नेपालमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) सामान्य उपभोक्ताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सामग्री हो। यसलाई सस्तो राख्न नेपाल आयल निगमले हरेक वर्ष ठूलो रकम अनुदान दिँदै आएको छ। हाल निगमले खरिद मूल्यभन्दा करिब १५ प्रतिशत घाटा सहेर ग्यास बेचिरहेको छ, जसको वार्षिक लागत करिब ६-७ अर्ब रुपैयाँ बराबर हुन्छ। तर, यो घाटा पुरै हवाई इन्धन (एटीएफ) मा थपिएको छ।
यसरी खाना पकाउने ग्यासलाई सस्तो राख्ने नीति अपनाउँदा हवाई इन्धन अनावश्यक रूपमा महँगो बनाइएको छ। समस्या कहाँ छ? नेपालमा खाना पकाउने ग्यास र हवाई इन्धनको खपत करिब बराबर छ। तर, निगमले ग्यासमा भएको घाटा केवल हवाई इन्धनबाट पूर्ति गर्ने भएकाले एटीएफमा २०-२५ प्रतिशतसम्मको अतिरिक्त मूल्य जोडिएको छ।
यसको प्रत्यक्ष असर तीन क्षेत्रमा देखिन्छ :
- आन्तरिक यात्रुमा असर – हवाई इन्धन महँगो भएपछि आन्तरिक उडानका टिकट ७-१० प्रतिशत बढेका छन्। यसले सर्वसाधारणलाई सस्तो र छिटो यात्रा गर्न रोकिरहेको छ।
- अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा असर – एटीएफ महँगो भएकाले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरूले नेपालमा नभरी भारत, बंगलादेश वा अन्य मुलुकमा इन्धन भर्ने गरेका छन्। यसका कारण जहाजहरूले नेपाल आउँदा १०-१५ सिट खाली राख्नुपर्ने हुन्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय टिकट महँगो हुने मात्र होइन, नेपाल एयर हबको रूपमा आकर्षक बन्ने अवसर पनि गुमिरहेको छ।
- सरकारी आम्दानीमा असर – नेपाल सरकारले एटीएफबाट प्रति लिटर करिब ६०-६५ रुपैयाँ कर उठाउँछ। तर, नेपालमै इन्धन नभर्ने विदेशी जहाजहरूको संख्या बढ्दा सरकारको कर संकलन घटेको छ। यसले दीर्घकालमा सरकारलाई राजस्व संकटतर्फ धकेल्न सक्छ।
समाधान के हो?
खाना पकाउने ग्यासमा दिइएको अनुदान केवल हवाई इन्धनमा हाल्नु अन्यायपूर्ण अभ्यास हो। यसको भार पेट्रोल, डिजेलसहितका सबै इन्धनमा समान रूपमा बाँड्नुपर्छ। यदि यसरी बाँड्दा पेट्रोल वा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १-२ रुपैयाँ मात्र बढ्छ। यस्तो सानो वृद्धिलाई जनसाधारणले सजिलै सहन सक्छन्। तर, यसबाट ठूलो फाइदा लिन सकिन्छ।
सम्भावित परिणाम
- अन्तर्राष्ट्रिय लाभ : एटीएफ सस्तो भएपछि विदेशी जहाजहरूले नेपालमै इन्धन भर्नेछन्। यसले २०-२५ प्रतिशत खपत बढाउँछ, जसबाट सरकारले मात्र करिब ५ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त राजस्व आर्जन गर्न सक्छ।
- आन्तरिक लाभ : आन्तरिक टिकट ७-१० प्रतिशत सस्तो भएपछि यात्रु संख्या कम्तीमा १० प्रतिशत बढ्नेछ। यसले हवाई कम्पनीलाई राहत दिने मात्र होइन, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको राजस्व पनि उल्लेखनीय रूपमा बढाउनेछ।
दीर्घकालीन दृष्टिकोण नीतिगत रूपमा हेर्दा खाना पकाउने ग्यासमा अनुदान दिने सरकारको निर्णय उपभोक्ता हितका लागि भए पनि यसको खर्चको बोझ केवल हवाई इन्धनमा हाल्नु दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने अभ्यास हो।
बरु अनुदानलाई सबै इन्धनमा समानुपातिक रूपमा बाँड्दा:
- उपभोक्ताले थोरै मात्र बोझ खेप्नुपर्नेछ
- सरकारलाई ठूलो राजस्व थपिनेछ
- विमान कम्पनी र पर्यटन उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्नेछन्
- यात्रुहरूले सस्तो टिकट पाउनेछन्
निष्कर्षमा ग्यासलाई सस्तो राख्ने वर्तमान नीति उपभोक्तामुखी देखिए पनि यसले हवाई इन्धन महँगो बनाएर सम्पूर्ण हवाई क्षेत्रलाई नोक्सान पुर्याइरहेको छ। त्यसैले अब समय आएको छ – अनुदानको भारलाई समानुपातिक रूपमा बाँडेर दीर्घकालीन र स्थायी समाधान खोज्ने। यसरी मात्रै नेपालले राजस्व बढाउने, पर्यटनमैत्री वातावरण बनाउने र यात्रुलाई सस्तो यात्रा उपलब्ध गराउने तीनवटा उद्देश्य एकसाथ पूरा गर्न सक्छ।
