अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग ‘होम एण्ड अवे’मा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। हो, यो गर्न पर्ने पनि देखिन्छ। तर, होम एण्ड अवे गर्दा खेरि धेरै कुराहरु तयार गर्नु पर्ने हुन्छ। तर, त्यसको तयारी भने केही पनि देखिएको छैन।

भदौमा हामी क्लबहरुलाई एकदम एकैचोटि बैठकमा बोलाइएको थियो। त्यहाँ नयाँ प्रस्तावहरु देखियो। ‘होम एण्ड अवे’ मोडलमा जाने भन्ने कुरा पनि आयो। यो भनेको क्लब र एन्फा बीच घनीभूत छलफल गर्नुपर्ने कुराहरु हुन्। यसमा नीतिगत निर्णयहरु प्रशस्तै गर्नुपर्ने छन्।

लिग आयोजनाका लागि एउटा स्वतन्त्र लिग कमिटी गठन गर्नै पर्छ। नीतिगत निर्णय गर्दाखेरि त्यो लिग कमिटीलाई फाइनान्सियल राइट, लिगल राइट र टेक्निकल कम्पिटिसनको राइटहरु दिएर त्यो एउटा स्वतन्त्र एउटा संस्थाको रुपमा  विकास गर्नुपर्छ। त्यसलाई मार्केटिङदेखि हरेक कुरा जिम्मा लाउनु पर्छ।

मैदानको मापदण्ड पुर्‍याउनै कठिन

यो मोडलमा जाँदा सबैभन्दा ठूलो समस्या ‘होम ग्राउन्ड’ को हुनेछ। हामीले होम ग्राउन्ड लिँदा एएफसी क्लब लाइसेन्सिङको मापदण्ड पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले गएर होम खेलेर मात्र मिल्दैन। भोलि दशरथ रंगशालाजस्तो डिस्क्वालिफाई हुने खालको मैदान हुनु भएन। फिफा/एएफसीको स्टेडियमको रेगुलेसनहरु छन्, त्यो रेगुलेसन अनुसार न्युनतम मापदण्ड एएफसीको क्लब लाइसेन्स अनुसार भेट्टाउनु पर्छ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको होम ग्राउन्डको लागि कम्तिमा क्लबहरुलाई पाँच वर्षको लागि लिजिङ डकुमेन्ट प्राप्त कानुनी रुपमा स्वामित्व हुनपर्छ भन्छ। एएफसीको क्लब लाइसेन्समा कानुनी रुपमा त्यो होम ग्राउन्ड क्लबको स्वामित्व भएपछि मात्र एएफसी क्वालिफाइङको लागि एएफसी क्लब लाइसेन्सिङको एउटा क्राइटेरिया पूरा हुन्छ। त्यसपछि फाइनान्सियल क्राइटेरिया, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्राइटेरिया, लिगल क्राइटेरिया, त्यस्तै गरेर एडमिनिस्ट्रेसन भयो, मार्केटिङ फाइनान्स क्राइटेरिया यो पाँच वटा क्राइटेरिया न्युनतम पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

होम ग्राउन्ड क्लियर हुनु पर्‍यो। आर्थिक अनुदानहरु फिक्स हुनु पर्‍यो। अनुदान के के दिने त्यो कुराहरु फिक्स हुनु पर्‍यो। क्लबहरुसँग छलफल गरेर पहिला यो टुंग्याउन पर्‍यो। अहिलेसम्म क्लब र क्लबले होम ग्राउन्ड कहाँ भन्ने नै थाहा छैन। एन्फाले आर्थिक अनुदान कति दिने पनि थाहा छैन। एन्फाले टाइटल स्पोन्सर अहिले सम्म खोजेको पनि थाहा छैन। हामीलाई धेरै केही थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब फुटबल खाली पेट खेल्ने कुरा पनि भएन।

सरकारी निकायको स्वामित्वबाट लिजिङमा लैजान चुनौती

हाल देशभरका मैदान सरकारका विभिन्न निकायसँग छन्। क्याबिनेटबाट नीतिगत निर्णय गराएर क्लबहरुलाई यो ग्राउन्ड लिजमा दिने व्यवस्था गरेर त्यसपछि क्लब र सम्बन्धित ग्राउन्डको ओनर बीच लिजिङ डकुमेन्ट एमओयू साइन गर्नुपर्ने हुन्छ। होम ग्राउन्ड बनाउन साथ त्यसको ट्रेडिङ ग्राउन्डहरु पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रेनिङ ग्राउन्ड भएपछि त्यहाँ एकेडेमीहरु चाहिन्छ। क्लब लाइसेन्समा एएफसी लाइसेन्सको लागि कम्तिमा पनि तीनटा एज ग्रुपको एकेडेमी हुनुपर्छ भनेको छ।

हालसम्म क्लबहरुको एकेडेमी छैन। त्यसले गर्दा पूर्वाधारको हिसाबले पहिला होम ग्राउन्ड लिगल्ली क्लबहरुले स्वामित्व लिनुपर्छ। अब अहिलेसम्म हामीलाई होम ग्राउन्ड कुन? भन्ने पनि थाहा छैन।

यसपाली होम ग्राउन्ड झापामा गराए अर्को वर्ष उहाँहरुले अर्को ठाउँ पुराईदिन सक्छ। होम ग्राउन्ड कम्तिमा पाँच वर्ष, भयो भने त २०, २१ वर्ष, २५ वर्षै, ४० वर्षै पायो भयो। तर, कम्तिमा हाम्रो पाँच वर्ष चाहिँ होम ग्राउन्ड त्यहाँ पायो भने हामीले भोलि मैत्रीपूर्ण देखि विभिन्न म्याचहरु गराउन सकिन्छ। तर, लिजिङ जबसम्म कम्प्लिट हुँदैन ‘होम एण्ड अवे’को प्रोसेसनै सुरु हुँदैन के।

पहिला हामीले ग्राउण्ड छानेर लिजिङ एग्रिमेन्ट हुनुपर्‍यो। अहिले सम्म त के करस्पोन्डिङ केही पनि छैन। उहाँले १६/१७ वटा चाहिँ स्टेडियम तोकेर त भएन। कतिपय स्टेडियम त तपाईको चाहिँ स्टेडियम रेगुलेसन अनुसार पनि छैन।

हामीले एएफसी क्लब लाइसेनिङ अनुसारको चाहिँ होम ग्राउन्ड पाउनुपर्छ। होम ग्राउन्ड भनेको लिगल्ली नै हामीले ओन गर्नु पर्छ। फाइनान्सियल उहाँहरुले गरेको जस्तो चाहिँ अनुमान चाहिँ तपाईको कन्फर्म हुनुपर्छ। भएन भने एन्फाले तिर्ने गरेर सहमति गर्नुपर्छ। लिखितमा हुनुपर्यो। यसरी हचुवा तरिकाले चाहिँ तपाईको चाहिँ होम एण्ड अवेक गर्ने भएन भएन।

कुन स्टेडियममा कति पैसा उठ्छ भन्ने उहाँहरुले चाहिँ डाटा गर्नु भएको छ? फेरी होम ग्राउन्ड त तपाईको क्लबको काम हो नि। क्लबले होम ग्राउन्ड खोज्ने हो। उ मेरो क्लबको लागि चाहिँ कुन ठाउँको होम ग्राउन्ड उपयुक्त हुन्छ भनेर त क्लबले खोज्ने हो नि। जिल्ला फुटबल संघ सँग त हामी जहाँ जाने हो त्यो समन्वय गर्ने आफ्नो छँदै छ। जिल्ला फुटबल संघले चाहिँ सँग पनि ग्राउन्डको राइट त हुँदैन नि। फुटबल खेलाउने उहाँहरुले फुटबल ग्राफहरु चलाउने फुटबल टुर्नामेन्टहरु गर्ने राइट त उहाँहरुसँग हुन्छ। तर जिल्ला फुटबलसँग पनि त्यो लिजिङको अधिकार हुँदैन। कुनै नगरपालिकाको, वनको जग्गा हुन्छ। कुनै तपाईको प्रदेश सरकारको जग्गा हुन्छ कुनै यस्तो किसिमको जग्गाहरु हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिले त सबैभन्दा ठूलो भनेको होम ग्राउन्ड लिगल्ली ओन गर्ने कार्यक्रम उहाँहरुले ल्याउनु पर्यो।

व्यावसायिक बनाउने योजना खै?

मार्केटिङ र टाइटल स्पोन्सरहरुको कुरा नै भएको छैन। होम ग्राउन्डमा गइसकेपछि क्लबले फ्यान क्लबहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ, मार्केटिङ गर्नु पर्ने हुन्छ। ब्यावसायिक फुटबल विकास गर्ने हो भने त क्लबले पनि नाफा हुने गरेर काम गर्नु पर्छ। त्यसको चाहिँ कम्तिमा पनि प्लानिङहरु अनुसार नै काम गर्न पाउनु पर्ने हुन्छ।

हामीले बुझेअनुसार ग्राउन्ड चाहिँ सबै ग्राउन्डको चाहिँ पैसो उठ्ने भन्या छ। अब ग्राउन्डको चाहिँ कति अब कति उठ्छ भन्ने केही ठेगान छैन। हामीले पहिला पनि मनाङको दुई-तीवटा खेल त पोखरामा गराएकै हो। पैसा उठाउन मुखले बोलेको जस्तो सजिलो छैन। होम ग्राउन्डको लागि पहिला क्लबले नै होम ग्राउन्ड छनोट गरेर त्यसको मार्केटिङहरु क्लबलाई गर्न दिनुपर्छ।

एन्फाले अब दिँदै आएको पैसा त नदिने भनिरहेछ। तयारी खर्च नदिने भनिरहेको छ। ट्राभल कस्ट पनि नदिने भनिरहेको छ। जस्तै अवेमा ट्राभल गर्नु पर्छ अवे भएबाट फेरी होममा ट्राभल गर्नु पर्छ त्यो ट्राभल कस्ट पनि छैन। त्यसपछि गएर अवेमा खेल्न जाँदा खेरि होटेलको जुन कस्ट कसले बेहोर्ने हो? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार त आयोजकले त होम ग्राउन्ड हुनेले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ अथवा चाहिँ अहिले त एन्फाले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ।

अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले ग्राउन्ड नै रेडी छैन के तपाईको १४ वटा ग्राउन्ड चाहिँ कहाँ छ? कहाँ रेडी छ? १६ वटा के नेपालमा ग्राउन्ड त ४०/५० वटै छ नि, तर रेडी भनेको के हो? त्यो पिच चाहिँ खेल्नको लागि योग्य केही छ कि छैन?

अर्को कुरो ठूलो समस्या के छ भन्दाखेरि यो अब त होम एण्ड अवे गरेपछि विकेन्डमा शुक्रबार-शनिबार खेलाउनु पर्छ। त्यो भनेपछि चाहिँ हप्ताको एक म्याच मात्र हुन्छ। यो लामो समयसम्म चल्छ। छ महिना सात महिना लाग्न सक्छ। यसका लागि बस्ने वातावरणहरु सबै चिज बनाउनु पर्छ। होस्टेलको कुराहरु यो सबै कुराहरु अब खर्च चाहिँ तपाईको ३ करोडमाथि जान्छ।

फाइनान्सियल कुराहरु त झन् लथालिङ्गकै छ। अब गेटको यति आउँछ उति आउँछ भनेर हुन्छ? हामीलाई धेरै कुरा थाहा छ, कहाँबाट कति आउँछ भन्ने कुरा। एन्फा चाहिँ खर्च नगर्ने, क्लबलाई तपाईको जबर्जस्ती बाहिर पठाएर हुँदैन। वातावरण बनाएर पठाउनु पर्छ।

तयारी काँचै, हल्लामात्र ठूलो

यो हिसाबले कुरा गर्दा आम्दानी? अहिले सम्म केही पनि छैन। लिगलाई साँच्चिकै होम एण्ड अवे चलाउने हो अनि बिस्तारै क्लबलाई चाही आर्थिक अनुदान घटाउँदै-घटाउँदै जानुपर्छ। क्लबको आम्दानी बढ्दै बढ्दै जाने वातावरण बनाउन पर्छ।

गेटबाट, मिडिया राइटबाट र प्रायोजनबाट क्लबलाई कति रकम आउँछ? एन्फाले त्यो स्पस्ट गरेको छैन। तर, सिधै तयारी खर्च कटाउने कुरा गरेको छ। क्लबले पाउने कुरा त स्पस्ट हुनु पर्छ। डाटा उहाँहरुसँग छैन। रिसर्च कहीँ कत्तिको पनि गरेको छैन। कुन क्लबको चाहिँ कुन क्लबलाई चाहिँ कुन जिल्लामा लाँदा खेरि चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर त्यसको रिसर्चको डाटा पनि छैन उहाँहरुसँग।

समय उहाँहरुले तोकिसक्नु भयो, अब उहाँहरु फस्नु भयो। अब ग्राउन्ड मिलाउनलाई अब दशैं तिहारमा बिदा धेरै हुँदा काम धेरै हुँदैन। क्लबले पनि मार्केटिङ गर्दाखेरि दशैं तिहारमा कसैले पनि अनुदान दिने वाला छैन। कसैले पनि प्रायोजन गर्ने वाला छैन। उहाँहरुको टाइटल स्पोन्सरको मात्र कुरा हैन नि उहाँहरुले त हिजो मेरो पालामा चाहिँ कतार एयरले गरेको छ।

अहिले आर्थिक मन्दीको बेलामा मार्केटिङ कठिन छ। यसका लागि ठीक समय भनेको असार साउनमा हो। त्यो बेलामा उद्योगहरुको व्यापारी प्रतिष्ठानहरुको, सरकारको, स्थानीय निकायदेखि सबैको बजेट बन्ने क्रममा हुन्छ। ठूलो स्पोन्सर माग्दा त्यतिबेलै देखि पहल सुरु भएको हुनुपर्छ।

पुरानै समस्याको खै सम्बोधन?

विदेशी खेलाडीहरुलाई ‘वान डोर सिस्टम’बाट वर्क परमिट दिने सिस्टम सुरु गर्नु पर्यो। खेलकुद मन्त्रालयले चाहिँ श्रम श्रम स्वीकृति दिसकेपछि त्यसको बोधार्थ अर्को सम्बन्धित मन्त्रालयमा चाहिँ बोधार्थ कपी मात्र पठाएर त्यसले निर्णय गर्ने गरि पोलिसी लबिइङ गर्नु आवश्यक छ।

अर्को कुरो सीएसआरको पैसाहरु सरकारले अथवा राष्ट्र बैंकले क्लबहरुलाई मार्केटिङको लागि फाइनान्सियल गर्नको लागि सीएसआरको पैसाहरु गभर्मेन्टले नीतिगत निर्णयहरु गर्नुपर्छ। अब अबको होम एण्ड अवेमा खेलाडी मात्र प्रोफेसनल होइन कि अब क्लब पनि प्रोफेसनल हुने खालको नीतिहरु चाहिँ एन्फा र सरकार मिलेर बनाउनुपर्छ।

विदेशी खेलाडीहरु ल्याउनु विन्डो कहिले खोल्ने पनि हामीलाई थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी त होम अवे भनेर हामीले सुनेका छौं। उहाँले अस्ति एकैचोटि प्रस्ताव ल्याउनु भयो। तर हामीसँग चाहिँ त्यो इन्टरयाक्सन अहिले सम्म भएको छैन ।

१४ वटा स्टेडियममा १४ वटा स्टेडियममा त म्याच अफिसियल को त? लोकल एलजीसी तयार गर्नु पर्यो सेक्युरिटी अफिसरहरु तयार गर्नु मिडिया अफिसरहरु तयार गर्नु पर्यो। हैन त्यो म्यानपावर फेरी एन्फाको होइन नि त। त्यो म्यानपावर त फेरी क्लबहरु हो नि त। हो जस्तै मेरो क्लबको चाहिँ एलजीसी चाहियो मेरो मेरो क्लबको म्याच कमिसन चाहियो मेरो क्लबको चाहिँ तपाईको चाहिँ रेफ्रीलाई असिस्ट गर्ने टिमहरु चाहियो।

मेरो क्लबको चाहिँ तपाईको सेक्युरिटी अफिसरहरुको टिम चाहियो। हैन अनि ग्राउन्ड ग्राउन्डको ग्राउन्ड ग्राउन्डको म्यानेजर चाहियो ग्राउन्ड ग्राउन्डको म्यानेजर चाहियो अब यो टेक्निकल म्यानपावर चाहिँ एन्फाको हैन नि १४ वटा स्टेडियममा १४ वटा क्लबको आफ्नै टेक्निकल म्यानपावरहरु डेभलप गर्ने फेरी त्यो त्यतिकै ट्रेनिङ गरे एएफसी र फिफाको गाइडलाइन अनुसार चाहिँ ट्रेनिङ गराएर

अहिलेको फुटबल ठ्याक्कै ७२/७४ सालको फेजमा पुगेको छ अहिले। ११० जना खेलाडी न्युजिल्याण्ड र अस्ट्रेलियामा गएको तथ्यांकले देखाउँछ। अब युरोप, अमेरिका, दुबई कतार कति गए? मेरो क्लबको ९ जना खेलाडी नेपालमा रहेछ। खेलाडीको अभाव छ।  यसले लिगको स्तर बढ्दैन। अहिले यू-१८ पछि लिग गराउँदा रिजर्भको टिम त्यहाँबाट निकाल्न सक्थ्यो।