काठमाडौं। पियर्सन टेस्ट अफ इङ्ग्लिस (पीटीई) परीक्षाका नाममा नेपालबाट अवैधरुपमा वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाहिरिंदै आएकामा नेपाल राष्ट्र बैंकले अब लगाम लगाएको छ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त कम्पनीका नाममा यसअघि जारी ‘एकीकृत परिपत्र २०८१’ मा संशोधन गर्दै पीटीई परीक्षाका नाममा हुने हुन्डी कारोबारमा लगाम लगाएको हो। राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने इजाजतपत्रप्राप्त कम्पनीलाई बिहीबार नयाँ सर्कुलर पठाएको छ।

पीटीई परीक्षाका नाममा अवैधरुपमा पैसा गइरहेको जानकारीपछि त्यसलाई रोक्न एकीकृत परिपत्र संशोधन गरिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितले बताए।

‘यसअघि कुनै व्यवस्था नभएकाले अहिले हामीले नयाँ परिपत्र जारी गरेका हौं। अब नेपालबाट अवैधरुपमा रकम जाने प्रक्रिया रोकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ पण्डितले भने।

अब राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रको आधारमा उनीहरू कानुनी रुपमा प्रक्रियामा आउन नेपालीमा सञ्चालित विदेशी सेवा लिने सस्थाहरु बाध्य हुने छन्।

‘विदेशी संस्थाले नेपालमा सञ्चालन गर्ने भाषा परीक्षा वा मानकीकृत परीक्षण जस्तैः टोफल, आईएलटीएस, पीटीई, जीआरई, जिम्याट, स्याट आदि सेवा आयात नेपाली संस्थाले गर्दा सोबापतको भुक्तानीका लागि प्रति पटक अमेरिकी डलर १५,००० सम्मको सटही सुविधा दफा ५ मा उल्लिखित कागजातहरुको आधारमा वाणिज्य बैंकले प्रदान गर्न सक्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सर्कुलरमा भनिएको छ।

यसअघि यो व्यवस्था थिएन।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ परिपत्रमा विदेशी संस्थाले नेपालमा सञ्चालन गर्ने परीक्षामा नेपाली संस्थाले सेवा आयात दर्ता एक पटकमा १५ हजार डलरसम्मको सटही लिन पाउनेछन्।

पीटीई परीक्षाका लागि विद्यार्थीले अमेरिकाबाट डलरमा भौचर खरिद गर्दै आएका थिए। तर, ‘ग्रे जोन’मा हुने यस कारोबारको स्वामित्व लिने कम्पनी नेपालमा छैन।

सुविधा लिने संस्थाले पनि अवैध रुपमा भौचर किन्ने गरेका थिए। एकमुष्ट भौचर किनेर उनीहरूले विद्यार्थीलाई बेच्ने गरेका थिए। तर, अब भने एकमुष्ट भौचर किनेर उनीहरूले राष्ट्र बैंकको नियम पालना गर्नुपर्नेछ।

नेपालमा पीटीई परीक्षा सञ्चालनका लागि हाल १० वटा सेन्टर छन्। सुरुमा दुई वटाबाट सुरु गरिएकामा विद्यार्थीको चापका कारण सेन्टर थप गरिँदै लगिएको थियो। सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी काठमाडौंका सेन्टरबाट परीक्षामा सहभागी हुने गरेका छन्।

नेपालमा पीटीई परीक्षा अल्फा बिटा, मिड भ्याली इन्टरनेसनल कलेज, काठमान्डू कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, द ब्रिटिस प्रोफेसनल कलेज, युनिभर्सल ल्यान्ङ्ग्वेज एन्ड कम्प्युटर इन्स्टिच्युट, चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर र पोखरामा हुने गरेको छ।

अल्फा विटाका अध्यक्ष द्विराज शर्मा राष्ट्र बैंकको परिपत्रले अब भौचर खरिदको नाममा भइरहेको अवैध गतिविधि रोकिने बताउँछन्।

‘तीन वर्षदेखि हामीले अवैध कारोबार प्रयत्न गरिरहेका थियौं। राष्ट्र बैंकले बल्ल परिपत्रमार्फत हाम्रो माग सम्बोधन गरेको छ। हामीले यसलाई सकारात्मकरुपमा लिएका छौं। अब पीटीई करको दायरामा आउने भयो,’ शर्माले भने।

सुरुमा १८० अमेरिकी डलर रहेको परीक्षा शुल्क अहिले २०५ पुगेको छ। नेपालबाट वार्षिक ७० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले पीटीई परीक्षा दिने गरेका छन्। जसले गर्दा नेपालबाट डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अवैधरुपमा बाहिरिने गरेको थियो।

पीटीईको नाममा अवैधरुपमा रकम बाहिरिएको विषयमा केही समययता वाणिज्य विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अनुगमन गर्दै आएका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कैफियत देखिएपछि एसी टेस्टिङ हब सेन्टरमा पीटीई परीक्षा सञ्चालनमा केही दिन रोक लगाएको थियो।

नेपालमा पीटीईको कार्यालय छैन।

पीटीईका साउथ एसियाका क्षेत्रीय डाइरेक्टर प्रभुल रविन्द्रन नेपालमा आफ्नो कार्यालय नरहेको भन्दै स्थानीय साझेदारमार्फत काम गरिरहेको बताए। उनले नेपालको बजार हेरेर केही समयमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने बताए।