नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ को सैद्धान्तिक पक्षलाई हेर्दा यो त्रुटिहीन लाग्छ। यसको मुख्य उद्देश्य सरकारी निकाय, राज्यसम्बद्ध संस्था र सार्वजनिक निकायले गर्ने हरेक खरिदलाई पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रतिस्पर्धाको दायरामा ल्याउनु हो। बोलपत्र आह्वानदेखि, मूल्यांकन, ठेक्का प्रदान र भुक्तानीसम्मका हरेक चरणमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्सेस’ कायम गर्न कम्तीमा दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिको संलग्नता अनिवार्य गरिएको छ। यसले सैद्धान्तिक रूपमा एकल व्यक्तिको स्वेच्छाचारितालाई रोक्ने र सामूहिक निर्णयलाई बढावा दिने परिकल्पना गरेको छ।
कानुनको यो व्यवस्थाले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइमा एक बलियो हतियारको रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, तपाइँले सही रूपमा औंल्याएझैँ, यसको कार्यान्वयन पक्षले अप्रत्याशित र नकारात्मक परिणामहरू निम्त्याएको छ। जसले कर्मचारीहरूलाई उत्पादनशील कामबाट टाढा राखेर प्रशासनिक चक्रव्यूहमा फसाएको छ।
चौधरीको कथा : प्रशासनिक झन्झट
काठमाडौं कम्पनी ‘एक्स’ का इन्जिनियर चौधरीलाई १०० गाडी अट्ने पार्किङ शेड बनाउने जिम्मा दिइयो। उनी प्राविधिक काम गर्ने सपना बोकेर यो परियोजनामा लागेका थिए। तर, उनको यात्रा प्राविधिकभन्दा बढी प्रशासनिक भयो। परियोजना सुरुदेखि अन्त्यसम्म २२ चरणको लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्यो।
सुरुमा मागपत्र अनुमोदन गरेर काम सुरु भयो। त्यसपछि साइट नापियो, स्केच बन्यो। बीओक्यू र लागत अनुमान बनाउन चौधरी र वित्त विभागका कर्मचारीहरू व्यस्त भए। बोलपत्र सूचना गोरखापत्रमा छापियो। ठेकेदारका प्रश्नको जवाफ दिन प्रि-बिड बैठक बस्यो। त्यसपछि बोलपत्र खोल्ने समितिले कागजातको रेकर्ड राख्यो।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम मूल्यांकन समितिले गर्यो। समितिले ठेकेदारको दक्षता र योजनाको मूल्यांकन गर्यो। योग्य ठेकेदारको वित्तीय प्रस्ताव खोलेर दर तुलना गरियो। मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार भएपछि बोर्डले स्वीकृति दियो। यो गरेर मात्र काम सकिएन। ठेक्का वार्ता, पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी जाँच गर्न चौधरी दौडिनुपर्यो। सम्झौतामा हस्ताक्षर र अग्रिम भुक्तानीपछि मात्र निर्माण सुरु भयो।
चौधरीले निर्माणको काम निरीक्षण गरे, तर उनको धेरै समय मेजरमेन्ट बुक लेख्नमै खर्च भयो। बीचमा कुनै समस्या आए, भेरिएसन अप्रुभल लिन फेरि समिति बस्थ्यो। रनिङ बिल्स परीक्षण, सामानको गुणस्तर जाँच, अन्तिम स्वीकृति र डिफेक्ट लायबिलिटी सुरु गर्न पनि उनी निरन्तर व्यस्त रहे।
अन्तमा अन्तिम भुक्तानी, कर कटौती, अडिट र समापन प्रतिवेदन बुझाएर मात्र परियोजना पूरा भयो। प्रत्येक चरणमा औसत ३-५ जना कर्मचारी लाग्थे। कहिलेकाहीँ ७-८ जनासम्म पनि आवश्यक पर्थ्यो। यसरी, एउटा साधारण परियोजनामा न्यूनतम १५-१८ जना प्रत्यक्ष संलग्न भए।
चौधरीले आफ्नो कामप्रति निराशा व्यक्त गर्दै भने, ‘इन्जिनियर भएर पनि मेरो धेरै समय कागज पछ्याउनैमा गयो। बैठक बस्न र माइन्युट लेख्नैमा बित्यो।’ उनले एउटा उखान दोहोर्याए, ‘आफू ताक्छ मूडो, तर बन्चरो ताक्छ घुँडो।’
चौधरी अब उखान-प्रेमी पनि भइसकेका छन् । उनले पार्किङ शेडको अनुभवलाई तुलना गर्दै भन्न थाले, ‘यो त काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी थिमी तिर जस्तो भयो, योजना त उत्पादन बढाउने थियो तर कागज बोकेर समितिमै डुल्नुपर्यो।’ अनि अर्को दिन फाइलको थुप्रो देखेर हाँस्दै थपे ‘नाइँ यो त आफू मूडो ताक्छ, बन्चरो घुँडो ताक्छ हो, मूडो (मुख्य समस्या) त छोडेर घुँडो (गलत ठाउँ) मै चोट !’
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा चरणगत जनशक्ति आवश्यकता
नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनले खरिदका प्रत्येक चरणमा निश्चित संख्यामा कर्मचारीहरूको संलग्नता अनिवार्य गरेको छ। कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा एक व्यक्तिले मात्र सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिन सक्दैन। हरेक चरणमा कम्तीमा दुई वा बढी व्यक्तिहरू संलग्न हुनु अनिवार्य हुन्छ। खरिद योजना तर्जुमा गर्न, त्यसको प्राविधिक र वित्तीय सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र सम्पूर्ण खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न विशेषज्ञताका कर्मचारीहरू अनिवार्य हुन्छन्। वस्तु वा सेवाको आवश्यकता पहिचान गर्न र बजार दरको आधारमा यथार्थपरक लागत अनुमान तयार गर्न विभिन्न विभागका कर्मचारीको संलग्नता जरुरी हुन्छ।
बोलपत्र कागजातलाई कानुनी, प्राविधिक र वित्तीय दृष्टिकोणले पूर्ण र स्पष्ट बनाउन विशेषज्ञहरूको समूह चाहिन्छ। ठूला र केन्द्रीय खरिदका लागि, बोलपत्र तयारी तथा प्रकाशनका लागि ३/४ जना कर्मचारीको टोली हुन्छ। त्यसपछि केन्द्रीय मूल्यांकन समितिमा ५ जना सदस्यले बोलपत्रको मूल्यांकन गर्छन्। बोलपत्रको प्राविधिक र वित्तीय दुवै पक्षको निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्न विभिन्न विशेषज्ञता भएका कर्मचारीहरूको टोली अनिवार्य हुन्छ।
सामान वा सेवाको गुणस्तर र बजार मूल्यको आधारमा उचित दर निर्धारण गर्न बजारको राम्रो जानकारी भएका कर्मचारीहरूको संलग्नता चाहिन्छ। बोलपत्रदाताका प्रश्नहरूको प्राविधिक, वित्तीय र कानुनी पक्षबाट स्पष्ट जवाफ दिन सम्बन्धित विशेषज्ञहरू अनिवार्य हुन्छन्। सामान प्राप्तिमा स्टोरकीपर र प्रयोगकर्ता प्रतिनिधि, स्टोरकीपर, प्राविधिक, वित्त/लेखा, प्रयोगकर्ता विभाग प्रमुख र खरिद गरिएको सामान वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण र मापदण्डको जाँच गरी स्वीकृति दिन प्राविधिक र वित्तीय ज्ञान भएका कर्मचारीहरूको टोली आवश्यक हुन्छ।
खरिद प्रक्रियाको कानुनी, वित्तीय र प्राविधिक पक्षको पूर्ण र निष्पक्ष समीक्षा गर्न स्वतन्त्र र विशेषज्ञ अडिटर तथा निरीक्षकहरू आवश्यक हुन्छन्। साथै, हरेक चरणको कागजात तयारी, अनुमोदन र भुक्तानी प्रमाणीकरणका लागि थप कर्मचारीहरू संलग्न हुन्छन्। कन्सल्ट्यान्टको संलग्नता हुँदा पनि, ती कन्सल्ट्यान्टले बनाएका कागजातको जाँच, मूल्यांकन र भुक्तानी प्रक्रियाका लागि प्रणालीले नै तोकेअनुसारका कर्मचारीहरूसंलग्न हुनुपर्छ। निष्कर्षमा, एउटै खरिद प्रक्रियाका लागि कम्पनी ‘एक्स’ मा २०० भन्दा बढी कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रशासनिक कार्यमा खिचिएका छन्। यसले उनीहरूको मुख्य उत्पादन वा सेवा कार्यमा लाग्ने समय घटाएको छ, जसले समग्र दक्षता र उत्पादकत्वमा नकारात्मक असर पारेको छ।
यसरी हेर्दा सम्पूर्ण प्रक्रियामा संलग्न हुने व्यक्तिहरूको संख्या न्यूनतम र अधिकतम दुवै दृष्टिले बुझ्न सकिन्छ। खरिद इकाई गठनमा २-५ जना, आवश्यकता पहिचान र लागत अनुमानमा २-४ जना, टेन्डर तयारी र प्रकाशनमा २-५ जना, मूल्यांकन समितिमा कम्तीमा ३, बढीमा ७ जना, दर निर्धारण समितिमा २-५ जना, प्रि-बिड सम्मेलनमा २-५ जना, सामान स्वीकार समितिमा २-५ जना, लेखापरीक्षण/निरीक्षणमा २-५ जना। यी सबै चरणलाई जोडेर हेर्दा, एक सामान्य खरिद प्रक्रियामा १७–१८ जना व्यक्तिहरूको न्यूनतम संलग्नता आवश्यक हुन्छ भने ठूला परियोजना वा केन्द्र स्तरको खरिदमा यो संख्या ४०–४५ जनासम्म पुग्छ। यसरी, एक सामान्य खरिद प्रक्रियामा पनि एकल व्यक्ति होइन, धेरै व्यक्तिहरू वा समितिहरू अनिवार्य रूपमा संलग्न हुने व्यवस्था ऐन र नियमावलीले बाध्यकारी बनाएको छ।
यो प्रक्रियागत भार पारदर्शिता र जवाफदेही सुनिश्चित गर्न डिजाइन गरिएको भए पनि यसले ठूलो मात्रामा मानव संसाधनको बोझ सिर्जना गर्छ। जब मुख्य जिम्मेवारी गौण बन्छ, सार्वजनिक खरिद ऐनले बनाएको यो जटिल प्रणालीका कारण कम्पनी ‘एक्स’ का मुख्य कर्मचारीहरू (जस्तै: इन्जिनियर, बजार व्यवस्थापक) पनि खरिद प्रक्रियाको प्रशासनिक काममा अल्झिन्छन्। यसले गर्दा उनीहरूको मुख्य जिम्मेवारी (जस्तै: उत्पादनको गुणस्तर सुधार, बजार विस्तार) ओझेलमा पर्छ। परिणामस्वरूप, सम्पूर्ण संगठनको कार्यक्षमतामा ह्रास आउँछ। यसरी, ऐनको उद्देश्य नियन्त्रण गर्नु भए पनि यसले अनावश्यकरूपमा कर्मचारीहरूलाई गैर-उत्पादनशील काममा व्यस्त गराएर संस्थाको मुख्य कार्यक्षमतामा नै ठूलो ह्रास ल्याएको छ।
प्रधान कार्यालयदेखि शाखा कार्यालय : खरिद प्रक्रियाको समानता
नेपालको कानुनी तथा प्रशासनिक ढाँचा अनुसार, प्रधान कार्यालयदेखि क्षेत्रीय वा शाखा कार्यालय सम्मको खरिद प्रक्रियामा खासै भिन्नता पाइँदैन। कुनै पनि खरिद गर्दा, चाहे त्यो सानो होस् वा ठूलो, प्रक्रियाका आधारभूत चरणहरू र त्यसमा लाग्ने जनशक्ति लगभग समान हुन्छन्।
जस्तै: आवश्यकता पहिचानका लागि एक कर्मचारीले आवश्यकता तयार गरी शाखा प्रमुखले अनुमोदन गर्नुपर्छ। लागत अनुमानका लागि यसमा एक वित्त कर्मचारी र प्रमुखको संलग्नता अनिवार्य हुन्छ। बोलपत्र मूल्यांकनका लागि कम्तीमा ३ सदस्यीय मूल्यांकन समिति गठन गर्नुपर्छ। प्राप्त भएको सामानको गुणस्तर जाँच गर्न ३ जना कर्मचारीको समिति बन्छ। भण्डारपाल र प्रयोगकर्ता विभागका प्रतिनिधि मिलेर मात्रै सामान निकासा गर्न मिल्छ।
यसरी, प्रत्येक तहमा एउटै किसिमको प्रक्रियागत ढाँचा अपनाउनुपर्ने हुँदा, एक खरिद कार्य पूरा गर्न लगभग १० देखि १२ जना कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने देखिन्छ। यसले गर्दा, सानो खरिदमा पनि अनावश्यक प्रशासनिक बोझ सिर्जना भई कामको गतिमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। यो समान प्रक्रियागत बोझ सबै तहका संस्थाहरूका लागि एक महत्त्वपूर्ण चुनौती हो।
चौधरीको ढिलाइ सिद्धान्त : २२ चरणको रमाइलो यात्रा
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई पारदर्शिता, निष्पक्षता र समान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न बनाइएको भए पनि यसको प्रक्रिया-केन्द्रित ढाँचाले प्रायः ढिलाइ सिर्जना गरेको छ। प्रत्येक चरणमा समिति गठन, बहुस्तरीय अनुमोदन र कागजी प्रक्रिया अनिवार्य हुँदा, साधारण काममा समेत धेरै कर्मचारी संलग्न हुन्छन्। यसलाई ‘ढिलाइ सिद्धान्त’ भन्न सकिन्छ, जहाँ काम समयमै सम्पन्न हुने सम्भावना कम हुन्छ र फाइलको बोझ बढ्छ। जिम्मेवारी धेरैले बाँड्ने तर अधिकार सीमित रहने र गल्ती भए जवाफदेहिता स्पष्ट नहुने अवस्था नै ढिलाइ सिद्धान्तको मूल कारण हो। यसले उत्पादनशीलता भन्दा बढी कागजी झन्झट बढाएको छ।
१. आवश्यकता पत्ता लगाउने – मागपत्र लेख्न ३ दिन, तर कति पार्किङ चाहिन्छ भन्ने विवादमा थप ३ दिन।
२. साइट हेर्ने काम – नापजाँच भन्दा फोटो खिचेर फेसबुकमा हाल्नेमा बढी समय।
३. खर्च अनुमान – बजार जाने भन्दा पहिले नै चिया पसलमा अनुमान टुंगो।
४. खरिद विधि छान्ने – सानो काम भए पनि समिति चाहिन्छ, ठूलो कामभए समिति झन् ठूलो।
५. बोलपत्र कागज लेख्ने – एकै वाक्यमा कानुनी शब्द अटाउन खोज्दा आधा हप्ता।
६. सूचना छाप्ने – प्रणाली बिग्रियो भने गोरखापत्र मात्र, गोरखापत्र ढिलाइ भयो भने देवता भरोसा।
७. प्री-बिड बैठक – ठेकेदारको प्रश्न छोटो, तर समितिको सेल्फी लामो।
८. बोली खोल्ने दिन – बोलीभन्दा बढी मिनेटमा शब्द खेल।
९. प्राविधिक जाँच – योग्य छ कि छैन भन्दा, हाम्रो मान्छे हो कि होइन भन्नेमा बहस।
१०. वित्तीय बोली खोल्दा – सबैभन्दा कम रकम देखेपछि समितिको जवाफ: यो त पत्यार लाग्दैन, फेरि छलफल।
११. मूल्यांकन प्रतिवेदन – प्रतिवेदन तयार गर्न कम्प्युटर तीन पटक बिग्रिन्छ।
१२. स्वीकृति लिने – फाइल निर्देशकको टेबलमा पुग्छ, निर्देशक विदेश भ्रमणमा।
१३. ठेक्का वार्ता – ठेकेदारले भन्छ, समय मिल्छ, समितिले भन्छ, के के के?
१४. सम्झौता हस्ताक्षर – साइन गर्ने बेला मसी सकिन्छ।
१५. अग्रिम भुक्तानी – बैंकमा ग्यारेन्टी जाँच्दा लाइनमा ३ घण्टा।
१६. साइट बुझाउने – सबै जना साइट हेर्न जाँदा, काम सुरु गर्नुअघि लन्च खान व्यस्त।
१७. कामको निगरानी- नापजाँच भन्दा बढी साइन लिन धपेडी।
१८. परिवर्तनको स्वीकृति – सानो कुरा भए पनि समितिले भन्छ, फेरि अध्ययन गरौँ।
१९. चल्तीको बिल परीक्षण – बिलभन्दा बढी टोकन नम्बर खोज्न समय।
२०. सामग्री जाँच – सिमेन्ट आयो तर निरीक्षक बिदामा।
२१. अन्तिम स्वीकृति – काम त सकियो, तर समिति अझै कागजमा बाँकी छ।
२२. अन्तिम भुक्तानी र लेखा परीक्षण – लेखा परीक्षक आउँछ, फाइल हराउँछ, चौधरी हाँस्छ चिया खान जाउँ? घर जानु छ।
सरकारले उत्पादन गर्दैछ : सार्वजनिक सेवक होइन, खरिद प्रक्रियाका कर्मचारी
सरकारी प्रणालीले समस्याको वास्तविक जरो (जस्तै: कमजोर योजना, प्राविधिक तयारीको अभाव, गुणस्तर नियन्त्रण) मा प्रहार गर्नुको सट्टा, प्रक्रियागत जटिलता (अर्थात्, समिति गठन, कागजात मिलाउने, फाइल घुमाउने) मा आफूलाई केन्द्रित गरेको छ। धेरै जना संलग्न हुँदा गल्तीको जिम्मेवारी कसैको टाउकोमा पर्दैन। यसले काममा लापरबाही बढ्छ र जवाफदेही प्रणाली कमजोर हुन्छ। एउटै काममा धेरै कर्मचारी र समिति संलग्न हुँदा निर्णय प्रक्रिया सुस्त हुन्छ। यसले गर्दा आयोजनाहरू समयमा पूरा हुँदैनन् र लागत बढ्छ।
कर्मचारीहरू योजनाकार, नीतिनिर्माता वा इनोभेटर बन्नुपर्नेमा, उनीहरूको सम्पूर्ण ध्यान कागजात तयार गर्ने, बैठकका निर्णय लेख्ने र फाइल चलाउने काममा मात्रै सीमित भएको छ। यसले उनीहरूको रचनात्मकता र सेवाभावमा कमी ल्याउँछ। मेलम्ची, हुलाकी सडक, मध्यपहाडी लोकमार्ग जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको लामो समयको ढिलासुस्ती यसैको ज्वलन्त उदाहरण हुन्। यी आयोजनाहरू राजनीतिक अस्थिरता र प्राविधिक कारणले मात्रै रोकिएका होइनन्, बरु खरिद प्रक्रियाको अनन्त चक्रले पनि ती आयोजनालाई वर्षौंसम्म अल्झाइदिए।
२० वर्षको अभ्यासपछि हामीले प्राप्त गरेको मुख्य उपलब्धि भनेको ‘कागजात मिलाउन’ जान्नु र ‘प्रक्रिया पूरा गर्न’ सिक्नु मात्रै हो। कानुनले हरेक चरणमा कागजात र बहु-व्यक्ति संलग्नता अनिवार्य गरे पनि, त्यसको उद्देश्य (पारदर्शिता) भन्दा बढी त्यसलाई ‘फलो’ गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। आज सरकारी कार्यालयमा एउटा सानो टेन्डरका लागि पनि दर्जनौं कर्मचारी र समिति संलग्न हुन्छन्। आवश्यकता पहिचानदेखि बोलपत्र मूल्यांकन, दर निर्धारण र सामान बुझ्ने समितिसम्मको प्रक्रियामा धेरै कर्मचारीको समय र ऊर्जा खर्च हुन्छ। यसले कागजमा त ‘जवाफदेही’ देखिए पनि काम भने अत्यन्तै ढिलो हुन्छ। परिणामस्वरुप, जनताको सरकारी संयन्त्रप्रति विश्वास घट्दै गएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनले प्रक्रिया-केन्द्रित ढाँचा अपनाएको छ जसले गर्दा हरेक काममा धेरै व्यक्तिहरू संलग्न हुन बाध्य पार्छ, जसले जिम्मेवारी, अधिकार र जवाफदेहिताबीच असन्तुलन ल्याएको छ। जिम्मेवारीको अतिभार त्यति बेला देखिन्छ जब एउटै कार्यलाई टुक्रा-टुक्रा गरेर विभिन्न कर्मचारीमा बाँडिन्छ, जसले समग्र काममा ढिलाइ र गुणस्तरमा असर पार्छ। अधिकारको असन्तुलन स्पष्ट हुन्छ किनकि समितिहरू, बहुस्तरीय अनुमोदन र केन्द्रीय नियन्त्रणले वास्तविक निर्णय क्षमतालाई कुन्ठित गर्छ, जसका कारण कर्मचारीहरूलाई आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक अधिकार उपलब्ध हुँदैन र उनीहरू केवल कागजी प्रक्रिया पुरा गर्नतिर केन्द्रित हुन्छन्। जवाफदेहिताको अभाव झन् गम्भीर छ किनकि एउटै काममा धेरै व्यक्तिहरू संलग्न हुँदा गल्ती भएमा कसको दोष हो भन्ने स्पष्ट हुँदैन र दोष धेरै तहमा छरिन्छ। अन्ततः जवाफदेहिता प्रणालीमै सीमित हुन्छ। व्यक्तिगत स्तरमा कोही पनि जिम्मेवार ठहरिँदैन।
यसरी, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाले पारदर्शिता भने बढाएको देखिन्छ तर जिम्मेवारी, अधिकार र जवाफदेहिताको असन्तुलनले उत्पादनशीलता, दक्षता र परिणामप्रतिको ध्यान कमजोर बनाएको छ। यसले गर्दा ‘टू मेनी कुक्स स्पोइल द फुड’ भन्ने उखान सान्दर्भिक ठहरिन्छ।
भविष्यका लागि नीतिमा परिवर्तन
२०६३ सालमा सार्वजनिक खरिद ऐन लागू भएपछि प्रक्रियागत सुधार भए पनि नतिजा सन्तोषजनक छैन। ठेकेदार छनोट सजिलो भए पनि क्षमता नभएका कम्पनीहरूले ठूला आयोजना पाएका कारण गुणस्तरमा ह्रास आयो। मेलम्ची खानेपानी आयोजना र हुलाकी राजमार्ग जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना दशकौँसम्म अड्किए। खर्च बढ्नु र तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न नहुनु ऐनको प्रमुख कमजोरी देखियो। २० वर्षको अनुभवले प्रक्रियालाई मात्र सफलता मान्ने तर नतिजा दिन नसक्ने प्रवृत्ति हावी भएको प्रमाणित गर्यो।
ऐनले पारदर्शिता र समान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखे पनि यसको प्रक्रियामुखी संरचनाले अनेक समस्या जन्माएको छ। विगत २० वर्षको अभ्यासले देखाएको यथार्थ के हो भने अत्यधिक कागजी प्रक्रिया, धेरै समिति र बहुस्तरीय अनुमोदनका कारण काममा ढिलाइ, ठेकेदारहरूको कालोसूचीकरण, बैंक असुली असफलता, अख्तियारको छानबिन र भ्रष्टाचारका मुद्दा निरन्तर दोहोरिएका छन्। अझ गम्भीर कुरा, प्राविधिक कर्मचारी आफ्नो मुख्य काम अर्थात् उत्पादन र गुणस्तर सुधारभन्दा सामान्य प्रशासनिक बोझमै अल्झिएका छन्।
सबैभन्दा आश्चर्यजनक कुरा भनेको कम्पनी ‘एक्स’ जस्तो ५०० कर्मचारी भएको संस्थामा करिब २०० भन्दा बढी कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुनु हो। यो प्रणालीगत बाध्यताले एउटा सामान्य २० जनाको शाखा कार्यालयमा समेत लगभग सबै कर्मचारीहरूलाई हस्ताक्षर धपेडी गर्ने, कागज बोकेर हिँड्ने, समिति बस्ने र बैठकको माइन्युट लेख्ने काममा अल्झाइदिएको छ। यसरी, मुख्य उत्पादन वा सेवामा केन्द्रित हुनुपर्ने जनशक्ति खरिद प्रक्रियाको झन्झटमा फस्दा संस्थाको दक्षता झनै कमजोर भएको छ।
यस पृष्ठभूमिमा, अब नयाँ खरिद ऐनको आवश्यकता अत्यावश्यक छ। नयाँ ऐनले केवल प्रक्रिया छोट्याउने मात्र होइन, नैतिकता, आचरण र जवाफदेहितालाई कानुनी आधारमै स्पष्ट गर्नुपर्छ। यसले परिणाममुखी ढाँचा बनाउनुपर्नेछ, जसमा कामको गति, गुणस्तर र समयसीमा कडाइका साथ नाप्न सकिने प्रावधान रहनेछ।
प्रत्येक चरणमा न्यूनतम जनशक्ति संलग्न हुने व्यवस्था, विद्युतीय स्वीकृति र प्रत्यक्ष अनुगमन प्रणाली अनिवार्य बनाउन सकिन्छ। नयाँ संरचनाले कर्मचारीलाई ‘खरिद प्रक्रियामा अल्झिएको लेखापाल’ होइन, आफ्नै प्राविधिक वा नीतिगत भूमिकामा जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। यसरी मात्रै ढिलाइ, भ्रष्टाचार र अनावश्यक विवाद नियन्त्रण भई करदाताको धनको सदुपयोग हुनेछ। अन्ततः नयाँ ऐनले ‘काम कुरो पनि त्यही, कुम्लो पनि त्यही’ भन्ने व्यवहारिक बाटो देखाउनैपर्छ।
