नेपालले पछिल्ला ७–८ दशकको इतिहासमा निरन्तर राजनीतिक प्रयोगमै बितायो। २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यपछि प्रजातन्त्रको उदय भयो, २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भयो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना भयो र २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो।
यसैबीच संघीयता पनि अवलम्बन गरियो, तर सबै संरचनागत परिवर्तनपश्चात पनि जनताले खोजेको स्थायित्व, सुशासन र समृद्धि प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। भर्खरै भएको जेनजी विद्रोहले फेरि एकपटक देखाएको छ, अब नेपाली जनता केवल राजनीतिक नारा र वाचामा सीमित हुन चाहँदैनन्। धैर्य टुटिसकेको छ।
पछिल्लो आन्दोलन केवल भ्रष्टाचार वा कुशासनको विरोधमा मात्र थिएन, त्यो त नेपाली राज्यको अधारभूत संरचना र दिशाप्रतिको गहिरो असन्तुष्टिको प्रकटीकरण थियो। नेपाली जनता अब ठोस नतिजा र भविष्यप्रतिको आशा खोजिरहेका छन्। हामीले अबको बहस ‘कस्तो प्रणाली’ भन्नेमा होइन, बरु ‘कसरी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने’ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको राजनीतिक प्रणालीको अनवरत बहस हो। नेपाललाई कुन राजनीतिक प्रणाली उपयुक्त हुन्छ? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख? संसदीय व्यवस्था या मिश्रित प्रणाली? संघीयताको स्वरुप जस्ताको तस्तै राख्ने कि परिमार्जन गर्ने? हामीले यही प्रश्नमा दशकौँदेखि आफ्नो अमूल्य समय बर्बाद गरेका छौं। यो बहस आफैंमा निरर्थक छैन, तर जब यसले राष्ट्रलाई गतिहीन बनाउँछ, तब यो हानिकारक बन्न पुग्छ।
कुनै पनि प्रणाली पूर्ण हुँदैन समयसँगै परिमार्जन गर्दै लानुपर्छ। छिमेकी देश भारतमा संसदीय प्रणाली छ, तर त्यहाँको नेतृत्वले प्रदान गरेको स्थिरताले उनीहरुलाई आर्थिक महाशक्तिको दौडमा लगिरहेको छ। यसले के प्रमाणित गर्छ भने, समस्या प्रणालीमा होइन, नेतृत्वमा छ।
जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वमा इमानदारी, नैतिकता र दूरदृष्टि हुँदैन, जबसम्म उनीहरुले भागबन्डा र पदलोलुपताभन्दा माथि उठेर देश र जनताको हितमा काम गर्न सक्दैनन्, तबसम्म जस्तोसुकै प्रणालीले पनि काम गर्दैन। ७५ वर्षदेखि एउटै कुरामा अल्झिएर हामीले धेरै अवसर गुमाइसकेका छौं। अब हामीले यो चक्रलाई तोड्नैपर्छ। हामीले अहिले जुन प्रणाली अवलम्बन गरेका छौं, त्यसलाई नै प्रभावकारी बनाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ र आवश्यक परे भविष्यमा पनि परिमार्जन गर्न सकिन्छ, तर यसैमा सम्पूर्ण समय खर्च गर्नु हुँदैन।
यससँगै, नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई बुझ्न र व्यवस्थापन गर्न हामी असफल भएका छौं। हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुको सट्टा, नेपाललाई भूराजनीतिक द्धन्द्धको प्रयोगशाला बन्न दिएका छौं। हाम्रो देशको नेतृत्वले एकैपटकमा धेरै देशलाई रिझाउन खोज्दा हामीले दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पनि सहि दिशामा राख्न सकेका छैनौं।
विश्व आर्थिक रुपमा ध्रवीकृत भइरहेको यो समयमा, हामीले आफ्ना दुई ठूला र द्रुत गतिमा विकास भइरहेका छिमेकी भारत र चीनसँग सन्तुलित र दीर्घकालीन सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। हाम्रो कूटनीति अब अनुदान र सहायता मात्र आधारित हुनु हुँदैन, बरु व्यापार, लगानी र साझेदारीमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
लाखौं नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्, जसले गर्दा हाम्रो देशको जनसांख्यिक लाभ विदेशले उपयोग गरिरहेको छ।
हामीले छिमेकीहरुलाई शत्रुको रुपमा नभई व्यापार र विकासका साझेदारको रुपमा हेर्नुपर्छ। हाम्रो ८० प्रतिशत बजार पहुँच यही दुई देशसँग जोडिएको छ, यसको अधिकतम उपयोग गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई सशक्त बनाउनुपर्छ। जबसम्म हामी आफ्नो भूराजनैतिक महत्त्वलाई बुझेर राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्दैनौं, तबसम्म हामीले चाहेजस्तो समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन।
राजनीतिक र भूराजनीतिक मुद्दामा फँस्दा हामीले राष्ट्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेका छौं, त्यो हो आर्थिक समृद्धि। नेपालको अर्थतन्त्र आज पनि विप्रेषणमा आधारित छ, जसले दिगो विकास सुनिश्चित गर्दैन। लाखौं नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्, जसले गर्दा हाम्रो देशको जनसांख्यिक लाभ विदेशले उपयोग गरिरहेको छ।
हामीले स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने र युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै सदुपयोग गर्ने चुनौतीलाई अबको मुख्य प्राथमिकता बनाउनुपर्छ। यसका लागि साना तथा मझौला उद्यम को प्रवर्धन, कृषि प्रशोधन उद्योग, हिमाली जडीबुटी उद्योग, प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग, हरित अर्थतन्त्रमा लगानी, र पर्यटन तथा जलविद्युत जस्ता क्षेत्रहरुको समुचित उपयोग गर्न आवश्यक छ। हाम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीमा पर्याप्त लगानी गरेर हामीले दक्ष र प्रतिस्पर्धी मानव संसाधन तयार गर्न सक्छौं। नयाँ पुस्तालाई बच्चाको रुपमा होइन, देशको भविष्य निर्माताको रुपमा हेर्नुपर्छ। यो पुस्तासँग प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्रको ज्ञान छ, जसलाई उपयोग गरेर हामीले नयाँ आर्थिक क्रान्ति ल्याउन सक्छौं।
उनीहरुले उठाएका मुद्दाहरु हुन्, भ्रष्टाचारमुक्त शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता। यी कुनै अमूर्त माग होइनन्, बरु एक न्यायोचित र समुन्नत समाजका आधारभूत सर्तहरु हुन्।
जेनजी आन्दोलनले हाम्रो समाजलाई एउटा महत्त्वपूर्ण चेतावनी दिएको छ। यदि हामीले समयमै गम्भीर सुधार गरेनौँ भने यस प्रकारका आन्दोलनहरु बारम्बार दोहोरिन सक्छन्। यो आन्दोलन केवल आक्रोशको परिणाम मात्र होइन, यो त व्यवस्था र नेतृत्वप्रतिको गहिरो अविश्वासको द्योतक हो।
७२ जना युवाको जीवन गुमाएको इतिहास दोहोर्याउन नदिन, हामीले उनीहरुको आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्छ। उनीहरुले उठाएका मुद्दाहरु हुन्, भ्रष्टाचारमुक्त शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता। यी कुनै अमूर्त माग होइनन्, बरु एक न्यायोचित र समुन्नत समाजका आधारभूत सर्तहरु हुन्। हामीले अब राजनीतिक बहसलाई स्थगित गरेर आर्थिक बहसलाई प्राथमिकतामा ल्याउनै पर्छ।
अन्ततः नेपालले के चाहिएको हो भन्ने प्रश्नको उत्तर सरल छ। नेपाल राजनीतिक प्रयोगशाला होइन, बरु आर्थिक रुपमा समृद्ध, शान्त, र खुसी देश बन्न चाहन्छ। नेपालले अब राजनीतिको अन्धाकारबाट बाहिर निस्किएर आर्थिक समृद्धिको उज्यालो बाटोमा हिड्न चाहन्छ। हामीले अब अनन्तकालसम्म राजनीतिक प्रणालीको बहस गरेर समय बर्बाद गर्नुको सट्टा, उपलब्ध स्रोतसाधन र युवा जनशक्तिको सही उपयोग गरेर देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा दूरदृष्टि, इमानदारी र समर्पणको आवश्यकता छ।
अबको ६–७ महिनाको अवधिमा नेपाली जनताले कुन राजनीतिक दिशा र आर्थिक मार्गचित्र चाहन्छन् भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ। यो हाम्रो अस्तित्वको प्रश्न हो। नेपालकोे भविष्य अब यही साहसिक र निर्णायक कदममा निर्भर छ।
(ढकाल मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुरमा विद्यावारिधि शोधार्थी हुन्। उनको अनुसन्धान दक्षिण एसियामा डिजिटल कृषि, जलवायु अनुकूलन क्षमता, डिजिटल अर्थतन्त्र र ग्रामीण नवप्रवर्तनमा केन्द्रित छ।)
