थित भवनबाट बिक्री गर्न पत्राचार गरिसकिएको छ,’ उनले जानकारी दिए।
