काठमाडौं। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेडेट र ट्रंक लाइनको सवा ८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता ढिसमिस पार्न तयार पारेको प्लटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इन्ट्री भएको छ।
मन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकबाट आफूले नै नियुक्त गरेका श्यामकिशोर यादवको नेतृत्वमा प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति गठन गरेर बक्यौता रकम छुट दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको छ।
बक्यौता विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा महसुल छुट दिने दूराशयसहित समिति बनाएको भन्दै अख्तियारले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णय नै मगाएर छानबिन गरिरहेको हो।
अख्तियारले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयका साथै पुनरवलोकन समितिले गरेका कामकारबाहीको विवरण मागेर छानबिन गरिरहेको हो।
‘डेडिकेडेट र ट्रंक लाइनको बक्यौतालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा ऊर्जामन्त्रीले बक्यौता छुट दिने आशयले आफ्ना विश्वासपात्रलाई अध्यक्ष बनाएर प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति गठन गरेको देखियो। यसबारे हामीकहाँ उजुरी पनि परेको थियो। त्यसैले हामीले सञ्चालक समितिको निर्णयदेखि प्रशासकीय पुनरवलोकन समितिको कामकारबाहीको विवरण मगाएर छानबिन गरिरहेका छौं,’ अख्तियारका एक उच्च अधिकृतले भने।
ऊर्जामन्त्री खड्काले गत चैत २९ गते सञ्चालक समिति बैठकबाट प्रशासकीय पुनरवलोकनका लागि विवादित रकमको ५ प्रतिशत धरौटी राखे हुने निर्णय गरी उद्योगीहरुलाई एक महिनाको समय दिएका थिए। त्यसअघि विद्युत वितरण विनियमावलीमा धरौटी २५ प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
खड्काले वैशाख २१ गते सञ्चालक समितिका सदस्य यादवको अध्यक्षतामा प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति गठन गरेका थिए। यादवलाई मन्त्री खड्काले नै सञ्चालक नियुक्त गरेका हुन्। समिति गठन गरेपछि उद्योगीलाई प्रशासकीय पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिन फेरि एक महिनाको समय दिइएको थियो। समितिमा ४६ उद्योगले निवेदन दिएका थिए।
कर्मचारीको भागाभाग
प्रशासकीय पुनरवलोकन समितिमार्फत बक्यौता ढिसमिस गर्न खोजेको विषयमा अख्तियारले पत्र काटेपछि प्राधिकरणका कर्मचारीको भागाभाग भएको छ।
अख्तियारले असार २९ गते प्राधिकरणलाई पत्र काटेर सञ्चालक समितिको वैशाख २१ गतेको बैठकको निर्णय उपस्थितिसहित पठाउन भनेको थियो। त्यो पत्रपछि प्राधिकरणका कर्मचारीको भागाभाग भएको हो।
मन्त्री खड्काले आफूहरुलाई मोहरा बनाएर उद्योगीलाई छुट दिन खोजेको बुझेका कर्मचारीले अख्तियारको पत्रपछि आफू पनि ‘डामिने’ डरले पुनरवलोकन समितिमा बस्न नै अस्वीकार गरेका छन्। समितिको सदस्यसचिवको जिम्मेवारीमा बस्न प्राधिकरणको कानुन विभागका तीन कर्मचारीले अस्वीकार गरिसकेका छन्।
आचार्यले कानुन विभागको निर्देशकको जिम्मेवारी पाउनुअघि घिमिरे कामु निर्देशकको जिम्मेवारीमा थिए।
घिमिरेलाई कामु निर्देशकको जिम्मेवारी दिइनुअघि कानुन विभागको निर्देशकमा शर्मा थिए। उनले त प्रशासकीय पुनरवलोकन समितिमा बस्न नमानेर सरुवा नै मागेका थिए। आफूले अवकाश पाउन एक वर्षभन्दा कम समय रहेको अवस्थामा मन्त्रीको चाहना अनुसार काम गरेर विवादमा नपर्ने भन्दै उनी एक महिना अगाडि अप्पर अरुण जलविद्युत आयोजनामा सरुवा भइसकेका छन्।
कानुन विभागका निर्देशक शिव आचार्य, सह निर्देशक रमेश घिमिरे र यसअघिका निर्देशक बेलप्रसाद शर्माले समितिमा रहेर काम गर्न अस्वीकार गरेका हुन्।
कानुन विभागका एकपछि अर्को कर्मचारीले समितिमा बस्न नमानेर आफूले चाहे अनुसार काम गराउन नसकेपछि मन्त्री खड्काले साउन २६ गते बसेको संचालक समिति बैठकमा आचार्य र घिमिरे दुवैलाई बोलाएका थिए। बैठकमा दुवै जनाले स्वार्थको द्वन्द्व बाझिने भन्दै समितिमा रहेर काम गर्न नसक्ने जवाफ दिए।
‘उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्नुपर्छ भनेर अदालतमा बहस हुँदा हामीले यसअघि नै प्राधिकरणका तर्फबाट बहस पैरवी गरेका थियौं। त्यसैले अहिले उद्योगीको निवेदनमाथि हामीले समितिमा रहेर सुनुवाइ गर्न मिल्दैन। यसमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ,’ आचार्यको भनाइ उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले म सदस्यसचिवको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्न सक्दिन।’
प्राधिकरणका कर्मचारी समितिमा बस्न नमान्नुको मुख्य कारण अख्तियारको पत्र हो। ‘एकातिर मन्त्रीज्यू बक्यौता रकम छुट दिने गरी निर्णय गराउन चाहने, अर्कातिर अख्तियारको प्रवेश भएपछि हामीले जानाजान आफू जाकिने काममा कसले हात हाल्छ?,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने।
त्यसो त मन्त्री खड्काले विशेषज्ञको रुपमा समितिको सदस्य बनाएका ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) सुनिल पिया पनि अख्तियारको पत्रपछि जिम्मेवारीबाट अलग भइसकेका छन्। पिया बढुवा भएको कारण देखाएर समितिबाट अलग भएका हुन्। मन्त्रालयका तर्फबाट विशेषज्ञका रुपमा समितिमा कुन तहको कर्मचारी राख्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छैन।
ऊर्जामन्त्री खड्काले पियाको ठाउँमा साउन ७ गते मन्त्रालयका सीडीई राजु महर्जनलाई पठाएका छन्। समितिमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दुर्गानन्द बडियत पनि सदस्य छन्। तर, अख्तियारको पत्र पछि बडियतले पनि समितिबाट अलग गर्न आग्रह गर्दै आएको स्रोतले बतायो।
प्राधिकरणका कुनै पनि कर्मचारी अहिले पुनरवलोकन समितिमा बस्न इच्छुक छैनन्।
‘एकातिर यो विवाद अदालतमा विचाराधीन छ। अर्कातिर अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ। मन्त्रीलाई खुशी तुल्याउने नाममा आफैंमाथि असर पर्ने गरी काम गर्ने कुरा हुँदैन,’ प्राधिकरणका अर्का कर्मचारीले भने, ‘अहिलेसम्म भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दामा मन्त्रीलाई उम्काएर कर्मचारीलाई मात्र फसाउने काम भइरहेको छ। यस्तो देख्दादेख्दै मन्त्रीको गलत नियत रहेको काममा साथ दिने कुरा हुँदैन।’
