२०७२ सालयताका वर्षमा निर्माण क्षेत्रका श्रमिकहरुको अभाव एउटा टड्कारो समस्या बन्दै गएको छ। निर्माण क्षेत्रमा श्रमिकको अभाव हुनु आयोजनाहरू क्रमिक रुपले लम्बिदै जाने कारकमध्येको एक रहेको प्रष्ट हुन थालेको छ।
तर पनि राज्यले यसलाई सतहमा ल्याउन आवश्यकता महसुस नगरेको भान हुन थाले पछि होशियारी गराउनु हामी सबैको कर्तव्य पक्कै हो।
निर्माण क्षेत्रको बढ्दो श्रमिकको अभावका कारणहरू
१. राजनैतिक परिवर्तन : नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा उल्लेख भएको ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्दान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प’ आदिलाई आधार बनाएर २०८२ मा मात्रै ८२ दिन सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरिएको छ। एउटा आयोजनामा काम गर्ने श्रमिकले घर आउँदा जाँदाको छुट्टै समय करिब वर्षमा १५-२० दिन न्यूनतम पनि हुने गरेको छ। यसर्थ हेर्दा एक श्रमिकको क्यालेण्डरमा वर्षमा १०० दिन ऊ काममा हुँदैन। यस बाहेक उसले आफ्नो नियमले पाउने बिदाको कारणले अनुपस्थित हुने त अलग्गै छ।
२. कामदारको विदेश पलायन : आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र ७ लाख ७१ हजार ३२७ जना श्रमिक श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका थिए भने थप लुकिछिपी गएकाहरूको कुनै हिसाबै छैन। यो अत्यास लाग्दो आंकडाले आज सिंगै गाउँहरू खण्डहर र जमिन बाँझा देखिने भैसकेका छन्।
३. राज्यको स्वरोजगार नीतिमा उदाशिनता : क्रमशः राजनैतिक अस्थिरताका कारणले खस्कदोँ अर्थतन्त्रले देशमा युवाहरूले रोजगारीको अभाव छ। उता नाताबाद, कृपाबाद, पैसाको चलखेल आदिले विपन्न तथा असहाय वर्ग मारमा परेका सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो। यसकै परिणाम स्वरूप यस वर्षको भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलनले उग्र रुप लियो जसको निकाश देशले कहिले र कसरी पाउँछ भन्ने कुरा अन्योल छ। जब देशका युवा कामदारहरू पलायन भइरहेको अवस्थाको पूर्ण ज्ञान राज्यलाई छ। अझ भन्नु पर्दा देशमा कामदारको अभावले खेतबारी बाँझो भइसक्यो, निर्माण क्षेत्रमा कामदारको अभाव भएर अयोजना सम्पन्न गर्न अप्रत्यक्ष रुपमा ढिलाई हुँदै गइरहेको छ भने उता राज्यले युवा कामदारलाई आफूलाई खाँचो भएको कुरा अनदेखा गरेर विदेश पलायन हुन आकर्षित गरिरहेको छ। अझ त्यसमाथि पनि भिजिट भिसा प्रकरण, मानव बेचबिखन प्रकरण लगायत काण्डहरू सतहमा आएको छ।
४. समयमा भुक्तानी नहुने समस्या : २०७९ देखि २०८१ का वर्षहरूमा राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसकेको कारणले निर्माण व्यवसायीले आफ्ना कर्मचारीलाई महिनौं तलब सुबिधा दिन सकेनन्। यो कामदार पलायन हुने मुख्य कारण बन्यो। सायद यही कारणले आजभोलिसम्म पनि निर्माण व्यवसायी र पेट्टीवालाहरूले कामदारलाई २-४ महिनासम्म ज्याला नदिए पनि हुने रहेछ भनेर होला यसको निरन्तरता कायमै छ। यसले गर्दा कामदारमा नैराश्यता छाएको छ।
५. सांकृतिक स्वतन्त्रता : २०७२ को संविधान जारी भएपछि राज्यले सबै जातजाति अनुसारको धार्मिक र सांकृतिक मान्यता प्रदान गरेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १४२ जातजातिहरू रहेका छन् भने यिनीहरूले मनाउने ठूला र साना चाडपर्वको संख्या पनि उल्लेख्य रुपमा धेरै छन्। यिनै जाति विशेष पर्वहरू मनाउन कामदारहरूले कुनै सम्झौता गर्दै गर्दैनन्।
६. सामाजिक रुपान्तरण : २०६२ सालयता देशमा सामाजिक रुपान्तरण पनि उल्लेख्य देखिन्छ। चाडपर्व बाहेक जन्मदिन, विवाह-वर्षगाँठ, छोरीको गुन्युचोली, हप्तौंको तीज समारोह लगायतमा उल्लेख्य पैसा र समयको खपत गर्न कुनै हिच्किचाहट भएको पाइदैन। त्यसका अलावा नेपालमा अहिले उल्लेख्य रुपमा देखिएको आन्तरिक र बाह्य पर्यटनमा गरिने समयको खपत प्रमुख हो। यता आयातित भारतीय संस्कृतिहरूमा हल्दी रश्म, मेहन्दी रश्म र छुट्टै स्वयम्भर लगायतले विवाह समारोहमा उल्लेख्य समय खर्च भएको देख्न पाइन्छ।
७. स्वेच्छाचारिता र अनुशासनमा ह्रास : गणतन्त्र पछिका सालमा देखिएको नराम्रो पक्ष भनेको अराजक प्रवृति र स्वेच्छाचारितामा वृद्धि हुनु हो। ठूला र साना राजनैतिक संरक्षित समूह, संगठनहरूका कारण समाजमा अनुशासनहीनताको त पराकाष्ठा नाघेको छ। यसले गर्दा राज्यप्रति, संस्थाप्रति र व्यक्तिप्रतिको उत्तरदायित्वमा ह्रास आएको छ। फलतः कामदारहरू मन लागे आउने मन नलागे नआउने जस्ता स्वेच्छाचारिताको संस्कृति मौलाएर गएको छ।
८. राज्यप्रति अनुदारता : आन्तरिक स्रोतपछि श्रम-रोजगार राज्यको आधार स्तम्भ हुन्। मौलाउँदो भ्रस्टाचार, भाइचाराबादले गर्दा सामान्य जनजीवन आक्रान्त भइसकेका छन्। जसको फल स्वरूप अब यो देशमा केही गर्न सकिन्न र देशले मलाई केही गर्ने छैन भन्ने भाव अत्यन्तै खतरनाक स्थितिमा पुगिसकेको छ। विदेश पलायन हुनु र विदेशमै रम्न खोज्नुले देशप्रतिको मोह, चासो नरहनुले देश जेसुकै होस् म चाहिँ टिक्नु पर्छ भन्ने सोच आम नागरिकमा पाइन थालेको छ।
श्रमिक एकत्रता अर्थात् लेबर पूलिङ भनेको कुनै खास क्षेत्रमा वा विशेष प्रकारको कामका लागि उपलब्ध हुने कामदारहरूको ठूलो समूहको अवधारणालाई बुझिन्छ, जसले संस्था र कर्मचारी दुवैलाई फाइदा पुर्याउँछ
राज्यको उदासिनता
उपरोक्त विविध कारणले श्रम बजारमा ह्रास आइरहँदा पनि यसबारे राज्य मुकदर्शक बनेर बस्नु या उपेक्षा गर्नु निर्माण क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रले भोगिरहेको आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र कठिनाइ हो। यहाँ पहिले नै उल्लेख गरे अनुसार श्रमिकहरू भनेको राज्यको मुख्य आधार स्तम्भ हो र यसलाई राज्यले सम्बर्धन र नियमन गर्न पर्छ। उपेक्षा गर्न मिल्दै मिल्दैन। यसको पुनर्व्यवस्थापन गर्नका लागि राज्यले केही विकल्प र समाधान खोज्नु पर्छ।
श्रमिक एकत्रता
श्रमिक एकत्रता अर्थात् लेबर पूलिङ भनेको कुनै खास क्षेत्रमा वा विशेष प्रकारको कामका लागि उपलब्ध हुने कामदारहरूको ठूलो समूहको अवधारणालाई बुझिन्छ, जसले संस्था र कर्मचारी दुवैलाई फाइदा पुर्याउँछ। यसले एक लचिलो कार्यबल सिर्जना गर्दछ।
संस्थाहरूसँग विभिन्न प्रकारका सीपहरूमा सजिलो पहुँच भएको र कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको क्षमता अनुसार उपयुक्त काम खोज्ने राम्रो अवसर हुन्छ। लेबर पूलिङमा बुझ्नु पर्ने कुरा भनेको निश्चित ठेकेदार वा श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत स्थायी श्रमिक समूह तयार पार्ने व्यवस्था हो।
जब कुनै निर्माण कम्पनीलाई श्रमिक चाहिन्छ, कामदारहरू तुरुन्त उपलब्ध हुन्छन्। यसरी कम्पनीले काम रोक्नु पर्दैन र श्रमिकलाई पनि वर्षभरि रोजगारको अवसर मिल्छ।
२०५० को दशकसम्म निर्माण क्षेत्रमा म्यानपावर सप्लायरमार्फत भिभिन्न ठूला योजनाहरू जस्तै पूर्व-पश्चिम राजमार्गका बाँकी खण्डको निर्माण योजना, धनगढी-डडेल्धुरा-पाटन राजमार्ग, हालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन लगायत धेरै योजना यही लेबर पूलिङ अवधारणाबाट सम्पन्न भएको थियो। भारतको कलकत्ता, उडीशा र बंगलादेशबाट पनि कामदार मगाइएको थियो।
हाल पनि यो लेबर पूलिङ देख्न पाइन्छ तर निर्माण व्यवसायीहरूले आफूले लेबर नलिई तिनीहरूको नाइकेमार्फत काम गरेको परिमाणको नाप अनुसारमा भुक्तानी गरिने र श्रम ऐन अन्तर्गतका मापदण्डप्रति अनुदार रहने वा पन्छिन खोजिन्छ। हाल खासगरी सडकको कालोपत्रसम्बन्धी कामका लागि विशेष श्रमिकको व्यवस्था गरेको पाइन्छ तर परिमाण अनुसार भुक्तानी दिने गरी। तसर्थ श्रमिक एकत्रताको भावना अनुसार काम भएको अहिले विरलै पाइन्छ।
यो प्रणालीले श्रमिक अभाव घटाउने मात्र होइन, दक्ष जनशक्ति विकासमा पनि सहयोग पुर्याउँछ। ठेकेदारले आफ्ना कामदारलाई तालिम दिन सक्छ, जसले गुणस्तरीय काम सुनिश्चित गर्छ।
साथै, यसबाट परियोजनाको समय व्यवस्थापन र खर्च नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्छ। यस प्रणालीमा पारदर्शिता र श्रमिक अधिकारको सुरक्षा अत्यावश्यक छ। ठेकेदारले तलब, बीमा र सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। राज्यले श्रमिक आपूर्तिकर्ताको दर्ता र अनुगमन गर्नुपर्छ। विभिन्न समूहमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा डिजिटल ‘लेबर बैंक’ वा ‘लेबर पोर्टल’ बनाएर माग र आपूर्ति मिलाउन सकिन्छ।
विकल्प र समाधान
१. नियमित श्रमको भुक्तानी : सरकारी, सार्वजनिक संस्था, औद्योगिक संस्था, निजी व्यवसाय, निर्माण व्यवसाय लगायत सबैले कामदारहरूको तलब भत्ता वा सुविधाको समयमा भुक्तानी गर्ने संस्कृति बसाउनु पर्छ र राज्यले यिनीहरुको नियमन र निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ, जुन कुरा अहिले टड्कारो समस्याको रुपमा विकसित भइरहेको छ।
२. वैदेशिक श्रममा उदारबाद : जब देशका युवा कामदारहरू पलायन भइरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर भारत लगायतका अन्य देशहरूमा लेबर पूलिङको अवधारणाअनुसार श्रम बजारको खोजी हुनु पर्दछ।
३. स्वदेशी श्रममा आकर्षण : आकर्षक बेतन सुविधा दिएर बाहिरिरहेका युवा कामदारलाई देशभित्रै सम्भावना हुन सक्छ भन्ने कुराको बढीभन्दा बढी चेतना दिन सक्नु पर्छ।
४. सार्वजनिक बिदाहरूको कटौती : माथि उल्लेख गरिएका कुरालाई मध्यनजर गरेर साच्चै नै कामदारको अभाव महसुस हुँदा भएकै कामदारहरूलाई उपलब्ध गराउन सार्वजनिक बिदामा कटौती गर्न जरुरी छ।
५. श्रम संस्कृति पाठ्यक्रम : संसारका धेरै राज्यमा कुनै एक लेबलको डिग्री हासिल गर्नुअघि ६ महिना वा १ वर्ष देश सेवामा काम गराउने संस्कृति छ। नेपालमै पनि हातमा स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट लिनका लागि पहिले पंचायतकालमा राष्ट्रिय विकास सेवा एउटा समयावधि सम्म जानै पर्थ्यो। तर, त्यो पछि हटाइयो। यसलाई पुनः प्लस टू पछाडि सबैमा अनिवार्य गर्नु राम्रो हुनेछ। यसले दुईटा कुरा राम्रो हुन सक्छ- श्रमको उपलब्धता र युवामा देशप्रतिको मोह वा उत्तरदायित्वको बोध।
६. आयोजना अवधिको उचित मूल्यांकन : हाल राज्यले जुन किसिमले आयोजनाको सम्पन्न मिति राख्ने गरेको छ त्यसमा श्रमिक/कामदारहरूको क्रमिक रुपमा देखिएको अभावको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर थप समय दिए आयोजना विवादरहित हुनेछन्।
अन्त्यमा,
यही कात्तिक २३ गते नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले एक समाचारपत्रलाई जनशक्तिको अभाव र पलायन सम्बन्धमा दिनुभएको अभिव्यक्तिअनुसार देशमा दक्ष श्रमिकको अभाव हुँदाहुँदै देश बाहिर रोजगारीका लागि जानुपर्ने बाध्यता छ। निर्माण क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ भने अर्कोतर्फ कमिटेड जनशक्तिको पनि अभाव रहेको बताउनु भएकोछ।
हामीले नेपाली कामदारसँग भर गर्दैगर्दा हाम्रो काम समयमा सम्पन्न हुँदैन। नेपाली श्रमिक युवाले चाहिँ यो नेपालमा निर्माण क्षेत्रको कामलाई प्राथमिकता नदिई यसलाई सिक्ने थलो मात्र बनाएका छन्। यो उनीहरुको दोस्रो प्राथमिकतामा पर्दछ। पहिला जसरी निर्माण मजदुरहरू उपलब्ध हुन्थ्यो, अहिले त्यसको ठीक विपरीत छ।
युवा र दक्ष जनशक्ति विदेश पलायनले अहिले पूर्णरूपमा नेपाली श्रमिकहरूको भर पर्न सक्ने अवस्था छैन। अर्कोतर्फ नेपालमा निर्माण क्षेत्रको स्थायित्वका लागि लेबर पूलिङ प्रणाली एउटा बुद्धिमान र व्यवहारिक सोच हुन सक्छ भन्ने कुरा इतिहासले पनि प्रमाणित गरेको कुरा हो।
नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रमुख रोजगारदाता वर्गमा पर्ने निर्माण व्यवसाय क्षेत्रको टड्कारो समस्याबारे राज्यका सबै निकायले यसको पुनरोत्थानको विषयलाई लिएर सबैको सहयोग अपरिहार्य भएको आजको माग हो।
(पेशाले सिभिल इन्जिनियर पोखरेल, शर्मा एण्ड कम्पनीमा कार्यरत छन्)
