काठमाडौं। पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको लगानी रहेको होटल फरेस्ट इनले नाजुक वित्तीय अवस्थाकाबीच आइपीओ अनुमति पाएपछि फेरि एकपटक सर्वसाधारणको लगानीको सुरक्षालाई लिएर प्रश्न उठेको छ।

लगातार तीन वर्ष सञ्चालन आम्दानी नै उच्च मात्रामा ऋणात्मक रहेको होटललाई नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले आइपीओ अनुमति दिइएपछि सर्वसाधारणको हितलाई ख्याल गरी कानुनमै कडाइ गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।

पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण ऋणात्मक रहेको होटलले चालु वर्षमा उच्च नाफा कमाउने आशा देखाएको छ। होटलले चालु वर्ष २६ करोड १९ लाख रुपैयाँ नाफा कमाउने अनुमान देखाएको छ।

निरन्तर नोक्सानीमा रहेको र सञ्चालन आम्दानीले वित्तीय दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्थाको कम्पनीले एकाएक उच्च नाफा कमाउने विवरण अप्रत्यारिलो छ। अर्को कुरा होटल राम्रोसँग चलेको छैन। त्यसैले कतिपय जानकारहरुले निरन्तर नोक्सानीमा गएका कम्पनीलाई आइपीओ अनुमति दिनु नै गलत भएको बताएका छन्।

‘सेबोनमा म अध्यक्ष भएको बेला कम्पनीको आइपीओ अनुमतिमा केही प्रावधान थिए। तिनलाई जथाभावी संशोधन गरियो। अहिले अब जस्ता कम्पनीलाई पनि आइपीओ अनुमति दिने काम भइरहेको छ,’ सेबोनका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले भने, ‘निरन्तर घाटामा रहेका कम्पनीमा सर्वसाधारणले के आशमा लगानी गर्ने? सर्वसाधारणको हित हेर्नुपर्ने सेबोनले उल्टै लगानी जोखिममा पार्न भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।’

पूर्वअध्यक्ष कार्कीले लगानीकर्ताको हितका लागि लगातार नोक्सानीमा गएका कम्पनीले आइपीओ जारी गर्न नपाउने व्यवस्था कानुनमा नै गर्नुपर्ने बताए।

चालु आर्थिक वर्षमा सेबोनबाट आइपीओ बिक्रीको अनुमति पाउने फरेस्ट इन होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको पहिलो कम्पनी हो।

होटलले आइपीओ बिक्रीबाट संकलन हुने रकम बैंकको ऋण तथा ब्याज भुक्तानीमा प्रयोग गर्ने बताएको छ। आइपीओ बिक्रीका लागि गराएको रेटिङ अनुसार होटलको ऋण २.१३ अर्ब रुपैयाँ छ।

सेयर बिक्रीको अफर पत्रमा होटलले २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ गैर चालु दायित्व देखाएको छ। त्यस्तै, गत असारसम्म ४३ करोड रुपैयाँ गैर चालु दायित्व छ।

होटल फरेस्ट इन आर्थिक वर्ष २०८१/८२ असार मसान्तसम्म २३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ। गत असारसम्म १७ करोड १९ लाख रुपैयाँ घाटामा रहेको होटलको वित्तीय अफर पत्रमा उल्लेख छ।

कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी १६.८६ रुपैयाँ ऋणात्मक छ। नेटवर्थ ९०.६५ रुपैयाँ छ। सञ्चालन आम्दानी नहुँदा खर्च धान्न नसक्ने भएपछि आइपीओ निष्कासन गर्न लागेको होटल फरेस्ट इनलाई सेबोनले फास्ट ट्रयाकमा अनुमति दिएको हो।

होटल सञ्चालक खड्का तिनै हुन् जसको लगानी रहेको गोर्खा ल्याण्ड कम्पनीले लैनचौरस्थित स्काउटको जग्गाको भाडा नतिरी लिज सम्झौता विपरीत चलाइरहेको थियो।

स्काउटलाई तिर्नुपर्ने भाडा दायित्वबाट पन्छिन चलाखी गर्दै गोर्खाल्याण्ड कम्पनीको सेयर नै नामसारी गरेका थिए। ऊर्जा व्यवसायी समेत रहेका खड्का सेयरको लकइन अवधि समाप्त नहुँदै कानुन विपरीत आफ्नो लगानी रहेको मेन्छियाम हाइड्रोपावरको लकइन खुलाउन सक्रिय भएर लागेका थिए।

सेबोनबाट अनुमति पाएको खड्काको फरेस्ट इनले पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई माघ ४ गतेदेखि आइपीओ बिक्रीको तयारी गरेको छ।

२ अर्ब रुपैयाँ जारी पुँजीको होटलले ४० करोड रुपैयाँको सेयर बिक्री गर्न लागेको हो। सेयर बिक्रीका लागि निष्कासन गरिएको विवरण पत्र अनुसार होटलमा खड्काकी पत्नी विनिता थापाको नाममा सबैभन्दा धेरै २०.६५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ।

खड्काले १९.८२ प्रतिशत सेयर आफ्नो नाममा राखेका छन्। यस्तै त्रिशक्ति इक्विटीको नाममा ७.७५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ।

होटेल फरेस्ट इनअघि नै आइपीओ अनुमति माग गर्दै आवेदन दिएका कम्पनीले अहिलेसम्म स्वीकृति पाएका छैनन्।

होटल फरेस्टभन्दा अघि आवेदन दिएका केही कम्पनीको फाइल पेन्डिङमा छ। चार वर्षअघि नै व्यावसायिक रुपमा विद्युत उत्पादन सुरु गरेर आइपीओका लागि आवेदन दिएका कम्पनीको फाइल सेबोनले होल्डमा राखेको छ।

‘आइपीओ अनुमति माग्दै दुई वर्षअघि नै सेबोनमा एप्लिकेसन दिएका हामीले सबै कागजात पुर्‍याउँदा समेत अनुमति पाएका छैनौं। तर, त्यसभन्दा पछि आवेदन दिएका र कमजोर वित्तीय अवस्थाका कम्पनीको कसरी स्वीकृत भइरहेको छ बुझ्नै सकिएको छैन,’ आइपीओ अनुमति माग गर्दै सेबोनमा आवेदन दिएका एक कम्पनीका संस्थापकले भने।