२०८१ साल पुस महिनामा बराहा क्षत्र नगरपालिकाको प्रकाशपुर शनिबार हाटबजारमा अचम्मको दृश्य देखियो। किसानहरूले थुप्रै काउली ल्याएका थिए, तर त्यहाँ माग कम भएकाले उनीहरू ५ रुपैयाँमै बेच्न बाध्य भए। यही दृश्य खोटाङका व्लगर मनोज आचार्यले आफ्नो ‘इन्टरटेनमेन्ट एमएमसी’ युट्युब च्यानलमा भिडियो बनाएर देखाए। सामान्यतया ५०–८० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्ने फूलकोपी त्यहाँ केवल ५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा फालाफाल बिक्री भयो।

यस वर्ष किसानहरूले राम्रो मौसमी अवस्था, मल बीउको सहज उपलब्धता र सामूहिक खेतीका कारण ठूलो मात्रामा काउली उत्पादन गरेका थिए। तर, तरकारी किसानहरूले एकैपटक हाटबजारमा ल्याए, जसले आपूर्ति धेरै बढायो। अर्कोतर्फ, माग भने स्थिर रह्यो। गाउँका उपभोक्ताले एकैपटक आएको काउली खपत गर्न सकेनन्, ठूलो सहरसम्म लैजान ढुवानी र भण्डारण सुविधा पनि छैन। नतिजा स्वरूप, बजारमा आपूर्ति र मागबीच ठूलो असन्तुलन पैदाभयो।

यसरी असन्तुलन बढेपछि, कक्षा १० मा पढाइने ‘डिमान्ड-सप्लाई थेओरी’ प्रत्यक्ष कार्यान्वयनमा देखियो। जब आपूर्ति बढ्छ र माग स्थिर रहन्छ, मूल्य तल जान्छ। औसतमा बीउ, मल, मजदुरी, सिँचाइ र ढुवानी जोड्दा एक किलो काउली उत्पादन गर्न १५-२० रुपैयाँ खर्च हुन्छ।

किसानले प्रतिकिलो केवल ५ रुपैयाँ मात्र पाउँदा उनीहरू घाटामा परे। उपभोक्ताले तत्काल सस्तोमा तरकारी पाए पनि, यो लाभ अस्थायी मात्र थियो। किसानहरू निराश भई अर्को वर्ष खेती घटाउँछन् भने, भविष्यमा बजारमा काउलीको अभाव हुन्छ र मूल्य पुनः बढ्छ। यसले खाद्य सुरक्षामा नकारात्मक असर पार्छ। चौधरीले बजारमा काउलीका थुप्राहरू देख्दा आफ्नै अनुभव सम्झिए।

केही वर्षअघि उनले दुईवटा खसी बसको डिक्कीमा हालेर काठमाडौं लग्दा ट्राफिकले पटक पटक रोकेर अपराधीझैँ सोधपुछ गरेको थियो। तर उही सडकमा ३०–४० टन बोकेका कन्टेनर र इन्धन ट्यांकरहरू सजिलै गुडिरहेका थिए। उनलाई रिस उठ्यो चौधरीले महसुस गरे यो समस्या केवल आफ्नो गाउँको होइन, नेपालभरका किसानहरूको साझा हो। उनले मनमै सोचे किसानको पसिना खेर जान्छ, तर सरकार, योजनाकार र अर्थशास्त्री किन चुप लाग्छन्? हाम्रो आवाज किन कसैले उठाउँदैन?

चौधरीको व्यक्तिगत अनुभव

ग्रामीण क्षेत्रमा बस मात्र प्रमुख यातायात साधन हो। किसानले गाउँमा उब्जाएको फलफूल, तरकारी वा खाद्यान्नलाई बजारसम्म पुर्‍याउने सजिलो विकल्प भनेकै बसको छत थियो। बसको छतमा राखिने सामान २–३ टन मात्र,  त्यो पनि हल्का, छिट्टै बिग्रने तरकारी वा फलफूल जस्तै काउली, काँक्रा, तरबुजा। यसलाई जोखिमपूर्ण ठहराउने तर त्यही सडकमा ३०–४० टनका कन्टेनर सजिलै गुड्ने विरोधाभास चौधरी जस्ता किसानलाई अझै रिस उठाउने कुरा हो। 

१५–२० वर्ष अघि नेपालमा सार्वजनिक बस र यात्रु ढुवानीको स्वरूप निकै फरक थियो।  गाउँमा उत्पादन भएको खाद्यान्न, घ्यू, तेल वा कुखुरा, खसी जस्ता सामग्री गाउँलेहरूले बसको छतमा राखेर सजिलै शहरसम्म पठाउँथे।चौधरीजस्ता किसान/यात्रीले २ क्विन्टल चामल र गहुँको पिठो छतमा राखेर छोराछोरीलाई काठमाडौं पठाउनु सामान्य थियो। यात्रु बसले यात्रुसँगै खाद्यान्न, लत्ता–कपडा वा निर्माण सामग्री पनि बोक्थ्यो। यसले यात्रुलाई पनि राहत मिल्थ्यो, बसलाई पनि अतिरिक्त आम्दानी।

यो प्रणाली पूर्ण कानुनी नहुने भए पनि, त्यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सस्तो ढुवानी को सहजता दिएको थियो। चौधरीले आफैंले ३ वर्षअघि दुईवटा खसी बसको डिक्कीमा हालेर काठमाडौँ लगेका थिए। त्यो बेला उनीसँग आर्थिक विकल्प थिएन, नत कुनै छुट्टै ट्रक भाडामा लिन सक्ने क्षमता। तर बाटोभरि उनले अनेक कष्ट खेपे, ट्राफिकको सोधपुछ, यो कानुन विरुद्ध हो, किन खसी डिक्कीमा राखेको? प्रहरीले बारम्बार रोकेर प्रश्न गर्‍यो, कतै जरिवाना तिर्नुपर्ने त भयो कि भन्ने डर पनि लाग्यो। यात्रुको आँखा र टिप्पणीले उनलाई अपमानित बनायो।

उनी भन्छन्, म किसान, मेरो पसिना यही खसीमा थियो। तर पुलिस र ट्राफिकले मलाई अपराधीझैँ व्यवहार गरे। मेरो मनमा यत्तिकै रिस उठ्थ्यो  म आफ्नै घरको खसी आफ्नै सन्तानलाई दिन खोज्दा किन यो अपमान सहनुपरेको? मलाई अझै रिस उठ्छ। त्यो बेला उनको आँखा अगाडि ३०–४० टनका कन्टेनर र पेट्रोलियम ट्यांकर सजिलै राजमार्गमा गुडिरहेका थिए। उनले मनमनै सोचे सडकले ४० टन झेल्छ भने, मेरो दुईवटा खसी किन असुरक्षित हुन्छ? यही प्रश्नले उनलाई अझै निराश तुल्याएको छ।

आज लागू भएको कानुनले यात्रु बसलाई केवल यात्रुका लागि मात्र सीमित गरेको छ। किसानले अब आफ्ना उत्पादन लैजान छुट्टै मालवाहक ट्रक भाडा लिनुपर्ने बाध्यता छ। उदाहरणका लागि, किसानसँग २ टन काउली छ भने विगतमा उनी बसको छतमार्फत न्यूनतम शुल्क तिरेर बजार पुर्‍याउँथे। तर अहिले ट्रक भाडालिनुपर्छ, जसको लागत सामानको मूल्यभन्दा ३–४ गुणा बढी हुन्छ।

त्यसैगरी, ४ वटा खसी पठाउन १०–१५ हजार रुपैयाँ खर्च आउँछ। यसले किसान घाटामा जान्छन्, उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्छ, र ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ। नेपाल न इन्धन उत्पादन गर्छ, न सवारी साधन। हाम्रो अर्थतन्त्र पूर्णत: आयातमा निर्भर छ। यस्तो अवस्थामा यात्रु र सामान पूर्ण रूपमा छुट्याउँदा गाडी संख्या बढ्छ, इन्धन खपत दोब्बर हुन्छ, विदेशी मुद्रा निकास चुलिन्छ, र अन्ततः उपभोक्ता माथि भार पर्छ।

किसान विरोधी नीति र कानुन

नेपाल सरकारले कानुन ल्यायो यात्रु बसमा तरकारी, फलफूल वा खसी–बाख्रा राख्न पाइँदैन, सुरक्षा खतरा हुन्छ। सुन्दा सबैले ताली बजाए, अब हाम्रो बस सुरक्षित भयो। तर वास्तविकता अर्कै छ। उही साँघुरो नारायणघाट–मुग्लिन–काठमाडौं राजमार्गमा ३०-४० टनका ट्रक सजिलै गुड्छन्। बसको छतमा २ टन तरकारी राख्दा दुर्घटना हुन्छ भनिन्छ, तर ४० टनको कन्टेनरलाई सहजै अनुमति छ।

यसले प्रस्ट देखाउँछ कानुन सुरक्षाभन्दा बढी आयात–व्यापारी र राजस्व नीतिको परिणाम हो। बसमा तरकारी र पशु लैजान रोकिएको छ। कारण भनिन्छ सुरक्षा। तर प्रश्न उठ्छ २ टन काउली असुरक्षित, तर ४० टन कन्टेनर सुरक्षित? यो तर्क ठीक लाग्दैन। सडक अझै साँघुरो छ। भूस्खलन अझै हुन्छ। सडक सुधार नगरी कानुन मात्रै कडाइ भयो। यो सजिलो बाटो हो, तर सही समाधान होइन। प्लानरहरूले जनतालाई सत्य बुझाएनन्। अर्थशास्त्रीहरूले मौन बसे। ब्युरोक्र्याटहरूले सजिलो काम रोजे। सबैले सार्वजनिक बहसमा बोल्न सकेनन्। परिणाम के भयो?

जनताले मान्न थाले बसमा तरकारी नै दुर्घटनाको कारण हो। किसान अपराधीझैँ देखिए। उपभोक्ता महँगोमा सामान किन्न बाध्य भए। समस्या सुरक्षा होइन। समस्या मौनता हो। ज्ञान भएका मानिसले आवाज उठाएनन्। त्यसैले असन्तुलित कानुनले सबैलाई पीडा दियो।

किसानले आफ्नो उत्पादन (काउली) सस्तोमा बेच्न बाध्य छन्। कानुनी अड्चन: सरकारले ठूला यात्रुवाहक गाडी (बस/माइक्रो) मा तरकारी वा अन्य सामान ढुवानी गर्न नपाउने नियम बनाएको छ। परिणाम: किसानलाई ट्रक वा पिकअप नै प्रयोग गर्नुपर्छ, जसको भाडा उत्पादनको मूल्यभन्दा धेरै महँगो पर्न जान्छ (जस्तै: २५०० रुपैयाँको काउली पठाउन १० हजार रुपैयाँ भाडा)। यसले किसानलाई बजारसम्म पुग्नै दिँदैन, जसले गर्दा यो नियम किसानविरोधी देखिन्छ।

गाउँमा किसानले ५ रुपैयाँमा बेच्ने काउली सहरको उपभोक्ताले ७०-८० रुपैयाँमा किन्नुपर्छ। कारण बीचमा ढुवानी र व्यापारीको नाफा ले गर्दा मूल्य अकासियो। यसको नाम नीति प्रेरित मूल्य अन्तर हो। जसको अर्थ – सरकारी नीतिकै कारणले गर्दा मूल्यमा यति ठूलो फरक आएको हो। यसको फाइदा व्यापारी र ढुवानी गर्ने व्यक्ति लाई मात्र पुगेको छ। 

सरकारको तर्क विकासको भ्रम, ढुवानी अलग गर्ने नीतिले देशलाई फाइदा गर्छ। कसरी ? नयाँ ढुवानी गाडी (ट्रक/पिकअप) को आयात बढ्छ, जसबाट सरकारलाई भन्सार कर (राजस्व) धेरै आउँछ। गाडी किन्नेहरूले बैंकबाट कर्जा लिन्छन्, जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान (घुमाउने) बनाउँछ। सुन्दा यो नीतिले राष्ट्रिय फाइदा (रोजगारी र राजस्व) हुने जस्तो देखिन्छ।  दिगो विकासको हानि, धेरै गाडी किन्दा विदेशी मुद्रा विदेश जान्छ (गाडी र इन्धन किन्न), पूँजी (पैसा) खेती, भण्डारण, सिंचाइ जस्ता उत्पादनशील काममा नलागी गाडी, सडक जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा फस्छ। किसानले राम्रो आम्दानी गर्न नसक्दा गाउँको अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ। अन्तिम परिणाम ,देश आयातमा झन् धेरै निर्भर हुन्छ।

हाइब्रिड मोडेल नै समाधान

नेपालले न इन्धन उत्पादन गर्छ, न सवारी साधन उत्पादन। हाम्रो अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा आयात निर्भर छ। यस्तो अवस्थामा यात्रु र सामानलाई छुट्याउँदा, गाडीको संख्या बढ्छ थप गाडी आयात गर्नुपर्छ, जसले विदेशी मुद्रा निकास बढाउँछ। इन्धन खपत बढ्छ  एउटै यात्रामा दुई गाडी चल्दा पेट्रोलियम खपत दोहोरो हुन्छ।

ढुवानी लागत बढ्छ उपभोक्ताले दैनिक उपभोग्य वस्तु महँगोमा किन्नुपर्ने हुन्छ। यो नीति छोटो समय मा सरकारको राजस्व र व्यापारीको फाइदाको लागि राम्रो देखिए पनि, लामो समय मा यसले किसान र देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।

किसानको ढुवानी सस्तो बनाउनुपर्छ ताकि किसानले घाटा खान नपरोस्। यो नीति माथिबाट हेर्दा विकासको जस्तो देखिए पनि, भित्री रूपमा यो किसानविरोधी छ र यसले अन्ततः देशलाई नै नोक्सान गर्छ। यसलाई  विकासमुखी’ होइन, ‘विकृतमुखी’ नीति भन्न सकिन्छ, अनुभवले सिकाउँछ पूर्ण छुट्टाछुट्टै ढुवानी मोडेल नेपालमा व्यवहारिक छैन। बरु, सुरक्षा सीमा तोकेर ‘हाइब्रीड मोडल’ अपनाउनु पर्छ। जसमा यात्रु बसले सीमित मात्रामा किसानको तरकारी, फलफूल वा पशु पनि लैजान पाओस्।

यसले किसानलाई राहत दिन्छ, उपभोक्ताले सस्तो मूल्य पाउँछन्, इन्धन बचत हुन्छ, र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। जबसम्म नेपालले आफ्नै इन्धन र सवारी उत्पादन गर्दैन, तबसम्म किसानलाई बसमा उत्पादन लैजान कानुनी अनुमति दिने हाइब्रिड मोडेल नै समाधान हो। यसरी मात्र चौधरीजस्ता किसानलाई  अनावश्यक खर्चबाट मुक्त गर्न सकिन्छ।

यात्रु बसले सीमित मात्रामा सामान र पशु पनि लैजान पाओस्। स्पष्ट सीमा र बीमा व्यवस्था तोकियोस्। सुरक्षा र आर्थिक दुबै सन्तुलित होस्।

निष्कर्ष: दसैंमा खसी र तरकारी पठाउन व्यवस्था होस्

हामी अहिले दसैंको बीचमा छौँ। गाउँ सहर सबैतिर चहलपहल छ, तर चौधरीको मन अझै विगतले पोलिरहेको छ।

केही वर्ष अघि उनी आफ्ना छोराछोरीलाई दसैंमा खसी र तरकारी पठाउन खोज्दा कति अपमान सहनुपरेको थियो। बसको डिक्कीमा खसी राख्दा ट्राफिकले रोके, प्रहरीले सोधपुछ गर्‍यो, यात्रुले अपराधीझैँ हेरे। उनले महसुस गरे कानुनले किसानलाई आफ्नै उत्पादन बोकेर पनि अपराधी बनाएको छ।

आज, जेन जी आन्दोलनपछि नयाँ सरकारप्रतिको आशा जागेको छ। चौधरी भन्छन् यो दसैंमा मेरो इतिहास कसैले दोहोर्याउन नपरोस्। किसानले आफ्नै पसिनाको फल सजिलै बजार पुर्‍याउन पाओस्।

२-३ टन तरकारी वा खसी बसको छत वा डिक्कीमा लैजान पाउनु भनेको अपराध होइन, हाम्रो अधिकार हो। दसैं भनेको खुशी बाँड्ने समय हो। तर त्यो खुशी अधुरो हुन्छ, जब किसानले आफ्नो उत्पादन नै सजिलै बजारमा पुर्‍याउन सक्दैनन्।

त्यसैले चौधरीको सन्देश सरल छ नयाँ सरकारले हाइब्रिड मोडेललाई स्वीकारोस्, जहाँ यात्रुसँगै किसानले सीमित सामान (तरकारी वा खसी बसको छत वा डिक्कीमा ) लैजान पाउँन्। यसरी मात्र दसैंको चाड सबैका लागि बराबरी खुशीको चाड बन्न सक्छ।