नेपालको हालको राजनीतिक रुपान्तरण केवल सत्ता परिवर्तन मात्र होइन, यो संस्थागत वैधताको गहिरो संकटको प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हो। केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार लोकतान्त्रिक स्थायित्वका लागि एक ऐतिहासिक अवसर थियो, तर व्यवहारमा त्यो शासन ‘डेमोक्र्याटिक सेन्ट्रलिजम’को आवरणबाट ‘एक्सेक्युटिभ पर्सनलाइजेसन’तर्फ उन्मुख भयो।

राजनीतिक विज्ञानको दृष्टिले, यो अवधि संस्थागत वैधताको क्षय र तानाशाही लोकप्रियतावादको संयुक्त उदाहरण हो, जहाँ वैधानिक शक्ति क्रमश, ‘करिजमेटिक’ वैधता मा रुपान्तरण हुन्छ, र राज्य नै व्यक्तिको राजनीतिक इच्छामा सीमित हुन्छ। यही कारणले उत्पन्न भएको जन असन्तोष भदौ २३ को आन्दोलन मार्फत प्रस्फुटन भयो, जसले राज्य र नागरिकबीचको सामाजिक करार मा आएको मौलिक विचलनलाई उजागर गय्रो।

राजनितिक विज्ञान दृष्टिकोण : कार्यपालिका व्यक्तीकरण र संस्थागत क्षय

ओली प्रशासनले म्याक्स वेबरको ‘लिगल-र्‍यासनल अदोरिटी’ सिद्धान्तको पालना गर्नुको सट्टा, ‘करिजमेटिक डोमिनेसन’लाई शासनको केन्द्र बनायो। यसले लोकतन्त्रका लागि अपरिहार्य ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’लाई मूलभूत रुपमा कमजोर पार्‍यो। पार्टी अधिनायकवादको रुपमा सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र लाई ‘लोयलिस्ट हाइरार्की’ले प्रतिस्थापन गरियो। आलोचना र असहमतिको ठाउँमा नेताप्रति संस्थागत निष्ठाभन्दा पनि व्यक्तिगत वफादारीलाई राजनीतिक उत्थानको प्राथमिक मापदण्ड बनाइयो।

‘कन्स्टिच्युसनल होलोइङ’को उदाहरण हामी देख्न सक्छौँ जस्तो, संसद्, न्यायलय, सुरक्षा संयन्त्र, र विभिन्न संवैधानिक निकायहरू लगायतका महत्त्वपूर्ण राज्य संस्थाहरूलाई दलगत संरचनामा पुनःसंरचना गरियो। यसलाई ‘होलोइङ’ भनिन्छ, जसले लोकतान्त्रिक संस्थाको स्वरुपलाई कायमै राख्छ, तर त्यसको स्वतन्त्र, संवैधानिक सारलाई समाप्त पार्छ।

‘पोलिसी मोनोसेन्ट्रिजम’ले नीति निर्माण विचारमूलक नभई स्पष्ट रुपमा निर्देशात्मक बनाइयो। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू स्थापित प्रक्रिया र विशेषज्ञ परामर्शलाई बेवास्ता गर्दै कार्यकारी प्रमुखमा केन्द्रित गरियो, जसले उत्तरदायी शासनको संस्थागत क्षमतालाई थप क्षीण बनायो। यस संस्थागत ह्रासले रोबर्ट ए. डाह्लको ‘पोलिआर्की’ सिद्धान्तअनुरुपको सहभागितामूलक लोकतन्त्रका सिद्धान्तहरूलाई कमजोर पार्दै र नेपाललाई ‘हाइब्रिड अदोरिटेरिअनिजम’को बाटोतर्फ धकेल्यो। नेपालमा राज्यसत्ताको वैधता पुनःनिर्माणविना, लोकतन्त्र केवल औपचारिक अस्तित्वमा मात्र सीमित रहनेछ।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण : अराजकता र युवाहरूको मोहभंग

भदौ २३ को आन्दोलनलाई बुझ्न एमिली डुर्कहाइमको एनोमीको अवधारणा अत्यन्त उपयोगी छ। जब राज्य र नागरिकको सामाजिक करार (सोसल कन्ट्र्याक्ट) भंग भएपछि युवा पुस्तामा, यसले ‘कलेक्टिभ डिसइल्युजनमेन्ट’को अवस्थाबाट नैतिक विद्रोहतर्फ गयो। राजनीतिक असमानताको प्रतीकः शिक्षित युवाहरूका लागि व्याप्त बेरोजगारी र अवसरहीनतालाई केवल बजारको असफलताको रुपमा नभई, सीमित अभिजात्य वर्गद्वारा राजनीतिक असमानता र संस्थागत नियन्त्रणको प्रत्यक्ष रुपमा देखिन गयो।

मिडिया नियन्त्रण र राष्ट्रवादी प्रतीकवादले सामाजिक असन्तोषलाई वैचारिक दिशा दिन असफल रह्यो। अन्य देशहरूमा ‘पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटाइजेसन’लाई जन्म दिने ‘युथ एक्टिभिजम’ नेपालमा ‘रियाक्टिभ रेसिस्टेन्स’को रुपमा प्रकट भयो, जसले सरकारलाई मौलिक रुपमा अवैध र जनताको नैतिक अपेक्षाहरूभन्दा बाहिर रहेको भन्दै विरोध भयो। डुर्कहाइमियन अर्थमा, यो आन्दोलन एनोमिक रिबेलियन थियो, जहाँ सामाजिक नियमको वैधता नै खण्डित हुन्छ।

सुरक्षा दृष्टि : राज्यको गुप्तचर प्रणालीको असफलता र वैधता संकट

ओली शासनको सुरक्षा संयन्त्रले राजनीतिक स्थायित्वको ग्यारेन्टी होइन, दमनको औजारको रुपमा काम गय्रो। सुरक्षा अध्ययनका दृष्टिले यो ‘सेकुरिटाइजेसन अफ डिसेन्ट’को मामला हो। यस प्रक्रियामा, वैधानिक नागरिक विरोधलाई राज्यद्वारा अस्तित्वगत खतराको रुपमा व्याख्या गरी बल प्रयोगलाई वैध बनाइन्छ। तर यसले सहमतिको आधारमा स्थापित हुने वेबेरियन लेजिटिमेसी होइन, होबेसियन फियर उत्पादन गर्‍यो।

यो विफलता तीन तहमा स्पष्ट देखिन्छ। रणनीतिक असफलता, गुप्तचर र सुरक्षा निकायहरू आन्दोलनको गहिरो सामाजिक कारण बझ्न असफल भए, जसले वस्तुगत विश्लेषणको सट्टा राजनीतिक आज्ञाकारितालाई प्राथमिकता दियो। अपरेसनल एक्सेस, प्रदर्शनहरू दबाउन अति बल प्रयोग र कठोर रणनीति अपनाउँदा जनविश्वास स्थायी रुपमा नष्ट भयो।

जवाफदेहीको खाडल, प्रधानमन्त्री र संस्थागत प्रमुखहरूले परिचालन त्रुटिहरू वा रणनीतिक गल्तीहरूको औपचारिक रुपमा जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरे, जसले सरकार कानुनभन्दा माथि रहेको धारणालाई बलियो बनायो।

अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण : विकासमुखी लोकप्रियतावाद र आर्थिक विमुखता

आर्थिक दृष्टिले, ओलीको शासन प्रतीकात्मक समृद्धिको अभ्यास थियो, जसले वास्तविक आर्थिक न्यायको सट्टा राष्ट्रवादी परियोजनाहरू र द्रुत विकासको बयानबाजीमा वैधता खाज्यो। राज्यले समानताविनाको वृद्धिको बाटो लियो, जस्तो सरकारले वित्तिय समानता र अवसरका लागि आवश्यक संरचनात्मक सुधारहरूलाई बेवास्ता गर्दै कुल वृद्धि सूचकलाई प्राथमिकता दिने विकास मोडेल अपनायो। विशाल परियोजनागत राजनीतिले ठूला-ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू राजनीतिक प्रचारको उपकरण बनायो। जुन प्राय, अपारदर्शी खरिद प्रक्रिया र राजनीतिक सो अफद्वा रा सञ्चालित थिए। दिर्घकालीन केनसियन सुधारको सट्टा अल्पकालिन र आकर्षक पूर्वाधार लोकप्रियतावाद अपनाइयो। यसले देखावटी उपलब्धि दिए पनि दीर्घकालीन असमानता र स्रोतको दुरुपयोग बढायो। फलस्वरुप, अर्थतन्त्रले अविश्वासको वातावरण भोग्यो, जसले राजनीतिक विस्फोटका लागि आवश्यक इन्धन को काम गर्‍यो।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध दृष्टिकोण : प्रतिक्रियात्मक राष्ट्रवाद र भूराजनीतिक संकुचन

वास्तविकतावादी सिद्धान्तअनुसार सानो राज्यले आफनो शक्ति सन्तुलन स्वार्थमा आधारित तटस्थता र रणनीतिक सन्तुलन बाट बनाउँछ। तर, ओली शासनले विदेश नीतिलाई घरेलु राष्ट्रियतावादी नाटकमा रुपान्तरण गर्‍यो। छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध, विशेषगरी भारतसँगको विवाद र चिनसँगको समीपता रणनीतिक होइन, भावनात्मक थियो। राष्ट्रवाद व्यवहारपरक भन्दा प्रदर्शनमुखी भयो। जस्तो देशको दीर्घकालीन हित सुनिश्चित गर्नुको सट्टा घरेलु राजनीतिक समर्थन जुटाउन र आलोचनाबाट ध्यान मोड्न प्रयोग हुने प्रदर्शनकारी स्वरुपमा परिणत भयो। नेपाल बफर फटिगमा फँस्यो, जहाँ दुई शक्तिशाली छिमेकीहरूलाई निरन्तर सन्तुलनमा राख्ने आवश्यकताले गर्दा न भारतमा विश्वास, न चिनसँग स्थायित्व, यसले कूटनीटिक असंगति उत्पन्न भयो। यो व्यवहार निर्माणवादी दृष्टिले हेर्दा कूटनीतिमा परिचय राजनीतिको त्रुटिपूर्ण प्रयोग थियो, जहाँ घरेलु, राजनीतिकरण गरिएको राष्ट्रिय पहिचानलाई राज्यको बाहृय सम्बन्धमा प्रक्षेपण गरेर जटिलता सिर्जना गरियो।

निष्कर्षात्मक मूल्याङ्कन : राजनीतिक जवाफदेहिताको संकट

नेपालको संकट ओलीको व्यक्तिगत असफलताभन्दा गहिरो छ। यो राजनीतिक नैतिकताको सामूहिक पतन हो। जब लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई स्वार्थ, प्रतिशोध र भ्रमको खेल मात्र बनाइन्छ, तब नागरिकहरूले वैकल्पिक नैतिकता र जवफदेहिता खोज्छन्, र उनीहरूले त्यो सडकमा पाए। राजनैतिक उत्तरदायित्वविना जनमत केवल औपचारिक हुन्छ, र सत्ताले आफनो वैधता गुमाउँछ। नेपाल अहिले लोकप्रियतावादपछिको पुनःउत्थानको चरणमा छ, जहाँ लोकतन्त्र पुनर्निमाणमा संस्थागत निष्ठा र नैतिक जिम्मेवारीमा आधारित लोकतन्त्रको पुनर्निर्माणको माग गर्दछ।

यस्ता हुन सक्छन् नीतिगत पुनर्निर्माण एजेण्डाहरू

यस संकटबाट बाहिर निस्कन र एक दृढ लोकतान्त्रिक राज्य निर्माण गर्न, निम्न नीतिगत हस्तक्षेपहरू रणनीतिक रुपमा आवश्यक छन्।
१, शासन जवाफदेहिता चार्टर : शीर्ष तहदेखि स्थानीय तहसम्म जवाफदेहिता मापन र निगरानीको लागि एक बलियो, स्वतन्त्र प्रणाली लागू गर्ने।
२, नागरिक-सुरक्षा अनुगमन संयन्त्र : प्रहरी र सशस्त्र निकायहरूमा कडा नागरिक र संसदीय पर्यवेक्षण अनिवार्य गर्ने, र बल प्रयोग र मानव अधिकार अनुपालन सम्बन्धि प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्ने।
३, राष्ट्रिय युवा विश्वास कार्यक्रम : युवा रोजगारी, अनिवार्य राजनीतिक सहभागिता र शासनप्रति विश्वास पुनर्निमाण गर्न पारदर्शी सार्वजनिक मञ्चहरू सिर्जनामा केन्द्रित कार्यक्रम सुरु गर्ने।
४, ब्योरोक्रेसीलाई नैतिक प्रशिक्षण : सार्वजनिक सेवाको आचारसंहितामा नैतिक आचरण, नीतिमा आधारित तर्क र व्यावहारिक सुधारमा जोड दिँदै कर्मचारीतन्त्रको प्रशिक्षण प्रणालीलाई पुनर्गठन गर्ने।
५, रणनीतिक तटस्थता सिद्धान्त : भावनात्मक वा पक्षपातपूर्ण सन्तुलनबाट टाढा रहेर राष्ट्रिय आर्थिक र सुरक्षा लक्ष्यहरूको व्यावहारिक खोजीमा आधारित हित आधारित रणनीतिक परराष्ट्र नीति अपनाउने।

बटमलाइन

ओली शासनकाल र भदौ २३ को आन्दोलन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एक निर्णायक मोड हो, जहाँ नागरिकहरूले स्पष्ट सन्देश दिए :
जब सत्ता संस्थाभन्दा ठूलो हुन्छ, तब सडक संसद् बन्छ।

नेपालको लोकतन्त्र अब केवल संवैधानिक औपचारिकता मात्र होइन, एक व्यापक नैतिक र संस्थागत पुनर्जागरणको माग गरिरहेको छ, एक यस्तो चरण जहाँ राज्य वैधता नागरिक विश्वासबाट पुनःनिर्माण हुनुपर्छ।

(माधव ढकाल मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुरका अनुसन्धानकर्ता हुन्।)