युवा पुस्ताको आन्दोलनले देखाएका माग र असन्तुष्टिले राज्य र समाज दुबैलाई आत्ममूल्यांकन गर्न बाध्य बनाएको छ। भ्रष्टाचार घटाउने र सुशासन कायम गर्ने प्रयासमा सरकार लागिरहेको सन्देश आएको छ। निजी क्षेत्र पनि खरानी टक्टक्याउँदै, विगतका घाउ बोकेर, पुनः उठ्ने तयारीमा छ।

तर, विगतका आन्दोलनहरूमा जस्तै, यसपटक पनि निजी क्षेत्रमाथि प्रहार भयो। उद्यमी व्यवसायीका पसल, गोदाम, कार्यालय र यहाँसम्म कि शयनकक्षसम्म लुटपाट भयो। आगजनी, तोडफोड र विध्वंसका घटनाले हामीलाई गहिरो आत्मचिन्तन गर्न बाध्य बनायो- हामी कहाँ चुक्यौं, र समाज कहाँ चुक्यो?

हाम्रो देशमा नाफा कमाउनु अपराध ठानिन्छ, तर व्यवसायको उद्देश्य सेवा दिएर नाफा आर्जन गर्नु हो। रोजगारी सिर्जना, कर तिर्ने, र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने कार्य राज्यका लागि उतिकै महत्वपूर्ण हुन्। त्यसैले अब कसैलाई पनि उद्यमशीलता र लगानीप्रतिको घृणा फैलाउने अधिकार छैन।

आगजनी, तोडफोड लुटपाट गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारवाही भएन भने दण्डहीनता मौलाउँछ। कुनै पनि नाममा यसलाई प्रश्रय दिइनु हुँदैन।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम आइएफसी र महासंघले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ। ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ। अधिकांश निर्यात निजी क्षेत्रको उत्पादन हो। आयकरमा उद्यमी व्यवसायीको योगदान ८० प्रतिशत माथि छ।

मुलुकको यो महत्त्वपूर्ण तप्का जुर्मुराउन खोज्दै छ। नेपालको निजी क्षेत्र दरिलो र जिम्मेवार छ। उदाहरणका लागि कोभिडको समयमा अदालतले राजस्व बुझाउन समय दिएको अवस्थामा पनि सरकारलाई सहयोग गर्न महासंघको आग्रहमा हामीले कर बुझायौँ र बुझाउन अभिप्रेरित गर्यौँ। कोभिड सुरु भएको पहिलो आर्थिक वर्ष पनि संशोधित लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन भयो ।

यसपटक पनि हामी सम्वेदनशील छौँ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि पुनरोत्थानका लागि जिम्मेवारी पूर्वक एकअर्कालाई विश्वास र हौसला दिने काम गरि रहेका छौँ।

निजी क्षेत्रको यस भावनालाई वर्तमान सरकारले पनि बुझेको हामीले महसुस गरेका छौँ। क्षति लगत्तै अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमपछि हाम्रो आग्रहमा भन्सार, विमा र बैंकिंग सुविधा प्रदान गरियो।

त्यसले पुनर्निर्माणमा राहत पुग्ने विश्वास छ। उक्त छुट र सुविधालाई कार्यान्वयन तदारुकता देखाउन जरुरी देखिन्छ।

व्यवसायीले सुरक्षाको अनुभूति नगरिरहेको बेला गृह मन्त्रालयबाट सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला सुरक्षा समितिमा उद्योग वाणिज्य संघलाई सहभागी गराउने परिपत्र भएको छ। यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ। लुटपाट आगजनीमा संलग्नलाई कारवाही गरी अब यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल बढाइ काम गर्नु आवश्यक छ। यसमा सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुँदैन।

करिब ७ वर्षदेखिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रकलाइनसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री लगायत उर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योग मन्त्री, मुख्य सचिव साथै सचिवहरूले मेरो र महासंघको आग्रहमा समाधानका लागि गर्नु भएको प्रयास अविस्मरणीय छ र यसका लागि उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। आशा छ, यो विवादको निरुपण तत्काल हुनेछ।

देशमा लगानी बढाउन थप सहकार्य आवश्यक छ। महासंघले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षण अनुसार प्रदर्शनका क्रममा करिब ४८ अर्ब रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ। यसबाट निजी क्षेत्रको करिब ८८ अर्ब बराबार नोक्सानी भएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले विस्तृत रुपमा हरेक घर, व्यावसायिक फर्म र सरकारी निकायको क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रको विवरण संकलनमा महासंघले सहकार्य गरिरहेको छ। यसमा विस्तृत र सबै विवरण आउने नै छ।

हालको अवस्थामा सुधारको संकेत पनि देखिएको छ। तर, परिस्थिति प्रतिकूल हुँदै गयो भने यो नोक्सानी बढ्दै जान पनि सक्छ। पर्यटनमा सुधार भएन, आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध भयो, फेरि आन्दोलन भयो भने, नोक्सानी बढदै जानेछ। फेरि विश्व बैंकले पहिलेको प्रक्षेपण घटाउँदै यस वर्ष २ प्रतिशत हाराहारीमात्रै आर्थिक वृद्धि हुने आकलन सार्वजनिक गरिसकेको छ।

मुलुकको आवश्यकता समेतलाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन विशेष पहल वर्तमान सरकारबाट अपेक्षित छ। निजी क्षेत्रले रोजगारी, राजस्व, पूर्वाधार निर्माण र समाजप्रतिको जवाफदेहीतालाई राज्यले आत्मसात गर्दै आम सर्वसाधारणलाई पनि बुझाउने गरी मन्त्रिपरिषद्‍बाट सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गर्नु आवश्यक छ।

उक्त प्रस्तावको अंगमा निजी क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको आक्रमण नहुने गरी आवश्यक सुरक्षासहित एकिकृत रुपमा सबै निकायबाट द्रुत सेवा सुविधा प्रदान गर्ने गरी निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्धन कार्यक्रम पारित गर्न म आग्रह गर्दछु।

महासंघले आर्थिक पुनर्निर्माण एवं पुनरोत्थान योजना बनाइरहेको छ। पुनर्निर्माण, करिब ३ वर्षदेखिको न्यून माग बढाउने उपाय लगायतका विषय यसमा समेटिनेछन्। यसको कार्यान्वयनका लागि पनि आग्रह गर्दछु। यसले आम पब्लिकमा निजी क्षेत्रको योगदान र महत्त्व दर्शाई भोलिको पुस्तासम्मलाई सकारात्मक सन्देश पनि दिनेछ।

हामी सरकारको खर्च नहुने तर व्यावसायिक वातावरण तयार हुने अन्य केही निर्णय र सहुलियतको आग्रह गर्न चाहिरहेका छौँ।

दोस्रो सुशासनको विषय हो। महासंघले निरन्तर यो विषय उठाउँदै आएको छ। युवाको चाहना पनि यही हो। सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा सुशासन संयन्त्र निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष म आग्रह गर्दछु।

गत वर्ष चैत्रमा सम्पन्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वार्षिक साधारणसभाको मुख्य एजेन्डा सुशासनको विषय थियो। सरकारी निकायमात्रै बसेर बन्ने सुशासन आयोग वा संयन्त्रले नतिजा दिन सक्दैन। त्यसैले निजी क्षेत्र सम्मिलित संयन्त्र तत्काल बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ।

महासंघले गत वर्ष गरेको व्यावसायिक वातावरण सर्वेक्षण अनुसार साना मझौला व्यवसाय दर्ता गर्न ४ देखि ७ ठाउँमा जानुपर्ने देखिएको छ। यसलाई घटाउनुपर्छ।

हामीले नागरिक एपबाट नै व्यवसाय दर्ता गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिरहेका छौं। नभए वडा कार्यालयमा नै दर्ता र राजस्व बुझाउने व्यवस्था होस्। निरन्तर कर बुझाएको छ भने नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ।

यी र यस्तै सुशासनका विषय उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा पनि छन्। उक्त आयोगको प्रस्ताव महासंघले नै यस्तै वहस कार्यक्रम मार्फत अगाडि सारेको थियो।

त्यसैगरी, युवा उद्यमशीलताको विषय निक्कै महत्त्वपूर्ण छ। महासंघको पहलमा स्टार्ट अप नीति आयो। कानुनमा स्टार्ट अपको परिभाषा भयो। अहिले अनुदान दिन सुरु भएको छ।

तर, त्यतिले मात्रै पुग्दैन। मुलुकको वर्तमान अवस्थामा युवाले उठाइरहेको सुशासन, उद्यमशिलता एवम् रोजागरी जस्ता विषयको सम्बोधनमा यो स्टार्ट अप नीतिको सशक्त कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

युवा उद्यमशीलता विकास विशेष कार्यक्रम तत्काल सुरु गरौँ। सरकार र महासंघको युवा उद्यमी मञ्चको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम सुरु गर्न सकिन्छ। व्यवसाय दर्ता, पुँजी संकलन, बजार प्रवर्धन र वर्हिगमनका विषयमा सहजीकरण अहिलेको आवश्यकता हो।

युवाका लागि परियोजना कर्जा, सामूहिक कर्जा, एकिकृत बजार विकास, सूचना प्रविधि र एआईको प्रयोग, डेटा सेन्टर लगायतका विविध योजना एकिकृत गरी नतिजामूलक कार्यक्रम तयार गर्नुपर्छ। एउटा स्टेरिङ कमिटि बनाएर तत्काल काम गर्न सकिन्छ।

अर्को विषय पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता हो। सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने पुर्वाधारको समस्या समाधानका लागि पनि संयन्त्र आवश्यक छ। वन, वातावरण र जग्गाको भोगाधिकार लगायतका स्थानीय मागहरू सम्बोधनका लागि सरकारले तदारुकता देखाएन भने काम सम्भव छैन।

राज्यले स्वीकृति दिइसकेका परियोजनाको निर्माण एवं सञ्चालनमा कुनै पनि माग र बहानामा स्थानीयस्तर प्रदेश केन्द्र वा कुनै समूहबाट कुनै पनि प्रकारको अवरोध नहुने सुनिश्चता आवश्यक छ।

परियोजनास्थलमा हुने अनावश्यक अवरोधका कारण कतिपय साना परियोजनाको लागतभन्दा बढी माग आउने गरेको गुनासो पनि छ। त्यसैले यस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा आयोजना संचालनमा राज्यको तर्फबाट पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइनुपर्छ।

नेपालमा केही पनि हुँदैन र नेपालको लगानीले केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य चिर्नका लागि महासंघको पहलमा सीएनआई, चेम्बर र गैर अवासीय नेपाली संघ सदस्य एवं अन्य व्यवसायीको संलग्नतामा नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड (एनडीपी) कम्पनी स्थापना भएको छ।

यसले मुलुकभर छरिएर रहेको आन्तरिक पुँजी संकलन गरी ठूला पूर्वाधारका परियोजनामा लगानी गर्नेछ। यसबाट लगानीकर्ताको विस्वास बढाउने र आन्तरिक पुँजीको परिचालनबाट पनि ठूला परियोजना गर्न सकिने सन्देश दिन सकिनेछ।

महासंघ सदस्य र निजी क्षेत्रका केही तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय पनि छन्। जस्तो कि निर्यातमा अनुदान रोकिएको छ। नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गरेकाले यो अनुदान रोकिएको भन्ने पनि छ।

स्तरोन्नतिका विषयमा पनि महासंघले निरन्तर भनिरहेको छ, यो कृतिम रुपमा धनी भएको मात्रै हो। बंगलादेशले सेप्टेम्बर २५ मा स्तरोन्नतिको विषय पुर्नमूल्यांकन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ समक्ष आग्रह गरिसकेको छ। नेपालले पनि त्यसतर्फ प्रयास गरिरहेको सुनेको छु। स्तरोन्नतिको म्याद कम्तीमा ३ वर्ष पर सार्नुपर्छ र निर्यात अनुदान पुनः संचालन गर्नुपर्छ।

अमेरिकाको भन्सार नीतिका कारण भारतीय र अन्य देशको लगानी नेपाल आउन खोजिरहेको छ। यस्ता लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने यो उचित समय भएको कुरा हामी सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं।

कृषि उत्पादनको चक्रमा उत्पादनदेखि बजारीकरणको विषयमा काम गर्नुपर्छ। स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघ र स्थानीय तहको सहकार्यमा शीत भण्डार, बजार व्यवस्थापन र ढुवानीमा संयुक्त रुपमा काम गर्न चाहन्छौँ।

करदाता सेवा केन्द्रलाई बिस्तारै हटाउँदै गएर वडा कार्यायलबाट प्यान नम्बर दिने निर्णय भएको छ। राजस्व र व्यवसाय दर्ता एवं खारेजीसम्बन्धी सम्पूर्ण काम वडाबाट नै गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि हामीले नयाँ सरकार बने लगत्तै र आर्थिक सुधार आयोगमा पनि हामीले सुझाव दिएका थियौँ।

सबै सेवा संचालन नभइ सेवा केन्द्र बन्द नगर्नु उपयुक्त हुन्छ। करदातालाई सहज रुपमा कर बुझाउने व्यवस्था हुनुपर्ने हाम्रो आग्रह छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सम्भवतः सरकारपछिको सबैभन्दा ठूलो संजाल भएको संस्था हो। सबै जिल्ला र अधिकांश नगरपालिकामा उद्योग वाणिज्य संघ छन्। ती निकाय प्यान कार्ड वितरणमा सहजीकरण लगायत करदाता सेवा दिन सक्षम छन्। पहिले पनि संघहरूले उक्त सुविधा दिने गरेका थिए। यसमा महासंघ सहकार्य गर्न चाहन्छ।

बैंकहरूमा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ। लगानीमा आकर्षण नहुनुमा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन र सुक्षम निगरानी एवं कालोसूचीका कारण पनि हो।

चालु पुँजी मार्गदर्शनसम्बन्धी निर्णय बैंक र ऋणीको आपसी छलफलबाट नै निर्णय गर्न दिने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुन्छ। सुक्ष्म निगरानी लगायत कर्जा वर्गीकरण र कालो सूची व्यवस्था परिमार्जन गरिनुपर्छ।

सीमा क्षेत्रमा अवैध आयात संस्थागत हुँदै गएको छ। यसको नियन्त्रणका लागि भारतसंगको संयुक्त प्रयास आवश्यक हुन्छ। भारतसँग गैर भन्सार अवरोधका विषय छन्, आइरन रड लगायतको भन्सार दरका विषय छन्, भारतीय स्ट्यान्डर्ड सर्टिफिकेट पाउन कठिन भैरहेका विषय पनि हाम्रा सदस्यहरूका चासोका विषय हुन्। यी विषयमा लिखित रुपमा फेरि पनि हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने नै छौँ।

रियलस्टेट र सेयर बजारको व्यवस्थित विकास र विस्तारका लागि पहल आवश्यक छ। निर्यात क्षमता पनि निश्चित समयपछि क्षय हुन्छ। जस्तो कि नेपालको खेर गैरहेको गिटि ढुंगा बालुवा लगायतका उत्पादन।

भारत र बंगलादेश विकासको एक चरणमा पुगिसकेपछि यसको माग नहुन सक्छ। त्यसैले वातावरण विनाश नहुने, मुलुकलाई कुनै हानी नोक्सानी नहुने एवं वैधानिक रुपमा दर्ता गरी राजस्व बुझाउने कम्पनीमार्फत निर्यात गर्न पाउने व्यवस्थाले विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्नेछ।

बजारमा न्यून माग कायमै रहेको हुँदा आयकर र मुल्य अभिवृद्धिकरको दर घटाउन हामीले आग्रह गरेका छौँ। यस विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकियो भने सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढन गई बजारमा माग बढने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

भारतसँग करका दरहरूसँग स्वचालित रुपमा समायोजन हुने संयन्त्र निर्माण गरी माग अवैध आयात रोकिनुका साथै माग बढन जानेछ। निजी क्षेत्र पनि थप जिम्मेवार बन्दै अगाडि बढ्ने प्रण गर्दछौँ। महासंघले २०५८ सालमै व्यावसायिक आचारसंहिता वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गरि लागू गरिसकेको छ। यसको पालना सँगै मुलुक र समाजप्रतिको जिम्मेवारी बोधका लागि आएका नयाँ विषय पनि समावेश गरी व्यवसाय गर्नु हाम्रो पनि दायित्व हो।

दिगो शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सबैको प्रयास अहिलेको समयमा आवश्यक छ। यसका लागि सबै राजनीतिक दल, युवा पुस्ता लगायत सरोकारवालाहरूसँगको सम्वाद र सहकार्यमा समयमै निर्वाचन हुने वातावरणको सुनिश्चितता हो।

सरकारले यस तर्फ प्रयास गरिरहेको पनि छ। हामी निजी क्षेत्र पनि सम्पूर्ण रुपमा शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि समयमै निर्वाचनको वातावरण बनाउन आग्रह गर्दछौँ। यसमा निजी क्षेत्र सहयोग र सहकार्य गर्न तयार छ।

हालैको एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्र भनेको फल दिने बृक्ष हो, त्यसैले यसलाई थप मलजल गरी बढी भन्दा बढी फल दिनेगरी संरक्षण गर्नुपर्छ, तबमात्र राष्ट्रले अधिकतम लाभ लिन सक्छ र मुलुक समृद्ध बन्न सक्छ भन्नुभएको थियो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीबाट संरक्षकत्व प्राप्त होस भन्ने अपेक्षा मुलुकको समग्र निजी क्षेत्रले राखेको छ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.० मा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले दिएको मन्तव्यका आधारमा तयार पारिएको लेख)