छिमेकी भए पनि नेपाल र भारतका बजेट केवल आकारमा होइन, सोच र दृष्टिकोणमा पनि फरक छन्। नेपालको बजेट हरेकपटक प्रायः तत्कालीन राजनीतिक दबाब र लोकप्रियताका आकांक्षाबाट निर्देशित देखिन्छ भने भारतको युनियन बजेटमा संस्थागत निरन्तरता र दीर्घकालीन आर्थिक मार्गचित्रको अभिव्यक्ति देखिन्छ। त्यसैले दुवै देशका बजेटलाई एउटै तराजुमा तौल्नु उपयुक्त हुँदैन। भारतको बजेट भाषणमा समेटिएका प्राथमिकताले उसले रोजेको विकास मोडेल प्रष्ट पार्छ।

तर भारतीय युनियन बजेटका मुख्य सन्देश र तिनबाट नेपालले लिन सक्ने नीतिगत शिक्षामाथि हामीले बहस नगर्ने हो भने सिक्न सकिने कोणलाई बेवास्ता गरेको ठहरिन्छ। सुधार गर्न सकिने पक्षमाथि हाम्रो नजर पुग्दैन। भारतमा नरेन्द्र मोदी लगातार तीन पटक प्रधानमन्त्री भएसँगै अर्थमन्त्री भएकी निर्मला सीतारमणले तेस्रो कार्यकालको तेस्रो युनियन बजेट यही माघ १९ मा प्रस्तुत गरेकी छन्।

नेपालको बजेटभाषण सर्सर्ती सुनेर, पढेर वा त्यसका हाइलाइट्स हेरेर त्यसउपर समीक्षा गर्नु निरर्थक ठहरिन्छ। किनकि बजेटभाषण वा हाइलाइट्समा उल्लिखित करका दरहरू आर्थिक विधेयक पढ्दा मिलिरहेका हुँदैनन्। नेपालको बजेटमा लोकरिझ्याइँ (पपुलिज्म)को ख्याल गर्न थालिएको छ। त्यसैले नेपालको बजेटभाषण पढेर कुनै पनि धारणा बनाउनु व्यर्थ हुन्छ।

उता भारतका अर्थमन्त्रीले भने सामान्यतः यस्तो जालसाजी गर्ने हिम्मत गर्दैनन्। त्यहाँको सात दशक लामो सुदृढ र संस्थागत लोकतान्त्रिक प्रणालीले गलत अभ्यासलाई किनारा लगाउँदै लगेको छ। त्यसैले बजेटभाषण सुनेर, पढेर वा हाइलाइट्स हेरेर नै भारतले अपनाएको आर्थिक मार्गचित्रको अनुमान गर्नसकिन्छ। यही सन्दर्भ र परिप्रेक्ष्यमा निर्मलाको बजेट सर्सर्ती सुनेर र त्यसका हाइलाइटको एकसरो अध्ययन गरेर यस बजेटबाट नेपालको आगामी सरकारले केकस्तो नीति अपनाउनु पर्ला भन्ने कोणबाट यो आलेख तयार गरिएको छ।

यस पटकको भारतीय बजेटले मुख्यतः तीन वटा उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

• दिगो आर्थिक विकासलाई द्रुत गति दिने
• जनताका आकांक्षाको परिपूर्ति गर्ने
• प्रधानमन्त्री मोदीको नारा ‘सबका साथ सबका विकास’ अर्थात् जनसहभागितामूलक विकासलाई साकार बनाउने।

यी उद्देश्य हासिल गर्न सरकारले जनसांख्यिक लाभ (डेमोग्राफिक डिभिडेन्ट)लाई केन्द्रमा राख्दै युवामुखी नीति रोजेको देखिन्छ। भारत सरकारले यस पटक जेनजी पुस्तालाई बढी आकर्षित गर्न र सम्बोधन गर्न खोजेको संकेत बजेटले गरेको छ। विकास निर्माणका कार्यमा युवा समूहको मुख्य सहभागिता कसरी स्थापित गर्नसकिन्छ भन्ने कार्यक्रमहरू ल्याएको छ।

यस्ता कार्यक्रमले सरकारी संस्थापनप्रति युवा जमातको सकारात्मक दृष्टिकोण त स्वाभाविक रूपमै वृद्धि हुन्छ यसबाहेक रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रममा पनि शिथिलता आउँछ।

युवाशक्तिलाई विकास–निर्माणमा जोडिराख्न लघु, साना तथा मझौला उद्योगका उत्पादनको वृद्धि, तिनको बजारको सुनिश्चितता र त्यस्ता उद्योगीलाई सुविधा र सहुलियत पनि यस बजेटका आकर्षक पक्ष हुन्।

त्यस्तै बजेटले पूर्वाधार निर्माणमा साढे १२ लाख करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। र, पूर्वाधार अन्तर्गत लजिस्टिक सुविधा वृद्धि गर्ने पक्षलाई धेरै जोड दिइएको छ।

लजिस्टिक खर्च घटाउने, जलमार्ग र हाईस्पिड रेल विस्तार गर्ने तथा कृषि, स्वास्थ्य र डिजिटल क्षेत्रमा निजी क्षेत्र जोड्ने रणनीतिले भारतको दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता मजबुत बनाउने सन्देश बजेटले दिएको छ

भारतमा अहिले पनि लजिस्टिक (ढुवानी तथा परिवहन) खर्चको दर उच्च छ। यही खर्चका कारण त्यहाँ विकासनिर्माणको उद्देश्यले अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्नसकेको छैन। लजिस्टिक खर्चको विश्वव्यापी मापदण्ड र ‘ट्रेन्ड’ जीडीपीको ८ देखि ९ प्रतिशतभन्दा धेरै छैन, जबकि भारतमा जीडीपीको अनुमानित १३ देखि १४ प्रतिशत अंश छ। यही उच्च लजिस्टिक खर्चलाई घटाउन भारतले ग्रामीण र सहरी क्षेत्र जोड्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।

बजेटले लजिस्टिक खर्च न्यूनीकरणका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण योजना ल्याएको छ। त्यो हो, नयाँ २० वटा जलमार्ग बनाउने तयारी। यसका लागि भारतले नयाँ नहर नै बनाएर जलमार्गको विकास गर्नेछ। यसको ठूलो खर्च छ र यसले स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी र राजस्वदेखि जीडीपीसम्मलाई भाइब्रेन्ट बनाउने निश्चित छ।

भारतीय बजेटको उक्त पक्षबाट नेपालले प्रेरणा लिनु जरुरी छ। हामी विकट पहाडी र हिमाली क्षेत्र धेरै भएको मुलुकका वासी हौँ। त्यस्तै तराई क्षेत्रमा पनि सबैतिर ढुवानीका साधन सजिलै पुग्नसक्ने अवस्था छैन। त्यसैले हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा विद्युतीय पोड वे र रोप वेको विकास गर्ने हो भने सस्तो र सहुलियत मूल्यमा ढुवानी गर्न सकिन्छ। त्यस्तै तराई क्षेत्रमा पनि जनघनत्व र सम्भावना भएका क्षेत्रमा छिटोभन्दा छिटो सडक पूर्वाधारलाई अघि बढाउनु पर्छ।

बजेटले हाई स्पिड रेल वेको योजना अघि सारेको छ र यसको सञ्चालनपछि मानवयात्रा मात्र नभई वस्तुको ओसारपसार पनि छिटो र भरपर्दो हुने जनाएको छ। आधुनिक भारतको निर्माण र विकासमा नयाँ जलमार्ग र हाई स्पिड रेलजस्ता साधनहरू निर्णायक हुने कुरामा शंका छैन। ढुवानी सस्तो र छिटो हुनेबित्तिकै ग्रामीण कृषिदेखि ठुला-ठुला उद्योगका उत्पादनसम्मले बजारको विस्तार पाउने छन्। नेपालमा पनि नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा यस्ता पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक भइसकेको छ।

बजेटले आर्थिक वृद्धिलाई तीव्र बनाउन ७.४ प्रतिशतको जीडीपी हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि स्थानीय र गाउँघरकै लघु, साना तथा मझौला उद्यमी (एमएसएमईज)लाई साझेदार र आपूर्ति शृंखलाको अगुवा बनाउने घोषणा गरेको छ।
मन्त्री निर्मलाले मझौला तथा साना उद्यमका लागि १० हजार करोड रुपैयाँको कोष र लघु उद्यमलाई लक्षित वित्तीय सहुलियतमार्फत भारतले एमएसएमईलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य इन्जिनका रूपमा अघि सारेकी छन्।

स्वदेशी लगानीलाई यस्तो प्रोत्साहन सँगसँगै उनले एफडीआईका लागि पनि नयाँ र प्रभावकारी योजना ल्याएकी छन्। अब विदेशका लगानीकर्ताले कुनै पनि भारतीय सूचीकृत व्यवसायमा विदेशमै रहेर २४ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने छन्।
त्यस्तै इज अफ डुइङ बिजनेस (समसामयिक व्यवसायलाई सहजीकरण)का लागि बजेटले मुद्राप्रवाह वृद्धि गर्ने नीति लिएको छ।

यसरी भारतले उत्पादन र उत्पादकत्व सँगसँगै जीडीपीमा वृद्धि गर्न एमएसएमईजलाई दिएको सहुलियत, डुइङ बिजनेसलाई गर्न खोजेको सहजीकरण र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई गरेको प्रोत्साहन नेपालका लागि पनि अनुकरणीय हुनु आवश्यक छ।
जसरी भारतले आफ्ना उत्पादनलाई विश्वबजारको मागसित जोड्न खोजेको छ, यो रणनीति नेपालले पनि अपनाउनु अनिवार्य भइसकेको छ। नेपालका टिपिकल कृषि उत्पादन र जडीबुटीदेखि डेरी प्रोडक्टसम्मलाई विश्वबजारमा लोकप्रिय बनाउन सकिन्छ।

गत वर्ष भारतले ५५ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको कृषि उत्पादन निर्यात गरेको थियो। यस निर्यातलाई वृद्धि गर्न निर्मलाको बजेटले नयाँ बन्दरगाह, आइसीडी र कृषिउपज केन्द्रित लजिस्टिक पार्क बनाउने नीति लिएको छ। त्यस्तै डिजिटल र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) प्रयोग गरेर कृषिकर्म गर्ने लगायतका कार्यक्रमले पनि भारतको कृषिउत्पादन र व्यवसायको ग्राफलाई ह्वात्तै माथि लैजाने छ।

त्यस देशमा कृषिउपजमा किरा लाग्ने, सड्ने, कुहिने लगायतका समस्याले ‘पोस्ट हार्भेस्ट लस’ २५ प्रतिशतसम्म रहेको बताइएको छ। भारतीय बजेटले यसको समाधानका लागि वैज्ञानिक र अत्याधुनिक प्रकारका वेयर हाउस, व्यवस्थित लजिस्टिक र स्टोरेजको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। मन्त्री निर्मलाले कृषि क्षेत्रमा १ लाख ६२ हजार ६७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।

यता नेपाल जतिसुकै उर्वर, रैथाने र स्वादिष्ट कृषिउपजको भण्डार भए पनि यसको यथेष्ट उपयोग हुन सकेको छैन। त्यसैले हरेक वर्ष मुख्यतः भारतबाट नै खाद्यान्न, ताजा तरकारी र फलफूल आदि आयात गर्नु परिरहेको छ। तर भारतीय मन्त्री निर्मलाको नीतिको थोरै अंश पनि नेपालले अपनाउने हो भने हाम्रो कृषिउपजको निर्यातको ग्राफ पनि सानोतिनो हुँदैन।

उद्योग र कृषिपछि बजेटले सेवा क्षेत्रलाई पनि नयाँ ढंगले परिभाषित गरेको छ। स्वास्थ्यका क्षेत्रमा यसपटक भारतीय बजेटले नयाँ अवधारणा ल्याएको छ। अहिलेसम्म भारतको नीति हेल्थ टुरिज्म थियो, अबदेखि हेल्थ भ्यालु टुरिज्म भएको छ। यो सफल भएमा भारतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्नेछ।

पश्चिमी विकसित मुलुकमा उपचार अत्यन्त महँगो छ। ती देशमा खोज्नेबित्तिकै विशेषज्ञ डाक्टरसित भेट नपाइने अवस्था छ। तर भारतमा कुनै पनि रोगका विज्ञसित भेटेर तत्काल उपचार सम्भव छ। विकसित मुलुकमा एकातिर महँगो र अर्कातिर विशेषज्ञ डाक्टरको दुर्लभता, भारतले यसको फाइदा लिने योजना बनाएको छ र विकसित मुलुकका सम्पन्न बिरामीलाई भारत आकर्षित गर्ने नीति बजेटले लिएको छ। त्यसैले मन्त्री निर्मलाले हेल्थ भ्यालु टुरिज्मको नयाँ अवधारणा ल्याएकी हुन्।

नेपाल पनि एउटा गतिलो मेडिकल हब हो । विशेषतः पूर्वका विराटनगर र बिर्तामोडमा भारतीय बिरामीको उल्लेखनीय आगमन हुने गर्दछ। तर भारतले पश्चिमा मुलुकका बिरामीलाई पनि आकर्षित गर्ने योजना ल्याइरहेको विषय नेपालका लागि ग्रहणयोग्य छ।

एमएसएमई प्रवर्द्धन, करछुट, भन्सार सहजीकरण र एफडीआई प्रोत्साहनमार्फत उद्योग र व्यापारलाई आर्थिक वृद्धिको मेरुदण्ड बनाउँदै उत्पादन, निर्यात र प्रतिष्पर्धात्मकता विस्तार गर्न स्पष्ट दिशा

राजस्वका कुरा

यसपटकको भारतीय बजेटले राजस्व प्रशासनमा पनि व्यापक परिवर्तन गरेको पाइएको छ। भन्सारमा उधारोमा पनि सामान छुटाउन सकिने नीति, प्राथमिकतामा परेका लगानीकर्तालाई ट्याक्स होलिडे र बन्डेड वोनमा ५ वर्षको ट्याक्स होलिडे लगायतका विषयले लगानी प्रवर्धन गर्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।

बजेटले ‘ट्रस्टेड म्यानुफ्याक्चर्स’ले भन्सारविन्दुबाट निश्चित समयको उधारोमा कच्चा र सहायक कच्चापदार्थ छुटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस नीतिअन्तर्गत उत्पादकले केही समयका लागि भन्सार महसुल नतिरी कच्चापदार्थ आयात गर्न सक्नेछन्। अनि त्यसको प्रशोधन र बिक्रीपछि महसुल बुझाउन सक्नेछन्।

नेपालमा कतिपय उद्योगहरूले अर्थाभावका कारण भन्सारविन्दुमा कच्चापदार्थका कन्टेनर आउनेबित्तिकै छुटाउन नसकेर चर्को डिटेन्सन बुझाइरहनु परेको छ। तर नेपालले पनि यहाँका विश्वस्त उत्पादकलाई उधारो महसुलमा वस्तु छुटाउन पाइने सुविधा प्रदान गर्ने हो भने औद्योगिकीकरणमा सघाउ पुग्नेछ।

त्यस्तै बजेटले विदेशी कम्पनी, क्लाउड सर्भिस, डाटासेन्टर र डिजिटल हबलाई २०४७ सम्म ट्याक्स होलिडे दिएको छ। नेपालले यसको सिको गर्दै आइटी बेस कम्पनीलाई यस्तो सुविधा दिएमा यो मुलुक पनि डिजिटल हब बत्रे समय टाढा हुँदैन।

त्यस्तै छिमेकको नयाँ बजेटले बन्डेड जोनलाई ५ वर्षको करछुट दिएको छ। बन्डेड जोन भन्नाले त्यहाँको सरकारले घोषणा गरेको र मान्यता दिएको औद्योगिक क्षेत्र हो। विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) एउटा औद्योगिक क्षेत्र हो भने बन्डेड जोन अर्को। सेज सामान्यतया एउटै परिसरभित्र हुन्छ तर बन्डेड जोन एउटा खास भूगोलमा हुन्छ। जस्तै, एकभन्दा बढी पालिकाको क्षेत्रलाई समेटेर एउटा बन्डेड जोन बनाउन सकिन्छ।

भारत सरकारले हरेक वर्ष वा दुई–चार वर्षमा नयाँ बन्डेड जोनको घोषणा गर्ने गर्दछ। र, यही बन्डेड जोनका उद्योगलाई ५ वर्ष करछुटको घोषणा गरेर मन्त्री निर्मलाले औद्योगिकीकरणलाई प्रवर्धन गरेकी छन्।

यसप्रकार भारतीय बजेटले विश्वको चौथो अर्थतन्त्रका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सम्पूर्ण मूलभूत पक्ष समेटेको छ । ऊ पाँचौं अर्थतन्त्र अहिले नै छ र यसबाट चौथोमा उक्लन अनि ५ ट्रिलियनको हैसियतमा आफूलाई उभ्याउन अहिलेको बजेटले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अझ प्रशस्त गरेको छ।

दक्षिण भारत र उत्तरमा चीनजस्ता विश्वका बडेमानका अर्थतन्त्र हुँदाहुँदै पनि नेपालको अर्थतन्त्रले अपेक्षाअनुसारको लक्ष्य हासिल गर्न कहिल्यै सकेन। यसका लागि स्थिर राजनीतिक वातावरण, सुशासन, लगानीमैत्री वातावरण, कानुनहरूमा समसामयिक सुधार, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण र निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार लगायतका पक्षलाई जोड दिने हो भने १० वर्ष पनि नपुग्दै नेपालको कायापलट हुने कुरामा शंका छैन। र, निर्मला सीतारमणले भर्खरै प्रस्तुत गरेको युनियन बजेट नेपालका निमित्त महत्त्वपूर्ण शिक्षा बन्नसक्ने देखिन्छ।