काठमाडौं। सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै सूचीकरण गर्न अन्तिम पटकका लागि सात दिनको समय दिने र अन्यथा बन्द गर्ने निर्णयको कार्यान्वयनलाई लिएर प्रश्न उठेको छ।
यसअघि पटक पटक सूचना निकालेर आह्वान गर्दा पनि खासगरी फेसबुकले अटेर गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै सूचीकरण नभए सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाउने भनी गरेको निर्णयको कार्यान्वयनलाई लिएर प्रश्न उठेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार अब सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सबै सामाजिक सञ्जाललाई ७ दिनको म्याद दिई सूचीकरण हुन सार्वजनिक आह्वान गर्नेछ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रालयले अब छिट्टै सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने जानकारी दिए।
‘यसअघि अटेर गरेका कारण मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गर्नुपर्यो। अब छिट्टै सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक नोटिस निकाल्छ,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउने निर्देशिका र सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सात दिनको समय दिएर सूचीकरणका लागि आह्वान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को भदौ ९ गतेको बैठकले गरेको थियो।
त्यो निर्णय मन्त्री गुरुङले बुधबार सार्वजनिक गरेपछि सूचीकरण हुन नमान्ने फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जाल सरकारले साँच्चै बन्द गर्ने हिम्मत गर्छ त भनी धेरैले प्रश्न गरेका छन्।
सञ्चार मन्त्रालयले यसअघि पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि कुनै मेटाले सूचीकरण हुन अस्वीकार गरेको र मन्त्री गुरुङले हेपे पनि केही समय पर्खिने भनेर सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिएका कारण पनि निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा धेरैले आशंका गरेका हुन्।
मन्त्री गुरुङले सार्वजनिकरुपमा आह्वान गर्नुका साथै सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाललाई इमेल वा पत्रमार्फत् पनि सूचीकरणका लागि पुन: स्मरण गराउने बताए।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मन्त्रालयले दिएको ७ दिनको समयभित्र सूचीकरण हुन नआउने सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुपर्नेछ
तर, मन्त्रालय स्रोतले भने सूचना जारी गरेको अवधिमा सूचीकरण हुन नसक्ने कारण खुलाउने सञ्जाल तत्काल बन्द नगर्ने बताएको छ।
‘सूचनापछि ७ दिनभित्र सूचीकरण हुनुपर्छ। नभए सम्पर्कमा आएर सूचीकरण हुन नसक्ने कारण खुलाउनुपर्छ। त्यसो भए तत्काल बन्द गर्दैनौं। केही समयलाई छुट दिने तयारी छ। तर छुट सधैंका लागि हुँदैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
फेसबुकको माउ कम्पनी मेटाअन्तर्गत नेपालमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, थ्रेड्स र मेसेन्जर सञ्चालनमा छन्। फेसबुक प्रयोगकर्ता मात्र १ करोड ६३ लाख हाराहारी रहेको अनुमान छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, ह्वाट्सएप लगायत सञ्जाल नेपालमा सूचीकरण हुनुपर्नेछ। सूचीकरण नभए वा सरकारको सम्पर्कमा नआए सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बन्द गर्न पत्राचार गर्नेछ। त्यसपछि प्राधिकरणले नेपालमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नेछ।
सामाजिक सद्भाव खल्बल्याएको भन्दै यसअघिको सरकारले २०८० कात्तिकदेखि करिब १ वर्ष टिकटक बन्द गरेको थियो। त्यस्तै गैरकानुनी कारोबार र हुण्डी भएको भन्दै अघिल्लो महिनामात्रै सरकारले टेलिग्राम बन्द गरेको थियो।
मन्त्रालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणमा नआएपछि यसपटक मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर ७ दिनकव समय तोकिएको हो।
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न सरकारले २०८० कात्तिकमा सूचीकरणको निर्देशिका ल्याएको थियो। त्यसपछि पहिलोपटक तीन महिनाको समय दिएर दर्ता हुन भनिएको थियो।
२०८० फागुनमा भाइबर भने सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण भएको थियो। २०८१ कात्तिकमा टिकटक पनि सूचीकरण भएको छ। वीटक पनि सूचीकरण भइसकेको छ।
